Adostutako aldi baterako lan-erregulazioa aurkeztuko du Tubos Reunidosek
Adostutako aldi baterako lan-erregulazioa aurkeztuko du Tubos Reunidosek. Zuzendaritzak eta enpresa-batzordeak adostuta aldi baterako lan-erregulzaioa aurkezteko du.
Amesgaizto honetan bada aldagai positiboren bat, hala ere, eta horietako bat da zabaltzen ari den gurutze bidea ezaguna dela hein batean, hain zuzen 2008ko Atzeraldi Handian zer gertatu zen oroimen kolektiboan dagoelako oraindik ere. Egunotan, askori bazterrezina zaie déjà vu sentipen bat birusak eragindako hondamendi ekonomikoarekin lotutako albisteak irakurri, entzun eta ikustean.
Batasuna ez ote da Godot?
2008az geroztik austeritatea gailendu zen Europako Batasunean. Merkelen eta Schaeubleren Alemaniak eta haren sateliteek ortodoxia moralista eta murrizketa mingarrien botika eman zieten arroaka hegoaldeko kideei batez ere, eta haien ezintasunean jo zuen errezeta horrek, herritarren lan eta bizi baldintzen debaluazioa eraginez. Keynes lurperatu zuten sozialdemokraziaren hilobi berean. Gaur, berriz, martxoak 29 dituela, politika keynestarrari esker jarraitzen du gizartearen zati handi batek arnasa hartzen Europako herrialde askotan, besteak beste Euskal Herrian, eta politika ekonomiko hedakorren arnasgailuri loturik jarraitu beharko du denbora askoan, itoko ez bada.
Munduko ekonomia ahaltsuenetako agintariek beren Marshall planak ezagutarazi dituzte. Angela Merkel kantzilerrak 156.000 milioi euroko zorra onartu du 2020rako, birusari aurre egiteko aurrekontu berezi batean. 2013tik estreinakoz zorpetuko da Europaren motorra, zero defizitaren dogma albo batera utzita. Frantziak 300.000 milioi euroko plan berezia jarri du indarrean. AEBek, berriz, bere historiako erreskaterik handiena iragarri dute «birus txinatarrari aurre egiteko», Donald Trumpen esanetan: 920.000 milioi euro; eta Erresuma Batuak 360.000 milioko kreditu lerro bat zabaldu du, Boris Johnson birusa gutxiesten ibili den arren bere burua kutsaturik ikusi duen arte. Espainiak, berriz, 200.000 milioi euro mobilizatuko ditu, «enpresak, autonomoak eta familiak laguntzeko». Europako Batzordeak kalkulatu du 1,6 bilioi euroko likidezia emango dutela Batasuneko kideek, eta beste 150.000 milioi neurri fiskal gisa. Alegia, diruz ureztatzen ari dira ekonomia, gehiegi ihartu ez dadin birusaren sutean.
Europako Batasunak, ordea, urratsa egin gabe jarraitzen du erantzun komun bati dagokionez, eta ez du ematen oraingoan ere asmo handirik dagoenik batasun gisa jokatzeko, ostegun iluntzeko goi bilera telematikoak erakutsi duenez. Alabaina, mugak itxi eta botika alorrean protekzionismoa aurrean jarrita ekin diote krisia amatatzeari kide gehienek. Ez ote da Brusela izango Samuel Becketten Godot famatua?
Birusaren ostean, zer?
ESM erreskate funtsa aktibatzea litzateke mugarri bat, benetako batasun baten bidea egin nahi badute erronka berri honetan. Krisiari aurre egiteko sortu zuten, eta 410.000 milioi euro ditu gastatu gabe, baina Italiari, Espainiari eta enparauei ez diete utziko poltsa horretan eskua sartzen hain erraz. Koronabonuak, berriz, nekez aterako dira aurrera, hau da, EBko edo euroguneko kide guztien izenean jaulkitako bonuak. Batasuneko kide guztien bermea lukeen bonua sortzea «iraganean baztertutako ideia da», Berlinentzat. Hegoaldeko eskale amorratu horiek ez ote dira saiatuko ziria sartzen iparraldeko kide eraginkorrei? Schaeuble 2017an joan zen, baina haren izpiritua bizi-bizirik dago. Herbehereetako Finantza ministro Wopke Hoekstra da haren ikasle aurreratuena: uste dut Espainia ikertu behar dela, azken urteetan ez duelako superabita lortu birusaren gisako arazoei aurre egiteko. Bruselari oraindik sufre usaina dariola esango luke Varufakisek.
EBZren bazukak orain Christine Lagarderen eskuetan— zorra erosten jarraituko du —beste 750.000 milioi euroren bonuak—, eta bankuei nahi beste likidezia agindu die. Petrolio merkea bermatua dago aldi baterako, gainera, LPEEren eta Errusiaren arteko prezio gerra dela eta. Baina etxe barruan ikusteko dago oraingo Keynes non geratuko den, zor publikoa zeharo handituko delarik, Europako presioak hasten direnean. Birusaren aroa da bat eta birusaren ondorena bestea. Ea zer egiten duen Pedro Sanchezek aldatu behar zuen lan erreformarekin.
Aurretik gertatutakoak aintzat hartuta «alarma pizteko arrazoiak» badirela esan dio BERRIAri ELAko idazkari nagusi Mitxel Lakuntzak, eta zentzukoa ematen du gogoratzea murrizketen bideak Osakidetza ahulago egin duela 2008koaren aldean. Konfinamendura eta ekonomiaren paralisira eraman du osasun sistemaren balizko kolapsoak; bada, kolapsoa urrutiago legoke murrizketak egon izan ez balira zerbitzu publikoan. Keynes ez baita bakarrik liberalak erantzunik gabe geratzen direnerako.
www.lekuko.com webgunea da egitasmoetarik bat. Atzo aurkeztu zuten, eta astelehenetik aitzina izanen da erabilgarri. Idoki etxe ekoizleen elkarteak, BLE Biharko Lurraren Elkarteak, EHLG Euskal Herriko Laborantza Ganbarak eta ELB sindikatuak sortu dute. Asteroko banaketa sistema bat abiatuko dute, hogei bat herritan, herrietako zerbitzu teknikoen laguntzarekin.
Edouard Philippe Frantziako lehen ministroak astelehen arratsean iragarri zuen merkatu irekiak debekatuko zituela; astebetean prestatu dute Interneteko plataforma, laborariaren eta kontsumitzailearen arteko zuzeneko harremana egiteko. Orotara, Ipar Euskal Herriko ehun bat etxaldetako mozkinak izanen dira eskuragai. «Kontsumitzaileak bere herrian banatuko duten laborarien zerrenda ikusiko du webgunean, saltzen dituen mozkinekin eta prezioekin», azaldu du Patrick Sallaberri Idoki etxe ekoizleen elkarteko kideak. Laborariarekin zuzeneko tratua eginen dute kontsumitzaileek, eta transferentzia bidez ala txekez ordaindu.
Banaketak astean behin edo bitan eginen dituzte, lekuen arabera. «Helburua da ahal bezain kontaktu gutxien izatea». Edozein dendatako drive zerbitzuak bezala funtzionatuko du: herritarra autoz hurbilduko da banaketa gunera, eta laborariak autoaren maletategian sartuko dio eskatutakoa. Oinez hurbilduko direnentzat, distantziak errespetatzeko neurriak hartuko dituzte. Mozkinak garraiatzeko, banaketa puntu bereko laborariak elkarren artean antolatuko dira.
Lekukoa.com webguneaz gain bestelako aukerak ere badirela oroitarazi du Saleberrik: etxaldeetako salmenta, erosketa taldeak, ekoizle saltegiak… «Krisiari erantzuteko eta presaka sortu dugu tresna berri hau. Espero dugu herritarren eta laborarien arteko harremana gehiago lantzeko balioko duela». Hori baita, haren ustez, geroari buruz izan beharreko gogoeta. «Denok dugu ardura; gure ekonomia birtokiratu behar dugu».
‘Baserrikoplaza.eus’
EHKolektiboa agroekologiaren aldeko baserritar eta herritarren sarea ere ari da antolatzen. Atari bat ireki dute sarean; azoka birtual bat, plaza bat, non nekazariek produktuak saltzeko aukera izango duten. Webguneak Baserrikoplaza.eus du izena, eta egituraketa fasean dago une honetan, Leire Rodriguez plataformaren dinamizatzaileak azaldu duenez. «Ahal den heinean garatzen ari garen tresna bat da. Une honetan, informatikarien laguntza lortzen ari gara, barne egituraketa eta garatze lan handia duelako. Baserritarren informazio fitxak ere egiten ari gara, nongoak diren eta zer produktu dituzten jakiteko». EHKolektiboarekin batera ari dira Freedoo informatika zerbitzuak, Talaios kooperatiba eta Amanzosc aholkularitza.
Webgunea ez dago martxan, eta ez dute zabaltzeko datarik ere aurreikusi oraingoz. Antolaketa zehazten ari dira, Rodriguezek esan duenez. «Ez dakigu ongi nola funtzionatuko duen, baina hasierako planteamendua litzateke eskualdekako taldeak egitea, zeinak konektatuko dituen tokiko baserritarrak bertako erosleekin». Xehetasun ugari adostu behar dira ataria abiatu aurretik, ez baita gauza bera esnekiak dituen ekoizle bat izan, edo bere bezeroak finkatuak dituen baserritar bat.«Inguruan duenari egokitu behar da. Ez da bakoitzak nahi duen hori eskuratzeko modu bat», azaldu du Josebe Blanco Antzuolako (Gipuzkoa) Pikunieta baserriko nekazari eta EHKolektiboko kideak.
Egitasmoaren sustatzaileek argi dute ezen plazak, birtuala izanik ere, baserritarrek eta herritarrek elkarrekin harremantzeko toki bat izan behar duela. «Gure asmoa ez da Internet bidezko supermerkatu bat antolatzea. Filosofia da baserritarrek eta kaleko herritarrek bide bat izatea harremanetarako. Gure lana janaria egitea da, eta horri jarraitzen diogu».
Azoken gabeziak bultzatuta ekin diote proiektuari. Azokak baitira nekazarientzat beren negozioaren eta komunitatearen epizentro. Horregatik kexu da Blanco bertan behera uztearen arrazoiekin; batez ere, supermerkatuetan ere argudioak berberak direlako. Lehen egunetako pilaketak jarri ditu horren eredu: «Etsigarria da; ez da justua». Blancoren hitzetan, azokan egin daitezkeen kontrolak eraginkorragoak dira. Salgaien katea da horren erakusgarri: «Supermerkatuetako apaletan dauden horien katea luzea da, eta arrisku gehiago dute. Azokan, aldiz, badakizu baserritarrak bakarrik ukitu duela janaria, eta zuk ukituko duzula hurrena; beraz, kontrola zorrotzago ezarri ahal da».
EHKolektiboak ez du baztertzen beren egitasmoa beste nekazari batzuengana zabaltzea. Hala ere, tokian-tokian antolatu dira arazoari irtenbidea emateko bestelako egitasmoak ere. Etxeko Azoka da horietako bat. Donostia inguruko ekoizle ekologiko batzuek sortu dute proiektua, ENEEK Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluaren babesarekin, etxez etxeko banaketari ekiteko. «Aurreko urteetan Biolur elkartearekin batera garatutako hornitze kolektiborako proiektuaren emaitza da. Proiektu hari esker, Gipuzkoako baserritar ekologikoen talde bat bildu zen Donostiako jatetxe, kontsumo talde eta beste kolektibo batzuei elikagai ekologikoen eskaintza kolektiboa egiteko. Gaur egungo egoera ikusita, baina, sortzen ari ginen plataforma baliatua dute etxez etxeko banaketari ekiteko», azaldu du Ugutz Falzes ENEEKeko kideak.
Sareko.net webgunea egokitu dute horretarako, eta aldez aurretik izena eman behar da parte hartzeko. Eskaerak, gutxienez, berrogei eurokoa izan beharko du, eta astean bi aldiz egingo dituzte banaketak: asteartean eta ostegunean. Oraingoz, Donostian bakarrik jarri dute abian Etxeko Azoka egitasmoa, baina beste eremu batzuetara zabaltzea da sustatzaileen asmoa: «Egunotan epeez hitz egitea ez da erraza, baina, gurea iragarri eta lehenengo orduetan izan dugun erantzun paregabea ikusita, argi dago kontsumitzaileen artean eskaria eta nahia badagoela».
Erakundeen neurriak
Eusko Jaurlaritzak ere baserritarren salgaiak jaso eta merkaturatzeko zerbitzu bat abiatu du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera. Datorren astean jarriko da martxan, eta Lurrarte Baserriko Uzta enpresa arduratuko da banaketaz, Haziko teknikarien, landa garapeneko agentzien eta udalen laguntzarekin. Aurrerago Arabara eta Bizkaira ere zabaltzea da asmoa.
Akitania Berria eskualdeak ere sortu du plataforma bat heldu den astetik aitzina erabiltzen ahalko dena. Haatik, mota guzietako ekoizle eta elikagai saltegiak izanen dira ikusgai bertan. Kontsumitzaileak geolokalizatzeko aukera izanen du, eta, gisa horretara, bere inguruan diren elikagai salmenten berri izanen du. Xehetasun gutxi eman badute ere, badirudi elikagaiak zuzenean etxeetara eramateko zerbitzua antolatu nahi dutela, baina dendetan berreskuratzeko aukera ere eskainiko dute.
Tokian-tokian, bestelako proposamenak ere egin dituzte. Angelun (Lapurdi), adibidez, ostegun eta igandeetan Quintaou plazan egiten den merkatuko elikagai saltzaileen zerrenda eta kontaktuak plazaratu dituzte herriko webgunean. Helburua zuzeneko salmenta martxan jartzea da, astean behin, ostegun goizetan, Quintaou plazan banaketa puntu bat antolatuta. Herriko etxea ari da zerbitzua antolatzen.
Baionan ere proposamen bat baino gehiago aurkeztu ditu herriko etxeak. Hiri erdiko merkatu estalia irekitzeko baimena onartu du Pirinio Atlantikoetako prefeturak, eta baldintzak zorroztu dituzte jende kopurua mugatzeko. Halaber, merkatu estaliko dendariek etxez etxeko banaketa ere eskainiko dute. Horrez gain, hirian diren bost baratzezainek saskiak proposatuko dituzte. Telefonoz egin beharko da eskaera, eta hiriko hiru gunetan banatuko dituzte, astearte, asteazken eta larunbat goizetan.
Herriko etxeek aukera dute Pirinio Atlantikoetako prefeturari merkatu irekiak antolatu ahal izateko salbuespenak eskatzeko. Ondoko asteetan ikusi beharko da Ipar Euskal Herriko herriei halakorik onartzen dieten.