Bizitzeko gutxieneko errentaren eskualdaketa hitzartu du EAJk
Datorren urriaren amaierarako egon beharko du Hegoaldeko bi gobernuen eskuetan kudeaketa eskumenak, baina praktikan, hitzarmen baten bidez, Nafarroako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak hasiera-hasieratik hartuko dute kudeaketa beren gain,
Izan ere, errealitatean, errenta bermatuaren eta diru sarrerak bermatzeko errentaren onuradunentzat ez da aldaketa handirik izango. Jose Luis Escriva Gizarte Segurantzako ministroak jada aurreko asteetan argitu zuen bizitzeko gutxieneko diru sarrera oinarri bat izango dela, eta dagoeneko erkidegoetan existitzen diren gutxieneko errentak hura osatzera bideratu daitezkeela. Alegia, Gizarte Segurantzaren kontura joango litzateke oinarri hori, eta gelditzen den osagarria erkidegoen kontura.
Dena den, osagarritasunaren gaia ez zen horren sinplea izan hasieran. Diru sarrera berria mahai gainean ezarri zenetik, behintzat, ez zegoen argi zer gertatzen zen erkidegoetako errentekin eta haientzako diruekin. Proposamenean dirua eta kudeaketa Gizarte Segurantzaren esku izateak ziurgabetasun hori areagotzen zuen, eta baita zentralizazioaren beldurra eragin ere zenbait erkidegotan.
Krisia aurrez aurre
Gobernua osatu zenean beste erritmo batzuk aurreikusten ziren bizitzeko gutxieneko diru sarrerarentzat. Esaterako, asmoa zen neurri soziala dekretuz onartzea, eta ondorengo fase batean lantzea haren erregulazioa. Baina, koronabirusaren ondorioek eta krisiak, ezinbestez, areagotu egin dute Espainian muturreko pobrezia murrizteko halako errenta baten beharra, eta, horren ondorioz —edo beharbada aukera baliatuz—, bizkortu egin dute errenta berria onartzea.
Baina zehaztasuna falta zen, batez ere dagoeneko existitzen diren gutxieneko errentei buruz. Hedabideen filtrazioek eta Escriva ministroaren adierazpenek argi gutxi ekarri zuten, nahiz eta azkenean ministroak zehaztu diru sarrera berria ez zela aurreko errenten osagarri izango, baizik eta alderantziz.
Zehaztasunen gabezia hor zegoen oraindik aste hasieran. Sanchezek gobernuak iragarri zuen errenta berria astearteko Ministroen Kontseiluan onartuko zela; Madrilgo berripaperek zenbatekoak argitaratu zituzten bezperan. Eta onarpena atzeratu egin zen biharko Ministroen Kontseilu berezira.
Bi kontseiluen artean etorri da transferentziarako sinadura. Eta galdera handi horietako baten erantzuna. Hala ere, oraindik beste hainbat gelditzen dira erantzuteko: zenbat diru jarriko du gobernu bakoitzak? Baldintza berak, diru sarrera eta ondare muga berak izango al dira oinarriarentzat eta osagarriarentzat?
Zehaztapen horietako batzuk biharko dekretuan ezagutuko direla esplikatu zuen atzo Aitor Estebanek, EAJk Espainiako Kongresuan duen bozeramaileak. Alderdiaren helburua «estatuaren laguntza» DSBEarekin eta errenta bermatuarekin «uztartzea» izan dela esan zuen, eta ziurtatzea bi euskal errenten onuradunek ez zutela laguntza txikiagoa jasoko, «bizitzeko gutxieneko diru sarreraren zenbatekoa nabarmen txikiagoak direlako».
EAJk argi dauka transferentziaren logika zein den. «Errenta eta ondarea dira diru sarrera berriaren baldintzak, eta hemen datu horiek foru ogasunek dituzte».