“Oporretan lan-txandak adostu beharko dira, enkargu garrantzitsuak daudenean”
Koronabirusa: Opor garaian lan-txandak adostu beharko direla esan du Tapiak. Errekuraperazioak Nike logoaren itxura izango du: erorketa sakona eta irteera motela.
Lehendakariak azpimarratu duenez, «eusteko garaia» da, «behar handiena duten familiei laguntzeko unea, eta ahalik eta enplegu gehien mantentzen saiatzeko unea». Utzitako bideari «berriz ekiteko» eta azken asteetako joera «iraultzeko», uste du beharrezkoa izango dela «batasuna» izatea eragile ekonomikoen artean eta «egonkortasuna» erakundeetan, ekonomia eta enplegua «bermeekin» suspertu ahal izateko «hurrengo legegintzaldi osoan». Hala, eragile horiei proposatu die enplegu eta suspertze ekonomikorako plan bat egitea, «momentura egokitua eta etorkizunera bideratua» egongo dena.
Urkulluk EAEko Mahai Sozioekonomikoaren bileran egin zituen adierazpenok, atzo. Han izan ziren zenbait sailburu eta hiru foru aldundietako ordezkariak, sindikatuetakoak, patronaletakoak, merkataritza ganberetakoak eta Mondragon Taldekoak, besteak beste.
Lehendakariaren ustez, koronabirusaren krisiak arrasto latza utziko du ekonomian. Espero du urtebeteko epean pandemiaren aurreko mailara itzultzea jarduera, baina ohartarazi du horrez gain beste bi urte beharko direla galdutako enplegua berreskuratzeko eta langabezia tasa %10etik behera kokatzeko.
Urkulluk epe motz-ertainari begirako aurreikuspen ezkorra egin du. Azpimarratu du «oso litekeena» dela hurrengo bi hiruhilekoetan galtzea «azkenengo zazpi urtetan irabazitakoa». 2013ko martxoan, Lanbiden 179.000 pertsona baino gehiago zeuden langabezian (%15), eta, azken datuen arabera, 138.000 daude (%13) —2019 amaieran, %9,6—. Lanik gabe daudenen artean, 21.404k (%15) lanpostua galdu dute azkenengo sei asteetan. «Espero zen datua da hori, baina, edonola ere, negatiboa da», adierazi du Urkulluk.
Giharra eta beharrak
Lehendakariak uste du euskal erakundeak 2008ko krisian baino hobeto daudela, kontuak «onbideratuta» dauzkatela, eta hiru lurraldeek oinarri industrialeko ekonomia sare lehiakorra dutela. Horrek «giharra eta krisiari aurre egiteko gaitasuna» eskaintzen duela adierazi du, baina ohartarazi du susperraldiaren bidea «zailtasunez beteta» egongo dela. Hala, haren ustez, etorkizunera begirako «trantsizioak» hiru sektoretan oinarritu beharko luke: teknologiko-digitalean, energia berdean, eta gizarte eta osasun arloetan.
Horri begira eta beharrezkoak izango diren beste inbertsio batzuei aurre egin ahal izateko, baina, erakundeen defizit eta zor baldintzak malgutzea ezinbestekoa izango dela uste du Urkulluk. Horiek Espainiako Gobernuarekin negoziatu beharko ditu berriz Jaurlaritzak; bozen ondoren osatuko den gobernuak, alegia.
Egun, 10.000 milioi euro ingurukoa da gobernuaren zorra —%12,6ko pisua du hiru lurraldeen BPGan—. Espainiako Gobernuarekin adostuta zeukan %11,8 ez gainditzea aurten, baina Madrilek derrigor handitu beharko ditu zor eta defizit mugak, koronabirusaren krisiak eraginda. Jaurlaritzaren helburua zen defizitik gabe amaitzea aurten eta horren bidez koska bat jatea zorrari. Baina, oraingoz, aurreikusi baino 800 milioi gehiago erabili behar izan ditu osasun gastuetarako eta bestelako laguntzetarako. Horri gehitu egin behar zaio krisia dela-eta zerga bidez jasotzeari utziko diona: 2.000 milioi euro inguru.
Lehendakariarekin izandako bileratik zalantza ugarirekin irten dira sindikatuak, eta haren jarrera kritikatu dute; salatu dute aurrez komunikabideen bidez jakinarazitako asmoak azaltzera mugatu dela, eta beren proposamenei ez diela erantzun. Besteak beste, eskatu dute langileen osasuna bermatzeko, zerbitzu publikoetan murrizketarik ez egiteko, gizarte laguntzen sistema zabal bat ezartzeko, eta herritarren osasunaren eta zaintzarekin lotutako jarduera batzuen pribatizazioa eteteko eta horiek publiko egiteko.
Komunikabideetara bidalitako ohar batean, ELAk esan du «elkarrizketarako eta negoziaziorako prest» dagoela, baina eduki «errealen» inguruan aritzeko, eta horiek finantzatuko dituen konpromisoarekin. LABen arabera, bileran argi geratu da Jaurlaritzak ez duela plan bat partekatu nahi, eta enpresarien elkarteen neurriak «inposatu» nahi dituela. CCOOk «epe luzera begirako eztabaidak» hasteko beharra nabarmendu du. UGT izan da Urkulluk aipatutako enplegu plan berriari buruz mintzatu den sindikatu bakarra: elkarrizketak «berehala» abiatzeko prest azaldu da.
Udaberriko iragarpen makroekonomikoak berritu zituen atzo Europako Batzordeak. «Depresio handiaz geroztik ikusi gabeko kolpe ekonomiko bat jasaten ari da Europa», aitortu zuen Paolo Gentiloni EBko Ekonomia komisarioak. Eurogune osoan %7,7 txikituko da aurten barne produktu gordina, eta %6,3 handituko da 2021ean.
Kopuru horiek, ordea, soilik balioko dute baldin eta urtean zehar ez bada beste konfinamendu masiborik ezarri behar COVID-19ari aurre egiteko. Gaixotasuna berriz zabalduz gero, beste %3 bat txikitu daiteke ekonomia. «Atzeraldi sakonago eta luzeago baten arriskua oso erreala da».
Atzeraldiaren sakontasuna eta suspertzearen sendotasuna desberdinak izango direla onartu du Gentilonik, eta hiru faktore aipatu ditu horretarako: konfinamenduak kentzeko abiadura, turismoaren garrantzia, eta herrialde bakoitzaren finantza baliabideak. Hirurak ala hirurak dira batez ere hegoaldeko estatu kideei kalte egiten dieten faktoreak, eta horiek azal dezakete Bruselak aurreikuspen okerrenak Mediterraneo ingurukoentzat egin izana. Batzordearen iragarpena betetzen bada, Greziak BPGaren %9,7 galduko luke aurten, Italiak %9,5, Espainiak %9,4, Kroaziak %9,1, eta Frantziak %8,2.
Leuntze fase motelagoak
Italia, Espainia eta Frantzia oso gogor jo ditu koronabirusak, eta neurririk zorrotzenak haiek ezarri dituzte, Erromak eta Madrilek nagusiki. Iparraldekoek baino leuntze fase motelagoak ere iragarri dituzte, gaitza berriro indartzeko beldur handia baitute.
Grezian, berriz, koronabirusaren giza kaltea besteetan baino nabarmen txikiagoa izan da, besteak beste, gobernuak nahiko bizkor jokatu zuelako auzoei sortzen ari zitzaien arazoa ikusita. Datu ofizialen arabera, 146 hildako izan ditu, eta 25.000tik gora beste mediterraneoek. Baina Greziak jasango ditu gehien beste herrialdeetako konfinamenduaren albo kalteak, hark baitu turismoaren menpekotasunik handiena. Gainera, ahul dabil oraindik ekonomia, aurreko krisitik erabat atera gabe harrapatu baitu koronabirusaren krisiak. Kroaziak ere atzerriko turismoaren menpekotasun handia du.
Turismoak ematen dituen lanpostu asko galduta, Greziaren langabezia tasa %19,9ra irits daitekeela uste du Batzordeak. Baina ez da hura izango enplegu galera handiena izango duena; ohore hori Espainiari dagokio, enpleguaren behin-behinekotasun tasa handiaren ondorioz. Bruselaren iragarpenak betez gero, 4,8 puntu igoko da aurten langabezia, %18,9ra. Italian, BPGa gehiago erorita, 1,8 puntu igoko da (%11,8ra); Frantzian, 1,6 puntu, %10,1era.
Suspertzearen V itxura
BPGaren atzeraldia oso handia izango da Europa iparraldean eta erdialdean ere, baina ez hainbestekoa. Alemanian %6,4 txikituko da, Suedian %6,1, Austrian %5,5, eta Polonian %4,3.
V moduko krisi bat espero du oraingoz Europako Batzordeak, hau da, aurtengo eroriko handiaren ondoren suspertze bizkor bat etorriko dela datorren urtean, nahiz eta ez den galdutako guztia berreskuratuko. Eurogunerako, esaterako, 2021erako %6,3ko hazkundea iragarri du —bi urtean 1,4 puntuko galera—.
Baina V horrek itxura desberdina izango du herrialde batzuetatik bestera: V gutxi gorabehera perfektu bat izan daiteke Polonian (-0,2) eta Alemanian (-0,6), aurten galdutakoaren zatirik handiena datorren urtean berreskuratuko baitute. Baina V-aren bigarren makila etzanagoa izango dute hegoaldeko herrialdeek: hiru puntu galduko ditu Italiak, 2,4 Espainiak, eta 1,6 Greziak. Azken talde horretan izango dira Herbehereak ere, 2021aren amaieran BPGa 2019 amaieran baino 1,8 puntu txikiagoa izango baita EBren iragarpenak betez gero.
Bi abiadurako atzeraldiarekin kezkatuta dagoela onartu du Europako Batzordeak. «Batzuen eta besteen arteko desberdintasunak arriskutsuak dira barne merkatuarentzat eta eurogunearentzat», azaldu du Gentilonik.
Krisiaren kolpea arintzeko eta behar gehien duten herrialdeak laguntzeko plan bat aurkeztu behar zuen atzo Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak, baina aurkezpena aste batzuk atzeratu dute. EBren aurrekontua erabiltzeko baimena eman zuten gobernuek, baina ez daude ados laguntza hori banatzeko moduei buruz: maileguak nahi dituzte iparraldeko herrialdeek, eta diru transferentzia zuzenak hegoaldekoek, haien finantza publiko ahulak zailagoa egiten ari direlako jarduera ekonomikoari eusteko laguntza publikoak ematea.
Transferentziak izango direla esan du Gentilonik, baina epe luzera itzultzeko maileguak ere tresna baliagarriak direla.
Hala, auzitegiak ebatzi du Alemaniak bonu horiek erosita bere konstituzioaren aurka egiten duela. Hori kontuan hartuta, herrialde horretako banku federalari —Bundesbanki— agindu dio hiru hilabeteko epean eten ditzala PSPParentzat egiten dituen zorren erosketak. Era berean, Christine Lagarde buru duen erakundeari eskatu dio denbora horretan «modu ulergarrian eta iraunkorrean erakusteko» PSPPak lortu nahi dituen diru politikaren helburuak ez direla neurriz kanpokoak.
Mario Draghi EBZko presidente zela sortu zuten PSPPa, 2015ean, orduko deflazio arriskuari aurre egiteko. Besteak beste, balio izan du zenbait estaturen arrisku sariei eusteko, eta horretan ikusi dira epaiaren lehen eraginak: Italiako Gobernuaren bonuak masiboki saltzea eragin du albisteak, inbertitzaileak kezkatuta agertu baitira EBZren zor erosketetan gerta daitezkeen murrizketengatik, Alemaniak bere ekarpena eteten badu.
Ebazpena, gainera, garai erabakigarri batean iritsi da. EBZk abian jarri du antzeko programa bat (PEPP), koronabirusak eragindako ondorio ekonomikoei aurre egiteko, 750.000 milioi euroko zor publikoa erosteko. Alemaniako auzitegiak ez du horri buruzko irizpenik eman, baina oraingo ebazpenak aukerak zabal ditzake horrek ere auzitegietan amaitzeko. Izan ere, programa hori gidatzen duten irizpideak aurrekoarenak baino laxoagoak dira, tresnari malgutasun handiagoa emateko, eta horrek gatazka gehiago sor ditzake.
Txanponaren bi aldeak
Vitor Costancio PSPP abiatu zenean EBZko presidenteorde zenak kritikatu egin du Alemaniaren erabakia, eta epaileei egotzi die diru politikaren eta politika ekonomikoaren arteko bereizketa «barregarrian» tematzea. Eric Mamer Europako Batzordeko eledunak, berriz, gogoratu du Europako auzitegiek ezartzen dutela jurisprudentzia. Hain justu, Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak 2018an ontzat jo zuen PSPP, Alemaniako konstituzionalak eginiko kontsulta bati erantzunez.
Dena den, Luxenburgok aitortu zuen tresna horrek gainditzen dituela diru politikaren mugak, eta politika ekonomikoaren beste batzuetan sartzen dela. Adibide gisa jarri zuen zor erosketa masiboek interes tasen jaitsiera eta kredituaren hedapena bultzatzen dutela. Baina azpimarratu zuen hori ez egiteak, praktikan, galarazi egingo liokeela EBZri itunek aitortzen dioten misioa burutzea. Neurriaren kontrakoek, aldiz, salatu zuten zenbait estatuk axolagabe jokatu zutela, baliabide horiek erabili zituztelako zorra neurrigabe handitzeko eta bideragarriak ez ziren hainbat enpresa mantentzeko.
Sozietate zerga ordaintzean, irabaziak dituzten enpresek aurreko urteetako galerak konpentsatzeko aukera dute. Orain arte, baina, ezin zen aukera hori erabili etorkizuneko galerei aurre egiteko, eta horrek bihurtzen du salbuespenezko Bizkaiko Aldundiak atzo onarturiko foru dekretua. «Ekonomiaren berpizkundea» erraztea da 04/2020 foru dekretuaren helburua, eta arau horretan zehaztu ditu zeintzuk diren onura horiek jasotzeko baldintzak. Sozietateen zerga ordaintzen duten enpresa guztiek eskatu ahal izango dute, ondare elkarteek eta multzo fiskalek izan ezik.
Onuradunek baldintza hauetako bat bete beharko dute: 2019ko ekitaldian ustiapen ekonomiko bat egin izana; zerga baterakuntzaren erregimenean ez ordaintzea zergak; edota COVID-19aren ondorioz jarduna nabarmen murriztuta edukitzea.
Zer irizpideren arabera zehaztuko da jardueraren murrizketa? Bi dira: 2020. urteko lehen sei hilabeteetako fakturazioa iaz epe berean lorturikoa baino %25 txikiagoa izatea; edota 2019ko ekitaldian kontabilitate emaitza positiboa izan eta 2020. urteko lehen seihilekoan lortutako irabazia iazko lehen seihilekoan lortutakoaren erdia edo txikiagoa izatea. Irabaziekin ere eskatu ahal izango direnez, onura horiek jasotzen dituzten enpresek ezingo dute etekinik edo erreserbarik banatu 2020ko eta 2021eko ekitaldietan.
Ezohiko kenkariarekin aurrezturiko dirua, baina, ezingo da nahierara erabili, eta helburu hauetako bat izan beharko du: 2020ko ekitaldian izandako galerak konpentsatzea; ohiko ez diren aktibo berrietan inbertitzea; ikerketa eta garapeneko edo berrikuntza teknologikoko proiektuak egitea; beste zergadun batzuen ikerketa edo berrikuntza proiektuak finantzatzea; enplegua sortzea; edota enpresa txiki edo ertainen akzioetan edo partaidetzetan inbertitzea.
Horiez gain, eragin txikiagoko beste neurri batzuk onartu zituzten dekretu berean. Adibidez, langileak kontratatzeagatik lortu daitekeen kenkariaren muga 5.000 eurotik 7,500era igotzea, edota negozio batean lanabes digitalak sartzeko eginiko inbertsioari %10eko kenkaria aplikatzea. Azkenik, eta berritze lanak sustatzeko, ohiko etxebizitzan obraren bat kontratatzen duenak kostu osoaren %10 kenkari moduan aurkeztu ahal izango du errenta aitorpenean.
Etxebizitzak eta BGAEak
Gipuzkoako eta Arabako aldundiek ere krisiari aurre egiteko neurri fiskal batzuk aurkeztu zituzten atzo. Gipuzkoan, esaterako, eta sozietateen zergarekin jarraituz, enpresek epe luzeagoa izango dute kenkariak baliatuz inbertsioak egiteko. Eider Mendoza bozeramaileak grafikoki azaldu zuen. «Enpresa batek pabiloi bat saltzen badu beste bat erosteko, urtebete gehiago izango du zerga salbuespena lortzeko». Enpresentzako neurriez gain, PFEZean eragina duten neurriak aurkeztu zituzten, etxebizitza erostearekin loturikoak.
Arabako aldundiak ere etxebizitza erosteko asmoz kenkariak pilatu dituztenenen epeak luzatu ditu, baina neurri deigarriena pentsio planetako edo BGAEen dirua erreskatatzen duten hiritarren tratamendu fiskala izango da. Ez ditu erreskate horiek zergapetuko baldin eta langile autonomoek edota enplegu erregulazioan daudenek egiten badituzte.
Kolpea handia da —Atzeraldi Handian ez zen gertatu halako txikiziorik bi hilabetean—, baina are bortitzagoa izango zen baldin eta enpresa gehienek ez balute jo enplegua aldi baterako erregulatzeko txostenetara itxialdiak jarduera ekonomikoa geratu zuenean.
Gizarte Segurantzaren datuen arabera, apirilaren 30ean 187.737 langile zeuden aldi baterako erregulazioan Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Horrek esan nahiko luke milaka langilek jada utzi diotela erregulazioan egoteari. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren azken datuek diote 188.000 langileri eragin diotela orain arteko erregulazioek, eta Nafarroak 50.000tik gora direla jakinarazi zuen joan den astean.
Datuen larritasuna ezkutatzeko saiorik ez dute egin gizarte eragileek. «Espero zenez, oso egoera ekonomiko eta sozial gogorraren aurrean gaude», azaldu du Mari Carmen Maeztu Nafarroako Eskubide Sozialetako kontseilariak. «Benetan kezkagarria», Borja Belandia Lanbideko zuzendari nagusiaren hitzetan. Azken horrek onartu du Lanbideren tresnak eta prozedurak berrikusi beharko dituztela, «gainera datorkigun errealitatera egokitzeko». Arazo bat nabarmendu du Belandiak: 5.555 langabek oinarrizko hezkuntza baizik ez dute. Gaineratu duenez, apirilean 883 lagun handitu zen DSBE diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko eskubidea zutenen kopurua.
ELAk «enplegua babesteko bermeak» eskatu ditu, eta neurri sozialak, langile kaltetuak defendatzeko. Antzeko bidetik jo du LABek ere: «Zailtasun bereziko une hauetan, garrantzitsua da susperraldiari ekiteko oinarriak ezartzea, inor atzean utzi gabe, bidea itxiz prekaritateari, azpienpleguari eta murrizketa sozialei». CCOOk, berriz, gogorarazi du martxoaren amaieraz geroztik arrazoi objektiboengatik kaleratzea zaila dutela enpresek, eta behin-behineko kontratuen «gehiegikeriek» ekarri dutela, hortaz, langabe kopurua handitzea.
Confebaskeko Pablo Martinek, berriz, «oso negatibotzat» jo ditu zenbakiak. «Maiatzerako ez ditugu datu onak espero, baina espero dugu erorikoaren zatirik handiena jada gertatu izana».
Langabe kopuruaren igoera pixka bat mantsotu da apirilean, martxoan baino 857 gutxiago batu baitira Lanbidera eta Nafar Lansarera. Lautik hiru zerbitzuetakoak dira, eta %13 baizik ez industriakoak. Horrekin uler daiteke industriako enpresek gehiago jo dutela aldi baterako erregulazioetara, debekuak bertan behera gelditzean aurreko jarduerara itzultzen saiatzeko itxaropena zutelako. Industria izan da, berez, konfinamenduak iraun duen zazpi asteetan gutxieneko jarduera bati eutsi ahal izan dion sektore nagusi bakarra, eta hura izan da aurrena bizitza normalago batera itzultzen. Edonola ere, oro har eskariak lehortu edo gutxitu egin zaizkio euskal industriari, eta horrek eragin handia izango du hurrengo hilabeteetako enpleguaren datuetan.
Zerbitzuetan, berriz, berehalakoa izan da kaltea, ostalaritzan eta merkataritzan batez ere. Zerbitzuetan emakumeek pisu handia dutenez, pentsatzekoa zen andrazkoen artean langabezia gehiago haziko zela gizonen artean baino, baina SEPEren datuek ez dute halakorik erakusten. Sexu batekoen zein bestekoen langabezia tasek 2,2 puntu egin dute gora azken bi hilabeteetan —%15,5era emakumeena, %11,5era gizonena—. Are gehiago, otsailean langabeen %57 ziren andrazkoak, eta orain %55 dira.
Enplegu aldetik krisia gutxien antzeman duen sektorea lehenengoa da. Uzta batzuk biltzeko garaia denez, Araban eta Nafarroan eskulana hartu behar izan dute, eta antxoaren kosteraren hasierak kotizatzaileak gehitu ditu Gipuzkoako eta Bizkaiko itsasertzeko herrietan.
Aldi baterako erregulazioak errazteak eta egoera horretan geratzen diren langile guztiei prestazioa ziurtatzeak arindu egin du langabeziaren handitzea. Efektu hori bera izan du Espainiako Gobernuak autonomoentzako onartutako langabezia sari bereziak. Hura jasotzeko baldintzen artean zegoen Gizarte Segurantzan jarraitzea —berez, kotizazioa ordaindutzat jotzen da—, eta, horren ondorioz, langile autonomo gutxik utzi dute sistema. Martxotik apirilera, batez beste, 1.397 izan dira, hau da, autonomoen %0,6 bakarrik.
Zenbaki osoetan eta proportzionalki askoz eroriko handiagoa izan da etxeko langileen artean. Apirilean 1.846 langilek utzi diote Gizarte Segurantzaren atal horretan kotizatzeari, beharginen %5ek. Etxeko langileentzat ere propio sortutako subsidioa sortu du Madrilgo gobernuak: atzodanik eska dezakete lanik gabe geratu direnek eta etxe batzuetako zerbitzua galdu dutenek.
Lana galdu dutenen estaldura zein den jakiteko, denbora beharko da, datuak hilabete beranduago iritsi ohi baitira. Martxoan, langabeen %31,2k jaso zuten prestazio arrunta. Langabeen zerrendan ez agertu arren, prestazioa dagokie erregulazioan daudenei.