Maiatzaren Lehena, eredu sozial eta ekonomiko berria aldarrikatzeko agertokia
Sekula ahaztuko ez duten Maiatzaren Lehenaren atarian daude langileak, koronabirusaren ondorioz ezarritako alarma egoeran.
Enpresen %15ek uste dute %10 baino gutxiago murriztuko dituztela lantaldeak, baina %20 baino gehiagok aurreikusi dute %25 arteko murrizketak egin beharko dituztela. Alegia, domino efektu ezagun bat jarri da martxan dagoeneko: jarduera gutxitu da, diru sarrerak gutxitu dira, eta enplegua murriztuko da. Izan ere, Bazkundearen inkestak argi islatzen du enpresa gehien-gehienek (%86) espero dutela beren diru sarrerak apaltzea aurten. Enpresen erdiek, gainera, fakturazioaren galera hori %43koa izango dela uste dute; hamarretik bederatzik, berriz, aurreikusi dute behintzat %20 txikituko zaizkiela diru sarrerak.
Esan beharrik ez dago: jarduerak izan duen geldialdi handiarekin du zerikusia fakturazioaren galera. COVID-19ak enpresen erdien (%54) jarduera txikituko du, eta enpresen laurdenean ia (%22) negozio eredua aldatzera behartuko du. Hainbat atalean ordaintzeari utziko diotela uste dute %22k, esaterako, maileguei dagokienez eta hornitzaileei.
Tokikotasunari begira
Bazkundearen inkestak islatzen du enpresak zain-zain daudela COVID-19aren aurkako txertoa noiz aurkituko (%75), baina bitartean soluzioak behar dira ekonomia berpizteko, eta enpresariek tokiko kontsumoan jarri dute beren esperantza. %75ek uste dute tokiko ekonomia suspertu behar dela, begien bistakoa baita urruneko hartu-emanak zailagoak direla koronabirusaren garaian. Etxekoak etxekoentzat formula nahi dute.
Bizkaiko Cebek patronalak ere argi islatu du enpresarien nahi hori berpizteko planaren inguruan egin duen inkesta batean. Bizkaiko hamar enpresatatik bederatzik uste dute «ahalegin bat» egin behar dutela kontsumitzaileek «bertako erosketak eta hornidura laguntzeko». Cebeken argi utzi du enpresarien beste nahi bat dela jarduera berreskuratzen hastea. %97k diote sei asteko alarma egoeraren ondoren, «garaia» dela enpresen jarduera handitzeko.
Bestalde, Cebekek galdera bat egin die bere kideei Espainiako Gobernuak martxan jarri duen normaltasunerako prozesuari eragiten diona, eta haiek erantzun dute erkidegoen berezitasunen arabera finkatu beharko litzatekeela prozesua(%95), erkidego bakoitzaren «egitura ekonomikoaren arabera». Hau da, enpresak ez daude ados erkidego guztiek arau bertsuekin egin beharra bidea normaltasunera, kontuan hartu gabe haien desberdinetasunak.
Zehazki, PELTRO pandemia garaiko likidezia programa bereziaren bitartez, EBZk %0,25eko interesa emango die epe labur baterako dirua nahi duten bankuei. Ekainaren 1etik, aurrera, %1eko interes negatiboa izango du TLTRO epe luzeko maileguen programaren maileguek —soilik herritarrei eta enpresei kredituak emateko baliatzen badute—. Neurri horien helburua da bankuek ez izatea aitzakiarik kredituak ukatzeko.
Frankfurten egindako agerraldian, Christine Lagarde EBZko presidenteak berretsi zuen «beharrezkoa den guztia» egingo dutela jarduera ekonomikoari laguntzeko. Tresnarik gabe geratu direla diotenei mezua bidali zien Lagardek, esanez «guztiz malguak» izango direla har ditzaketen neurriekin. Malgutasun horren adibidea da EBZ aztertzen ari dela kalifikazio agentziek zabor gisa jotzen duten zorra erostea; Italiara begirako neurria da.
Koronabirusaren krisiaren aurka EBZk hartu duen neurri nagusia da 750.000 milioi euroren zorra erosiko duela zor merkatuetan PEP programaren bidez, eta diru hori inbertitzen jarraituko duela krisia atzean utzi arte. Kopuru hori motz geratzen bada, «EBZ prest dago PEP handitzeko, beharrezkoa den kopurua, eta beharrezkoa den epean».
Adierazpen horrek badu garrantzia, banku zentralak onartu duelako ez dakiela krisiak noiz arte iraungo duen, ezta zer sakona izango den. Bere azken iragarpenek diote euroguneko ekonomia %5 eta %12 artean txikituko dela aurten. %5, baldin eta udatik aurrera jarduera ekonomikoak berriro abiada hartzen badu, eta hortik gora beldurrak kontsumoa eta inbertsioak gerarazten baditu. Berehalako suspertzerik ez du inondik inora espero.
Bigarrenean, %15 behera
Erorikoaren neurria hobeto ikusiko da hiru hilabete barru, 2020ko bigarren hiruhilekoaren datu makroekonomikoak iristen hasten direnean —EBZk, adibidez, %15ekoa espero du—. Baina lehen hiruhileko datuetan hasi dira kalteak ikusten, euroguneko gobernu guztiek herritarren konfinamendua ezarri zutelako martxoko azken bizpahiru asteetan. Eurogune osoan %3,8 txikitu da barne produktu gordina, baina datu kaskarragoak dituzte herrialde handiek. Horrela, Frantziakoa %5,8 txikitu da, Espainiakoa %5,2, eta Italiakoa, berriz, %4,7. Alemaniak %6 ingurukoa espero du.
AEBetan bigunagoa izan da BPGaren uzkurtzea —%1,2—, baina hara beranduago iritsi zen COVID-19a, eta beranduago hartu zituen neurriak. Baina bada Europaren alde egiten duen datu bat: kontinente zaharrean asko ugaritu dira langileak kaleratu gabe enplegua gutxitzeko programak —aldi baterako erregulazioak Hegoaldean, eta langabezia partziala Iparraldean—; AEBetan, berriz, kaleratze gordinak nagusitu dira: krisia hasi zenetik 30 milioi lagunek eskatu dute langabezia saria.
Hala ere, Nafarroa ez da uharte bat, Euskal Herriko gainerako lurraldeen joera islatzen baitu. Eustatek iragan astean Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako datuak aurreratu zituen, eta tamaina bereko kolpearen berri eman zuen: lehen hiruhilekoan %3 atzeratu zen ekonomia eta %4,5, urtebeteko erreferentzia hartuz gero.
Ekonomiaren bi aldeak
Saizek lehen hiruhilekoko datuak aurreratu besterik ez zuen egin atzo, eta, azterketa zehatzago baten zenbakien zain, koronabirusak ekonomiaren bi aldeak jipoitu ditu, hala eskaintza nola eskaria. Eskaintzari dagokionez, martxoko datuek agerian uzten dute «industrian eta zerbitzuetan produkzioa nabarmen erori» dela. Ezaguna da aspaldidanik Volkswagenek Nafarroako ekonomian duen itzal luzea, eta horregatik Landabengo fabrikak martxoaren 16ean ateak itxi izanak eragin zuzena izan du; auto ekoizpena %49 murriztu baitzen martxoan —asteon ekin dio fabrikak produkzioari—. Era berean, adibidez, hoteletako egonaldiak %62,5 gutxitu ziren iragan hilean, eta autobideetako ibilgailuen joan-etorriak, berriz, %45 murriztu ziren.
Eskariaren aldean, adibidez, autoen matrikulazioa %68,5 jaitsi zen, eta saltokien fakturazioa biltzen duen txikizkako merkataritzak %14 egin zuen behera. «Kontsumoak izan duen geldialdiaren berri ematen digute datu horiek», azaldu zuen Saizek.
Alarma egoeran, enpresek aldi baterako 6.500 espedientetik gora tramitatu dituzte, eta ia 56.000 langileri eragin diete. Hala eta guztiz ere, babes koltxoi hori ez da nahikoa izan eta langabeziak gora egin zuen nabarmen, martxoan: otsailarekin alderatuta, 3.290 langabe gehiago zeuden. «Datu negatiboa da, kolektibo ahulenei eragiten dielako», esan zuen Saizek.
Gizarte Segurantzan izena ematen dutenen kopuruak ere behera egin zuen: otsailarekin alderatuta, 6.900 afiliatu gutxiago daude erregistratuta. Gehienak, 6.200, zerbitzuen sektorearen geldialdiaren ondorio dira, gehienbat ostalaritzaren ondorio. Halaber, eraikuntzan 600 afiliatu gutxiago daude. Dena den, Saizek uste du Nafarroak abiapuntu hobea duela ondorioak kudeatzerako orduan: «Espero dugu gure egitura ekonomikoak, lan merkatu sendoagoa izateak eta Nafarroako Gobernuak hartutako neurriek lagunduko dutela eragin sozialak leuntzen».
Lehen datuok agerian utzi dute gobernuak hasieran egindako kalkuluak espero zirenak baino ezkorragoak direla. Elma Saizen arabera, aurten %6,4 eta %9 artean egingo du atzera ekonomiak, eta «2022an itzul daiteke» aurreko egoerara. Hortaz, pandemiaren bilakaerak etorkizun ertainean nola eragingo duen guztiz jakin gabe, gobernuak baztertu egin du V itxurako susperraldi azkar baten aukera.
Errenta aitorpena
Datuok eman ondoren, Parlamentuko kontrol saioan, 2019ko errenta aitorpenari buruzko xehetasun batzuk azaldu zituen Saizek. Bere hitzetan, 200.000 aitorpen inguru automatikoki itzultzeko asmoa dute, eta guztira 74 milioi euro itzuliko dizkiete kobratzea egokitu zaien zergadunei, maiatzaren 11n. Saizen arabera, aitorpenen erdia automatikoa izateak lana erraztuko dio ogasunari, baita herritarrari ere, «ez baitu ezer gehiago egin beharko». Osasun krisiaren ondorioz arreta presentziala kendu dute, baina ehundik gora lagun kontratatu dituzte, aldi berean 50 telefono dei hartzeko modua egon dadin.
Astearteko bileran onartu zuen Bizkaiko foru gobernuak Bizkaia Aurrera izeneko plana, baina atzo eman zuen haren berri. Maiatzaren 11n jarriko dute indarrean. Abenduaren 31ra arte iraungo du, eta aldundiko sail guztiek hartuko dute parte. Aldundiak ziurtatu du oposizioaren proposamen batzuk jaso dituela bere egitasmoan.
Planaren zatirik handiena zerga pizgarriei dagokie: 53,5 milioi euro. Langileak kontratatzen dituzten enpresentzako zerga kenkaria 5.000 eurotik 7.500 eurora igaroko da, eta hori halako bi emango die laneratzeko zailak diren kolektiboetako pertsonak hartzen dituztenei. Sozietate zergan, ordaindu beharreko %60 baliatu ahal izango dute enpresek 2020ko kuota txikitzeko, enplegua sortzeko, aktibo produktiboetan inbertitzeko, eta I+G egiteko.
Diru sail berezia izango dute autonomoek eta azken asteetan itxi behar izan duten bost langilerainoko enpresa txikiek. Bizkaiko Aldundiak hamabost milioi euroren mikrokredituak emango dizkie. Gehienez 7.500 euroko maileguak izango dira, interesik gabekoak, eta bost urtean itzuli beharrekoak. Aldundiak kalkulatu duenez, 15.343 autonomok itxi behar izan dituzte beren negozioak, eta beste 22.764k jardueraren zati handi bat galdu dute.
Autonomoen jarduerari mesede egingo die etxeak zaharberritzeko Renove Etxea plan bereziak ere. Haren bidez %10eko zerga kenkari bat emango diete ohiko etxebizitza zaharberritzen duten bizkaitarrei. Gutxienez 3.000 euroko eta gehienez 15.000 euroko aurrekontua duten lanak lagunduko dituzte horretan.
Industriari dagokionez, enpresa txikiei eta ertainei, lau milioi euroren zuzeneko laguntzak emango dizkie. Lanpostuei eusten laguntzeko eta langabezian daudenen kontratazioa laguntzeko enplegu plan berezi bat egingo du aldundiak, eta bost milioi euro jarriko ditu horretarako.
Tokiko merkataritzan, kulturan, establezimendu turistikoetan eta ostalaritzan gastatzeko bonuak eskainiko ditu aldundiak. Bost milioi jarriko ditu horretarako.
Telelana ohikoagoa bihurtzen ari denez, banda zabala lurralde osora zabalduko du Bizkaiko Aldundiak, Arratiatik, Mungialdetik eta Enkarterritik hasita.
ELAk nabarmenduko du «zer-nolako injustizia humanitarioa den milaka pertsonaren heriotza, behar bezalako osasun arreta izan ez dutelako eta segurtasun neurririk hartu ez delako». Eguerdian, Mitxel Lakuntzak adierazpen bat egingo du bizi garen muturreko egoera hizpide hartuta. Ekitaldia zuzenean ikusi ahal izango da ELAren webgunean.
CCOO eta UGT, txioen bidez
Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusiak, berriz, azaldu du Maiatzaren Lehenean bere sindikatuak osasun zerbitzuetako langileen lana eta oinarrizko zerbitzuetako langile guztiena aldarrikatuko dituela. COVID-19aren proba egiteko eskatu du, haiei lehenik, eta gainontzeko herritarrei ondoren. Zerbitzu publiko indartsu baten beharra aldarrikatuko du sindikatu abertzaleak, eta «kontsumo eta ekoizpen ereduak berraztertzeko» urratsak egiteko eskatuko du.
CCOOk eta UGTk «manifestazio birtual bat» antolatu dute, sare sozialen bidez. «Beste eredu ekonomiko eta sozial bat» posible dela helaraziko dute. Afiliatuei eskatu diete «mezu erreibindikatzaileak» txiokatzeko.
Nola bizi izan dituzue azken asteak?
Antolatu behar izan gara, beste guziak bezala, ezin ginelako sindikatuko kideekin eta langileekin bildu. Telefonoz eta bideokonferentziaz aritu gara, eta langileei posta elektronikoz egin diegu harrera.
Zein da sindikatuen rola?
Ordezkatuak garen enpresetan, langileak informatu eta lagundu ditugu, eta nagusien aurrean egon gara osasun neurriak errespetarazteko, eta negoziatzeko. Frantziako Gobernuaren dekretuekin, oporrak, lanorduak… berrikusi dituzte. Funtsean, sindikatuaren eguneroko lana bete dugu, baina dekretuen ondorioak kudeatu ditugu nagusiki. Oroitarazten dut abenduaren 21a arte direla bali dekretuak. Langileek informazioa eskatu digute haien eskubideak ulertzeko.
Krisia lan kodea malgutzeko erabili dutela salatu dute?
Hala da, arrunt. Eta ikusi dugu enpresarik handienak paradaz baliatu direla oporrak inposatzeko, langabezia partziala %100era ez eramateko… Medef nagusien patronala jadanik hasi da erraten lan gehiago egin beharko dela. Psikologikoki prestatzen gaituzte, erranez krisia izanen dela, kanporatu beharko dutela, langabezia emendatuko dela… konfinamendutik ateratzean sindikatuek hitzik izan ez dezagun. Burua makurtzeko eta batasun nazionalaren izenean indarra egiteko erranen digute. Jadanik ikusten dugu zer etorriko den.
Kasu berezirik izan duzue?
Hemengo kasurik aipagarrienetako bat Baionako Dassault enpresa da; mozkinak izaten dituen enpresa handia da. Ekoizpena berriz hartu nahi izan dute, absolutuki. Zer balio du ezinbestekoak ez diren halako enpresak irekitzeak? Balio ote du hegazkinak ekoizten dituen fabrika bat ireki, eta langileak kutsatzeko arriskua hartzeak? Langileak borrokatu behar izan dira.
Amazon ixtea lortu dute sindikatuek.
Justizia erabaki baten ondotik izan da, hala ere. Gobernuak ez du momentu bakar batean ere erantzukizunik erakutsi. Zerrenda oso bat egin beharko zuten, jarduera atxiki beharreko ezinbesteko arloekin. Zerrendatu beharko zituen, gainerakoak ixteko. Langileak babestu nahi badituzte, baliabideak eman ditzatela. Orain arte ez da egin izan.
Tokiko botere publikoekin harremanik izan duzue?
Departamendu mailan, bai. Prefetari idatzi diogu, enpresa batzuek neurriak errespetatzen ez zituztela abisatzeko, eta estatuari zerrenda bat egin zezala eskatzeko. Orain, COVID-19 laneko gaixotasun gisa onar dezaten borrokan ari gara.
Konfinamendutik ateratzeko plana aurkeztu du Frantziako Gobernuak. Zer iruditu zaizu?
Argi dena da, eta denek ulertu dugu, eskolak irekiak egon behar direla, beste inork zaindu ezin dituen haurren gurasoak lanera joan ahal izan daitezen. Orain, ez dakit nola eginen duten babes neurriak errespetarazteko. Nola egin hamabost ikasleko ikasgelak? Boluntariotza? Dena biziki lauso da. Estatua erantzukizunaz gabetu da, auzapezen esku utzi dute dena antolatzea, eta irakasleen eta hezkuntzako administrazioaren esku babes neurriak aplikaraztea. Ez da biziki seriosa. Prekaritatean bizi diren familietako haurrak laguntzea balitz helburua, hilabete batez gauza anitz egiten ahal zituzten, baina ez dute egin.
Gibel egite baten beldur zara?
Noski. Lana berriz hastean adi egon beharko gara segurtasun neurriak errespetatuak izan daitezen. Horregatik, eskolena ulertezina da: hamar pertsona baino gehiagoko elkarretaratzeak debekatu dituzte, baina ikasleak hamabost izanen dira ikasgelaka. Eta nola eginen dute jantegiarentzat? Bigarren olde batek beldurtzen nau, bai.
Zer gogoeta sortzen dizu azken asteetako krisi honek?
Argi ikusi dugu kapitalismoa ez dela gizarte eredu egokia. Zerbitzu publikoak lehertu dituzte, osasun zerbitzua lehertu dute… eta orain ikusten dugu zinez beharrezkoa dela zerbitzu publikoa; denentzat eskuragarri den osasun zerbitzu bat ukaitea beharrezkoa dela. Ikusi dugu zein diren ezinbesteko jarduerak: gehienetan emakumeek egiten dituzten eta gaizki ordainduak diren lan txikiak. Badu urteak Frantzian desindustrializatzen ari direla; horren ondorioz, ez dugu maskararik, ez dugu gelik. Enpresak deslokalizatzearen ondorio ekonomikoak ikusi ditugu. Industria berreraiki behar da, beste toki batera aldatu eta gure kontsumo ohiturak aldatu behar ditugu.