Agoizko Siemens Gamesa greban dago, itxieraren negoziaketak hastearekin batera
Agoizko instalazioetako komiteak gaur arratsaldeko 17:30etarako protesta karabana bat deitu dute, Iruñeako Beloso Aldapatik sartu eta Juan XXIII plazara arte.
Dena den, laguntza jasotzen dutenak eta haiekin bizi direnak kontuan hartuz gero, onuradunen kopuruak gora egin du azken hilean (+133). Igoera, hala ere, maiatzean baino askoz txikiagoa da: 1.819 gehiago izan ziren orduan.
Ekainean laguntza eman dietenen %43,4 langabeak dira, lautik bat pentsiodunak, eta %18,7 dira DSBEa laneko irabazien gehigarri modura dutenak. Laguntza 693,73 euro eta 1.074,53 euro artekoa da, onuradunaren diru sarreren eta etxe berean bizi diren pertsonen arabera.
Atzokoa aldeek erabili zuten elkarri tenperatura hartzeko. Koronabirusaren krisiak gogor kolpatu du metalaren sektorea, eta patronala otsaileko bilerara ahultasun sintomekin eta datozen urteetarako aurreikuspen ez oso baikorrekin azaldu bazen, are okerragoekin eseri zen atzo. Bere egoitzan eginiko bileran, mezu argi batekin hartu zituen sindikatuak: enpresek geroa ziurtatzea izan behar du lehentasuna.
Langileen ordezkariek, berriz, ohartarazi zuten horrek ezin duela aitzakia izan duela bederatzi urte berritu gabe dagoen itunari ez heltzeko, eta krisiaren ondorioak beharginen bizkar jartzeko. Gogoratu dute sindikatuek eginiko eskaera gehienak lurraldeko enpresa ugarik jada jaso dituztela euren hitzarmenetan, eta uste dute akordio orokorra egiteak ez lukeela zaila izan behar.
Gipuzkoako lan itunik handiena da metalgintzarena, 40.000 langile ingururi eragiten die, eta historikoki konpontzen zailena izan da. Lokarri hori askatzea, besteak beste, beste sektore batzuentzako lagungarria izan ohi delako. Gipuzkoak du iraungitako itun handi gehien. Metalarena 2011. urtetik dago hala, Arabakoa bezala. Iazko abenduan berritu zuten Bizkaikoa, baina sindikatuek ez zuten bide erraza izan: 39 bilera behar izan zituzten patronalarekin, eta mobilizazio kanpaina baten ostean eta zortzi eguneko greba bat hasteko zorian zeudela lortu zuten akordioa.
«Gipuzkoako hitzarmenik garrantzitsuenean akordioa lortzeak lurraldearen eta enpresen egonkortasunari lagunduko lioke, inoiz baino beharrezkoagoa baita egoera zail eta zalantzagarri honetan», azpimarratu zuen atzo Adegik, komunikabideetara bidalitako ohar laburrean.
Lehen urratsa
Patronalak «negoziatzeko borondatea» berretsi du, «enpresentzat eta pertsonentzat akordio on bat lortzeko». Adegik bilerak egin nahi ditu bera bultzatzen ari den «enpresa kultura berriaren» printzipioetan oinarrituta: «konfiantza giroa» nahi du eta horregatik eskatu die sindikatuei protesta oro bertan behera uzteko elkarrizketek iraun bitartean. Hori hala balitz, Adegi prest azaldu da «negoziazio mahaian planteatzen den edozein gairi buruz» hitz egiteko. Patronalaren esanetan, bere helburua da «enpresen lehiakortasuna eta iraunkortasuna bermatzeko premisapean», alde guztiak «eroso» sentituko diren «adostasun agertokietara iristea».
Sindikatuek, berriz, hainbat proposamen jarri dituzte mahai gainean, baina ELAk azaldu duenez —sindikatu nagusia da, %49ko ordezkaritzarekin—, horietako asko «gehiegizkotzat» jo ditu Adegik, nahiz eta hainbat jada lurraldeko metalgintzako enpresa hitzarmena ugaritan jasota egon, hala nola aurreko urteetako soldata igoerak.
Horrekin batera, sindikatuek honako eskaera hauek egin dituzte, besteak beste: KPIa baino gehiagoko soldata igoerak —UGTk %2ko igoera proposatu zuen atzo, lanaldi murrizketak —35 orduko asteko lanaldiak eskatu zituen LABek—, behin-behinekotasuna murriztea, langile azpikontratatuen subrogazioa bermatzea, aurrerako eragina eta lan erreformako beste artikulu batzuk kanpoan uztea, eta hitzarmena alde bakarrez bertan behera uzteko aukera kentzea.
ELAk azaldu duenez, Adegik puntu hori aztertzea onartu du; horrekin batera, hitzarmen probintziala aurrerako eragin mugagabez hornitzea ere ontzat jo du eta Espainiako hitzarmenen aurrean Gipuzkoakoari lehentasuna ematea ere. «Lehen urratsa da, Gipuzkoako metalean egonkortasuna lortzeko bidean», azpimarratu du sindikatuak.
LABen arabera —%34ko ordezkaritza du—, bileraren «alde positiboa» izan da alde guztiek, patronala barne, prest agertu direla hitzarmena negoziatzen jarraitzeko. «Hortik aurrera, desadostasun eta ikuspuntu ezberdinak azaleratu dira».
Zuen lanaren ondorio nagusia da araudi aldaketek eragina izan dutela Espainiako eta Hego Euskal Herriko argindarraren prezioan, baina ez hainbeste aldaketengatik, baizik eta haiek sor ditzaketen ziurtasun gabeziengatik. Nola iritsi zarete ondorio horretara? Zer gertatu zen?
1998an Europaren aginduz Espainiako argindar merkatua liberalizatu zenean, gauzak ez ziren ondo egin. Hainbat ikerketa egin ziren eta egin genituen, ikusteko ez zela merkatu lehiakorra, gutxi batzuk zeudelako lehian. Gero, argindar merkatu bateraturanzko asmoetan, zeina oraindik osatzeko prozesuan dagoen, 2007an Europatik eskualdeko merkatuak bultzatu ziren, eta Espainiak eta Portugalek MIBEL merkatu bakarra eratu zuten.Urte horretan, Jose Luis Rodriguez Zapateroren gobernuak berriztagarrientzako laguntzak sortu zituen, zuzenean sorkuntza laguntzeko.
Instalazioak laguntzeaz gain, sortutako megawatt-ordu bakoitza ere laguntzen zen. Berriztagarrietako argindar hori 0 euroan saltzen zenez, argindarraren prezioa dezente jaitsi zen, eta 2010ean argindarra merkeagoa zen Espainian Frantzian baino. Ideia ona zen, baina zenbat eta berriztagarri gehiago, ekoitzitako megawatt-ordu gehiago lagundu behar ziren, eta une batean argindar merkeagoak jada ez zuen konpentsatzen laguntzen gastua; ordurako, haize errotek ez zuten laguntzarik behar. Baina dirua ematen jarraitzen zen, eta tarifa defizita izugarri hazi zen, inork espero baino gehiago. Eta Espainian gastu hori herritarrek fakturetan ordaindu behar zuten, eta ez zihoan gobernuaren aurrekontuetatik. Defizita hainbeste handitu zen, hura fakturan mantentzea sozialki eramanezina bihurtu baitzen, eta zati handiena titulizatutako zor bihurtu zen, zeina gobernuak ordaintzen duen, —eta kontsumitzaileek euren fakturaren zati batean—.
Mariano Rajoy iritsi zenean, laguntzak bertan behera utziko zituela esan zuen, araudi berria ezarriko zuela. Baina araudi berri horrek bi urte behar izan zituen iristeko, 2011. urtetik 2013ra; enpresak kontra zituen, auzibideak zabaldu ziren, berriztagarrietarako inbertsioetarako baldintzak zein izango ziren ez zegoen batere argi. Dena airean, ziurgabetasunak oso aldakor bihurtu zituen prezioak. Teknika ekonometrikoak erabiliz neurtu dugu hori, bi urte horietan izan zela aldakortasuna, ez aurreko bi urteetan, ez 2013az geroztik.
Prezioen aldakortasun hori herritarren fakturan igarri zen.
Aldakortasuna handia zen, baina gorabehera horiek sekula ez ziren kontsumitzaileen mesedetan; faktura ez zen txikitu: horretarako, denbora luzez izan behar dute txikiak handizkako merkatuko prezioek.
Aldakortasunak, gainera, izango zuen eraginik berriztagarri gehiago ezartzeko inbertsioetan ere.
Erabat geratu zen inbertsioa, baita teknologia berrietan ere. Zein arriskatuko zen, ez bazekien gero merkatuan sartzerik izango zuen ere.
2013an, Rajoyk bere aldaketa ezarri zuenean, gauzak egonkortu egin ziren.
Aldaketa batzuk ondo zeuden, eta ez da ahaztu behar Europak behartutakoak zirela. Berriztagarrien esparru berrian ez ziren laguntzen ekoitzitako megawatt-orduak, baizik eta sortzaileei errentagarritasun bat bermatzen zitzaien, batez ere horren helduak ez ziren teknologietan. Laguntza hori kontrolatu egiten zen, eta ikusten bazen halako teknologiak, demagun eolikoak, ez zuela errentagarritasun arazorik, laguntza kendu egiten zen. Tarifetan ere aldaketa onuragarriak ziren. Hori bai, azken prezioan ez zen alde handirik antzeman; izan ere, esku hartzea handiegia zen oraindik, eragile gutxirekin eta… Gure ikerketak dio ziurgabetasuna ezabatu zela, aldakortasuna baretu zela, baina ez diogu prezioa efizientea denik, egokia denik.
Orain aldaketa gehiago datoz.
Karbonogabetzea behartuta dator Europatik, eta hor funtsezko gauza bat ez da egin orain arte: ikatzezko zentralak ixtea. Alderantziz, Espainiak 2016an gehiegizko ahalmen instalatua zuen, berriztagarriak bultzatzearekin batera, gas naturaleko ziklo konbinatua ere lagundu zelako, eta gainera, ikatza ere laguntzen zen.
Ikatza kendu behar zen, eta kenduko dira zentralak. Berriztagarrien aldeko apustua egingo da.
Bai, eta ziklo konbinatuak hor egongo dira, gas naturala erabiliz sustengu energia moduan berriztagarriek eskaria betetzen ez dutenerako. Kutsatzaileak dira, baina ikatza baino gutxiago eta beste teknologiak garatu artean… Gainera, jada eraikita dauzkazu. Bizkaiko Badia dugu hemen. Eta zentral nuklearrak ere bai, nahiz eta ez izan oso popularrak. Berriztagarrien dibertsifikazioa ere izan behar dute helburu araudi berriek: ez egotea soilik bi iturriren mende. Klima aldaketarekin, iturri hidroelektrikoak ere bere mugak izango ditu.
Berriztagarrien enkanteak iragarri ditu Espainiako Gobernuak.
Egin dira aurretik ere. Helburua da mix energetikoa dibertsifikatzea. Adibidez, detektatzen bada beharrezkoa izango dela teknologia jakin bateko kapazitate instalatuaren kantitate bat, enkante bat antola dezakezu, eta, horrela, haizerik ez dagoenerako, agian itsasoaren indarra baliatu ahalko da, edo eguzkia… Horrez gain, enkanteekin merkatuan eragile gehiago sartzeko atea zabalduko duzu, eta jada hor daudenen oligopolio boterea eta haienganako mendekotasuna murriztu. Lehen baino txikiagoa da botere hori, baina garrantzitsua oraindik.
Arau eta enkante berriek kontsumitzaileen faktura txikitzeko balioko dute? Berriztagarrien kostu txikiago horiek igarriko ditugu?
Gure fakturaren zati bat, erdia inguru, finkoa da, ez da mugituko tarifa defizita ordaindu arte, eta urteak pasatuko dira hori egin arte. Baina fakturaren beste erdi aldakorra bai, jaits daiteke, eta jaitsi beharko luke. Zail da esatea noiz; berriztagarrien kopuru esanguratsu bat abian noiz jartzen den, horren arabera izango da.