Auzitegiak berretsi egin du Araluceko 135 langileren kaleratzea
Bilboko Merkataritza Arloko 2 zenbakiko Epaitegiak berretsi egin du Araluce enpresako 135 langileren kaleratzea.
Beraz, aktiboak hilero erosteko 20.000 milioi euro baliatzen jarraituko du erakundeak (APP programa), eta urte amaiera arte 120.000 milioi euroko aparteko poltsa bat izango du egoki iruditzen zaionean erabiltzeko. Koronabirusak eragindako krisiari aurre egiteko ekainean onartutako neurria da hori, analistek aurreikusi ez zutena. Oraingoan asmatu egin du merkatuak, ordea, eta EBZk ez du ezer aldatu bere bide-orrian.
Lagardek esplikatu zuen atzo enpleguen eta diru sarreren galera eragin zuzena izaten ari dela inbertsioan eta kontsumoan, are gehiago pandemiak etengabe sortzen duen ziurgabetasuna handitzen ari delako, eta horrek pizgarri handiak eskatzen dituela inflazioa %2 inguruan kokatu arte. Alegia, %2ko inflazioaren helduleku ofiziala euroguneko hainbat kide ito ez daitezen aitzakia dela orain ere, iraganean izan den bezala, Mario Draghi bazuka ateratzea erabaki zuenetik.
Europar Kontseiluari begira
Azken asteetan bonuen erosketak apaldu egin ditu banku zentralak, «finantza merkatuak egonkorragoak direlako», baina erakundea prest dago edonoiz erosketak handitzeko. Egoera hobetu egin dela esan zuen Lagardek, baina abisu bat emanda: «Ez gaude pandemiaren aurretik geunden lekuan; hainbat gobernuk birfinantzatzeko pagatu behar dituzten interesak handiagoak dira orain».
Gauzak horrela, EBZko presidenteak mezu argi bat helarazi zion Bruselari. Banku zentrala bere lana egiten ari da, eta orain EBko estatu kideen txanda da. Ekonomia suspertzeko plan berezia «ahalik eta azkarrena» adostu eta onartzeko eskatu zien EBko goi agintariei. Ordezkari horiek gaur izango dute lehen harremana Europar Kontseiluan. Batzordeak proposatutako plana dago mahai gainean, eta interes kontrajarriak dituzten jokalariak ere bai gogor negoziatzeko prest.
«Garrantzitsua da Europako liderrek neurri sendoak adostea luze gabe», esan zuen Lagardek, presio eginez akordioaren prozesua luzatzeko aukera bere alde jartzen ari diren herrialdeei, Xuhurren Taldeari batik bat (Austria, Danimarka, Herbehereak eta Suedia).
Euroguneko ekonomiak urte amaieran %8,7 egingo zuela atzera aurreikusi zuen Frankfurteko erakundeak bere azken proiekzioan, baina abisu emanda pandemiak okertu zezakeela datu hori. Koronabirus agerraldiak nonahi sortzen ari direla ikusita, neurri berriak har ditzake EBZk bere hurrengo bilkuran.
Bien bitartean, asteon garbi geratu da zaila dela itun bat adostea asteburuko Europar Kontseiluan, Hegoaldeko kideen eta Xuhurren Taldearen nahiak urrun daudelako. 2021-2027 arteko Batasunaren aurrekontua 1,074 bilioi eurora murriztu du planak, baina 750.000 milioiren suspertze funtsari eutsi dio, 500.000 milioi laguntza zuzenetan, eta gainontzekoa maileguetan.
Urratsa ez da nolanahikoa, ituna berritzeko elkarrizketak bederatzi urtez blokeatuta egon baitira —2011. urtetik dago iraungita hitzarmena—. Gainera, metalgintzarena Gipuzkoako lan itunik handiena da: 40.000tik gora langileri eragiten die, eta historikoki konpontzen zailena izan da, lokarri hori askatzea; besteak beste, beste sektore batzuentzako lagungarria izan ohi delako.
Azkenengo bi asteetan bi bilera egin dituzte aldeek, eta altxatzeko keinurik ez du inork egin. Lehenengoan, Adegik jarrera irekia agertu zuen, baina sindikatuei baldintza bat jarri zien: elkarrizketek iraun bitartean «gatazkarik» ez sortzeko. Halakorik ez dute baztertzen, baina azpimarratu dute patronalak mahai gainean jarritako zenbait proposamen bide onean doazela eta negoziatzen jarraitzeko oinarriak ikusten dituztela. Gaur zortzi elkartuko dira berriz, Adegiren egoitzan, azkeneko bi bileretan bezala.
Aurrerapausoak ikusi arren, langileen ordezkariak zuhur mintzo dira, eta patronalari argi utzi nahi izan diote ez dietela uko egingo euren agendetan jasotako eskaera guztiei, eta bereziki bati: langile guztien subrogazio eskubidea bermatzeari. Aurreneko bileretan, argi geratu da hori izango dutela eztabaidagai nagusietakoa negoziazioetan.
Iaz Bizkaian adostutako metalaren hitzarmeneko harremanetan ere kartsuki defendatu zuten hori sindikatuek, eta sektorean azpikontratutako langile guztientzako eskatu zuten; azkenean, adostu zuten hori hala izatea kontratu publikoetan eta mantentze lanetakoetarako bakarrik eta sei hilabeteko antzinatasuna duten beharginentzat —ELAk ez zuen ituna babestu—.
Patronalaren eskaintzak
Horrek luze jo dezake; ez horrenbeste, aldiz, soldaten puntuak: igoerarik izan ez den urteetako KPIak kontuan hartuta, %8,8koa izatea proposatu du Adegik, eta sindikatuek ez dute gaizki ikusi; ohartarazi dute, baina, beste kontu bat dela hitzarmen berria indarrean egongo litzatekeen urteetarako soldaten akordioa. Hori urrun ikusten dute, patronalak oraindik ez baitu halakorik zehaztu. Adegik lau urterako akordioa nahi du, eta ELAk 2020. eta 2021. urteetarako soilik.
Ez dirudi arazo handirik izango dutenik, bestalde, azken urteetan negoziatu eta hitzarmen batzuetan jasotako beste puntu batzuekin: adibidez, ultraaktibitate mugagabea onartzea. Horretarako prest dago Adegi. Horrek ekarriko luke adostutako lan hitzarmenak indarrean jarraitzea beste lan itun batek ordezkatu arte. 2012ko lan erreformak urtebetera mugatu zuen ultraaktibitatea, eta Espainiako Gobernuak egin asmo dituen aldaketen artean lehentasuna izango luke hori indargabetzeak. Hortaz, Madrilen erabakiari aurrea hartuko lioke Gipuzkoako metalak, azkenean puntu hori itunean sartuko balu.
Adegik mahai gainean jarritako beste proposamen bat ere aurrez adostutako beste akordio baten transposizioa izango litzateke. Patronalak eskaini du Gipuzkoako metalaren hitzarmenari lehentasuna ematea Espainiakoaren aldean. Hain justu, puntu hori sektore guztietako lan itunetan sartzea adostu zuten lau sindikatu nagusiek eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako patronalek —Confebasken sinadurarekin— lanbide arteko akordioa egin zutenean, 2017ko urtarrilean. Horrekin batera, Adegik proposatu du klausula berri bat sartzea, hitzarmenean egiten den edozein aldaketa alde guztien arteko adostasunarekin izan dadin behartzeko.
Abiapuntu «ona»
Sindikatuak baikor dira lehen bi bileren ostean. ELAren ustez, Adegik negoziatzeko agertu duen jarrera «benetakoa» da. UGTrentzat, «albiste ona» da patronalak mahai gainean proposamenak jarri izana, eta azpimarratu du horrek negoziazioan aurrera egitea errazten duela. CCOOrentzat, hasieran daude, eta ohartarazi du «alde nabarmenak» daudela sindikatuen eta patronalaren artean. LABen arabera, berriz, enpresaburuen elkarteak onartu behar izan du orain arteko bere estrategiak «porrot» egin duela eta bere burua negoziatzera behartuta ikusi du, «langileen antolaketarengatik eta borrokarengatik». Lehenengo bileran ez bezala, Adegik ez du bilerari buruzko baloraziorik egin.
Edukiei buruz, sindikatuek gogoratu dute langile guztien subrogazio eskubidea bermatze aldera patronalak ez duela proposamenik egin, eta salatu dute Adegik uko egin diola lanaldiak murrizteari eta gaixoaldian dauden langileei osagarriak emateari, haiek eskatu duten moduan. Horrez gain, proposamenak egin dituzte lan segurtasunaren inguruan, aldi baterako erregulazioen buruz, sexu arrakalaz eta deskonexio digitalari buruz, besteak beste, eta sindikatuek adierazi dute Adegik ez duela ezer esan horri guztiari buruz.
Iritzi zabaldua da COVID-19ak eragindako krisi ekonomikoa gainditzeko berebiziko garrantzia izango duela asteburuko goi bileran adostu dezaketen suspertze plana. Eta haren atarian jakinarazi du ELAk bere iritzia, agiri luze-zabal baten bidez. Sindikatuak onartu du Next Generation EU planak berritasunak badauzkala, orain arte Batasunak laguntza emateko izan duen irizpideei begira. Hasteko, Batzordeak Batasunaren aurrekontua indartzea proposatu du 2021-2027ko aldirako, 750.000 milioi euroko ekarpenarekin. Hauxe da proposamena: 500.000 milioi euro, transferentzia edo diru laguntza gisa, eta 250.000 milioi, mailegu gisa. Baina ELAk uste du aldaketa horien arrazoia ez dela «bat-batean Europako Batasunak norabide neoliberal eta austerizidari buelta ematea»; errealitate jakin baten ondorioa dela dio: «Krisi ekonomiko orokorra eta sakontasun handikoa da, eta hegoaldeko herrialdeetan Europarekiko baztertze sentimendua areagotu da».
ELAk badaki orain ezagutzen dena «proposamen bat» baino ez dela, eta eztabaida «hasi berria» dela ere bai. Izan ere, plan horren aurka daude Batasuneko kide batzuk, xuhurren taldea buru dela: Herbehereak, Austria, Danimarka eta Suedia. Haiekin batera, beste hainbat ez datoz bat kopuruarekin; 750.000 milioi euro zenbateko handiegia iruditzen zaie; ezta transferentzia eta maileguen proportzioarekin ere. Kreditu gehiago eta zuzeneko diru laguntza gutxiago nahi dute. Gainera, laguntzak jasotzeko baldintza gehiago eskatzen dituzte, eta egutegiarekin eta ordaintzeko epeekin ere ez daude konforme. «Negoziazioa gogorra izango dela espero da, eta, aldaketak egiten badira, ez dute proposamena hobetuko, kontrakoa baizik».
Berandu eta eskas
ELAren ustez, krisi honek ez du aurrekorik, eta «erakunde publikoen erantzun azkarra eta sendoa behar du». EBk diru kopuru handiagoa jarri beharko luke mahai gainean, sindikatuaren arabera. «Berreraikuntzaren 0,75 bilioi euroak motz geratzen dira Europako Parlamentuak eskatutakoaren aldean (2 bilioi)». Zergatik dio ELAk hori? «2020an eurogunean aurreikusitako zor publikoaren igoera 2,4 bilioi euro da. 0,75 bilioirekin zulo horren heren bat baino ez litzateke estaliko».
Sindikatuak uste du funtsak ez liratekeela banatzen hasiko datorren urteko urtarrila baino lehen. «Epe horiek ez datoz bat gobernuek odolusteari aurre egiteko duten premiarekin. Herrialdeek dirua berehala behar dute, eta Europako burokraziak hori horrela izatea eragozten du».
Mitxel Lakuntza idazkari nagusi duen sindikatuak aurreikusten duen beste arazo handi bat da laguntzek izango duten baldintza maila. «Batasunaren aukera austerizidan sakontzen dute». Aurreikus daiteke, ordea, baldintza horiek desberdinak izango direla aurreko hamarkadakoen aldean; alegia, Troika eta beltzezko gizonak ez lirateke azalduko orain; «egia da, halaber, COVID-19aren pandemiaren eta 2008ko krisiaren irakaspenek ondorio batzuk utzi dituztela».
Baina ELAk argi dauka Batasuneko kide askok oraindik ere lotzen dutela baliabide ekonomikoak jasotzea, hala transferentziak nola maileguak, doikuntza politiken aplikazioarekin eta egiturazko erreformekin. «Funts horiek eskuratzen dituztenek Europako Egonkortasun eta Hazkunde Ituna bete beharko dute gero, eta beren politika publikoak baldintzatuko dituzte. Kontrakoa esatea herritarrak engainatzea da».
Horregatik, ELAk alternatiba bat eskaini du, hainbat esparrutan neurriak hartuz. «EBZk gobernuen zuzeneko finantzaketa baimendu behar du; defizitaren, zor publikoaren eta gastu arauaren mugak kendu behar dira; eta funts europarrek ez dute inolako baldintzarik izan behar lan eta gizarte eskubideak murrizteko».
Zor publikoaren auditoretza bat ere nahi sindikatuak, ordainketa atzeratzea eta «legitimoa ez den zatia kitatzea». Halaber, proposatu du krisiaren kostu ekonomikoak, funtsean, errenta handiek, enpresek eta kapitalak ordaintzea, «zergen gehikuntza baten bidez».