Jaurlaritzak 15 milioi euro bideratuko ditu merkataritza eta turismoa…
Koronabirusa: Eusko Jaurlaritzak 15 milioi euroko ezohiko plana onartu du, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako merkatariei laguntzeko eta turismoa suspertzeko asmoz.
Alarma egoera ezarri aurreko astelehenean egin zituzten azkeneko elkarretaratzeak, martxoaren 9an; 2018ko urtarriletik ari dira mobilizatzen, gutxieneko pentsioa 1.080 eurokoa izan dadila eskatzeko. «Pentsiodunen mugimenduak aurrera jarraituko du, eta osasun alarmak uzten digun neurrian, astelehenero egongo gara kalean», azaldu du Jon Fanok, Bizkaiko Pentsiodunen Mugimenduko bozeramaileak.
Pentsiodunen elkarte batzuek ez dute deitu protestara, eta ez dute parte hartu antolatutakoetan: UGTren Erretiratuen eta Pentsiodunen batzordeak eta Ados kolektiboak, esaterako, eta herri batzuetako batzarrek. Ez dute egoki ikusi «pandemia bete-betean» kalean mobilizatzea.
Horren harira, Fanok esan du mugimendu guztietan daudela «edozein ekinaldi babesteari uko egiten dioten pertsonak». Bizkaiko mugimenduan %5 baino gehiago ez direla zehaztu du. Dena den, azpimarratu du bere asmoa ez dela polemikak elikatzea, eta gogoratu du pentsiodunen mugimendua «asanblearioa eta demokratikoa» dela.
UGTkoek, berriz,«arduragabekeriaz» jokatzea egotzi diete protesten aldekoei. Adierazi dute egungo egoeran hobe dela halakorik ez egitea, eta uste dute deitzaileak «legearen mugak behartzen» ari direla. «Ez gaude pentsiodun bat bera ere arriskuan jartzeko moduan. Eta ez dugu nahi hainbeste babestu gaituen gizarte horrek orain gu ikustea arduragabe batzuk izango bagina bezala».
Ados pentsiodunen plataformakoentzat ere ez da protestak berriro hasteko garaia. Haien ustez, «dagokion unean» aztertu beharko da administrazioek zertan huts egin duten osasun publikoan eta adinekoen egoitzen antolaketan eta funtzionamenduan.
Zahar etxeetara begira
Bilboko protestan hainbat pankarta agertu zituzten zahar etxeen pribatizazioa salatzeko; horrekin batera, eta, ohi dutenez, «pentsio duinak» aldarrikatu zituzten, eta 2011ko eta 2013ko pentsioen erreformen «puntu atzerakoiak» indargabetzeko eskatu zuten.
Fanok gogorarazi duenez, Bizkaian aldundia da lurraldeko zahar etxe publiko, itunpeko eta pribatu guztiak «kontrolatzeko» arduraduna, eta horregatik mobilizatu dira foru jauregiaren aurrean, eta ez udaletxean, ohi bezala. Horrekin batera, erakunde horretako agintarien jarrera salatu dute. «Apirilean gutun bat bidali genion ahaldun nagusiari, eta ez dugu erantzunik jaso. Hona etorri gara, ez digulako erantzuten, eta gure nahigabea adieraztera».
Zahar etxeen egoeraz gain, Fanok azpimarratu du COVID-19aren osteko egoera oso zaila izango dela «enpleguari eta eskubide sozialei dagokienez», eta izango dela gizarte osoarentzat, oro har. Hala ere, nabarmendu du horrek ez duela aldaraziko euren aldarrikapen nagusia.
Arabako pentsiodunek ere elkarretaratzea egin zuten atzo diputazioaren eraikinaren aurrean, lurraldeko zahar etxeetan hildakoei «omenaldia» egiteko, eta EAEko arartekoari eskatzeko ikerketa bat abia dezala, «gertatutako guztia argitzeko». Gogoratu dute pertsona horietako batzuk «erabat bakarrik eta euren senideen laguntza jaso ezinda» hil direla, eta salatu dute zentro horietako langileen baldintzak ere ez direla behar bezala ziurtatu. «Uste dugu osasun krisi honek agerian utzi duela gizarte honetan dagoen balio eta gizatasun krisia eta, batez ere, esparru politiko, instituzional eta ekonomikoena. Eta premiazkoa dela balio horiek berreskuratzea eta zerbitzu publikoak egokitzea eta indartzea».
Iruñeko elkarretaratzean, protestara deitu zuten taldeek Maria Txibiteren gobernuari beste behin eskatu zioten «azterketa sakon» bat egiteko zahar etxeetan gertatutakoaz eta zentro horien egoeraz.
Donostian, berriz, ez zuten elkarretaratzerik egin, eta horren ordez Alderdi Ederreko Pentsiodunen Batzordeak agiri bat kaleratu zuen. Bilera bana eskatu die Gizarte Politiketako foru diputatuari eta Donostiako Udaleko Gizarte Ongizateko zinegotziari. Plataforma horrek uste du osasun eta zaintza zerbitzu publikoen egoerari buruzko gogoeta eta eztabaida sustatu behar dela lurraldean. «Ezin dugu onartu murrizketak aplikatzen segitzea edota enpresa pribatuen esku uztea zerbitzu horiek. Eta funtsezkoa iruditzen zaigu pertsona helduen eskubideei buruz jendea kontzientziatzeko kanpainak egitea».
Etxeko langileen %30 inguruk ezkutuko ekonomian lan egiten dute Euskal Herrian. Langile zaurgarriagoak dira, «eta legea ez betetzeko arriskuak zabaltzen dira kasu horietan», LABen arabera. «Bizitza sostengatzen duen oinarrizko lan bati buruz ari gara: etxeko lanez eta zaintza lanez. Elkar zaintzeko beharra dugula eta izango dugula onartzen dugunean, lan horiei dagokien balioa eta lekua ematea ezinbestekoa da. Baina, oraingoz, etxeko langileak ikusezin, zapaldurik eta eskubiderik gabe daude».
Sindikatuetatik kanpo
Antolaketarako zailtasunak dituen sektore bat da etxeko langileena, bakarrik lan egiten dutelako, bakoitzak etxe batean, eta nork bere enplegatzailearentzat. «Baina etxeko langileak historikoki antolaturik egon dira, nahiz eta ez sindikatuetan», LABek dioenez. «Sindikatuak ez gara izan etxeko langileak antolatzeko tresna orain arte, eta orain zor historiko hori gainditzeko helburua daukagu». Hala, LAB lanean ari da «eredu sindikal tradizionala gainditzeko» eta etxeko langileek sindikalismoa beren tresna gisa ulertzeko. «Sindikatuaren egitura aldatzen ari gara etxeko langileak bertan txertatzeko, helburu argi batekin: beren lan eta bizi baldintzak hobetzea».
ELAk Benetako irteera bat proposamen politikoa aurkeztu zuen atzo, azalduz «sakoneko aldaketa baterako garaia» dela. Oraingo honetan, ELAko buruaren ustez, «hiru krisi ezberdini egin beharko diegu aurre: osasun krisiari, larrialdi sozialari eta krisi ekonomikoari». Sindikatuko buruak uste du gobernuek aurreko krisitik ikasi eta garbira pasatu beharrekoak dituztela hori konpontzeko, «baina ez daude horretan».
Lakuntzak garbira pasatu beharreko hainbat puntu ikusi ditu: «Sektore publikoaren garrantzia begi bistan gelditu da; hor daude gizartearen defentsa kolektiboak, eta sistemak horrelakoei aurre egiteko gaitasuna indartu beharko da, besteak beste funtsezko sektoreetako langileen aitortza sozialetik aitortza politikora pasatuta». Zaintza, zahar etxeak publiko bihurtzea, globalizazioa eta enplegua dira proposamenaren beste zutabeetako batzuk.
Zerga sistema
Lakuntzak uste du garai honetako eztabaida zentrala izango dela zerga sistemarena. «Bi bide izango dira: murrizketen bidea hartzea, edo zerga sistemaren bidezkoa izatea». Ikuspegi horrekin, Europako batez besteko presio fiskala gogoan, gogoratu nahi izan zuen «hemen enpresei eta kapitalari eskatzeko tarte handia dagoela, zortzi punturen aldea». ELAko buruaren arabera, beraz, «administrazioek enpresen etekinei, ondareei eta kapitalari begira jarri beharko lukete».
Horregatik, kezkatuta azaldu zen Lakuntza, «ikusi dugulako zer egin duen Bizkaiko Ogasunak, edo entzun ditugulako Unai Rementeriak eta Joseba Egibarren gisako politikariek esaten dituztenak, nolabait ere iragarri dutelako murrizketen beharra». ELAko buruzagiarentzat, «oso kezkagarria da ikustea gure gobernua, gure aldundietako batzuk patronala baino eskuinerago kokatzen direla».
Confebasken proposamenaz, ostiralean agiriaren aurkezpenean esandakoa errepikatu zuen Lakuntzak. «Haiek ere onartzen dute hemen ez dagoela beste biderik. Oso adierazgarria da».
Confebask patronalak, kopuru zehatzetan sartu gabe, emendatzeak proposatu ditu errentaren gaineko zergan, sozietate zergan eta jokoaren gaineko zergan. Aldi baterako igoera izango litzateke, Jaurlaritzak hartu beharko duen zorra pagatzeko.
ELAk, berriz, kopuruez hitz egin du. Azpiegitura handietarako gastua gastu sozialera bideratzeaz eta zorpetzeaz gain, diru sarrera handitzeko bi zergatan aldaketak egitea nahi du ELAk: sozietate zergan eta aberastasunaren gaineko zergan.
Emendatzeak
Sozietateen gaineko zergan kenkariak kentzea litzateke neurrietako bat. Beste aldaketa bat ere proposatu du sindikatuak zerga horretan: enpresen iazko etekinen gaineko zergaren %20ko emendatzea jartzea. Bi neurri horiekin, ELAren kalkuluen arabera, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 1.750 milioi euro bilduko lirateke, eta Nafarroan, 400 milioi euro.
Ondarearen, aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergetan ere emendatze progresiboak proposatu ditu sindikatuak, %1etik %10erainokoak. Horien bidez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 2.000 milioi euro bilduko lituzkete ogasunek, eta Nafarroan, 500 milioi euro.
Leuntze fasea
Lakuntza kritiko agertu zen, berriz ere, azken asteetan Eusko Jaurlaritzak egindako kudeaketarekin. «Huts egin dute lehentasunak ezartzerakoan, hauteskundeak eta interes ekonomikoak osasunaren gainetik jarrita. Denbora gutxian hutsegite gehiegi egin dira».
ELAko buruaren ustez, besteak beste, hori gobernu ereduaren ondorioa da. «Behin eta berriz salatu dugu: gobernu honek ez du inor entzuten, patronala ez bada».
Bi hilabetean, inoiz baino lanpostu gehiago suntsitu dira. Atzeraldi Handian ez zen halakorik gertatu. Hasiera da hau?
Zeresan handia izango du jarduera ekonomikoaren berrekiteko moduak. Lortzen badugu poliki-poliki martxan jartzea, atzerapausorik eman gabe osasun arloan, hobetzen joango gara. Aldiz, halakorik gertatzen ez bada, baliteke 40.000 lagun baino gehiago batzea langabeziara urte amaierarako, eta hori drama hutsa da, pertsona horiek ez dutelako babesik izango. Aldi baterako erregulazioek epe motzera babesten gaituzte, baina arazo larriak izan ditzakegu ondoren.
Hain zuzen, ekainera arte luzatu ditu Espainiako Gobernuak. Horrek zenbateraino emango dio arnasa langabeziari?
Argi dago jarduera ekonomikoa ez dela berehalakoan lehengora itzuliko, eta horregatik da funtsezkoa salbuespeneko babes neurriak luzatzea, horrek ahalbidetuko baitu jarduerari pixkanaka berrekitea. Baina gakoa da atzerapausorik ez ematea osasun arloan. Aurreikusitako erritmoan bagoaz, gai izango gara geldi dagoen ehun ekonomikoaren zati handi bat berreskuratzeko.
Apirileko datuei begiratuta, zerbitzuetan izan da igoerarik handiena, industriak aldi baterako erregulazioetara jo baitu. Uste duzu industriatik bigarren olatu bat etor litekeela?
Hemen gakoa da batek utzitako lekua beste batek hartzen duela. Beraz, horregatik zen garrantzitsua gutxieneko jarduera bati eustea. Enpresek bezero eta hornitzaileekin zituzten betebeharrei erantzun badiete, normalena da lehengo egoerara itzultzea. Administraziotik likidezia erraztu dugu horretarako. Baina funtsezkoa da aktibazioa modu ordenatuan egitea eta kontratuak betetzea. Kontrataziorako pizgarriak jar ditzakegu, baina inork ez du langile bat kontratatzen diru laguntza batengatik.
Autonomoentzako beste hamahiru milioi jarri ditu Jaurlaritzak orain. Nahikoa dira ekonomian zer pisu duten ikusita?
Denera 36,5 milioi dira, baina hainbat helburutara bideratu ditugu, eta horregatik banatu dira zenbait poltsatan. Hala ere, horrekin guztiarekin irits gaitezke ahalik eta esparru zabalenera. Gure asmoa izan da jarduerari berrekitean ahalik eta egoerarik erosoenean hasteko erraztasunak ematea; hau da, itzulera motxilan ahalik eta pisu gutxienarekin egiten laguntzea. Horrek muga bat du, noski, baliabideak mugatuak baitira. Zuzeneko laguntzak dira horiek, nolanahi ere. Zeharkako finantzaketa bideak ere badaude: Elkargiren kredituak edo diputazioen zerga kenkariak, esaterako.
Kritiko azaldu dira asko, ordea, baldintzak betetzeko zailtasunak dituztela eta.
Tira, ez dut uste baldintza oso exijenteak direnik. Ez gara hasi bosgarren deribatuaren bila laguntzak iragarri eta gero ez emateko. Posible dela norbait kanpo geratzea? Gerta liteke, baina helburua guztiengana iristea da. Horregatik ongi aztertu behar dira laguntzak, ez baitira bateragarriak.
Alarma egoeragatik Lanbideren aurrez aurreko arreta zerbitzua eten egin da, eta tramiteak modu telematikoan egin behar izan dira. Arazorik izan duzue?
Orokorrean, balorazioa ona da. Egia da, hala ere, zailtasunez ohartarazi zutela batzuek, baina, horiei tramiteak errazteko bideak jarri ditugu.
Arartekoak arrakala digitalaz ohartarazi dizue.
Arartekoak bestelako modu bat du errealitatea ulertzeko Lanbideren aldean. Guk arazo bat daukagu: legearekin eta araudiekin egiten dugula lan, eta berak iritziekin. Denok dugu iritzi bat. Lanbidek 900 langiletik gora ditu, 42 bulego, eta zerbitzu bera eman behar dugu guztietan. Eskubideren bat urratu dugula? Horretarako daude errekurtsoak. Baina, oro har, gure laguntza behar izan duten guztiek izan dute, eta bi hilabete hauetan inor ez da geratu arretarik gabe.
Noiz zabalduko dira bulegoak?
Ekainaren 1ean zabalduko ditugu. Segurtasun neurrietara egokitzen ari gara orain, eta protokoloak zehazten.
Bi hilabetean, ia 900 gehiago dira DSBEa jasotzen dutenak. Zer aurreikuspen dituzue aldi baterako enplegu erregulazioen aldia amaitzen denerako?
Jarduera ekonomikoaren bilakaeraren araberakoa izango da. Oro har, langabeziara batzen ari direnak estaldura bat izatetik datoz, beraz, ez da horren kezkagarria. Baina langabeziaren epea luzatzen bada, gero eta gehiago izango dira behar hori dutenak. DSBEa eskubide bat da, halere, eta eskuragarri izango dute denek.
Espainiako Gobernuak onartu asmo duen bizitzeko gutxieneko diru sarrera eta DSBEa osagarriak izango direla aurreratu duzue. Nola kudeatuko da?
Egia esan, guk geuk ere ez daukagu informazio askorik oraindik. Harremanetan gaude ministerioarekin, baina ez ditugu erantzun guztiak jaso. Dakiguna da azkarregi doazela, eta hil hau amaitu baino lehen onartu nahi dutela. Ez da modurik onena tamaina honetako gai bati heltzeko.
Kalterik eragingo dio DSBEaren kudeaketa sistemari?
Eragina izango du, noski. Baina Gizarte Segurantzako bestelako prestazioek ere badute eragina dagoeneko. Gerta litekeen egoerarik arraroena da pertsona batek bi laguntzak eskatu behar izatea bi toki desberdinetan. Hori da ministerioari jakinarazi dioguna. Eskatu diogu tramiteak ahalik eta gehien erraztu ditzala.
Errentak hemen handiagoak dira. Horrek esan nahi du osatu egin beharko direla guztiak?
Bai, noski. Hemen dugun prestazioa handiagoa da, eta ez dugu txikituko horregatik. Bizitzeko gutxieneko diru sarrera hori jasotzeko eskubidea duenak osagarri bat izango du orain arte duen babes mailari eutsi ahal izateko.
Zeintzuk izango dira errenta jasotzeko baldintzak?
Heldu zaizkigun zirriborroetan aldatzen ari dira baldintza horiek; beraz ez daukagu oso argi. 100.000 euroko ondasun garbia ez izatea zen aurreneko baldintzetako bat, baina orain gure ereduaren antzeko zerbait egitea planteatu dute. Gu saiatuko gara gure iritzia helarazten.
Jaurlaritzak ez du zuzenean finantzatu beharko, eta horrek arnasa emango die Jaurlaritzaren kontuei. Bai, ordea, zeharka. Egokitzat jotzen duzu finantzaketa eredu hori?
Gizarte Segurantzak ordainduko ditu; beraz, ez da Jaurlaritzaren eskumena. Hala ere, kupoaren bitartez aurre egin beharko diegu ordainketa horiei. Gutxi gorabehera, 190 milioi euro kostako zaigula kalkulatzen dugu. Zenbat aurreztuko dugun? Testuaren xehetasunaren arabera izango da, baina ez dut uste hainbesteko alderik egongo denik.
Hala, hezkuntzan grebara deitzeko legezko urratsa egina dauka ELAk, lanuztera deitu ala ez erabaki gabe duen arren. Edonola ere, ikasleak geletara itzultzeko markatu dituzten mailetan baino ez litzateke greba: Batxilergoko lehen eta bigarren mailetan, DBHko laugarren mailan eta Lanbide Heziketako erdi mailako zikloetako lehen eta bigarren mailetan. Gainera, Heziketa Berezian lanuztea egiteko aukera jasotzen du greba eskari erregistratuak.
Lanuztea erregistratzeak ez du ezinbestean greba deialdia ekarriko, baina erakusten du ELA noraino heltzeko prest dagoen Hezkuntza Sailak ikasgeletara itzultzeko duen planari aurre egiteko. Aste honetan, hezkuntzako sindikatuek hainbat batzar egin dituzte Cristina Uriarte sailburuaren erabakiak eta adierazpenak aztertzeko, eta aukera guztiak daude zabalik.
«Hau ez dugu onartzen»
LABeko Hezkuntzako idazkari Irati Tobarrek atzo esan zuen «ezinegona» eragiten ari dela sailaren jokabidea, eta langileen ordezkariak aztertzen ari direla «greba moduko tresna juridiko bat» baliatu edo ez. Ez dute erabakirik hartu oraindik, eta LAB «planto» egitearen aldekoa da, dagokion ikastetxeetan, «osasun eta segurtasun baldintzak» betetzen diren arte.
LABek lanuztera deituko balu, «piketeak egiteko» litzateke, Hezkuntza Sailari esateko «hau ez dugu onartzen». Sindikatuek ederki ulertzen dute elkar ikasgeletara itzultzeko auziaren inguruan, Tobarren arabera. Protestarako aztertzen ari diren aukeren berri publikoki ez ematearen aldekoak direla zehaztu zuen, «grebari buruz» baizik ez delako hitz egingo horrela eginez gero. «Albistea da hezkuntza komunitate guztia egiten ari den lana». Komunitate horretan sartu zituen, sindikatuekin batera, patronalak eta guraso elkarteak. «Ildo berean ari gara denak: horrela ezin dira bidali ikasleak eta irakasleak geletara. Ezinegon hori nabarmendu nahi dugu». Grebaren aukeraren gainetik, esan nahi baita.
Hezkuntza berezian zer?
Sindikatuen ildoan daude guraso elkarteak, LAB sindikatuaren ustez, baina hezkuntza bereziko guraso asko ikasgelak zabaltzeko eskatzen ari dira aspaldian, batez ere azken bi hilabeteotan aldi berean ari direnak mendekotasuna duten umeak zaintzen eta lanean. Fisioterapia, logopedia, uraterapia eta haur horien ongizaterako oinarrizkoak diren bestelako zerbitzuak ezin dira online ikasketarekin ordezkatu. Horiek horrela, Aspace aspaldian ari da aztertzen ikasgelak nola zabaldu, eta litekeena da maiatzaren 25ean hainbat gela zabaltzea, muturreko segurtasun neurriekin, eta gehienez ikasleen %40rentzat.
Nafarroan ere sindikatuak erabat aurka agertu dira gobernuak ikastetxeak zabaltzeko dituen planekin. Ekainaren 1erako Batxilergoko 2. mailakoak hastea nahi du Iruñeak, baina itzulera «borondatezkoa» izango da. Hezkuntzako sindikatu guztiek elkarretaratze bat egin zuten herenegun, eta garbi esan zuten: «Ez gara klasera itzuliko, ez dagoelako itzultzeko baldintzarik ez beharrik». Bestetik, Ikasle Abertzaleak taldeak greba mugagabera deitu du.