Hezkuntzako lan-eskaintza publikoan izena emateko epea, ekainaren 1ean berriz…
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntzarako lan-eskaintza publikoa 2020: izena emateko epea ekainaren 1ean irekiko dute berriro, ekainaren 5era arte. Martxoan eten zuten epea
Joan den astean, sektorearentzako formakuntza ikastaro trinko bat izan zen, eta 55 sagardotegik hartu zuten parte, ateak berriz zabaltzeko protokoloak ezagutzeko.
Sagardotegiek abagune honetan aukera bereziak izan ditzakete, hala nola natur ingurunea eta espazio zabalak. Zerbitzuak ere egokitu ditzakete. Normaltasunera bidean oraindik, sagardotegietako zerbitzua eserita izango da, hein handi batean botilako sagardoa eskainiko da, eta txotxa egiteko aukera ere izango dela azaldu du Euskal Sagardoak «kasu batzuetan, modu puntualean eta talde txikitan».
Baina osasun krisiak eta krisi ekonomikoak hankaz gora jarri ditu iragarpenak. Eta «ziurgabetasuneko agertokian» zaila da aurreikuspen berriak egitea, Jose Etxezarra Gaia taldeko presidentearen arabera. Elkarteak atzo egin zuen bere urteroko batzarra.
Etxezarrak azaldu zuenez, «batetik, aurreikuspen guztiek diote enpresa gehienek sarrera gutxiago izango dituztela, eta, beraz, emaitza negatiboak». Hala ere, ikuspegi baikorragoa izateko arrazoiak ere ikusi ditu: «Ekonomia suspertzeko, ahalmen teknologikoan inbertsio intentsiboa beharko da, eta hor Gaia taldeko enpresen gaitasunen eskaintzak garrantzi berezia hartuko du».
Gaian uste dute teknologien sektore honetako fakturazioa epe motzera onenean %5 jaits daitekeela, eta txarrenean %15. «Aurrekaririk gabeko ahalegin baten aurrean gaude, oso konplexua izango den suspertzea egiazko bilakatzeko».
Antolaketa berria
Iazko urteari buruz, aldagai guztietan lortutako emaitza onak azpimarratu zituen Gaiako presidenteak. «Hazkundea jarraitua izan da, jarduera sektore guztietan eta enpresa tamaina guztietan. Nazioarteko negozioek ekarpen handiagoa egin zuten iaz, %6 hazita, eta urte itxieran Gaiako enpresei eremu horietatik zetorkien fakturazio osoaren %44 (2.350 milioi euro). Hori bai, «profesionalen faltarengatik» enpresen foku nagusia batez ere merkatu aplikazioetan dago, eta horrek zaildu egiten du baliabideak ikerketarako eta garapenerako baliabideak libratzea.
Elkarteak lan handia egin zuen iaz, erakundearen antolaketa berritzen. Jarduera sektorekako ikuspegi tradizionala aldatu nahi izan dute, eta orain lehentasunezko teknologia gaitasunen inguruan ordenatuko dute eskaintza. Azpi sektoreka egingo dute lan, zeinetan lidergoa teknologia horietan lider diren enpresek hartuko duten. Lau izango dira azpisektore horiek: adimen bisuala, zibersegurtasuna, gauzen Internet, eta adimen artifiziala.
Gauza bat garbi utzi nahi izan du Europako Batzordeak, Paolo Gentiloni Ekonomia komisarioaren bitartez: «Ez da doikuntza programa bat beste izen batekin. Tresna berri bat da, borondatezkoa, eta finkatutako lehentasunetan oinarrituta dago». Hau da, troikarik eta beltzezko gizon-emakumerik ez dela iritsiko herrialde bati esateko enpresa bat pribatizatu behar duela, erretirorako adina atzeratu behar duela edo langabezia saria txikitu behar duela. 2010-2012 epeko erreskateek oso ospe txarra dutela badaki Bruselak, eta haiekiko aldeak nabarmendu nahi ditu oraingo laguntzetan.
Baina, sotilagoa izan arren, kontrola izango da. Eta kontrol horrek ekar dezake gobernu batek bere burua behartua ikustea egin nahi ez duen zerbait egitera. Edo, askotan gertatu izan den bezala, gobernu batek EBren aitzakia erabiltzea erabaki gogor baten kostu politikoa Bruselako deabruari egozteko.
Gentiloniri eta Valdis Dombrovskis lehendakariordeari egokitu zitzaien Europako Batzordearen plana zehaztea, atzo. Suspertzerako eta Erresilientziarako Tresnari heldu zioten (RRF, ingelesez), hura baita batzordeak estatuei laguntzeko proposatu duen tresna nagusia. 560.000 milioi euro izango ditu RRFk; horietatik 310.000 milioi laguntza zuzen gisa banatuko dituzte, eta gainontzeko 250.000 milioiak, mailegu gisa.
2022rako, %60 gastatuta
Dirua, izan, bada: Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak, esaterako, 16.000 milioi euro gastatzeko asmoa zuten aurten. Espainiak 278.000 milioi euroren aurrekontua izan du azken hiru urteetan, eta, Bruselak esperotakoa betetzen bada, 140.000 milioi euro jaso ditzake RRFtik, bere BPGaren %10 inguru. Horietatik 77.000 laguntza zuzen gisa eskuratuko lituzke. Ez du, noski, urte bakar batean eskuratuko diru hori guztia. Bruselaren helburua da lehen diruak 2021ean iristea, eta 2022rako %60 gastatzea. Maileguak eskatzeko azken epea 2024. urtearen amaieran jarri nahi du.
Dirua nahi duenak «suspertze eta erresilientzia plan bat» aurkeztu beharko dio apirilean batzordeari. Hor azaldu beharko du dirua zertarako erabili nahi duen, zer epetan, eta zer erreforma jarri nahi dituen indarrean. «Herrialdeek diseinatuko dute zer proiektu lagundu nahi dituzten», azpimarratu du Dombrovskisek, baina batzordeak izango du azken hitza, eta laguntza eskaera bat atzera bota ahal izango du uste badu ez duela bat egiten EBren lehentasunekin. Bi gai begiz jota ditu Bruselak: trantsizio ekologikoa eta digitala. Hau da, energia garbiagoen erabilera bultzatzeko politikak edo berrikuntza teknologikoa garatzeko proiektuak errazagoak izango direla onartzeko, eta zailagoa, esaterako, enpresa bat salbatu nahi izatea.
Baina gastu sozialak ere izan dezake bere lekua, Bruselak erakutsi nahi baitu ikasi duela aurreko krisiaren lezioa. Horrela, EBk azken urteetan eskatu izan dio Espainiari bere osasun sistema indartzeko, eta familiei eta langabeei laguntzak handitzeko. Irailean egiten ditu batzordeak bere proposamenak, Europako Seihilekoa izenekoaren barruan. Une hori baliatu izan du EBk EBren lelo klasikoak betearazteko —defizita %3tik behera izatea eta zorra txikitzea—, baina, krisiaren larritasunaren ondorioz, tiradera batean sartu ditu. Noiz arte? «Krisi ekonomikoak iraun bitartean», zehaztu du Dombrovskisek.
Baina, dirua kontu eztabaidagarrietan gastatzen ez dela egiaztatze aldera, gainontzeko estatu kideek ere izango dute zeresana. «Azken erabakia batzordearen esku izango da, baina estatu kideek ados egon beharko dute batzordearen onartzeko edo atzera botatzeko proposamenarekin». Keinu bat da hori planarekin uzkur dauden Europa iparraldeko herrialde batzuentzat, hor izango baitute aukera hegoaldeko estatuak estutzeko.
Negoziaziorako arma
Edonola ere, mahai gainean dagoena proposamen bat baizik ez da, eta ez da ziurra aurrera egingo duenik, EBko kide guztien onespena lortzea ez baita erraza. Begi onez hartu dute laguntza gehien jasoko dutenek —Italiak eta Espainiak—, eta Frantziaren eta Alemaniaren babesa ere badu, batzordeak bere egin baitu haien proposamen nagusia: bilioi erdi ematea beharra dutenei.
Baina planak ez du erantzun onik jaso laguntza oro mailegu gisa banatzea eskatzen dutenen artean —Frugal Four izenekoak: Herbehereak, Austria, Suedia eta Finlandia—. Horiek erakartzeko modu bat da 2021-2027 aurrekontua. Harekin lotu du suspertze plana Bruselak, eta horrek aukera ematen dio negoziaziorako. Hau da, plana onartuz gero, beren ekarpena txikitzea edo proiektu zehatz batzuetarako dirua lor dezakete kritikoek.