Espainiak COVID-19aren Funtsa onartu du eta Euskadi eta Nafarroa…
Espainiako Gobernuak 16.000 milioi euro onartu ditu eta Euskadi eta Nafarroa konpentsatuko ditu. Euskadik eta Nafarroak superabita gastatzeko aukera izango dute.
Bi lantegi eraikiko ditu Petronorrek Bilboko portuan, teknologiak probatzeko. Batetik, teknologia berrien probaleku izango den fabrika, non karbonoan neutroak izango diren erregai sintetikoak ekoitziko dituzten. Horretarako, bi lehengai izango dituzte: iturri berriztagarrietako argindarrarekin uretatik elektrolisi bidez lortutako hidrogenoa, eta Muskizko findegian sortzen den karbono dioxidoa.
Gerora fabrika horrek inguruko enpresek eta lantegiek —altzairutegiek eta abarrek— sortutako CO2 erabiltzeko aukeraz, oraingoz Petronorren isuriak hartuko dituela zehaztu zuen Josu Jon Imaz Repsoleko kontseilari ordezkariak. «Baina teknologia zabaltzen den heinean gauza izango ginateke beste industria sektoreen isuriak hartzeko eta erabiltzeko, eta, ondorioz, industria horiei irtenbide bat emateko deskarbonizatutako ekonomia batean».
60 milioi euroko inbertsioa eskatuko du lantegi horrek, eta lau urteren buruan lanean ariko da, egunean 50 upel erregai likido sintetiko ekoitziz. Beste ekoizpen bat ere aterako da lantegi horretatik, enafta direlakoak —deskarbonizatutako naftak—, kimika industrian eta lubrifikatzaile gisa erabiliko direnak.
Imazek azaldu zuen teknologia hori garatzeko Repsolek Saudi Aramcorekin akordioa daukala. Lantegiaren garapenean, berriz, Petronor bera eta Energiaren Euskal Erakundea izango ditu bazkide.
Lantegi horren ondoan beste bat eraikiko dute Bilboko portuan. 20 milioi euroko inbertsioarekin, pirolisi instalazio bat egingo dute, hiri hondakinetatik gasa ateratzeko, zeina gero erabiliko den Muskizko findegian, gaur egun erabiltzen diren erregaien zati bat ordezkatzeko.
Hiri hondakinak nondik etorriko diren galdetuta, Imazek esan zuen negoziatzen ari direla, eta zehaztu zuen kartoiak, paperak, plastikoak eta oihalak izango direla, eta aurrez prozesatuta iritsiko dira lantegira, gai inerte gisa.
Imazen arabera, proiektua aitzindaria da Europan. Halako erregaiak ekoizten dituen lantegi handienetakoa izango da, eta uste du «bidea erakusten duela, deskarbonizazioa egin daitekeela gure industria bermatuz eta berrituz». Repsolek askotan eskatu du energia politika erabakitzeko kontuan hartzea gaur egungo industriaren ahalmena eta neutraltasun teknologikoa, hau da, ez baztertzea teknologiarik trantsizio energetikorako.
«Etorkizuneko Petronor»
Imazen arabera, «trantsizio energetikoaren bidean gure industria ehunarekin bateragarriak diren irtenbideak behar ditugu, ehun hura berrituz, eraldatuz, bermatuz ekarpena egingo dutela ekonomia suspertzeko, eta egungo enplegua mantentzeko. Industria eraldatu behar dugu, baina garenetik abiatuta. Krisi honek erakutsi du industria inoiz baino beharrezkoagoa dela, industriako enplegua mantentzea beharrezkoa dela».
Imazek uste du proiektuak Petronorren etorkizuna bermatzera datozela. Petronorreko presidente Emiliano Lopez Atxurrarentzat, berriz, iragartzen dute «etorkizuneko Petronor» zer izango den. «Pandemia honetan sortu diren galdera unibertsalei erantzutera datoz. Zein mundutan nahi dugu bizi? Zein rol jokatuko dugu? Petronorrek inbertsio arduratsuarekin erantzuten die, jasangarritasuna bihotzean, errentagarritasun ekonomiko eta soziala zainetan eta Itun Berdea memorian».
Lau ataletan banatuko dute: ekonomia eta etorkizuneko lanpostuak; klima aldaketa eta ekonomia berdea; ongizate estatuaren eta zaintza ereduen etorkizuna; eta kultura politiko berria. «Ez da bideratuta egongo gogoetara eta jakintza aurreratua sortzera soilik; esperimentazio kooperatiboa ere egingo du», Markel Olano ahaldun nagusiak esan duenez.
Lau ordu iraun zuen bilerak, baina akordiorik gabe bukatu zen. Agentzien iturrien arabera, adostasunari lehentasuna ematea erabaki zuen Espainiako Gobernuak, nahiz eta joan den astean akordioa lortzeko asteartera arteko epea eman zion Yolanda Diaz Lan ministroak. Oro har, gobernuaren planteamenduarekin ados egon arren, CEOE patronalak eta CCOO eta UGT sindikatuek nahiago dute aldi baterako erregulazio bereziak abenduaren 31 ra arte luzatzea. Argudiatu dutenez, jarduera ekonomikoa nekez hurbilduko da aurten koronabirusaren aurretik zegoenera, eta beharrezkoak dira enpresei eta langileei laguntzeko neurri bereziak.
Epe laburragoak nahiago ditu, ordea, gobernuak, aukera ematen diotelako luzapen bakoitzean enplegu erregulazio berezien baldintzak pixka bat gogortzeko. Hori egitea proposatu du oraingoan. Horrela, Diazek nahi du erregulazioan dauden langileen Gizarte Segurantzaren kotizazioen zati handiago bat hartzea enpresek beren gain. 50 langiletik beherako enpresetan, jarduerara itzuli badira, lanean dauden langileen kotizazioaren %60 aurreztuko lukete enpresek uztailean, %50 abuztuan eta %40 irailean. Langileak lanean ez badira, %35, %25 eta %15 gutxituko litzaieke kotizazioa. 50 langiletik gorakoetan, berriz, %35 aurreztuko lukete uztailean, %25 abuztuan, eta %15 irailean.
ABEE bereziek beste ezaugarriak gordeko dituzte: erregulazioan dauden langileek langabezia saria jasoko dute —kotizazio oinarriaren %70 da—, baina ez dute gastatuko. Hau da, nahikoa kotizatu dutenek ere izango dute eskubidea, eta besteei ez zaie beren langabezia sarirako eskubidetik kenduko orain jasotakoa.
Filtratutako informazioaren arabera, gobernuak beste baldintza batzuk jarri nahi dizkie aldi baterako erregulazioak erabili nahi dituzten enpresei: jarduera berreskuratu ahala jarri beharko dituzte langileak lanean, eta ezingo dute beste langilerik kontratatu, ezta langileei aparteko ordurik eskaini ere. Horrekin, asmoa da enpresek ez baliatzea laguntza publikoa lan kostu batzuk aurrezteko nahiko lan eta diru sarrera badituztenean.
Gainera, langileak arrazoi objektiboengatik kaleratzeko oztopoek irailaren 30era arte iraungo dute. Horren ondorioz, enpresak kaleratze bidegabeak erabiltzen ari dira, eta kalte-ordain handiagoa ordaindu behar dizkiete botatako langileei: 33 eguneko soldata lan egindako urte bakoitzeko, eta ez hogei egunekoa, kaleratze objektiboetan bezala.
Jaurlaritzaren osagarria
Aldi baterako erregulazioen inguruan badago lotu beharreko beste hari bat: langabezia sariaren osagarriarena. Erregulazioan dauden langileen sariak osatzeko proposamen bat egin du Eusko Jaurlaritzak, eta hari buruzko adostasuna bilatzen ari da Elkarrizketa Sozialerako Mahaian. Joan den astean akordioa oso gertu zegoela iragarri zuten, baina azkenean ez ziren ados jarri, eta gaurko ipini zuten hitzordua.