Gasteizko Mercedesen lantegia berriz irekiko dute apirilaren 27an
COVID-19: Gasteizko Mercedesen lantegia berriz irekiko dute apirilaren 27an. Lantegiak martxoaren 16an geldiarazi zuen ekoizpena, Covid-19az kutsatzeko arriskuagatik
Europar Kontseiluak ez du esku hutsik hasiko gaurko bilera. Apirilaren 9an, gau amaigabe baten ondoren, euroguneko Finantza ministroek 540.000 milioi euroko plan bat adostu zuten, eta orain gobernuburuei dagokie ontzat hartzea ala ez; ziur aski, gaurko bileran erabakiko dute.
Hiru oinarri ditu plan horrek: ESM erreskate funtsak 410.000 milioi euroraino mailegatu ahal izatea, baldintza handirik gabe; SURE programaren bitartez Europako Batzordeak 100.000 milioirainoko maileguak ematea langabezia partzialak eta enplegu erregulazioak finantzatzeko; eta EIB Europako Inbertsio Bankuak 25.000 milioi eurorainoko bermeak ematea.
Baina EBko kide askok uste dute diru horrek lehen uneetako gastuei aurre egiteko soilik balioko duela, eta tresna iraunkorragoak beharko dituela, koronabirusaren kalteak ez baitira urte batetik bestera konponduko. Frantziako Gobernuak izen arranditsua jarri dio asmo horri: Marshall plan bat Europarentzat.
Mahai gainean dauden proposamenen artean, Espainiarena nabarmendu da. Ikusita Europa iparraldeko herrialdeek ez dutela inondik inora onartzen zorra bateratzea —eurobonuak eta koronabonuak—, eta maileguak hartzen jarraitzeak hegoaldeko herrialdeen zor pisutsuaren zama are astunagoa egingo duela, erdibidekotzat jo daitekeen plan bat aurkeztu zuen astelehenean. Haren arabera, Europako Batzordeak bere aurrekontua bikoiztu beharko luke, eta horren zati handi bat baliatuko luke behar handiena duten herrialdeak laguntzeko. ESMren kasuan ez bezala, ez lirateke maileguak izango, diru transferentziak baizik.
Berreskuratze funtsa jarri dio izena Madrilek, eta 1,5 bilioi euro izango lituzke, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera erabil daitezkeenak. Asmoa da EBk betirako zorra jaulkitzea; hau da, itzuli beharko ez duen zorra hartzea, estatu kideen bermearekin. Inbertitzaileek urtero hartuko lukete interes finko bat haren truke, eta Bruselak pagatuko luke, karbono tasarekin edo espresuki sortutako zerga berezi batekin.
Proposamenaren arabera, berreskuratze funtsa batuko litzaieke orain indarrean dauden funtsei —egiturazkoak eta kohesiokoak—, eta hurrengo bizpahiru urteetan gastatuko lirateke, koronabirusaren kalteak konpontzeko besterik ez.
Pandemiak herrialde bakoitzaren ekonomian eta kutxa publikoetan eragindako kaltearen arabera banatuko litzateke funtsa, baina denek jasoko lukete zerbait. Hau da, litekeena da Italiak eta Espainiak diru gehiago jasotzea, haiei iragartzen zaielako BPGaren erorialdirik handiena eta langabeziaren handitze handiena. Baina posible da Herbehereek berek Eslovakia pobreagoak baino gehiago jasotzea, ekialdean kalte gutxiago eragiten ari delako.
Batzordearen aurrekontua
Espainiaren proposamenak harrera ona izan du hiriburu batzuetan, baina zaila du bere horretan aurrera egitea, Berlinen eta beste batzuetan maileguen bidea hobesten dutelako. Baina Angela Merkel Alemaniako kantzilerrak atea ireki dio Europako Batzordearen aurrekontua handitzeari, eta horren bidez herrialderik kaltetuenei laguntzeari.
Reutersek aipatutako Bruselako iturriek ez dute espero akordiorik gaurko bileran, ekainean edo uztailean baizik. Frantziako Gobernuak ere aitortu du jarrerak urrun daudela. Parisek, esaterako, ez du betirako zorrik nahi, oso epe luzekoa baizik.
Balizko akordio horri bidea egiteko urrats bat izan daiteke datorren astean Europako Batzordeak aurkeztuko duen 2021-2027 aurrekontuaren berritzea. Erresuma Batuak EB uzteak aurrekontu txikiagoarekin utzi behar zuen Brusela, baina koronabirusari aurre egin beharrak aukera ematen dio estatu kideei diru gehiago eskatzeko, eta berreraikitze funts baten bitartez banatzeko.
Lakuntzaren arabera, koronabirusak eragin duen krisia aztertuko lukeen mahaia baino gehiago, «zer politika berraztertuko diren» jakitea da oinarrizkoa. Izan ere, «oso denbora gutxian» ohartzen ari da jendea sindikatuak aspaldian salatzen ari diren hainbat auzi egia direla: esaterako, «sektore publikoaren rola» aldatu egin behar dela, eta «atzerrira joan ziren hainbat enpresa ekartzeko beharra dagoela».
ELAko buruaren ustez, osasun krisiak ekarritako krisi ekonomikoak oso nabarmen utzi ditu «austeritate politika eta ildo neoliberala», eta, egoera hori ikusirik, jakin nahi du «Jaurlaritzaren politikaren zer zati berraztertuko den». Zera galdetu zuen: «Beren politikaren zer zati berraztertzeko daude prest?».Gogoratu zuen Osakidetzaren lantaldeko ia %40k behin-behineko kontratua dutela, eta hori «erabaki politiko baten ondorioa» dela. Sektore publikoarekin jarraituz, zahar etxeetako langileen «prekaritatea» nabarmendu zuen.
Lakuntzak adierazi zuen jendea ohartu dela zeintzuk diren funtsezko alorrak, eta horrek berehalako aitorpen soziala ekarri diela sektore horiei. «Bizitzak aurrera egitea ahalbidetzen duten horiek dira: osasuna, garbiketa, egoitzak, janaria eta abar». Bada, erakunde publikoak sektore horiek «bazter utzi» dituztela kritikatu zuen, eta «prekarizatu» egin dituztela azken urteetan.
«Aitorpen politikoa»
Lakuntzarentzat «gakoa» da politika horiek guztiak berraztertuko ote diren ala ez. Eta horrekin batera, ea dagoeneko gauzatu den aitorpen sozial horrek berekin ekarriko ote dituen aitorpen politikoa eta lan alorrekoa. «Txaloetatik langileen zeregin erreala aitortuko duen erabaki politiko zehatzetara pasatu behar da».
Dena den, ez du askorik espero Jaurlaritzak martxan jarri nahi duen eragile sozialen mahaitik. «Elkarrizketarako beharra dago, baina gobernua erratu egin da lehentasunak jartzean, bakarrik patronalak esaten duena entzuten baitu; komunitate zientifikoak dioena ere ez du entzun». Salatu zuen Osasun Sailak baztertu egin dituela adituak, eta «lagunak eta ideologikoki gertu dauden pertsonak» jarri krisiaren batzordean; «eskandalu handia da hau».
LABek bost arlotan banatu du konfinamenduaren inguruko bere gogoeta. Lehenbizi, argi ikusi du «irizpide ekonomikoekin» diseinaturiko itxialdia dela, «eliteen» nahitara egokiturikoa: «Enpresa nagusien jabeek erabaki dute nola egin, eta ez osasun neurrien arabera». Jaurlaritzak baserritar azokekin eta Espainiako Gobernuak umeei kalera irteteko baimenarekin ordu gutxiren buruan erabakiz aldatu izana jarri zituen bere ustearen adibide gisa.
Hausnarketaren bigarren arloa bizi baldintzen alderaketa da, «ez baitira berberak guztiontzat». Zaurgarritasun egoeran dauden kolektiboak zerrendatu zituen Perezek, eta Bilboko etxerik gabekoen egoitzan pertsona bat eta Zaballako kartzelan (Araba) beste bat hil direla gogoratu. Alde horretatik, gogor kritikatu zuen zahar etxeetako egoera, eta, bereziki, Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusiak eginiko «adierazpen lotsagarriak». Euskal presoen egoera ere salatu zuen, eta esan krisi hau Euskal Herriko kaleetan «autoritarismoa zabaltzeko» baliatu dela: «Kontrol sozialarekin, identifikazioekin… Aldiz, oraindik ez dugu polizia lantokietan ikusi ea segurtasun neurriak betetzen diren zaintzen».
LABen ustez, «dikotomia faltsu» bat sortzen saiatu dira itxialdi honekin: «Ez da osasunaren eta ekonomiaren arteko gatazka bat, osasun publikoaren eta batzuen irabazien artekoa baizik». Horren eredu, Eusko Jaurlaritzaren bi keinu hartu zituen hizpide: «Beharrezkoa ez zen produkzioa mugatu eta astebete eskasera atzera egin izana ospatzen ikusi genituen Iñigo Urkullu, Andoni Ortuzar eta Arantxa Tapia». Eta bestea: «Babes sozialerako neurriak ez dira lehentasuna izan, salbuespen neurrientzako aurrekontua AHTaren metro gutxi batzuena adinakoa dela». Nafarroako Gobernua «antzera» aritu dela ondorioztatu dute.
Krisiak «emakume aurpegia» duela nabarmendu du zuen sindikatuak hausnarketaren laugarren arloan. Zaintza lanetan ari direnen arriskua azaldu du, eta gogoratu emakumeak direla lan horietan ari diren gehienak. «Egoera salagarrian ari dira lanean gehienak, babes neurririk gabe, eta arriskua askoz handiagoa da». Indarkeria matxistaz ere mintzatu zen: «Itxialdiarekin ez da desagertu: astero daude salaketak, eta biktima asko euren erasotzaileekin daude». Azkenik, eta bosgarren gako gisa, LABek gogoratu zuen egungo egoera ez dela krisi honen kudeaketa arazo soila, baizik eta «sistema bera dagoela gaixo», eta arazoa aspaldikoa dela: «Sistema publiko indartsu bat behar dugu, larrialdi egoeraren aurrean erantzungo duena».
28an, salaketa eguna
Apirilaren 28a lan osasunaren nazioarteko eguna da, eta ELAk LABek, ESK-k, Steilasek, Hiruk, Etxaldek eta Nafarroako CGTk salaketa egunera deitu dute. Lantokietan «babes neurri egokirik» gabe dabiltzanei deia egin diete euren egoera ezagutarazteko, «mobilizazioak sustatuz» eta sare sozialetan bideoak eta argazkiak jarriz #bizitzadefendatu traolarekin. Leihoetan xingola beltzak jartzeko deia ere egin dute.
Euren egoera propioari dagokionez, zehazki zertan dabiltza orain langile autonomoak zuenean?
Batzuk jarduera etetearekin dabiltza. Lanbidetik oso jende gutxik hartuko du diru laguntza; orain esan dute epeak luzatuko dituztela, baita diru gehiago jarri ere, baina hala ere gutxik hartuko du, baldintzak direnak direlako. Alokairuan ez daudenek, adibidez, ezingo dute jaso.
Askok eskatu dute jarduera eteteagatiko laguntza?
Gobernuak ezarritako zerrendan egon eta itxi zutenek, tabernak, saltoki txikiek eta abarrek, bai, horiek eskatu dute; eta gehienek arazorik gabe jaso dute laguntza. Zerrenda horretatik kanpo daudenek apirilean laguntza eskatzeko egiaztatu behar zuten martxoan %75 hori gutxiago fakturatu zutela.
Hor badago arazoa, ezta?
Bai; izan ere, batzuek martxoaren 20ra arte egin zuten lan, eta diru sarreren %75 baino gutxiago galdu dute. Horiek maiatzera arte itxaron beharko dute galera egiaztatzeko, eta, beraz, laguntza eskatzeko apirila pasatu arte; bitarte horretan, martxoko autonomoen kuota ordaindu behar dute, baita apirilekoa ere. Ordainketa horiek geroratu daitezke, baina ordaindu egin behar gero.
Mutualitateen bitartez egin behar zuten hori, ezta?
Ia guztiek; agian batzuk despistatuko ziren, baina joan den urtean etorri zen legea, eta ia denak mutualitateetan daude.
Konforme daude, nolabait esateko, laguntza horrekin jaso dutenarekin?
Kuotaren arabera kobratzen ari dira. Gutxienekoa kotizatzen dutenek 600 euro inguru kobratuko dute. Beste batzuek gehiago pagatzen dute, hilean 600 euro inguru, eta horiek haur batekin 1.200-1.300 jasoko dituzte, hor ere muga dago eta.
Prestazio txikia jaso eta kostu finkoak ordaindu behar dituzte askok.
Hala da. Argia, telefonoa, eta alokairuan baldin badaude… Lanbideko laguntzak oso jende gutxiri iritsiko zaizkio, eta beste batzuk lokalaren nagusiarekin negoziatzen ari dira, ordainketak atzeratzeko, edo erdia ordaintzeko. Beste batzuek jaso dute ezezkoa; ordaindu egin behar dutela, eta kito.
Zein egoeratan ikusten dituzu autonomoak egun hauetan?
Denetik dago. Batzuk lasai daude, dena ordaindua daukate eta bi edo hiru hilabete hauek pasatuko direla diote. Beste batzuk justu daude, asko autonomoetan daudelako egon behar ez zutenean, eta soldata txikiekin. Eta beste batzuk ito egingo dira bidean. Oxala ezetz, hau azkar hasten bada… Baina jendea kontu handiz ibiliko da dirua gastatzen, beldurrarekin gaude eta. Okerrena tabernentzat eta jatetxeentzat izango da.