Langile autonomoek ez dituzte prestazioak itzuli beharko, maiatzaren 4an…
Koronabirusa. Astelehenean negozioa berriro abiatzen badute ere, langile autonomoek ez dituzte itzuli behar jarduera eteteagatik jasotako diru-laguntzak.
«Itzulera oso konplikatua izango da: leku guztietan ez da berdina izango krisiaren eragina: kalkulatzen dugu negozioen %15-25 ez direla berriz irekiko». Fernando Miravalles Bizkaiko Ezkerraldeko merkatarien elkarteko presidentea da. Azaldu du sektoreak urte zailak pasatu dituela eskualde horretan, han egin dituzten merkataritza gune handiengatik bereziki, eta ohartarazi du oraingo krisia «ezpata kolpea» izango dela haietako askorentzat. «Koronabirusaren aurretik, gorakada txiki bat nabaritu genuen, baina hori gertatu zen sekulako ahaleginak egin genituelako aurrera ateratzeko eta langileen soldatak duin mantentzeko. Orain, ez da egongo denentzako tokirik».
Hego Euskal Herriko BPG barne produktu gordinaren %11 ordezkatzen dute merkatari txikiek: enpleguaren %14: 170.000 lanpostu inguru. Etor daitekeen krisia sektorearentzat 1980ko hamarkadan industriarenak pairatu zuenaren tamainakoa izan daitekeela uste du Julen Maizek, Gipuzkoako Merkataritza Federazioko presidenteak. «Orduan, birmoldatze industriala egin zuten, eta, orain ez asko, bankuak erreskatatu zituzten. Ez badute nahi negozio asko ixtea, sektorearentzako erreskate ekonomiko bat beharko da».
Oraindik ez dago datu fidagarririk orain arte jasandako kolpearen inguruan. Martxoan, Hego Euskal Herrian %14 egin zuten behera salmentek, INE Espainiako estatistika institutuaren arabera. Baina azterketan denda guztienak jaso zituzten, saltoki handienak salbu: martxoaren 14ko alarma dekretuaren ondoren ireki ahal izan zutenak eta ordutik lokalak itxita izan dituztenak, baita Internet bidez aritu direnak ere. Oinarrizko produktuenek salbu —%8 igo da salmenta—, beste denek inoizko emaitzarik txarrenak izan dituzte: arropetan, adibidez, %54ko galera izan dute. Sektore horietan lan egin eta lanpostua galdu dutenen kasuan ere, martxoko datuak lausotuta geratu dira aldi baterako erregulazioengatik eta autonomoentzako langabezia prestazioengatik.
Datozen asteetan, kopuru horiek guztiak «oso txiki» geratuko direla azpimarratu du Euskomer elkarteko presidente Estibaliz Tellok. Negozioak irekita ere, ohartarazi du zenbait produkturekin banaketa eta hornikuntza arazoak izango dituztela. Eta, lanpostuei buruz, iradoki du langile asko kaleratuko dituztela, hamar negoziotik bik itxi beharko dutelako. «Hilabeteak beharko ditugu normaltasunera itzultzeko, eta normaltasuna ez da inoiz lehen bezalakoa izango».
Lanpostuak, kolokan
Datorrena ikusita, ahalik eta azkarren irekitzearen aldekoa da Pedro Campos, Cecobi elkarteko presidentea. «Ezin da gehiago luzatu. Alarma egoeraren ondorioek gehien jo duten sektorea da gurea: jasanezina da egoera». Gogoratu du denden atzean «merkataritza eredu bat» dagoela eta, saltokietako langileei ez ezik, ekoizleei, banatzaileei eta beste pertsona ugariri eragiten diela. «Ez gara soilik dendariez ari; eskualde eta auzo ugari saretzen dituzten milaka pertsonez ari gara».
Oso kritiko azaldu da Espainiako Gobernuak orain arte egindakoarekin. Salatu du sektorearen eta lurraldeen berezitasunak aintzat hartu gabe egin duela lanera bueltatzeko plana, eta «iruzur» egitea leporatu dio Sanchezi, saltokien irekitze prozesuaren eskumena euskal erakundeena izan beharko litzatekeela iritzita.
Euskaldendak federazioko teknikari Xabier Aldalurrentzat, berriz, eztabaida ez da noiz ireki, zer baldintzatan baizik. Horren harira, uste du Sanchezen planak argitu gabeko hainbat puntu dituela. Ez zaio gaizki iruditzen modu mailakatuan egitea, baina, haren ustez, «trantsizio epe bat» ezarri beharko litzateke, eta denbora horretan indarrean jarraitu beharko lukete orain arte sektoreak izan dituen laguntzek. «Gure beldurra da irekitzen ez dutenak ez ote diren hortik kanpo geratuko eta irekitzen dutenek ez ote duten bezero nahikorik izango».
Zalantza horiei erantzuteko, Espainiako Gobernuak egin ditu zenbait urrats. Batetik, autonomoek langabezia sariari eutsiko diote, negozioak ireki arren. Baina, patronalek salatu dutenez, kuotak osorik pagatu beharko dituzte, jarduna mugatuta egon arren.
Lan zuzendaritzak, halaber, herenegun argitu zuen enplegu emaileek aldi baterako erregulazioetatik modu mailakatuan atera ahal izango dituztela beharginak, lan kargaren arabera, eta ez denak batera, hasieran ezarri zen bezala. Hori eska dezakete konfinamendua arintzeko fasean jarduerarako muga zehatzak dituzten negozioek, ostalariek bereziki. «Gure kasuan ez dago hain argi», dio Tellok.
Gainera, aurreikusten da faseen epea amaitu ondoren ere, normalitate berria deiturikoan, herritarren mugimenduak eta hainbat jarduera mugatuta egotea, zehaztu gabe dagoen denbora batez: jende pilaketak denda guneetan,edo ekitaldi handiak eta herrietako festak, esaterako. Kasu horretan ere ez dago argi sektore horietako enpresariek datozen hilabeteetan erregulaziorik eska dezaketen arrazoi objektiboak argudiatuta. Hala, alarma egoera kendu ondorengo asteetan kaleratze ugari egon daitezkeela esan dute sindikatuek.
Eta horren inguruan ere badaude hainbat kontu argitzeko. Izan ere, langileak babesteko, gobernuak klausula bat egin zuen erregulazioan egondako langileak kaleratzeko debekua ezartzeko alarma egoera kendu eta hurrengo sei hilabeteetan. Handik gutxira, baina, obligazioa malgutu zuen, patronalen presioagatik, eta zehaztu zuen kaleratzeak baimendu daitezkeela urtaroen arabera sektore bakoitzak duen enpleguaren aldakortasuna kontuan hartuta
Izan ere, lan hitzarmen eta kontratuetan oso ezberdinak dira sektore horiek: ostalaritzan ohikoagoak dira aldizkakoak (uda garaikoak-eta), eta negozio txikietan, epe luzeagokoak; kezka ugari eragin du bakoitzean kaleratzeek zein izaera izango luketen —bidezkoak ala bidegabeak—. Alde horretatik, gobernuak adierazi du «krisi ekonomikoak eta sanitarioak irauten duen bitartean» enpresek ezin dutela kaleratzerik egin arrazoi ekonomikoengatik, antolakuntzakoengatik edo ekoizpenekoengatik, ezta COVID-19tik eratorritako ezinbesteko arrazoiengatik ere. Horrek, baina, ez ditu aldeak lasaitu, eta zehaztasun gehiago galdegin dituzte; gobernuak esan du hitz egiten jarraituko duela patronalekin eta sindikatuekin,«guztientzat ona» den irtenbide bat aurkitzeko.
«Hobe ez irekitzea»
Haserrea agerikoa da. «Enpresaburuak eta langileak erotu nahi gaituzte», salatu du Nafarroako ostalarien elkarteko buru Nacho Calvok, eta kezka bera agertu du Gipuzkoako Kino Martinezek. «Agian hobe izango da itxita mantentzea, dena argitu arte». Hori egitea adostu dute Espainiako ostalari elkarte batzuek, baina Gipuzkoakoak eta Nafarroakoak oraindik ez dute erabakirik hartu. Momentuz, zenbait herritako udalei eskatu diete terrazak handitzeko baimenak emateko.
Azken urteetan, turismoarekin batera asko handitu da ostalaritzaren pisua Hego Euskal Herrian: BPGaren %6tik gora. Sektoreak 75.000 langile ditu, baina hamarretik bat bakarrik da finkoa. Datozen hilabeteetarako aurreikuspenak «oso txarrak» direla ohartarazi du Martinezek: lau langiletik bat kaleratu beharko dutela dio, eta hamar establezimendutik batek itxi egin beharko duela. «Administrazioek kontuan hartu beharreko datuak dira: sektorearentzako plan zehatz bat behar da».
Kanpainak eta laguntzak
Merkatariek gauza bera galdegin dute. Batetik, gertuko saltokietan kontsumoa sustatzeko kanpainak eskatu dituzte. Hainbat bilera egin dituzte Jaurlaritzako buruekin, eta deskontu bonuen sistema bat nola ezarri aztertzen ari dira. Udalek eta beste erakunde batzuek ere egingo dituzte horrelakoak. Bestetik, laguntza eskatu dute datozen asteetan bete beharko dituzten segurtasun protokoloek eragin ditzaketen gastuei aurre egiteko. Jaurlaritzak sektoreen araberako aholkuen bilduma bat egin du, baina ez du obligaziorik jarri. Madrilek oinarrizko neurri batzuk ezarri ditu.
Ostalarientzat ez dago halakorik oraindik. «Batzuk jada hasi dira pantailak eta beste erosten, baina gelditzeko esan diegu. Ez litzateke bidezkoa gu behartzea janari dendei, garraio zerbitzuei eta enpresei eskatu dizkieten inbertsioak baino handiagoak egitera», adierazi du Martinezek.
Bihar hasiko da normaltasun berrirako bidea. Baina zalantza asko sortu ditu planak sektorean. Nola ulertu behar da plana?
Onartu behar da plana teorikoa dela. Osatu da pentsatuaz dena ongi joango dela; beraz, tentuz hartu behar da. Oso pixkanaka joango da, eta egoeraren arabera aldatzen joan liteke. Gainera, gerta liteke bilakaera oso desberdina izatea herrialde bakoitzean, eta horrek eragin dezake erritmo desberdinak ezartzea.
Negozioek pixkanaka irekitzeko aukera izango dute, baina merkatariek salatu dute ez zaiela mezu argirik eman.
Hobe da irekierak atzeratzea, berriz hasierako puntura itzultzea baino; garrantzitsua da hori ulertzea. Lehenengo fasean, ez dute komertzio guztiek zertan ireki: prest daudenak edo neurriak bete ditzaketen horiek bakarrik egin dezakete. Lehenengo fase hau gehiago da prestaketa moduko bat, irekiera zabalago baten aurrean nola jokatu jakiteko. Eta, batez ere, negozioak ere egoera berrira egokitzen hasteko. Ez da nahitaezkoa zabaltzea, aukera baino ez da; lanean hasteko, martxari ekiteko aukera bat. Baldintzak badaude, baina pixkanaka joan behar dugu.
Protokolo zehatz bat bete beharko da, eta ordua eskatu edozertarako. Zein da protokolo hori?
Elikaduraren arloa izan dugu horretan aurrekari, zorionez. Beraz, egia esateko, ez dago ezer berririk oinarrizko beharren komertzioetan izandakoekin alderatuta. Kontuan hartu beharko dira segurtasun distantziak, garbitasun neurriak edo gehiegizko edukierak. Jarduera zailagoa izan daiteke ehungintzako merkataritzan; zalantza gehiago egon daitezke, agian. Baina aukera ona izan daiteke aurrez harturiko orduaren bitartez jarduteko, eta pixkanaka egoera berrira egokitzeko.
Dendak itxita egon dira ia bi hilabetez, baina Internet bidezko erosketak ikaragarri handitu dira. Zergatik ez dira debekatu?
Bere garaian aztertu zen, baina erabaki zen jarduera ekonomikoa gehiago ez mugatzea. Egia da plataforma handiek irabazi dutela gehien egoera horretan, baina online bidez saltzen duten komertzio txikientzat ere arnasbide bat izan da. Beraz, honek guztiak hizpidera ekarri digu komertzio txikien digitalizazioak zein premia duen. Ari ginen lehendik ere lanean, baina orain ikusi da premia larria dagoela. Indartu egin behar dira digitalizaziorako programak, eta azkarrago aritu behar dugu.
Beherapenak berriz erregulatzeko eskaria egin du sektoreak. Aztertu duzue?
Jaurlaritzak ez dauka eskumenik horretan, baina ministerioarekin egindako bileran proposamena helarazten lehenak izan ginen. Hizpidean dagoen gaia da. Eskatzen dena da 2012ko liberalizazioaren aurreko egoerara itzultzea, finean. Juridikoki ongi aztertu beharko da zer egin daitekeen eta zer ez, ez baita horren erraza.
Kontsumoa sustatzeko neurriak aipatu dira, baina zuzeneko laguntzarik izango da?
Bai, izango dira. Bi ardatzen inguruan ari gara lanean: estimulu laguntzak daude, batetik, eta hor sartuko lirateke erosketa bonuak eta kanpainak. Foru aldundiekin eta udalekin elkarlanean ari gara bonu bakar bat ateratzeko. Baina horiez gain, zuzeneko laguntzak ere badaude. Lehendakariak iragarritako 30 milioiko poltsa gehigarri hori, esaterako, merkataritzat eta ostalaritzako autonomoentzat eta enpresa txikientzat da batez ere.
Lanbideren laguntzen kudeaketak kritika handiak jaso zituen.
Bai, egia da. Lan sailburuak ere egin zuen autokritika bere garaian. Diru poltsa eskasegia izan zen, eta eskaera asko geratu ziren onartu ezinik. Orain handitu eta hobetu dugu funtsa, laguntzak merkataritzara, ostalaritzara eta turismora ere irits daitezen.
Ostalariak oso kexu azaldu dira, halaber. Ez dituzte begi onez hartu negozioa irekitzeko ezarri zaizkien baldintzak.
Ulertzekoak dira beraien kezkak. Ostalaritzaren alorra oso zabala da, askotariko negozioak daude, eta bakoitzak bere bide orria beharko du, agian. Horregatik aztertu beharko da kasu bakoitza: ez dago zertan berehala ireki. Aurreneko fase honen ondoren ikasgai batzuk aterako ditugu, eta horrek denbora emango digu hurrengo faserako prestatzeko eta dagokien protokoloa zehazteko.
Negozioa bideragarria izateko, enplegu erregulazioak malgutzea ezinbestekotzat jo dute.
Beharrezkoa da, bai, eta guk ere hala uste dugu. Eskaera hori egin genion Madrili, eta aintzat hartu dute dagoeneko. Ohartzen gara ostalariei eta hotelei gehiago kostako zaiela negozioak zabaltzea. Langile kopurua egokitu beharko dute aldian aldiko neurrietara, eta, horretarako, funtsezkoa da aldi baterako erregulazioak malgutzea, noski. Baina lasaitasun mezua igorriko nieke ostalariei: ez da laguntzarik kenduko negozioa ireki arren.
Nola kontrolatuko da tabernen edukiera? Egingarria da hori?
Argi dago neurri asko eta asko herritarren arduraren eta kontzientziaren bizkar egongo direla. Eta baikorra naiz; barneratuak baititugu dagoeneko: segurtasun tarteak mantentzen ari gara, komertzioetan ilarak egiten ditugu… Ostalaritzan ere gauza bera izango da. Protokoloa erabat zehaztu gabe dugu oraindik, baina ildo beretik joango da.
Zein zentzu du hotelen irekiera baimentzeak pertsonen mugimendurik gabe?
Ostalaritzarekin gertatu moduan, normaltasunerako itzulera hori mailakatua izango da hoteletan ere, eta irekitzeko aukera emateak ez du esan nahi jarduera osoari ekiteko aukera izango dutenik. Une honetan badira hotel batzuk zabalik, eta planteatzen dena da hotel gehiago irekitzea funtsezko zerbitzuekin loturarik ez duten bezeroak hartzeko. Eremu komunak zabaltzen dituztenean, bilerak hartzeko aukera izan dezakete, esaterako. Horregatik da garrantzitsua lan erregulazioak eta irekiera baldintzak elkarrekin joatea.
Nolakoa izango da uda? Zein da aurreikusten duzuen agertokia?
Plana behar bezala badoa, uztailaren hasierarako normaltasun berri horretan egongo gara, ia erabat. Eta, ordurako, turismo jarduerari berrekitea espero dugu, bertako turismoa bada ere. Albiste ona litzateke, eta sektorearentzat lagungarria oso. Baina, egiari zor, turismoarentzat urte konplikatua izango da.
Urtea galduta dago?
Ez nuke esango urtea erabat galduta dagoenik. Sektorea oso zabala da, eta askotariko negozioak daude; beraz, horrek abiadura ezberdinak ezartzea eskatu du ezinbestean. Indarguneak ditugu barneko turismoan; horiek landu behar ditugu, eta duten balioa eman.
«Egunotan denerako erabiltzen ari gara sarea, eta pertsona batzuek deskubritu dute zer aukera ematen dituen; bereziki, 60 urtetik gorakoek», azaldu du Jose Juan Beristain EHUko Ekonomia eta Enpresa fakultateko irakasleak. Nabarmendu duenez, konfinamenduak iraun duen denboran, erosketa digitalen bolumenak nabarmen egin du gora, eta, euskal herritarren ohiturak kontuan hartzen dituzten ikerketen arabera, ehun erosletik hiru berriak dira. «Kuantitatiboki, asko da hori; are gehiago, hain denbora gutxian izan dela kontuan hartzen bada. Orain, ikusi beharko da horietako zenbatek iraungo duten. Baina ohitura aldaketetan gakoa izaten da probatzea».
«Kontsumitzaile horiek luzaroko etorri dira», azpimarratu du Nagore Pikazak Aztiko kideakETA berrikuntza teknologikoan aditua. Gaineratu du prozesu hori «oso azkarra» izaten ari zela, eta koronabirusak «bizkortu» egin duela.
Baina dena ez da sarea. Kaleko saltokiez, ikerketek diote gaitzaren hedapenari aurre egiteko ezarritako konfinamendu neurriek eragin dutela gutxiago joatea, irekita daudenetara behintzat, eta ohi baino erosketa handiagoak egitea. Baina hori epe motz-ertainean aldatuko dela uste dute Beristainek eta Picazak: «Jendeak etxetik gehiago ateratzeko beharra izango du, dendetara joan nahiko du. Neurri batean, lehengora itzuliko dira, hasieran traba eta oztopo ugari izango dituzten arren».
Konfinamendu garaian indartu eta ondoren mantendu daitezkeen joeren artean, berriz, osasunarekin loturiko produktuen eta jardueren kontsumoa nabarmendu ditu Pikazak. «Bezeroak gehiago zainduko du segurtasuna: produktuen trazabilitatea, non eta nola ekoizten diren…». Eta «higienearekin loturiko kontuak» ere bai, produktuetan eta denda eta ostatuetan: «Airearen kalitatea eta gisakoak sarituko dituzte bezeroek. Era berean, kirola egiteko joera indartuko da, eta ongizate mentalarekin loturiko jarduerek ere garrantzi handiagoa izango dute».
Konfinamendu garaiko kontsumo ohiturei buruzko ikerketa askok azpimarratzen duten beste joeretako bat da, halaber, gertuko saltokietan erostearen aldeko hautuarena. Hori luze gabe mantenduko dela diote Pikazak eta Beristainek, mugikortasuna eta merkataritza guneen edukierak mugatuta egongo direlako. Baina denborak aurrera egin ahala, uste dute «kontzientzia handien» duten kontsumitzaileek eutsiko diotela, eta gehienak «aurreko ohituretara» itzuliko direla; saltoki handietara, alegia, eta preziorik onenak eskaintzen dituztenetara; Internet bidezko erosketen kasuan, plataforma ezagunetara, bereziki.
Eskaintza eta eskaria
Atzeraldi ekonomikoaren ondorioek ere eragin handia izango dute erosketetan: bereziki, erosteko ahalmenak. Horretan bat datoz aditu guztiak. Hala ere, Pikazak azpimarratu du erosleek orain arreta handiagoa jarriko dutela prezioa ez den «beste elementu» batzuetan. «Kontsumitzaile berri baten aurrean gaude: beste balio batzuk sartuko dituzte erosketa saskietan».
Aldaketak, izatekotan, luzera ikusiko diren arren, antzera pentsatzen du Beristainek. «Krisi honek gauza asko bistaratu ditu: globalizazioaren esanahia ulertzeko modu hoberik ez dago. Uste dut bezeroek garrantzi handiagoa emango diotela ingurumena zaintzeko beharrari, hemengo produktuei, eta komunitateari, oro har. Zorrotzagoak izango dira».
Horren inguruan zalantza gehiago ditu Jose Mansilla Bartzelonako Unibertsitateko antropologoak. «Garrantzitsuena prezioa izango da: gakoa ez da eskaria izango, eskaintza baizik. Dena geldirik dago, eta ez dakigu noiz arte. Gainera, ia dena kanpoan produzitzen dugu: Txinan, nagusiki. Ikusteko dago produktu asko zen kopurutan eta zein prezioetan iristen diren».
Kataluniako Hiri Gatazken Behatokiko kide gisa konfinamendu garaiko kontsumo ohiturak ikertzen ari da Mansilla. Ondorioa: klase sozialen araberakoak dira jarrera horiek, eta izango dira. «Jendeak beste era batera kontsumitzen badu, ez da berak hala nahi duelako, bestela ezin duelako baizik». Gainera, koronabirusak krisi ekonomiko handi bat ekarriko du berarekin batera, eta, haren ustez, horrek «are gehiago pobretuko» ditu herritarrak. «Diru gutxiago duenak merkeen non erosi lehenesten du. Eta hori non aurkitzen du? Kate handietan eta Interneteko plataformetan».
Adibide gisa jarri ditu gazteak. Gogoratu du egun 30 urteren bueltan dabiltzanek bigarren krisi ekonomiko larria bizi izango dutela. «Azkenengo urteetan haiei buruz eman diguten irudia faltsua da: esan digute sarera konektatuta bizi direla, ez direla etxetik ateratzen. Baina hori hala bada, ez da haiek aukeratu dutelako, hori hala egitera behartu dituztelako baizik: diru gutxi dutelako, prekarizazio handian bizi direlako. Nor egokituko da hobekien garai berrira? Ba, diru sarrerak bermatuak dituztenak».
Mansillak dio gauza bera gertatuko dela negozio txikiekin. «Ahal duenak, indartsuenak eutsiko dio». Txikien geroa kolokan dagoela dio, eta aurretik bazetozen joera batzuk errotuko direla: «Merkataritzaren homogeneizazioa indartuko da, eta izugarri handituko da espazio publikoaren merkantilizazioa: kaleko kontsumo azkarra —hartu eta eraman formula— sustatzen duten kate handiekin eta terrazekin. Hiriguneak kontsumorako makinak bihurtu dira».
Komunitatea indartu
Neurri batean Mansillarekin bat dator Ander Iturriotz soziologoa «Jendeak ez ditu bere kabuz garatzen ohiturak eta gustuak; sistemak sortzen ditu, berak ekoizten ditu produktuak eta jartzen merkatuan». Iturriotzek Kultura, Aisialdia eta Kontsumoa ikasgaia ematen du EHU Euskal Herriko Unibertsitatean. Nabarmendu du gertatzen ari denak orain arteko kontsumo eta produkzio ereduak indartuko dituela; ez duela aldaketa handirik ekarriko, «krisia ez bada sistemiko bihurtzen». Baina ez du uste hori gertatuko denik, ez behintzat luze gabe. «Agian, beste ziklo baten hasieran egon gaitezke. Halako egoerek min handia egiten diote kapitalismoari. Zaurituta dago, baina aurrera jarraituko du».
Beristain ere «eszeptikoa» da hainbatek iragartzen dituzten aldaketa sakonekin. «Krisi honek zenbateraino jarriko du kolokan sistema oso bat? Agian, gehiegizkoa da hainbesteko boterea ematea gertatzen ari denari. Aldaketak ez dira hain azkar etorriko».
Hala ere, kontsumo ohituren alorrean biek ikusten dute zirrikiturik jarrera batzuk aldatzeko. Hala dio Iturriotzek, Mansillak esandakoari segida emanez: «Ados, ekonomia kapitalistetan prezioa da gakoa, baina gertatzen ari denak balio dezake kontsumoa birpentsatzeko, kontsumitzaileak eta ekoizleak berrideologizatzeko, gertukoaren alde egin dezaten, azter ditzaten orain arte bultzatu dituzten kontsumo ohitura batzuk edo produzitzeko modu batzuk». Lan horretan bertako instituzioek zeregin handia dutela uste du.
«Honek guztiak balio beharko luke hausnarketa sakon bat egiteko: Non produzitzen da kontsumitzen dugun gehiena? Zein lan baldintzatan eta zein osasun eta higiene neurriekin?», galdetu du EHUKo irakasleak. Bere ustez, eztabaida hori geroz eta gizarte sektore gehiagotan ematen ari da, globalizazioaren ondorioei buruzko beste batzuekin batera. «Sistema honek funtzionatzen du faktoria mundializatu batean egiten direlako produktu gehienak. Kontsumo autobideetatik hedatu da birusa. Orain, makina gelditu da, eta kolapsatu egin da sistema». Irtenbidea argi du berak: produkzioa gerturatu behar da, eta, horrekin batera, kontsumitzaileengana hurbildu. «Orain arte egindakoaz denek hausnartu beharko lukete: bezeroek, ekoizleek eta agintariek».
Horrekin ados dago Beristain. Uste du «kontzientzia hartze» horretatik etor daitezkeela «kontsumo ohitura berriak». «Komunitatearen ideia asko nabarmentzen ari da egunotan. Erosleek laguntza nahi dute egoera berrira egokitzeko». Horregatik, azpimarratu du bezeroez gain prozesu horretan ekoizleek zeregin handia izango dutela aurrera begira. «Krisi honetan bezeroak zorrotzagoak izango dira enpresen portaerekin, euren langileekin duten tratuaren inguruan eta baita gizartearekin dute loturari buruz ere». Beristainek azpimarratu du azken urteetan «gardentasuna, konpromisoa» eta halako balioak «modan» jarri direla, baina orain enpresek euren «benetako aurpegia» erakutsi beharko dutela. «Ez da marketin eskaintza kosmetikoen garaia; benetako marketinaren garaia da. Komunitatea da hitz gakoa».
Jarduera ekonomikoa amiltzearekin batera, langabeziak bost puntu egingo du gora, 2019ko %14tik %19ra; zenbaki osoetan, bi milioi langabe. Gehiago ere izan zitezkeen, baina gobernuak uste du aldi baterako erregulazioek txikitu egingo dutela kolpe hori.
Erregulazioen ordainketan, autonomoen eta etxeko langabeziaren sari berezietan, eta enpresen aldeko laguntzetan, dirua joango zaio Espainiako Gobernuari, baina zergetan askoz gutxiago jasoko du. Ondorioz, aurten BPGaren %10,3ko defizita espero du (7,5 puntu gehiago), eta zor publikoak azken hamarkadetako goia jotzea, %115koa (hogei puntu gehiago).
Madrilek espero du ekonomia «V asimetrikoan» berreskuratzea; hau da, erori baino motelago. 2021erako, BPGa %6,8 igoko da eta langabezia %17,2ra jaitsiko da.
Adibidez, gobernuak sektore jakinen batean bezero kopurua mugatuta badauka, arlo horretako enpresek «etete eta murrizketei uko egin diezaiekete erabat edo partzialki, langile talde osoan edo zati batean, eta neurri progresiboan, ezinbestekotasun arrazoiari lotutako kausak desagertuz doazen heinean».
Era berean, Lan Zuzendaritzaren arabera, «posible izango da aurrez aurkeztutako etete neurria aldatzea eta lanaldien murrizketarako trantsizioa erraztea, zeinak eragin ekonomiko txikiagoa duen langileentzat eta bide ematen duen aurre egiteko produktu eta zerbitzuen eskariaren eta eskaintzaren mailakako hazkundeari».
«Egon daitezela lasai»
Yolanda Diaz Lan ministroak hori berretsi zuen atzo bertan, soilik oraingoz partzialki zabaldu daitezkeen taberna eta beste negozioei buruz galdetu ziotenean: «Egon daitezela lasai, mekanismoak jarraitzen baitu, nahiz eta haiek zabalik egon».
Ez dute aukera hori izango, berriz, gobernuaren neurriek baldintzatuta egon gabe, ezinbesteko arrazoiaren faltan, euren kabuz eta borondatez jarduerari partzialki ekiten dioten enpresek.
Prozedura ahalik eta sinpleena izatea nahi du Lan Zuzendaritzak. Jarduera betean hasi nahi duen enpresak nahikoa izango du Lan Agintaritzari jakinaraztea uko egiten diola neurriari eta laguntzen kudeatzaileari enplegatu bakoitzaren egoera zehatzaren berri ematea. Diazek gehitu zuen gauza bakar bat egin behar duela langile batzuk lan erregulaziotik atera nahi dituen enpresak: horren berri SEPEri eman.
Alarma egoera
Edonola ere, hurrengo egunetan zehaztasun gehiago iritsi beharko dira erregulazio dosierren inguruan. Espainiako Lan Ministerioa patronalarekin eta sindikatuekin negoziatzen ari da erabakitzeko zer gertatuko den erregulazioekin alarma egoera amaitzen denean. Izan ere, egungo araudiarekin, alarma bukatu bezain pronto automatikoki bertan behera geratuko lirateke ezinbesteko arrazoiengatiko lan erregulazioak.
Normalean, SEPEren sariak hilaren 10ean kobratu ohi dira, baina aldi baterako erregulazio horietan dauden langileei oraingoan hilaren 3ra —igande honetara— aurreratuko zaie laguntza, gobernuak banku gehienekin egin duen hitzarmenari esker.
Mitxel Lakuntza ELAko idazkaria euskaraz eta gazteleraz aritu zen txandaka sei minutuko bideoan. Gogora ekarri zuen «klase irakurketa bat» ere egin daitekeela pandemiaren ondorioei buruz. «Mundu guztian izan diren milaka heriotzak agerian utzi dute eredu kapitalista, heteropatriarkal eta arrazista gaixorik dagoela, gero eta nekezago hartzen duela arnasa eta gu ere ito nahi gaituela». Horregatik, «mozorroak erori egin dira».
ELAko idazkari nagusiaren ustez, erantzuna kolektiboa da «aterabidea bakarra». Aldiz, «inoiz baino nabarmenago geratu da indibidualismoaren eta arlo pribatuaren gezurra». Arlo pribatua eraginkorragoa delakoan, zerbitzu publikoak pribatizatu behar direla dioen irtenbidea «erantzunik gabe geratu da».
Orain, «langileriaren osasuna defenditzea da sindikatuaren lehentasun erabatekoa». Horregatik, Hego Euskal Herriko bi gobernuek «arduragabe» jokatu dutela deritzo Lakuntzak, sindikatuen mezuari entzungor eginez, «egunik larrienetan oinarrizkoak ez diren sektoreak irekitzen tematu zirelako».
Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariarekin oso kritiko azaldu zen: «Hanka sartu du, osasun publikoa ezin baita ez patronalaren ez interes ekonomikoen baitan jarri». Era berean, kontraesanean erori delakoan dago, Madrili aginte bakarra ezartzea aurpegiratzen baitio, baina gero «modu berean» jokatzen duelako erabakiak hartzeko unean. Gogora ekarri zuen Zaldibarko hondakinen azpian segitzen dutela bi langilek. «Inork ez du ardura politikorik hartu».
Lakuntzaren ustez, pandemiak erakutsiko du gobernuak «ea prest ote dauden zuzenketak eta aldaketak egiteko, lehentasunak irauli eta politikak jendea aintzat hartuz egiteko, ez enpresen etekinei begira». Azpimarratu zuen ELA sindikatuak mobilizatzen, elkarlanean eta aliantzak bilatzen jarraituko duela.
Maiatzaren Lehena modu «ezohiko» batean ospatu zuen LABek. Goizean, auto karabanak egin zituen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan; ez, ordea, Nafarroan. Lau karabana antolatu zituen, baina Espainiako Gobernuaren ordezkaritzak debekatu zizkion, eta auzitegiak erabakia berretsi zuen. Protesta gisa, Imanol Karrera LABeko Nafarroako koordinatzaileak bat egin zuen Iruñeko Errekoleten plazan ESK, CGT, Steilas, eta Solidari sindikatuek deitutako ekitaldi sinbolikoarekin —sei lagun besterik ez—. Hura ere debekatu zuen ordezkaritzak, baina auzitegiak baimendu zuen.
Goizean programa berezia egin zuen LABek bere web orrian, eta haren amaieran hartu zuen hitza Garbiñe Aranburu sindikatuko idazkari nagusiak. Gertatzen ari dena osasun krisia baino harago doala ziurtatu zuen: «Sistema da gaixo dagoena; zaintza krisia, krisi ekologikoa, krisi soziala, horiek guztiak pilatzen dira sistemaren krisiaren barruan». Gogoratu zuen urte «latza» izaten ari dela langileentzat, LABen zenbaketaren arabera, 29 lagun hil baitira aurten lanean ari zirela. Horiei gehitu behar zaizkie Zaldibarko zabortegiko hondakinen artean desagertuta dauden Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran. «Guztiz onartezina da egoera».
Krisiari alde on bat ikusi dio Aranburuk: «Ikusten ari da zeintzuk diren ezinbesteko lan horiek bizitza sostengatzeko». Krisiaren alde txarra ere argi dauka LABek. Bere ustez, konfinamendua «kapitalaren eta enpresa handien interesen arabera» diseinatua izan da, eta hartzen ari diren erabakietan pertsona eta osasuna ez daude erdigunean. Eta, horri lotuta, konfinamendua zentralizazioaren eta militarizazioaren aldeko apustua egiteko baliatzea egotzi zien Espainiako eta Frantziako gobernuei.
Langileak «otzan» nahi dituen sistema baten aurka kalera atera behar dela aldarrikatu zuen Aranburuk, «gaur ez bada, bihar». Borroka hori enpresetan eta instituzioetan ere egin behar dela uste du. «Boterea fronte guztietan borrokatuko dugu», agindu zuen.
Premiazkotzat jo zuen beste eredu ekonomiko eta sozial baterantz joatea. Halaber, aberastasunaren banaketa hobea nahi du sindikatuak, eta, horretarako, eskatu zuen egungo zerga politika aldatzea. Zaintza lanak aitortuko eta berrantolatuko dituen ekonomia bat aldarrika tu zuen Aranburuk, gainera. Eraldaketa sozialaren aldeko lanetan «indarrak metatzea» babestuko du LABek. «Bide hori ez dugu bakarrik egin nahi. Euskal Herrian gehiengo sindikal eta soziala gara bide horretan sinesten dugunak».
Azken urteetako Maiatzaren Lehenetan eskutik helduta joan izan dira CCOO eta UGT Hego Euskal Herrian. Aurten, konfinamenduaren eraginez, ezinezkoa izan zaie kalera elkarrekin ateratzea, baina 13:30ean funtsezko langileen lanaren garrantzia sare sozialetan aldarrikatzeko dei bateratua egin zuten, eta aurretik, agiri bateratua kaleratu zuten.
Dena den, eguerdian, sindikatu bakoitzeko agintariek euren mezua bereizita zabaldu zuten. Loli Garcia Euskadiko CCOOko idazkari nagusiak langileak omendu nahi izan zituen: «Langileok sostengatu dugu herrialdea, osasun krisi honetan agerian ikusi baita funtsezkoa dela gizarteak aurrera egin ahal izatea bermatu duen langileen osotasuna». Batetik, lan osasuna «lehen mailako kontua» dela azpimarratu zuen. Bestetik, egoera honetan, produkzioan diharduten enplegu guztiei eutsi behar zaiela azaldu zuen. Azkenik, krisi honek agerian utzi du zaintza lanen garrantzia, bere ustez.
Jesus Santos Nafarroako UGTko idazkari nagusiak, bere aldetik, aldarrikatu zuen «inbertsio publikoa eta babes soziala» ezinbestekoak izango direla bidezko irtenbide bat bilatzeko orduan. Hori guztia finantzatzeko beste zerga politika bat eskatu zuen.
Ez da usaian bezalakoa izan aurtengo Maiatzaren Lehena Baionan: karrikara atera gabe eta etxetik ospatu dute langileek. CGT eta LAB sindikatuek, Aitzina gazte mugimenduak, Bizi mugimendu altermundialistak eta EBA kolektibo feministak antolatu zuten «manifestazio alai, aldarrikatzaile eta konfinatua». Goizean, 11:50ean, balkoira atera ziren hainbat lekutan, bakoitzak bere aldarriak zintzilikatu zituen leihotik, eta Bella Ciao kantua entzun zuten. Sare sozialetan bideo eta argazkiak partekatzera gonbidatu zituzten parte hartzaileak. EH Baiko kideek ere Frantziako Gobernuaren joera salatu zuten, eta, onartezintzat jo zuten osasun krisiak lan eskubideen arloan izandako eragina. «Egoeraz baliatu dira lan kodean zein eskubide sozialetan murrizketa gehiago inposatzeko». Sistema kapitalistaren logikatik» urruntzeko gogoeta galdegin zuten.