Erabilera bakarreko plastikozko edalontziek doan izateari utziko diote 2023an
Espainiako Gobernuak 2023tik aurrera debekatu egingo du erabilera bakarreko plastikozko edalontziak eta elikagaientzako ontziak doan banatzea.
Lotsarik gabe ahoskatu da eskuin muturreko aberaskumeen eltze arteko lelo gordinetan: La paguita. Pagatxoa. Jite berekoek hedatu dute sare sozialetan, demagogiaz jositako hainbat leloren artean. Hitz bakarra, eraginkorra, adierazteko lanik egin nahi ez duten alferrak erosteko dela bizitzeko gutxieneko diru sarrera.
Behin mezua argi finkatuta, ideia ondo lotuta dagoela, lana errazagoa da doinu apalagoetan aritzen direnen iritzi emaileentzat. Langabezia areagotu dezakeela; boto gatibuak sortzen direla; egin behar dena dela jendeari arrantzan erakustea —arrantza sarerik eta arrainik ikusi gabe, jakina—; diru horrek, batez ere garai hauetan, enplegua sortzera eta gauza baliagarriagoetara joan beharko lukeela —beharbada euren guraso aberatsen ondarearen kontura negozioak sortzen dituzten meritokrata ekintzaileak laguntzera—.
Berdin die erakusteak oker daudela: adibidez, gutxieneko errentek ez dutela langabezia igotzen. Ez dela gauza bera oinarrizko errenta bat eta diru sarrera bermatu bat… Berdin du. Gordinagoak edo apalagoak, adierazpen eta jarrera horiek ez dira berriak. Eta helburu jakin bat izan dute beti: gizarte laguntza horiek mugatzea eta baldintzatzea.
Euskal Herrian ezagunak zaizkigu. 2014an, Gasteizko orduko alkate Javier Marotok esan zuen aljeriarrak eta marokoarrak ez zirela etortzen lanera, baizik eta gizarte laguntzetatik bizitzera. Behin etorkinak-laguntzak-iruzurrak ondo lotuta, Marotok esandakoak eztabaidatzeari ekin zioten —eta jarraitu dute— politikari, hedabide eta iritzi emaileek.
Eta hala, DSBEari buruz hitz egiten den aldiro, norbaitek pertinentea irizten dio hura jasotzen dutenen artean etorkinak zenbat diren adierazteari edo galdetzeari. Berdin gertatzen da iruzurrekin eta bizilekua egiaztatzeko kontrolekin.
Aste honetan bertan, esaterako, horri buruz galdetu diote Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari, bizitzeko gutxieneko diru sarreraren kudeaketari buruz prentsarentzat egindako agerraldian: ea zenbat izango diren etorkinak soilik DSBEa jasotzen jarraituko dutenen artean.
Norbaitek pentsa dezake normala dela hori galdetzea. Logika horretan, errenta aitorpenaren kanpainen aurkezpenetan ere aipatu beharko lirateke, nik zer dakit… futbol jokalariak? Ez da hori gertatzen.
Gertatzen dena da, azkenean, alferren eta etorkinen inguruko mezuek gizarte politikak baldintzatzen dituztela, eta laguntzak hobetu eta zabaldu beharra egiaztatuta ere, administrazioak bere burua behartuta ikusten duela kontrol gehiago izango direla ziurtatzera, besterik ez bada ere esparru batzuetan botorik ez galtzeko.
Abagunea
Orain, ordea, krisi global betean, gerta daiteke halako mezuek ez izatea horren abegi onik iritzi publikoan. Eta horrek haien baldintzatzeko gaitasuna murriztu beharko luke, gizarte politiken egileek iritzi publikoa zuzen interpretatuz gero.
Merezimendu heuristikak hizpide izan ditu asteotan Jose Antonio Noguera soziologoak, zeinak esku hartu duen bizitzeko gutxieneko diru sarreraren sorreran (Noguera, zehazki, Europako Batasunean hegoaldeko herrialdeak laguntzeko egon zitekeen borondateaz ari zen).
Merezimendu heuristikak arau sinpleak direla azaldu du soziologoak: birbanatze politikek izan dezaketen babesa edo arbuioa iragartzeko balio dutenak. Ez dute zehazten laguntza sozialaren onuradunak behar duen laguntza hori edo ez, bidezkoa den hura jasotzea, edo onuragarria gizartearentzat, baizik eta iragartzeak jendeak zer usteko duen, onuradunak merezi duela ala ez.
Euren aukeren gainetik bizitakoek laguntzarik ez zutela merezi pentsatuko zuten herritar askok 2008ko krisiaren ostean. Koronabirusarekin, zaila da pobrezian daudenei beren egoeraren ardurarik leporatzea. Neurri honetako krisi batean, era berean, zaila da ukatzea laguntza horien beharra dutela.
Izango da gutxieneko errentak eta beste laguntzak jasotzeko merezimenduak ukatuko dizkionik etorkinei, pobrezian bizi direnei, bat-batean langabezian geratuko direnei —eta horietako batzuek beharrezko eta merezitako ikusiko dituzte enpresentzako laguntzak—. Baina gutxiago dira koronabirusak ekarritako abagune honetan, eta pagatxoaren probokatzaileek txistuak entzuten dituzte.
Administrazioek laguntzen bidezkotasunaz, berdintasunaz, baliagarritasunaz pentsatzeaz gain, analisi hori ere aintzat izan beharko lukete, adibidez, DSBEaren erreformari heltzeko orduan.
Manifestu labur bat kaleratu dute, dozenaka eragilek babestutakoa. Horren arabera, ezinbestekotzat jotzen dute herritarrak aktibatzea, COVID-19ak eragin dezakeen krisi ekonomiko eta sozialari erantzuteko. «Ezin da errepikatu aurreko krisien ondoren gertatutakoa».
«Normaltasunera» itzultzea ezinezkotzat jotzen dute, eta azpimarratu dute aurrera begira hartu beharko diren neurrietan «pertsonak» lehenetsi beharko direla. «Atzean utzi nahi dugu osasun krisi bati erantzuteko gai ez den jendarte antolaketa. Pertsonak, komunitateak eta planeta babestea lehenetsi behar da, ez merkatua, etekin ekonomikoa eta jabetza pribatua. Langile eta herri sektoreen interesak erdigunean jartzeko unea da».
Eskubide Sozialen Gutunak deituta, 30 pertsona inguruk parte hartu zuten atzo Iruñean eginiko bizikleta martxan, Nafarroako Gobernuaren Suspertu 2020-2023 planaren inguruan prozesu parte hartzaile «erreal» bat eskatzeko, eta gogoratu dute ez dituztela foro horretara gonbidatu. Agiri batean bildu dituzte euren proposamenak eta horiek kontuan hartzeko eskatu diete gobernuari eta beste eragile sozioekonomiko batzuei. Bizikleta martxa baliatu dute agiria haiei helarazteko. Besteak beste, eskatu dute zerbitzu publiko unibertsalak, doakoak eta kalitatezkoak bermatzeko, «kalitatezko» lanpostuak sortzeko eta pertsonak eta natura errespetatzen dituzten «ekonomia eraldatzaileko sareak eta proiektu herrikoi eta komunitarioak» bultzatzeko.
Zein dira laguntzak jasotzeko baldintzak?
Espainiako Gobernuaren kontura joango den bizitzeko gutxieneko diru sarrera jasotzeko, 23 urte baino gehiago izan behar da —18 urtetik gora, adin txikikoren baten ardura izanez gero— eta 65 urte baino gutxiago; nahikoa da urtebetez herrialdean bizi izana; eta onuradunaren ondareak ezin ditu 16.000 euroak gainditu pertsonako (ohiko etxebizitza salbuetsita).
Bizikidetza unitateak bermatuta izan behar duen gutxienekoa 461 eurokoa izango da pertsona bakarraren kasuan, eta kopurua 139 euro handituko da pertsona bakoitzeko, 100 euroko gehigarri batekin guraso bakarreko familietan. Gehienera etxe batek 1.015 euro jaso ahalko ditu.
Lanbideren DSBEa jasotzeko, 23 urte baino gehiago izan behar da ere, baina herrialdean gutxienez hiru urtez bizi izan behar da, eta, beraz, alde horretatik, murriztaileagoa da beste laguntza baino. Aldiz, gehieneko ondarearekin eskuzabalagoa da DSBEa, muga pertsonako 30.000 eurotan jartzen baitu (ohiko etxebizitza salbuetsita).
Nafarroako errenta bermaturako gutxieneko adina 18 urte dira. 24 urtera arte, berriz, aurreko bi urteetan modu independentean bizi izana eskatzen da. Onuradun izateko, beharrezkoa da ere gutxienez aurreko bi urteetan bizileku Nafarroa izatea.
Nork jaso dezake laguntza berria?
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan gerta daiteke pertsona batzuek eskubidea izatea bizitzeko gutxieneko errenta hori jasotzeko, eta, aldiz, DSBEa jasotzeko eskubiderik ez izatea —eta orain arte hura jaso ez izana—. Bizitzeko gutxieneko diru sarrera jasotzeko modua izan dezaketela uste duten pertsonek ekainaren 15etik aurrera Lanbidera jo ahal izango dute, laguntzaren eskaera egiteko. Espainiako Gobernuak azaldu du irailaren 15era artean aurkeztutako eskaerek atzerako eragina izango dutela, eta ekainaren 1etik aurrerakoa kobratuko dute.
Espainiako Gizarte Segurantzak hasiera batean, jende ahalik eta gehienari ahalik eta azkarren laguntzeko, bizitzeko gutxieneko diru sarrera ordainduko die gaur egun seme-alabengatiko diru saria jasotzen duten herritarrei, nolabaiteko translazio automatiko bat eginez. Lanbidek ere horrelako kalkulu bat egingo du.
Bitartean, gaur egun diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenek ez dute aparteko tramiterik egin beharko. Lanbidek berak bere datuak erkatuko ditu Gizarte Segurantzatik jasotako datuekin eta egingo ditu kalkuluak ikusteko baterako zein besterako eskubidea duen eta zenbat jasoko duen batetik zein bestetik. Ia kasu guztietan handiagoa da DSBEak bermatzen duen kopurua, eta, orain, bizitzeko gutxienekoaren oinarria kopuru horretaraino osatzera joango da DSBEa. Transferentzia gauzatu arte, hori bai, onuradunak bi nomina izango ditu, bat Lanbiderena eta bestea Espainiako Gizarte Segurantzarena.
Laguntza berririk ez dutenek?
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan nomina bakarra izaten jarraituko dutenak soilik DSBEa jasoko duten pertsonak izango dira, hots, bizitzeko gutxieneko diru sarrera jasotzeko eskubiderik ez duten pentsiodunak eta legezko bizileku baimenik ez duten etorkinak. Lanbideren aurreikuspenen arabera, 20.000 lagun izango dira horiek.
Nafarroan ere izango da soilik errenta bermatua jasoko duenik; adibidez, foru gobernuaren laguntzak ez duelako gehieneko 65 urteko muga ezartzen. Errenta bermatua jasotzeko baldintzak bete eta kotizazio gabeko erretiro pentsioa jasotzen dutenek zerga kenkari bat izaten dute, hilabetez hilabete gauzatzen dena.
Laneko diru sarrerekin eta gainerako laguntzekin bateragarria izango da errenta berria —ikasketa beka eta abarrekin—. Hura oinarri, erkidegoek diru sarrera berri hori beste kopuru bat gehituta osatu ahal izango dute, gaur egun dituzten gutxieneko errentekin edo hemendik aurrera sortutako beste batzuekin.
Laguntza berriak 3.000 milioi euroko inbertsioa eskatuko du, zeinak Espainian Gizarte Segurantzak kudeatuko dituen, eta Hego Euskal Herrian, berriz, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak. Kudeaketaren transferentzia aste honetan hitzartu du EAJk Espainiako Gobernuarekin, eta datorren urriaren amaierarako egon beharko da itxita.
Gizarte Segurantzako ministroak, Jose Luis Escrivak, transferentziaren egokitasunaren arrazoiak eman zituen atzo. «Errentaren eta ondarean datuen kontrastea oso inportantea da kudeaketarako. Foru erkidegoekin ondorioztatu dugu errazena laguntza eurek kudeatzea dela, eta haiekin lanean ari gara». Izan dira beste erkidego batzuk Espainiako Gobernuari errentaren kudeaketa euren esku uzteko eskatu dutenak, tartean Valentziako presidenteordea, Monica Oltra; eskaria euskaraz ere egin zuen. Escrivak argitu zuen 2021etik aurrera izango dela aukera erkidegoekin hitzarmenak egiteko, eta lehentasuna ahalik eta jende gehienera iristea izan dela.
Jaurlaritza, pozik
Errenta berria «albiste ona» da, Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketarako sailburuarentzat. «Negoziazioa luzea, zaila,diskretua eta leiala» izan dela azaldu zuen, eta, zenbatekoetan baino gehiago, Jaurlaritzak hiru gauza lortzen jarri duela indarra: laguntza berriaren eta «eta ondo funtzionatzen duen» DSBE diru sarrerak bermatzeko errentaren arteko bateragarritasuna, osagarritasuna eta leihatila bakarra. Espainiak jarri eta Jaurlaritzak aurrez dezakeen diruaz, Artolazabalek iradoki du Espainiako laguntza berriak tokia uzten duela DSBEaren orain arteko eragina zabaltzeko.
Amaitu den legegintzaldian ez da lortu diru sarrera bermatzeko errenta garai eta behar berrietarako egokitzeko akordiorik. Uztailaren 12ko hauteskundeetatik eratuko den gobernu berriak eta Eusko Legebiltzarrak egitekoen zerrendan izango dute erreforma.
ELAk eskatu dio Lanbideri langile gehiago kontratatzeko, errenta berria kudeatzeak «gainezka» dauden langileei lan gehiago emango dielako.