Erresidentzien gatazka orain konpontzeko eskatu diote Gipuzkoako Aldundiari
Gipuzkoako Senideak zaharren egoitzetako erabiltzaileen senideen kolektiboak astearte honetan Aldundiari eskatu dio “oporretan joan aurretik, zerbait egin dezala”
Jada ezaguna da xingolaren gaitza 1940ko hamarkadatik Euskal Herrian, baina ustekabean hedatu zela adierazi du Xabier Zubiaurrek, ENBA sindikatuko eta Basozale Elkarteko kideak: «Aspalditik zegoen [gaitza], eta ez geunden prest hari aurre egiteko. Ezustean harrapatu gintuen». Hedapen masiboa aurretiazko azterketa bat egin ez izanari egotzi dio. Eduardo Rodriguezek, Bizkaiko Basogintza Elkarteko Zuzendariak, Bizkaian «eraso handia» pairatu zutela esan du. Gipuzkoarekin mugakide diren lursailetatik hasita zabaldu zen lehenik, eta handik «gogor» hedatu zen.
Iazko eguraldi lehorrarekin, baretu egin zen gaitzaren hedapena; ez zuen izan 2018. urteko irismen bera. Berri onak ematen dute, baina Bizkaiko Basozainen Elkarteko Iñigo Ibaibarriagarek dio etengabe hedatzen ari dela: «Beti astiro ibili da, baina beti egin du aurrera. Eguraldiaren arabera, bizkorxeago, motelxeago, baina beti egingo du aurrera».
Rodiguezen ustez, aurtengoa «korapilatsua» izan daiteke, eguraldia onddoaren mesedetan jokatzen ari baita. Aurreikuspenak besterik ez dira hauek, irailetik aurrera egiten baitira diagnosi egokiak. Bestela, urtea «ondo doa printzipioz», Ibaibarriagaren arabera. Gipuzkoako pinudien egoerari dagokionez.
Errotiko aldaketak
Egoera kaskar horri aurre egiteko, normalean baino pinu gehiago moztu dituzte; gaitza zabaldu zenetik, etekinak galtzeko beldurrez, jabe askok eta askok beren pinudiak botatzea erabaki dute. 2018an 8.500 hektarea bota ziren, 2019an, 15.400. Azken urteotan pinudien hektarea kopurua mordoa jaitsi da. 22.200 (%16) galdu dira 2005. urtetik. Halere, oraindik ere gehien hedaturiko espeziea da intsinis pinua: 115.349 hektarea hartzen ditu, zuhaitzen azaleraren heren bat kasik. «Mozte-birlandatze ratioa begiratu eta aztertu behar da; sektorearen iraupena bermatu behar da», ohartarazi du Rodriguezek.
Izan ere, halako neurriko mozketen eraginez, baso jabeari burura etorri ahal zaion lehenetarikoa mendiak lagatzea izan daiteke. Zubiaurrerentzat, basoak uztea da gaitzak ekar dezakeen ondoriorik larrienetakoa: «Istorio honen benetako arazoa abandonua da. Gipuzkoan urtero-urtero mila bat hektarea ari gara uzten. Aldatu gabeko lurretan ez dago inongo etekinik, eta larre eta oteek suteak egoteko arriskua gehitzen dute».
Duela 30 urteko suteak ekarri ditu gogora Basogintza Elkarteko Rodriguezek, zeintzuk garretan utzi baitzuten euskal baso ugari: «Markina inguruan pinudiak erre zitzaizkien, eta orain gaitzak jota dituzte pinu heldugabeak. Adorerik gabeko egoerekin egiten duzu topo».
Arantxa Ariztimuño Gipuzkoako Mendi eta Natura inguruneko zuzendariak ziurtatu du Aldundiak «ez dutela etsiko» baso sektorea berrindartu arte; administrazioaren, gizartearen eta baso jabeen arteko elkarlana giltzarri da, harentzat.
Euskal basoetako paisaia erabat aldatu den honetan, profesionalei lana pilatu zaie, Basozainen Elkartekoak dioenez: «Bat-batean milaka hektarea bota egin dituzte, eta lehen luzerako egitekoa zena urte gutxian egin da».
Basoak kontrolatzeaz arduratzen dira basozainak: zenbat zuhaitz botatzen diren, basoak berriro landatzean lurrak, distantziak errespetatzen direnetz…. Foru Aldundiak ezartzen ditu mozteko zein birlandatzeko baldintzak, eta haiek betetzen direla ziurtatzen dute. Lan erritmoari dagokionez, Ibaibarriagak uste du agian berdintsu iraun dezaketela datozen bost-hamar urteetan. «Lan zama handia da basozainona».
Ordezkatzeko sasoia
Mozketen ostean betiko ohiturei eutsi diotenak ere badira; oraingoan, pinua alboratuz eta beste espezieei ateak irekiz. Galduriko etekina berreskuratu nahian, «kasu askotan» eukaliptoa landatzea erabakitzen dute baso jabeek, ekonomikoki errentagarriagoa baita. Hamabost urte besterik ez ditu behar mozteko moduan egoteko. Bizkaian gertatu da ordezkapen hau gehienbat: 2018tik 686 hektarea landatu dira han, baina lehenagotik datorren joera da —6.600 landatu dira 2005etik EAEko lurraldeetan, 5.376 Bizkaian—.
Halere, «ikuspegi orokor batetik» eukaliptoa besterik ez dela aldatzen badirudi ere, bestelako espezieak ere landatzen dira. Etorkizunean etekina ikusten diete baso jabeek, epe luzerako bada ere. Koniferoak dira batez ere: sekuoia, cryptomeria, douglas izeia edota bestelako pinu espezieak. Bertako espezieak galtzaile.
Rodriguezek bestelako aukeretara jotzen duten baso jabeak ere badirela adierazi du: «Lursail txikiagoak dituztenak zuhaitz hostozabal autoktonoak landatzera animatzen dira: pagoak, haritzak… Administraziotik diru laguntzak jasotzen dituzte, eta ez die etekinari erreparatzen, inbertsioa ez baita hainbestekoa».
Herriaren onurarako, tokiko espezieari «lehentasuna» ematen diotela adierazi du Ariztimuñok. Botatako pinudiak aldatzea errazagoa izan da ekonomikoki baso jabeentzat; urtero jasotzen diren diru laguntzei beste batzuk gehitu zaizkie. Xingolaren izurriteagatik, 25 urtetik beherako pinudiak botatzeko eta beste espezieekin —eukaliptoa salbu— landatzeko laguntzak badira. «Eskertzen dugu administrazioen ahalegina. Laguntza guztiak dira garrantzitsuak», azaldu du Rodriguezek.
Datorrenerako lehengoratu
Alternatiba guztien artean, «oreka» beharrezkoa da, Ibaibarriagaren iritziz: egurgintzaren alderdi ekonomikoaren, kalitatezko zuraren eta espezie autoktonoen artekoa. Guztia, sektorearen etorkizuna bideragarria izan dadin: «Luzera begirako ikuspegia falta da; lurrak lehengoratu daitezkeela ziurtatu behar dugu sektorearen onurarako». Ibaibarriagak «produkzio industriala» deritzo oraingo basogintzaren kudeaketari; luze gabe pentsatzen da basoak ustiatzean.
Ariztimuñoren esanetan, «unean uneko arazoei» egin behar zaie aurre, luzera begirako politikak ahaztu gabe. «Lehen ere izan dira gaitzak, eta izango dira. Helburua irtenbideak topatu eta aurrera egitea da».
Era berean, Xabier Zubiaurrek dio basoak iraun dezan «oztoporik» ez dela jarri behar, kudeaketa egoki bat aplikatzen den bitartean. Argi du etorkizuna oraingo basoak zaintzen dagoela: «Azkenengo helburua egurrari irtenbide bat ematea da. Hemengo kulturaren parte izan da basoa beti, gurea dugu».
Batasunaren historiako goi bilerarik luzeena da dagoeneko. Kazeta hau ixterako orduan ez zuten akordiorik lortu, baina suspertze planari dagokiona gertu zegoen. Herbehereetako lehen ministro Mark Ruttek, adibidez, aldeko iritzia agertu zuen iluntzean, Europar Kontseiluaren azken proposamenaren berri jaso zuenean; eta Rutte izan da, hain justu, aurkakoen artean gehien nabarmendu dena.
Hasi zenetik eta igarotako lau egun eta hiru gauetan,argi geratu den gauza bakarrenetakoa izan da hamarnaka mila milioi euroren kostua izango zuela ahobatezko erabakiak edo, bestela esanda, kostu hori izango zuela beto eskubidearekin mehatxu egin duten herrialdeak azkenean ez oztopatzea funtsean denek nahi eta behar duten akordioak. Kontseiluaren hirugarren testuaren arabera, 140.000 milioi ingurukoa izan daiteke hori. Horrekin batera, Batasunak %22 gutxituko lituzke diru laguntza zuzenak, kredituen mesedetan.
Bi bloke irudikatu dira denbora honetan, eta hainbatean hausteko zorian egon dira negoziazioak. Batetik, Frantziak eta Alemaniak osatutakoa. Haiek egin zuten lehen proposamena, eta horri batu zitzaizkion gero funtsaren behar gehien duten herrialdeak —Italia eta Espainia, esaterako— eta Europako erakundeak. Bestaldean, Herbehereak buru dituen eta Suediak, Danimarkak eta Austriak osatzen duten Xuhurren Taldea —Frugal four— eta Finlandia.
Bostekoak jarrera irmoa azaldu zen ostiralean. Haien leloa: ez zutela diru laguntza zuzenik onartuko. Bazekiten, dena den, borroka galdua zela hori, eta orduek aurrera egin ahala lortu dute kopurua gutxitzea, eta nabarmen: 500.000 milioi eurotik 390.000 milioira. Kredituena, berriz, 360.000 milioi eurora gehitzea lortu dute. Hasierako proposamena honako hau zen: 500.000 milioi transferentzietan eta 250.000 milioi kredituetan.
Hiru laguntza programatan proposatu dira murrizketarik handienak: energiaren alorreko Trantsizio Justua deiturikoan —Alemaniari eta erdialdeko eta ekialdeko herrialdeei eragiten die bereziki—, eta ikerketa alorreko Horizonen eta InvestEU inbertsio programan —bi horiek Europako Batzordearenak dira, eta, beraz, ez dira estatuentzako diru laguntza zuzenak—.
Egun hauetan argi geratu den beste kontuetako bat da laguntzen gaineko kontrola hasieran planteatu baino handiagoa izango dela: estatu bakoitzak Bruselari erakutsi beharko dio harekin konprometitutako erreformak egiten ari dela. Xuhurren Taldeak horietako batzuk adostu nahi zituen goi bileran —adibidez, lan merkatuena eta pentsio sistemena—, baina, momentuz, ez dute halakorik zehaztu. Horrek, dena den, ez du esan nahi aldarrikapen horri eutsiko ez diotenik.
Kontrol zorrotzagoa
Izan ere, talde horrek nahi zuen Batzordeko estatu guztiek izatea hitza eta botoa laguntza jasotzen duten herrialdeek egin behar dituzten erreformetan; hortaz, eta erakundearen funtzionamenduari segituz, nahi zuten aho batez onartu behar izatea laguntza horietako bakoitza. Horretarako, proposamen bat egin du Kontseiluak, zeina Xuhurren Taldearen eskaeratik gertuago baitago hegoaldeko estatuen proposamenetik baino. Horren arabera, eta «salbuespen gisa», edozein herrialdek eskatu ahal izango luke hurrengo goi bileran proposamen bat aztertzea, egitasmo horretan ikusiko balute dirua ez dela adostutako politiketara bideratzen. Horren arabera, beraz, beto eskubidea indarrean egongo litzateke. Herrialde batek «larrialdiko balazta» aktibatuko balu, ordainketak bertan behera geratuko lirateke eta eztabaida Kontseilura bidaliko, eta han aho batez hartzen dira erabakiak. Europako buruzagiek, gainera, hiru hilabeteko epea izango lukete erabakitzeko, laguntzak atzeratuz.
Beste eztabaida nagusia da finantzaketarena, eta hor ere lortu dituzte zenbait hurbilpen. Batzordeak adostutako milioiak zor merkatuetan bilduko ditu Bruselak, eta interesak ordainduko ditu bere aurrekontuekin eta baliabide propioak sortuz: zerga berriekin, adibidez.
Zor partekatua
Aurrekaririk gabeko erabakia da hori. Xuhurren Taldeak ez zuen zorra banatu nahi, eta aurrekontu txikiagoa eskatu zuen, proportzioan haiek egiten duten ekarpena jasotzen dutena baino handiagoa delakoan. Konpentsazio moduko bat lortuko lukete. Trukean, herrialde horiek Erresuma Batuak orain arte erabili dituen deskontu txekeak jasotzen jarraituko lukete —brexit-aren ondoren, Batasunaren asmoa zen txeke horiek kentzea—.
1,074 bilioiko kopurua jasotzen du aurrekontu egitasmoak; hasieran 1,1 bilioikoa zen. Kopuru zehatzik ez dute adostu oraindik, baina, hori mantenduko balitz, murrizketa horren zati handiena aipatutako txekeei legokieke, herrialde horiek 27.000 milioi euroko deskontuak izango baitituzte datozen urteetan, aurreko zazpietan baino 7.000 milioi gehiago.
Horrek ere eragingo du aurrekontuetan. eta hor jasotako beste funts batzuk are gehiago apalduko dituzte, bereziki Europa ekialdeko eta hegoaldeko herrialdeei eragiten dietenak: kohesio funtsa eta Nekazaritza Politika Bateratuarena. Bigarren horren kasuan, adibidez, %10-15eko murrizketak jasotzen dira Frantziarentzat eta Espainiarentzat. Horren inguruan ez zen proposamenik jakinarazi kazeta hau ixterako orduan. Kohesio funtsaren kasuan, laguntza horien hartzaile nagusiak dira ekialdeko herrialdeak. Horiek ere —Hungaria eta Polonia buru dutela— mehatxu egin dute ahots batasuna hausteko. Haien kasuan ere, Xuhurren Taldekoek nahi dute kontrol handiagoa ezartzea haiei emandako diru laguntzetan, eta herrialde horietan zuzenbide estatuak indartzeko eskatu diete.
Ez zuten elkar ezagutzen, baina bazuten bestearen lanaren berri. Maskara, gel eta ukondoen garaian ez da erraza agur beroa egitea; halere, berehala piztu da haien arteko solasaldia. 47 urteko aldea dago bien artean, baina, egia bada bakoitza bere zoroak bizi duela, Jesus Uzkudunen eta Mikel Ruiz Oar-Artetaren zoro horiek antzekoak dira. Lan-osasun arautegiei buruzko hizketaldi animoso bat hasi dute, eta gazteak interes handiz aztertu ditu ez hain gazteak ekarri dituen agirietako batzuk. Lanean gorputz atalen bat galduz gero langileari dagokion kalte-ordaina zenbatekoa den zehazten dute taulek. Ruizek Eragin elkarteko elastiko bat darama, eta Uzkuduni atentzioa eman dio horrek.
Jesus, Mikelen elastikoan: «Borrokak merezi du» irakur daiteke. Merezi al du benetan?
JESUS UZKUDUN: Bai, noski. Ez duenak borrokatzen ez du ezer jasoko.
MIKEL RUIZ: Nik gehituko nioke borrokak kolektiboa behar duela. Aspalditik saldu digute norbanakoaren lanari esker lortzen direla gauzak, baina askotan borrokak kolektiboa behar du.
«No es lo que hay» ere irakur daiteke [‘Badago besterik’, gaztelaniaz]. Jesus, zenbat aldiz entzun duzu zuk aurkakoa: «Ez dago besterik»?
J. U.: Askotan entzun dut, baina nik beti diot azalpen horrekin ez dela nahikoa. Duela urte batzuk oso ezberdina zen. Gauzak aldatu egin daitezke, baina borondatea behar da, eta borroka egin.
M. R.: Gazte askori txertatu diguten lema bat da. Krisiaren aurrean burua makurtu behar dela, ezin dela ezer egin. Ez gaude ados. Egoera hau ez da fenomeno atmosferiko bat; krisi ekonomiko baten ondorio da, eta antolatu egin behar dugu.
24 urteko gaztea entzutean zer datorkizu burura, Jesus? Non zinen zu 24 urterekin?
J. U.: Zuzen dabilela. 24 urterekin?… ETA VI.enean. LCRrekin elkartu, eta urte haietan polizia atzetik nuen. Salvador Puig Antich hil osteko borroka antifrankistan sartuta, Guardia Zibila atzetik nuen, eta ospa egin behar izan nuen, Gasteizera. Lanean ere ari nintzen. Nortasun agiri faltsu bat lortu, eta lantegi batean orduak sartzen nituen.
Alde ederra, Mikel.
M. R.: Errealitatea asko aldatu izanaren pertzepzioa dut. Baina egun badago abesti bat idazteagatik alde egin behar izan duenik. Oraindik badaude halako kasuak.
Zeren alde edo zeren aurka borrokatzen zinen 24 urterekin?
J. U.: Batez ere diktaduraren aurka, eta langileak antolatzen. Oroitzen naiz urte haietan ibili nintzela Gureola-Scott fabrikan. Sinadurak bildu genituen urtean bi buzo eman ziezazkiguten lortzeko. Legeak bi buzoak eta soldata igoera agintzen zituen, eta genituen ordezkari sindikalak jabearen morroiak ziren. Langile bilera batean hitz egin nuelako, polizia bidali zidaten atzetik.
Soldata duina, bi jantzi… Bilbo inguruko langile gazte askok hori eskatzen dute gaur egun.
M. R.: Bai, jende askok ez daki enpresak hori guztia eman behar diola. Bilbon buzo gutxi ikusten dira egun, baina bestelako lan erremintak behar dira, eta jendeak ez daki horiek enpresak egin beharreko ekarpen bat direla, eta askotan ez du egiten.
Eraginen azalpen horiek eman behar izaten dituzue?
M. R.: Guk horrelako kontsultak sindikatuetara bideratzen ditugu; harreman ona dugu haiekin. Baina gu sindikatuak iristen ez diren toki horietara iristen saiatzen gara. Adibidez, bizikletako janari banatzaileen kontua agerikoa da: haiek jartzen dute bizikleta, haiek konpondu behar dute, haiek ordaindu behar dute motxila… Hori paradoxikoa da, haiek ez direlako langileak ere, baina kasu horiek hor daude, eta saiatzen gara kontzientziatzen horrek enpresaren ekarpena izan behar duela. Dirutza gastatzen dute materialean.
Jesus, zer datorkizu burura halakoak entzutean?
J. U.: Arazo handi bat ikusten dut sindikalismoan: langileak noiz etorriko itxaroten egoten da askotan, eta ez, haien bila joan behar du. Non dago arazoa? Hura aurkitu eta han kudeatu. Gero aztertu, afiliatu, konpondu… Azaleko sindikalismoa dago, eta askotan, erabat ekonomizista. Hortik bide motza egingo du.
M. R.: Guk erraztasuna dugu hor; paraxutistarena egitea deitzen diogu, sindikatuak iristen ez diren tokian erorita. Guk ez dugu zilegitasunik behar hori egiteko, eta bilera moduan antolatzen dugu. Joera eraberritzailea da, autonomo faltsuekin-eta… Sindikatuek, aldiz, ikusten dugunaren arabera, leku estankoetan jarduten dute gehiago, bertako langileek kontratu mugagabeak dituztenean, eta delegatuen bitartez langileak antolatuz. Baina gutxitan joaten direla lekuetara. Ulertzen dugu sistema burokratizatu batekin zailagoa dela, baina errealitatea da gero eta sektore gehiago ari direla gelditzen sindikatuen ohiko espazioetatik kanpo. Eta horiek ere langileak dira, eta oso baldintza kaskarretan daudenak.
J. U.: Askotan, sindikatuak ohitu dira afiliatuei bakarrik kasu egiten. Jendea afiliatu dadin, aurrena eman egin behar zaio. Ez baldin bazaio ematen, zertarako afiliatuko da? Ez badidate ezer konpontzen… Diktadura bizi izan zuen gizarte hari begiratu behar zaio: arazoa aurkitu, konpondu, eta gero jendeak eman dezala antolatzeko pausoa.
Jesus entzunda, egingo diozue tokia Eraginen, ala?
J. U.: Badaukat nahikoa lan hori gabe ere!
M. R.: Nahi badu, ongi etorria da. Baina arrazoi du, ikusten da sindikatuetan, batzuetan, sartzeko urte osoko kuota ordaintzea eskatzen dela. Eta normala da, sindikatuek ere beren autonomia bermatzeko diru sarrera propioak behar dituztelako, baina aldi berean sindikalismo militante baten premia dago, behar zehatz horiei aurre egiteko.
Gazteen eta sindikatuen artean deslotura dago?
J. U.: Nik hala uste dut. Eta arazo bat da. Gaztea zara eta kontratua oker duzu, edo autonomo faltsua zara, edo ez duzu kontraturik. Edozein pauso emateko, afiliatu, eta epaitegitik joan behar duzu. Diru gehiago oraindik! Hor sindikalismoak aldatu egin behar du, urtez urte berritu egin behar du: nolako egoera, halako erantzuna. Enpresa handi batera bazoaz, kontratu finkodun langileengana, normala da afiliazioa eskatzea. Sindikalismoak egun hauteskunde sindikalak bilatzen ditu, delegatuak, haiei esker ere diru sarrerak lortzen dituelako, beharrezkoak direnak funtzionatzeko. Baina, aizu, jendeari ere lagundu egin behar zaio. Lagunduz gero, gero afiliatu egiten da.
«Arropa denda batean lan egiten duen neska batek ikusten badu borrokak fruitua ematen duela, betirako sindikalista bat duzu»
Jesus Uzkudun
Eta Eraginen? Zaila al da gazteak aktibismora erakartzea?
M. R.: Aurrekora itzuliko naiz. Askotan gazteok lan egiten dugun espazioak espazio atomizatuak dira, oso langile gutxikoak, oso epe motzeko kontratuekin, gehienak partzialak… Jende asko dago astean zehar hiru toki ezberdinetan lan egiten duena. Langile hori non antolatuko da? Ostalaritzan? Aldi baterako lan enpresan? Normalean, inon ere ez. Zortzi orduko kontratu batekin, antola zaitezke, baina sei hilabeteko kontratua baduzu, eta mugagabe egin zaitzaten ugazabari nolabaiteko prestutasuna erakutsi behar badiozu… Jende hori ez da inoiz afiliatuko, ezta borrokatuko ere, bere lanpostua beti dagoelako jokoan. Sortu dute sistema bat non gazteak beti dauden noraezean eta inolako egonkortasunik gabe lanean, eta egonkortasunik ezak borroka zailago bilakatzen du.
J. U.: Arazo pare bat ikusten ditut nik. Bat, sindikatuak sektoreka antolatuta daudela, eta ez lurraldeka. Eta, egun, langile batek gaur industrian dihardu, eta bihar, ostalaritzan. Orduan, non kokatu? Eta bi: baldintzen salaketa egitea ondo dago, baina jendeak behar duena da gauza txikiei heltzea, kudeatzea eta konpontzea.
Adibide bat, nire sindikatuan, duela gutxikoa: tailer txiki batean amiantoa agertu da, eta ni, kezkatuta. Esaten zidaten «delegatuak egin dezala salaketa, horretarako du babesa», eta nik esaten nien, «zer babes izango du hamar langileko familia tailer batean? Segituan baztertuko dute». Bada, nik jarriko dut salaketa! Polizia onaren eta txarraren rola jokatuko dugu. Tailer txiki batean dagoen langileari ezin zaio eskatu hark salaketa jartzeko. Pikotan jartzen duzu. Sindikatuak babesa eman behar dio. Arriskatzeko, suizidak; eta ahalik eta gutxien.
M. R.: Eraginen jende gaztea erakartzea lortzen dugu. Hilabetero dugu jende berria. Sektoreka egiten dugu lan: apustu etxeen aurka, autonomoen egoera salatzen… Baina egia da aurretik ere gizarte kontzientzia duen jendea dela gehienbat.
Militantzia krisi bat al dago?
J. U.: Orain 50 urte ere aktibismo gutxi zegoen lanean. Burgosko epaiketa-eta gogoratzen ditugu, jendea kalean; baina lantokietan, ospa. Gaur, antzera. Izan ditugu urte batzuk, 1980ko hamarkadan-eta, zeinetan babesa zegoen langile mugimenduan. Eta, orain, berriz atzera. Beste gauza bat ere badago, sozialki eta politikoki erabili dena: jendeak halako leku batean egin nahi du lan, lan soziala dena, baina soldatarekin. Hori ez da militantzia. Militantzia borondatez egiten den hura da.
M. R.: Datuek adierazten dute gazteriak kontzientzia politiko handia duela. Borroka konkretu batzuetan: feminismoa, ekologismoa… Baina egia da langile borrokan grina hori apaltzea lortu dela. Gazte askok ez dute lan eremua borroka eremu bezala ikusten. Hori ez da kasualitatea, baina ez da patuaren kontua, subjektibotasun hori desagertzeko estrategia bat egon da.
GORKA RUBIO / FOKU
Jesus, zer gorputzaldi uzten dizu hori entzuteak?
J. U.: Seguru nago hala dela, baina, lantokian ez bada borrokatzen, gaizki. Kalean errazagoa da.
M. R.: Kalean ez du ondoriorik. Lanean kaleratu zaitzakete; kalean, errazagoa da.
J. U.: Hori da. Lehen greba askotara deitzen zen tabernako kuadrillatik. Enpresa barruan pausoka-pausoka egin behar da lan, txikitik handira. Horrek pazientzia eskatzen du. Beti aldarrikatu izan dut satorraren lana; azpilanean jardun, eta gero kolpetik agertu. Enpresa txiki-txikian zailagoa da.
Euskal ekonomia aldatzen ari da, industriatik zerbitzu sektorerantz. Sektore horietan zailagoa al da langile borrokak arrakasta edukitzea?
J. U.: Bai, argi dago, baina ostalaritzan, adibidez, hoteletan logelak garbitzen zituzten emakumeen borroka bat egon da. Sektore horiek antola daitezke, eta horretara jarri behar dugu. Beti diot: langile bat sindikatura etortzen baldin bazaizu eta gustura badoa, lotu duzu betirako. Jende horren bila joan behar du, edo lantokira joan eta irteeran itxaron, hartu kafe bat, hitz egin… Arropa denda batean lan egiten duen neska batek ikusten badu borrokak fruitua ematen duela, hari esker lan baldintzek hobera egiten dutela, betirako sindikalista bat duzu.
M. R.: Gu saiatzen gara gazteen artean klase kontzientzia hori sortzen, eta sektore konkretu batzuetara joaten antola daitezen; izan sindikatuekin, gurekin, era autonomoan… Ikus dezatela lanpostua borroka eremu ere izan daitekeela, bizi baldintzak hobetzeko. Sindikatuek hausnarketa bat dute hor, euren eguneroko lan errutinatik irten eta eremu berrietara joateko premia. Izan ere, gaur egun ez bada heltzen eremu prekarioenetara, sindikatuak bere izaera gal dezake; ezin da izan burokrazia konstante bat. Badakigu sindikatuak asko dabiltzala horretan, eta espero dugu fruitua ematea. Hala ere, atzean dagoen arazo handi bat da langile gazteek ez dutela kontratu mugagabe bat ikusi bere bizitza osoan. Eta, berriz diot, behin-behinekotasun horretan ez dira inoiz antolatuko sindikatu batean.
J. U.: Bada, orduan ez dugu ezer egiterik! Zaila izango da.
M. R.: Hori da arazoa. Behin-behinekotasunak hori lortzen du.
J. U.: Mugimendu feministaren edo ekologistaren gorakada albiste oso onak dira, baina, ekoizpena gelditzeko ahalmena ez badu, langileak jai du. Orain dela 50 urte erraza al zen? Ezta inondik ere! Baina gauzak egin egiten ziren, eta, olatua indartu ahala, jende gehiago animatzen zen. Hor azpilana egin behar da.
Horren harira, Jesus, egon al zara noizbait BBK Live jaialdian?
J. U.: Ez, ez da niretzat egina, baina badakit Bilbon egiten den musika jaialdi handi bat dela.
Ba, Eraginek oihartzun handiko kanpaina bat egin zuen iaz, hango zerbitzariek orduko 3,5 euro irabazten zituztela salatzeko.
M. R.: Guri Eragineko kide batek esan zigun bertan lan egina zela, eta baldintzak horiek zirela. Eta kanpaina hasi genuen: bertan lan egingo baduzu, jarri gurekin harremanetan. BBK Liveko antolatzaileak salaketa jarri zigun bere irudia erabili genuelako. Handik astebetera, posta elektronikoa mezuz beteta genuen; langileenak, eta baita enpresa batzuenak ere, lan baldintzak salatuz. Joan ginen hara, langileekin hitz egitera, baina oso zaila da erantzun kolektibo bat lortzea. Hiru eguneko jaialdi bat da. Horrelako esperientziek agian ez dute balio kasu zehatz horri erantzuna emateko, baina bai kontzientzia sortzeko. Aurtengoaren zain geunden baldintzak hobetu zituzten ikusteko.
Langile kontzientzia ezkerrarekin lotuta egon da historikoki, eta zuek ezkertiarrak zarete. Zer da ezkerra egun Euskal Herrian?
J. U.: Sindikalismora eramanda, nik ez nuke egingo konbentzituentzako bakarrik den sindikalismoa. Multzoa behar duzu, jendea. Sindikatuan ezkertiarrok egin behar dugu bultza gehien, baina kode guztiak ezin dira izan ezkertiarrak; denak ezin dira ados egon presoen egoerarekin edota erraustegiaren aurka. Sindikatuak plurala behar du, eta agian sindikatu gehiegi daude ezer aldatzeko.
«2008an, inoizko belaunaldirik trebatuena ginen, eta 2020an bere gurasoak baino okerrago biziko den aurrenekoa izatera igaro gara»
Mikel Ruiz Oar-Arteta
Ezkertiar gazteak zer dio? EH Bilduko zerrendetan egon zinen atzo zortziko hauteskundeetan.
M. R.: Niretzat ez da erraza ezkerraren definizio propio bat egitea. Esango nuke arazo indibidualei konponbide kolektibo eta integral bat proposatzen dien ideologia politiko bat dela. Irtenbide kolektibo hori justizia sozialaren eremuan eta, lanaren kasuan, aberastasunaren eta produkzio bitartekoen banaketaren bitartez langilearen eskuetara jartzen dena. Eta, egun, beste galdera batzuei ere erantzuna eman behar die; hor dago berdintasuna, ama lurraren zaintza… Nik uste dut Euskal Herrian lortzen dela hori.
Ezkerrak historikoki langile eta gazteen babesa jaso izan du. Orain espektro horietako pertsona askok eskuinari ematen diote boza.
J. U.: EAJri ematen diotenek.
M. R.: Gazteen kasuan boto joera ez da bakarrik arrazoi objektiboetatik etortzen. Sentimenduek eragin handia dute, familiaren boz tradizioak… Familiak pisu handia du botoaren norabidean, tamalez. Botoa errealitate objektibo batetik etorriko balitz agian gauzak ezberdinak lirateke, eta ez orain bakarrik, baita duela urte batzuk ere.
J. U.: Askotan politika kudeaketa aldetik baloratzen da bakarrik, eta ezin zara horretara mugatu. Iruditzen zait ezkerretik ere ez dutela ilusiorik sortzen.
Ilusioa funtsezkoa al da ezkerrarentzat?
J. U.: Noski, ez badago ilusiorik… Nik entzun izan dut militantziaren sufrimendua kontzeptua. Sufrimendua? Alde egin, hemen masokistarik ez dugu behar. Behar dugu jendea ilusioa duena gauzak aldatzeko, eta egiten duenarekin gozatzen duena.
M. R.: Ni ados nago berarekin; gazteek ilusio falta hori nabaritzen dute. Ilusioa dago borroka konkretu batzuetarako, baina beste batzuek ez dute ilusio hori pizten. Horregatik iruditzen zait guri dagokigula langilearen eta langile borrokaren inguruko iruditeria berri bat sortzea. Jendeak ikusi dezan beraiek ere langile klasea direla, eta horren inguruan ilusio bat sortzeko. Iruditeria normalean, buzo urdindun langilea da, eta gaur egungo langilea kaleko arroparekin doa.
J. U.: Niretzat, zentzu horretan, ikaragarri galdu da autodidakta izatea. Lanean jarraitu hala trebatu eta ikastea. Formakuntza, ikasteko gosea. Ez badago goserik, norbaiten atzetik ardiak bezala joateko arriskua dago. Adibide bat, parlamentari bati esan nion, nik bozkatzen diodanari, Bildukoa…
EH Bilduri ematen al diozu boza?
J. U.: Aspalditik. Nahiz eta askotan sudurra tapatuta bozkatu dudan. Aukera hoberik ez dagoelako. Baina esan nahi nuen, mugimendu sozial bat dagoenean, parlamentari han agertzea, argazkian, ondo dago. Baina nik nahi nuke, parlamentari bat etortzea hona, Andoainera [elkarrizketa Andoainen egina da], non baserritarrak piperrak biltzen esklaboak dituen. Baratzera joan, prentsaurrekoa han eman. Arauak apurtzea da. Normak ez baditugu apurtzen… Eredu hori jarri dudan bezala, beste asko. Piper biltzaileak edo Bilboko musika jaialdia, bozgorailuarekin joan, eta argi esan: «Taberna honetan, ni kristo!». Bozkatzen diotenen artean batzuk haserretuko egingo lirateke. Horrelako pixka bat falta da, noizean behin astindu bat.
Militantziarekin ez dela sufritu behar esan duzu lehen, eta zu horren adibide. 71 urte eta hor jarraitzen duzu, lan osasun alorrean, eta bereziki ASVIAMEn, amiantoak kalteturiko langileekin. Zergatik?
J. U.: Militantzia bainoago, aktibismoa esatea nahiago dut. Militantziak dauka militar kutsua. Zergatik? Batetik, agian nire etorkizuna delako, ni ere arriskuan nago. Eta, bestetik, hori guk ez badugu egiten, zeinek egingo du? Ez al du merezi? Ni sutan jartzen naiz, Hernanira joan, eta kartela irakurri: 31 hildako lanean istripuz. Minbiziarekin hildakoak hamar aldiz gehiago dira, eta haiek? Europako Batzordeak dio amiantoak urtean 88.000 hildako eragiten dituela. Zenbat tokatzen zaizkigu guri? Niri ezkerreko hainbat jendek esan dit: «Hik fabrika pila bat itxiko dituk. Ehun, berrehun, hirurehun mila euro kalte-ordainetan… Fabrika pila bat itxiko dituk». Nik esaten diet: «Orain arte lagun asko sartu ditut lur azpian, eta hori egin dutenek ordain dezatela».
Jesusi indarra dario. Mikel, ikusten al duzu zeure burua 71 urterekin aktibismoan?
M. R.: Espero dut nire grinak 71 urte bete arte eustea, osasuntsu, eta justizia sozialaren alde borroka egiten. Jesusek bezala. Egun, pentsiodun asko ikusten ditugu, nola egiten duten borroka, eta euren lobetako askori ikasgaik handia ematen ari zaizkie. Adina ez da borrokarako muga.
Pentsiodunen mugimenduan parte hartzen al duzu, Jesus?
J. U.: Parte hartzen dut. Baina pentsiodun askori nik igotzen dizkiet ordainsariak. Eta alargunak? Alargun batek kalte-ordaina jasotzen duenean sekulako gozamena da. Hor ekonomizismoa dago; enpresek lan osasuna zainduko dute dirua kentzen badiegu. Nik egurra eman eta ordaindu behar badute, agian pentsatuko dute: «Merkeagoa da prebentzioa». Horretara behartu behar ditugu. Osalanek aspaldi ikertu zuen zenbat galtzen duen Osakidetzak lan gaixotasunak tratatu eta kontigentzia profesionalera ez pasatzeagatik. Minbizi kasu bakoitzak 40.000 euroko kostua du Osakidetzarentzat: probak, ospitalizazioa… Hori denon artean ordaintzen dugu, eta erruduna enpresa da.
Koronabirus izurritearen eskutik, beste krisi ekonomiko bat dator. Lan baldintzetan eragina izango duela uste al duzue?
J. U.: Pandemia etorri aurretik krisian geunden, hasieran. Atzeraldian geunden, ez ahaztu. Pandemiarekin hori estali ahal izan dute. Ondorenak etorriko dira. Ez dakit zenbateraino ikasi duen jendeak oraingo krisian osasunaren balioa zein den. Zer garrantzia duen osasun publiko indartsua izateak, eta inbertsio errentagarria dela. Era berean, espero dut pandemia honek ez ditzala estali beste pandemia batzuk, hor daudenak.
M. R.: 2008ko krisian inoizko belaunaldirik trebatuena omen ginen, eta 2020ko honetan igaro gara izatera bere gurasoak baino okerrago biziko den lehen belaunaldia, gerra bat medio ez dela. Guk esaten duguna da ez dugula itzuli nahi lehengo normaltasunera. Ikusi da osasun langileen garrantzia eta ezkutuan dauden beste langile batzuena: supermerkatuko langileena… Eta, beste alde batetik, sistema honek ez duela inongo etorkizunik. Hasieran esan dugu: badago besterik. Eta orain berriz esan behar dugu.
Edonola ere, plan berrituak 750.000 milioi euroko funtsari eutsi dio, baina oreka aldatu egin da birusagatik gehien kaltetutakoek jasoko lituzketen laguntza zuzenen eta itzuli beharreko maileguen artean. Transferentziak 450.000 milioikoak lirateke, hau da, 50.000 milioi gutxiago, eta maileguak, 300.000 milioikoak: 50.000 milioi gehiago.
Ez du ematen funts horien kopurua oztopo gaindiezina denik. Espainiak eta Italiak ez dute gustuko laguntzak txikitzea, baina amore emateko prest leudeke agian. Benetako arazoa laguntzen baldintza mailan legoke. Izan ere, agiri berriak beto eskubidea ematen die estatu kideei herrialde batek eskatutako laguntzaren inguruan. Xuhurren Taldea gogor ari da betoaren alde jokatzen, Herbehereak buru direla, eta laguntzak erreformekin lotu nahi ditu, eskatzaileen lan merkatuetan eta pentsio sistemetan ezartzeko. Madril eta Erroma ez daude prest halakorik onartzeko.
Beto horrek laguntzak blokeatzeko ahalmena emango lioke Hagari. Laguntzen truke eskainitako erreformak ez baditu gustuko, edo ez badira nahiko sakonak, «emergentzia galga» aktibatzeko eskubidea luke, EBko beste edozein estatu kidek bezala. Goi bilera bat eragingo luke mekanismo horrek, laguntza eskaera zehatzak aztertzeko. Azken erabakia aho batez hartu beharko ote litzatekeen da gakoa, ordea. Espainiak hor jarri du marra gorria.
Txeke handiagoak
Bi blokeek urrun jarraitu zuten goi bileraren bigarren egunean, «ez atzera ez aurrera», Giuseppe Conte Italiako lehen ministroak esan zuenez iluntzean, baina argitzen hasi da balantza nora erortzen ari den, eta Alemaniak ohartarazi du «denek» amore eman beharko dutela. Berlin eta Paris ados dira suspertze plana«lehenbailehen» adostu behar dela esatean, baina xuhurrak prest agertu dira beste goi bilera bat egiteko, diru laguntzen kopurua gehiago murriztu nahi dute eta. Espainia, Italia eta Frantzia bera —beste hein batean— erlojuaren aurka ari dira. Austeritatearen aldekoek, Frugal Four edo Xuhurren Taldekoek —Herbehereak, Suedia, Danimarka eta Austria— ez dute presarik. Hagak uste du Europar Kontseiluko presidentearen plan berritua «norabide zuzenean egindako urratsa» dela, baina «gai asko argitzeke» ikusten ditu.
Azken planari jarraikiz, kideek 325.000 milioi jasoko lituzkete RFF Suspertzerako eta Erresilientziarako Funtsaren bidez; planaren habe nagusia da hori. Gainontzekoa (125.000 milioi euro) beste programa batzuen bitartez iritsiko litzateke premia duten herrialdeetara, esaterako Kohesio Politikarako Funtsaren bidez (45.000 milioi euro) eta InvestEU planaren bidez (11.500 milioi).
Bada beste aldagai garrantzitsu bat Iparraldeko belatzak gozatzeko. Herrialde aberatsek Batasunaren aurrekontuari egindako ekarpena doitzeko baliatzen diren txekeen kopurua handitu du planak. Ekarpen horiek arintzeko diru gehiago jasoko lukete txekeen bidez. Guztira, Austriak, Alemaniak, Danimarkak, Suediak eta Herbehereek 46.000 milioi euro aurreztuko lituzkete 2021-2027 aldian. Izan ere, aldi horretarako aurrekontua negoziatzen ere ari dira kideak. 1,074 bilioi eurora apaldu du aurrekontua azken planak (1,1 bilioi zen abiapuntua), austeritatearen zaleen alde.
Bilera akordiorik gabe amaituko balitz, hiru aukera zabalduko lirateke. Aldeen posizioen arteko aldearen arabera, baliteke bihar bertan jarraitzea negoziatzen. Uztaila amaitu aurretik beste bilkura bat egitea da bigarren aukera, eta hurrengo goi bilera irailera atzeratzea litzateke hirugarrena. Albiste txarra litzateke hori hegoaldearentzat.
Horiek horrela, Eustaten arabera, Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko lurraldeen kanpo merkataritzak 1.551 milioi euroko superabita dauka, baina pandemiak kolpe handia eman die esportazioei, euskal industriaren termometroetako bati alegia. Dagoeneko, laurden bat jaitsi dira urteko lehen bost hilabeteetan, eta begien bistakoak da nazioarteko merkatuek arazoak dituztela gutxieneko normaltasunari eusteko.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresek 1.560,3 milioi euro saldu dituzte kanpo merkatuetan, maiatzean, eta, aurreko urtean, 2.439,7 milioi izan ziren. Ondasun energetikoen esportazioek %45,5eko beherakada izan dute, eta ez-energetikoenek, %35,3koa. Hiru lurraldeek erakusten dute beheranzko joera, antzeko ehunekoekin, baina Bizkaian pixka bat nabarmenagoa da, %37,7ko atzerapena izan baitu. Gipuzkoan, %35,5 jaitsi da, eta Araban, berriz, %34. «Produktu mineral eta energetikoekin» dauka lotura gainbehera handiagoak Bizkaian.
Nafarroan ia %20 egin dute atzera esportazioek urteko lehen bost hilabeteetan. 3.421,5 milioi euro saldu dituzte kanpora lurraldeko enpresek; maiatzean, 544,9 milioi izan dira, iazko maiatzean baino %42 gutxiago.
Saldo komertziala
Gainbehera historikoa den arren, Eustatek argi utzi du Jaurlaritzaren eskumeneko lurraldeen saldo komertziala positiboa dela oraindik: 491 milioi euro inguru. Kopuru horrek superabit komertzialean %8,5eko beherakada erakusten du, dena den, aurreko urteko maiatzekoaren aldean (536,7 milioi). Saldo komertzial ez-energetikoa ere positiboa izan da, eta 518,7 milioi eurora iritsi da; baina, aurreko urtekoarekin alderatzen bada (890,8 milioi), %41,8ko beherakada izan du. Maiatzean, hamar herrialdetan (Alemania, Frantzia, AEB, Erresuma Batua, Italia, Belgika, Portugal, Herbehereak, Polonia eta Txina) metatu da esportazioen %68,5. Salmenta horietatik gehienak EB-27ren barruan daude (1.003,1 milioi euro).
Esportazioen datuak ez dira ekonomian sortu den zuloa islatu duten bakarrak azken orduetan. Industriaren negozioak ia %37 egin du behera maiatzean. Zertxobait hobetu da apirilaren aldean, baina garbi dago bigarren sektorea asko sufritzen ari dela. Zerbitzuek ere kolpe itzela hartu dute, eta fakturazioaren jaitsiera %30ekoa izan da maiatzean.
Atzo goizean hasi ziren, eta edizio hau ixterako orduan negoziatzen jarraitzen zuten. Aurrerapausorik ez zuten jakinarazi, baina oso litekeena da atzo entzundakoak entzun ostean Europako Kontseiluko presidente Charles Michelek proposamen berri bat jartzea mahai gainean. Kasurik onenean, akordio bat egongo litzateke gaur, baina jada bilera hasi aurretik atea zabalik utzi zuten uztaileko azken astean berriz elkartzeko. Izan ere, batzuen eta besteen jarrerak elkarrengandik «urrun» daude oraindik, Angela Merkel Alemaniako kantzilerrak eta Europako Batzordeko jarduneko presidenteak gogoratu zuenez. «Negoziazioak oso zailak izango dira; ezin dut ezer aurreratu balizko akordio baten inguruan». Gaur ikusiko da lehen eguneko hitz ezkorrak benetakoak ziren ala negoziazioei begirako estrategia bat izan ziren.
Taldeak eta interesak
Akordioari aho batez erantzun behar diote 27 kideek, eta, gaur-gaurkoz, talde bat baino gehiago dago. Bakoitza bere erara kritikoa da aurrekontuarekin edo suspertze planarekin, eta jarrera kontrajarriak ere badaude talde berekoen artean. Merkelek atzo azpimarratu zuen bat egitea oso zaila dela, baina beste aukerarik ez dutela.
Batetik, kohesio funtsaren menpekoak diren herrialdeak daude —Europa ekialdekoak, bereziki— eta Nekazaritza Politika Bateratuaren laguntzenak —Espainia eta Frantzia, esaterako—. Batasunaren aurrekontuetan daude laguntza horiek, eta Michelek aurreko astean proposatutako testuak murrizketa nabarmenak jasotzen ditu herrialde batzuentzat.
Baina eztabaida sutsuenak COVID-19aren suspertze funtsaren ingurukoak dira. Funtsean, Alemaniak eta Frantziak adostutako eta Kontseiluak bere egindako egitasmoa dauzkate mahai gainean. Horren behar gehien izango luketen estatuen babesa dute —Italia eta Espainia, bereziki—. Baina parean dituzte 2008ko krisian Alemaniaren bidelagun izandako batzuk: Herbehereek, Suediak, Danimarkak eta Austriak osatzen duten Xuhurren Taldea —Frugal four—. Haien eskaera nagusia da laguntzak jasotzen dituzten estatuen gaineko kontrola indartzea. Horixe bera berretsi zuten atzo, eta ez ziren hortik mugitu. «Guretzat ezinbesteko baldintza da herrialde horiek egin beharreko erreformak gure artean zehaztea eta adostea», adierazi zuen Mark Rutte Herbehereetako lehen ministroak. Erreformen artean lan merkatuarena eta pentsioen sistemarena aipatu zituen.
Ruttek, talde horretako beste kideek bezala, bere etxean dituen presioei ere aurre egin behar die, eta bereziki euroeszeptikoen mehatxuari. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak atzo azpimarratu zuenez, «egiaren ordua» iritsi zaio Europari: Batasuneko kideei eskatu zien orain arte erakutsi ez duten «elkartasuna eta anbizioa» agertzeko.