Michelinek irailaren 15era arte luza daitekeen 70 eguneko lan-erregulazioa…
Michelinek irailaren 15era arteko 70 eguneko bigarren lan-erregulazioa adostu du. Gasteizko lantegiko 3.500 langileri eta Lasarteko 500 behargini eragingo die.
Zerga sistema berritzeko proposamen bat helarazi die LABek Nafarroako Gobernuari eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiei. Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusiak atzo azaldu zuen, agerraldi telematikoan.
Salbuespenezko egoeran egonik, LABek uste du derrigorrezkoa dela salbuespenezko neurriak hartzea. «Funts publikoetan inbertsio handia egin behar da, behar beste baliabide bideratuz. Ekoizpen eta enplegu ehunaren suntsipena geldiarazteko eta, ondoren, bata zein bestea suspertzen laguntzeko, sektore publikoak esku hartu behar du, eta kostu handia ekarriko die finantza publikoei».
LABek uste du gaur egungo sistema salbuespen horretarako prest ez dagoela. Hiru arazo nagusi ikusten dizkie Hego Euskal Herrian indarrean dauden lau zerga sistemei. Batetik, diru gutxi biltzen dutela. Haren datuen arabera, Europako Batasunean %39,2 da zerga presioa —zergek BPG barne produktu gordinean duen pisua—, eta Hego Euskal Herrian %30,9ra baizik ez da heltzen. Frantziak du zerga presiorik handiena —BPGaren %46,5—, eta Irlandak gutxien —%22,6—. Espainian bertan handiagoa da presioa Hegoaldean baino, %34,7 hain zuzen ere. «Hortaz, tarte zabala dago zergen biltze gaitasuna handitzeko, eta, modu horretan, laguntzak eta izaera soziala duten zerbitzu publikoen eraginkortasuna indartzeko».
«Langileen bizkar»
Bigarrenik, «langileen bizkar» dago zerga presioa, errenta zergan eta BEZan oinarritzen baita: «Foru ogasunek biltzen dituzten ehun euroko, euskal familiek 75 euro baino gehiago ematen dituzte», nabarmendu du LABek. Horiei gehi dakieke zerga berezietatik datorren %11, hau da, erregaiaren, alkoholaren eta tabakoaren gaineko zergetatik bildutakoa. «BEZak bezala, eragin erregresiboa dute, familia pobreenak neurri handiagoan zigortzen dituelako».
Azkenik, zerga iruzur eta zerga ihes handia dagoela salatu du.
Arazo horiek ikusita, sistema berri baterako lau ardatz dituen proposamen bat aurkeztu du Aranburuk. Lehenik, eskatu du aberastasunaren gaineko zerga bat sortzeko, gaur egungo ondare zerga oso eskasa dela uste duelako. LABen datuen arabera, zerga hobarien ondorioz, ondare zergaren %58 ez dute jasotzen aldundiek, eta %51 Nafarroak. Aitortu du nazioartean halako zerga bati buruzko koordinazioa behar dela, aberatsenek paradisu fiskaletara eta zerga oso txikiko eremuetara jo ez dezaten.
Bigarrenik, uste du PFEZ errenta zerga «berriz diseinatu» behar dela, «azken urteetan galdu duen progresibitatea berreskuratzeko». Aranburuk gogorarazi duenez, 2007ko erreformaren ondoren zerga tasa desberdinak dituzte lanaren eta kapitalaren errentek, azken horien mesedetan: lanaren errentek %23 eta %49 arteko tasa ordaintzen dute EAEn, eta %13 eta %52 artean Nafarroan; kapitalaren etekinek, berriz, %20 eta %26 artean. Ondorioz, errenta zergaren bilketaren %85 inguru laneko errentetatik dator.
Sozietate zerga ere «egokitu» nahi du sindikatuak, tasak igota eta gaur egun enpresek baliatzen dituzten zerga kenkariak gutxituta. Azken horiei esker, irabazien %25,3 zergetan ordaindu beharrean, %18,9 ordaindu zuten 2017an.
Zerga iruzurraren eta paradisu fiskalen aurkako borroka areagotzeko ere eskatu du LABek.
«Mugimendu taktikoa»
LAB ez da zerga sistema aldatzea proposatu duen lehena. Joan den ostiralean, Confebaskek proposatu zuen sozietate eta errenta zergak igotzea, Eusko Jaurlaritzak hartu beharko duen zorra ordaintzeko. Patronalaren arabera, proposamena «herrialdearekiko eta pertsonekiko konpromiso zintzo bati dagokio, jabetuta ahaleginek krisia ondoen jasaten ari direnen bizkar egon behar dutela, enpleguak eta mozkinak mantentzen dituztenen eta errentarik handienen bizkar».
Proposamenaren xehetasunak falta zaizkion arren, Aranburuk ziurtatu du «tranpatia» dela Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresaburuen elkarte nagusiak plazaratutakoa.
Batetik, denbora mugatu baterako zerga igoera da, «eta sistemaren egiturazko aldaketa behar dugu». Bestetik, LABek ez du ahaztu «EAJ-Confebask bikoteak zer jarrera izan duen krisian, enpresa handien interesen mesedetan, eta pertsonen bizitza erdigunean jarri gabe». Horregatik, patronalarena «mugimendu takti- ko bat» iruditu zaio Aranbururi.
Potsdam Deco altzari dendan, ordenagailuari begira dago Juan Frauca. Konfinamenduan, ateak itxita lan egin du, inbentarioak kudeatzen eta webgunea eguneratzen. «Internet bidezko salmentaren prozesua azkartzeko balio izan digu». Horri esker, bezeroekin harremanetan jarri da, eta aurreko astean ordua emanda salmentari ekin zion. Kolpea handia izan da. «Ondo zihoan, baina martxoan, konfinamendua ezarri aurretik, apaldu egin zen mugimendua, beldurrez». Ia bi hilabete geroago, normalean fakturatu ohi zuenaren %10-20 inguru darama aurten.
«Oraintxe bertan likidazioan gaude. Hartua genuen erabakia, baina egoerak azken ukitua eman digu», erantzun du, irmo, Buenas Noches koltxoi dendako arduradun Alvaro San Julianek. Ironikoki, konfinamenduak likidazioa azkartu baino gehiago moteldu egin du, maiatzerako dena saldua nahi baitzuen, eta orain denbora beharko du. Zergatiaz galdetuta, argi du joera aldatzen ari dela. «Kontsumoa ez da lehengoa. Etortzen dira eta galdetzen dute; koltxoiez daukadan ezagutzaz baliatzen dira, baina Internet bidez erosten dute gero». Egungo egoerak dena hankaz gora utziko duelakoan dago.
Patxi Ruiz Rex erloju dendako arduraduna iritzi berekoa da. Haren irudiko, konfinamenduak «bizkortu» egin du sarean erosteko joera. «Jendeak denbora izan du, eta adinekoek ere ikasi egin dute Internet bidez erosten. Amazon, Alibaba eta erraldoi horiek saldu eta saldu ibili dira, baina apenas ordaintzen duten zergarik». Seurreko banatzaile batek esan dio Eguberrietan baino %30 lan gehiago dutela. Herritarren sen onari dei egin dio Ruizek, baita erakundeei ere. «Saltoki txikiak babestu ezean, desagertu egingo dira, eta Iruñea hustu egingo da».
Apur bat baikorrago dago Belen Zia, Cia tindategiko arduraduna, nahiz eta zuhur mintzatu. Lehen egunean, bezeroak etorri zaizkio, baina denboraldiaren zati handi bat galdu duelakoan dago. Normalean, negua amaitutakoan arropa garbitzera joan ohi zaizkio bezeroak, eta ez daki lan horretatik zenbat berreskuratuko duen.
Gertu, Tivoli 2 zapata dendako Ramon Lordari antzera gertatu ohi zaio. Udaberria denboraldi ona izan ohi da zapatak erosteko, eta, «apirilean eguraldi ona egin duenez», kezkati dago galdutako aukeragatik. Beste urte batekin alderatuta, lehen bost hilabeteotan %20-30 galdu duela uste du.
Segurtasun neurriak
Saltokietan garbitasun neurriak gogortu dituzte, baina arropa dendetan are ageriago egiten da. Fabiola Azkona Siethe dendako arduradunak maskara darama jantzita, eta babes pantaila eskuan. Mahaiak kendu eta hidrogelak jarri dituzte. «Pozarren nago, bezero bat etorri eta erosketa on bat egin duelako. Ondo legoke hala jarraituko balu».
El Roperio dendan, Monica Mateok segurtasuna jarri du egoera berriaren ardatz. Maskara jartzera eta eskuak garbitzera derrigortzen du. Bezeroek probatzen duten arropa oro, zaku batean sartu eta ozonoa isurtzen duen makina txiki batekin desinfektatzen du, ordu erdiz. Erabiltzen den bakoitzean garbitzen du probalekua, eta haraino doan bezeroari zapatak garbitzen dizkio: «Hona datorrenak erostera etorri behar du. Ez du balio probatzera soilik natorrela esatea. Jendea kontzientziatuta dago». Egoerak bezeroekin tratua estutzera behartu du: «Iragan astean, ordua emanda aritu nintzen, eta batek esan zidan nahiago zuela horrela, lasai beretzat soilik nengoelako».
Beste saltzaile batzuk, oraingoz, nahiago dute denda itxi. Agustin Agirre, Agustin Aguirre tailerreko arduraduna, garbiketa lanetan dabil. Margoak, beirak eta harribitxiak egiten ditu, eta datorren astean irekiko du. 61 urte ditu, eta kezkatuta dago eritasunak dituen arriskuekin. Bitartean, Facebook, Instagram eta sare sozial bidez ari da saltzen.
Hego Euskal Herriko ostatuek atzo berreskuratu zuten bezeroak euren negozioetan hartzeko eskubidea, baina kanpoaldeko terrazetan bakarrik. Zazpikaleetan, esaterako, bakarrak ireki zuen Unamuno plazan, baina gaur gehiago izango dira, eta lauk Plaza Barrian. Ledesman ere bost tabernak jarri zituzten mahaiak. Terrazaz beteta egoten den erdiguneko kale bat da hori, eta arazoak izan zituzten bazkalorduan. Haietako hiruk itxi behar izan zuten, segurtasun distantziak mantentzeko arazoengatik.
Dena den, oro har denek bete zituzten administrazioak ezarritako neurri zorrotzak, garbiketa mailakoak bereziki. Beste kontu bat izan ziren terrazetatik kanpo kontsumitzearen debekua —bankuetan…—, edo aulkien arteko gutxieneko distantzia. Batetik bestera bi metro utzi behar dira, eta plazetatik kanpoko terrazetan bezero gehienak gertuago zeuden. Halakoak eragozteko behartu dituzte dagozkien mahaien erdiak bakarrik jartzera.
Neurriak neurri, baina, goizez behintzat, eta eguraldiak lagundu zuen bitartean, ez zen falta izan gose edo egarri zen bezerorik, eta ostatuek lan pixka bat egin zuten. «Baina honekin ez dugu irabaziko, asko jota gutxiago galduko dugu. Egunak nola doazen ikustean erabakiko dugu nola jarraitu. Ez dugu epe motz eta ertainerako aurreikuspenik. Beldur pixka batez eta errespetu handiz hasi gara, baina berriz ekin behar zitzaion jardunari». Azalpena Yolanda Solisena da, Gure Toki Plaza Barriko tabernaren jabeetako batena.
Tabernariek ondo pentsatu behar izan dute lehen fasean ireki ala ez. Neurri horiekin ez da erraza kontuak garbi ateratzea, eta, horregatik, itxita zeuden Bilboko taberna askok «Horrela ez» zioten afixak jarri zituzten euren pertsianetan. Izan ere, estatistikoki oso gutxi izan ziren lozorrotik atzo esnatu ziren negozioak, Bilboko hiriburuan terraza jartzeko 1.185 lizentzia baitaude.
Ireki zutenetako bat Yolanda Ruiz izan zen. 19 urte daramatza Plaza Barriko Urdiña taberna gobernatzen. «Gastu finkoak hor daude, eta haiei aurre egiteko ireki dut. Hilabete luzeak izan dira, eta diru sarrerak behar ditugu». Kafeak atera zituen batez ere, ez zelako ausartu jatekorik egiten. Ez zekien pintxorik zerbitzatu zitzakeen edo bakarrik etxera eramateko moduan jar daitezkeen. «Oraindik neurri asko argitzeke daude».
Irekita zeuden negozio guztietako beste bereizgarri bat izan zen jabeak lanean ikustea. Solistarrak, esaterako. «Hiru anai-arrebok ireki dugu. Autonomoak gara, eta, gutaz gain, hamar zerbitzari ditugu erregulazioan, eta oraingoz ezin diegu deitu. Zalantza asko daude». Ez zen bakarra, tabernari guztiek nabarmendu zuten ez dela urte normala izango, ezta astea ere, eta ezin zuten ziurtatu bihar eta etzi irekiko duten.
Harrera elektronikoa
Hotel eta pentsioentzat ere lehen eguna zen atzokoa, eta Bilbon pare batek ireki zuten: Ercilla hotelak eta H30 pentsioak. Jaurlaritzak larunbatean esan zuen mugikortasun neurri zorrotzak direla-eta langileak bakarrik har ditzaketela. H30k, esaterako, Arabatik joaniko langileen bi erreserba baino ez ditu aste honetarako. Ostatuetan, gainera, jantokiak eta beste gune komunak itxi egin behar dira.
H30k ez du arazo hori; ez du jantokirik, giltza jasotze eta uzte sistema makina baten bitartez egiten du, eta garbitzaileak ez dira gurutzatzen bezeroekin. «Kontrol neurrietara oso ondo egokitzen den negozio eredu bat da, baina, hala ere, guztioi kostako zaigu krisi honi buelta ematea. Pentsa, apirilean eta maiatzean %95etik gorako okupazioa genuen, eta, orain, ekainerako erreserba batzuk baino ez. Urtea galduta dago, 2021a dugu buruan», azaldu du Ruben Arrizabalaga kudeatzaileak.
(Ordizia, Gipuzkoa, 1936). Ekonomia lizentziaduna da EHUn; London School of Economicsen eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan, berriz, doktorea. Azken horretan Garapen Ekonomia irakasten du; aurretik, Sussexeko Unibertsitatean eman zituen eskolak. 1970etik gaur arte gauzatutako obran Karl Marx eta Rosa Luxemburg ezinbesteko erreferentziak izan ditu. Keynes osteko egileak ere eredu ditu, batik bat Joan Robinson, eta marxismoaren ildoko beste hainbat: Paul A. Baran eta Paul Sweezy, esaterako.
Mari Carmen Gallastegiren galderak:
1Nola azalduko zenuke krisiak gure sisteman egin duen zuloa orain arte? Harrigarria da hartu duen sakontasuna, ezta?
2Sartu garen zulo horretatik atera ahal izango gara Europako Batasunari esker eta berreraikitzerako funtsari esker?
3Argi dago ez geundela prestaturik, eta ez genituela ez indarra ezta adimena ere pandemiari aurre egiteko. Krisi honen galerak berreskuratuko ditugu? Esku hartze publikoa urgentziazkoa da?
Bai, dezente harrituta nauka. Herrialde askoren krisia denez, garrantzi handiagoa hartzen du, baina, hala ere, neure buruari galdetzen diot nolaz ari den neurri hau hartzen, eskaria denean falta den gauza bakarra; lanean ez dagoenez, jendeak ez baitu erosteko dirurik. Ez da arazorik egon ekoizpen sistemarekin, ezta finantza sistemarekin ere. Non du jatorria hain egoera negatiboak? Herritarren diru sarreren aldeko laguntza politikak azkartasunez hartu izan balira —adibidez, soldaten gehiengoa jasotzea—, ez dut uste hain krisi handia gertatuko zenik.
Ezin diot neure buruari galdetzeari utzi nondik ateratzen diren munduko erakundeak —NDF, Espainiako Bankua, EB, eta abar— egiten ari diren aurreikuspen hain negatiboak. Ematen du arrazoi izango dutela, probintzia ekonomista batek baino gehiago, seguru, baina ez ote da izango ere ongi datorkiela beldurra zabaltzea? Herritarrak beren etxeetan itxita egotera bultzatzen ditu beldur horrek, beren bizilagunen beldur, edozein ekintza kolektibo eragotziz. Jarduera ekonomikoaren geldialdi batek, handia, hori bai, lau-sei hilabetekoa, hain ondorio larriak eragin ditzake? Espainiaren kasuan, turismoaren garrantzi handiak are gehiago okertzen du egoera, baina, hala ere, erantzunak topatzea zaila egiten zait. Neure buruari galdetzen diot beste arrazoi batzuk tarteko ez ote den izango egokia krisi sakon baten ideia hedatzea.
Nahiko argi dago Europako Batasuna ez dagoela askorik laguntzeko prest. Oso argi dago zein herrialdeek erabakitzen dituzten deliberazioak. Ez dut uste diru laguntza garrantzitsuak lortuko direnik. Kasu onenean, kredituak izango dira, eta exijentzia askori lotuak. EB beti izan da merkatu komuna, eta ez die sekula lagundu bere herrialdeei arazo larriei soluzioa ematen. Eta berreraikitzeko funtsa ez dakit noraino helduko den. Nori helduko zaizkio laguntzak? Marrazten ari den ildoa 2008koaren parekoa da: laguntzak finantza entitateen eta enpresa handien bidez bideratuko dituzte; haien bonuak nazioarteko erakundeek erosi ahalko dituzte. Eta, aldi berean, traba burokratiko ugari egongo dira iristeko enpresa txikietara eta arazo larriak dituzten langileengana eta langabeengana.
Beldur naiz prozesu honen guztiaren emaitza izango dela jende askok sufrituko duela, beste hainbatean bezala, batez ere sektore jakinei lotutako langileak, turismoa, ostalaritza eta garraioa, bereziki ekimen txikietakoak. Jende horrek ikusiko du nola okertzen diren beren lan eta bizi baldintzak. Enpresa handien jarduerak aurrera egingo du, bien bitartean, galera batzuekin, bai, baina arrisku handirik igaro gabe.
Lan baldintzak eta soldatak ez dira berreskuratuko, hau da, prekaritateak aurrera egingo du, eta langabezia eta ekonomia ezkutua hazi egingo dira. Jendeak eta langile normalek ahal duten moduan defendatu beharko dute, orain arte bezala.
Indarra eta adimena falta ditugu, ala bitartekoak? Seguruenera, Espainiako Gobernua ez da munduko onena, ezta erkidegoenak ere, baina, 2008ko krisitik osatu gabe zegoela, berriro beste krisi handi batean dago, bat-batean. Aurretik esanda doa: esku hartze publikoak funtzionatzea da espero duten gauza bakarra, ze… Zer egiten ari da ekimen pribatua arazo orokorrei irtenbidea emateko? Ekimen pribatu handiak bakarrik eskatu du zergak eta kotizazio sozialak kentzeko, eta, aldi berean, estatuari laguntza gehiago eskatu dizkio. Gainera, jarduera presaren presaz hastera bultzatu du. Non daukate koherentzia zerga gutxiago eta jarduera publiko gehiago eskatzen dutenean?
Beldur naiz, beti bezala, herritar xumeen zati garrantzitsu batek beren bizi baldintzak nola okertzen diren ikusiko duela; flotagailu baten bila zebiltzan enpresari txikiez, langile autonomoez, eta zailtasun handiak dituzten aldi baterako langileez ari naiz. Enpresa handiak osatzen joango dira, bitartean. Europako laguntzari dagokionez, oso gutxi espero dut, kale mailaz ari bagara. Agian, beste urte mordo batean Europako herrialde aberatsenetik oso urrun jarraituko dugu. Nahiago nuke oker egon!
(Bergara, Gipuzkoa, 1945). Ekonomiaren Teoriaren katedraduna da EHUn. London School of Economicsen eta Brown (AEB) Unibertsitatean ere doktore da. 1991n Ekonomia sailburu izan zen Jose Antonio Ardanzaren Jaurlaritzan. 2013. urtean Eusko Ikaskuntza sariaren aitortza egin zioten, Pako Etxeberria arkeologoari aitortza bera egin zioten urte berean. Ikerbasqueko presidente izan da, eta Jakiundeko kide ere bai.
Miren Etxezarretaren galderak:
1Hamabost urteko epe batera aldaketa sakonak gerta daitezke ekoizpenaren harreman sozialen eboluzioan? Hau da, lana eta enpresariak, biztanleria aktiboa, enpresak, okupatuak, baztertuak…
2 Globalizazioak hazten jarraituko du, edo hura galgatzen duten indarrek oztopa dezakete, eta joera aldarazi? Hori gertatuko balitz, zer ondorio edukiko luke?
3Azken hogei urteotan neoliberalismo olatua nagusitu da, eta krisi honetan ematen du estatuarena jotzen dela oreka indar bakar gisa. Munduko aholkulari denak esku hartzaileak bihurtu dira bat-batean?
Agian gure atzetik datozen gazte horiengan guztiengan pentsatzen hasteko ordua da. Belaunaldi horiek ikusi behar dute egiten duguna egiten dugula haiengan ere pentsatuz egin dela. Horregatik, uste dut saihetsezina dela denon itun bat zoriontsuagoak izan diren garaietara itzultzeko. Aro zaila egokitu zaigu orain: beldurra, ziurgabetasuna gainetik kendu ezinik gaude, baina honi buruz ikasi behar dugu, eta ikusi lehen genuena berreskuratzeko borrokak merezi duela, eta, ahal balitz, hura hobetzeko ere bai. Uste dut denok izango dugula prestasun handiagoa elkarlanerako: enpresariek, langileek, unibertsitarioek, lanbide hezkuntzakoek… Elkarren aurka aritzeak zer dakarren ohartu garela pentsatu nahi dut. Ziurgabetasuna hain da handia ezen garrantzitsua bailitzake geroari begira adostasun seguru batzuk ituntzea. Elkarrekin helburu jakinen alde aritzea oso aktibo indartsua da lan munduan, eta inoiz baino behar handiagoa izango da aldagai hori jardueraren funtsean jartzeko.
Globalizazioaren joerak atzera egingo duela pentsatzea ameskeria da, nire ustez. Oraintxe, jendeak nahi duena da galdu duen hori berreskuratu, berritasun eta iraultza handirik gabe. Lezioa ikasi dela esango nuke, eta, berriro diot, elkarlanaren bidez aro onenetara itzultzeko desira dago gizartean. Edonola ere, elkarlan hobea izango da aurrerantzean, baita herrialdeen artean ere. Globalizazioa ezin da geratu. Gero eta jende gehiago dago planetan, eta gero eta harreman estuagoak sortuko dira. Elkarrekin bizitzen hobeto ikasi beharko dugu, eta horretarako harremanak handitzea behar-beharrezkoa da. Pandemia dagoen bitartean hegaldiak bertan behera utzi dira, baina, egoera hori bukatuko da halako batean, eta hori gertatzen denean, ezagutzen dugunera itzuliko gara, baita globalizazioari eragiten dioten aldagaietan ere. Europarren arteko kooperazioa ezinbestekoa da gizarte bezala hazteko. Ez dut uste horri muzin egingo diogunik.
Gu guztion barrenak mugitzen dituen zerbait gertatzen denean —eta pandemiak mugitu dituela ez dago zalantzarik—, benetan nahi dugunari buruz pentsatzen dugu. Bizitzen ari garena oso gogorra da, batik bat hildakoak eta gaixo larriak izan dituztenentzat, jakina. Kontua da neoliberalismoarekin lotutako politika egitea errazago zaiela gobernuei, eta esku hartze publikoa gauzatzea ez zaiela batere erraza egiten. Beti asmatuko ote dute ekonomiaren alor guztietan esku hartzen badute? Gauzak ez dira hain errazak. Oso litekeena da denborarekin politika neoliberalek bere bidea egiten jarraitzea, baina horrek ez du esan nahi ohartu ez garenik zer den garrantzitsua eta zer ez den hain garrantzitsua. Eta alde horretatik, argi dago funtzio publikoa indartu egin beharko dela. Horrek esan nahi du sektore publikoan profesional onenak behar ditugula, trebatuenak. Publikoa den orok bikaintasuna beharko du alboan. Onenek egon behar dute gure gizartea gidatzen duten lanpostuetan. Estatuari egokituko zaio orain herritar askori laguntzea, baina laguntzarik onena litzateke haien bizimodua berreskuratzeko bidea ematea lehenbailehen.