Pasaiako Portuko Agintaritzak “COVID-19 kasu bat ezkutatu” duela salatu…
Sindikatuek esan dutenez, joan den igandean portuko langile batek positibo eman zuen koronabirusean, baina enpresak ez zuen jakinarazi.
Aldi baterako erregulazio dosierren ingurukoa da LABen aldarrikapenetako bat: «Enpresa batek dosierrik ezartzen badu, soldataren %100 bermatu diezaiela langile guztiei, bai enpresa nagusikoei eta bai azpikontratei. Eta arrisku taldeetako langileak, gaixotutakoak eta protokoloaren arabera bakartu beharrekoak etxera bidali ditzala %100eko soldatarekin».
«Ezkutuko 155.a» ere salatu du LABek, eta demokrazia eskatu Euskal Herriarentzat.
OCDEk hilabete hasieran ekonomiaren bilakaerarentzat egindako iragarpenetan jada aintzat hartzen zuen koronabirusaren eragina, eta, besteak beste, okerrenean, eurogunearentzat eta Japoniarentzat %1,5eko atzeraldia aurreikusi zuen. Baina bi asteren ondoren egoerak iragarpenak aise gainditu dituela aitortu du Gurriak.
Haren aburuz, «une honetan beharrezkoa da [II. Mundu Gerra osteko] Marshall planaren mailako anbizioa eta [AEBetan Depresio Handiari aurre egiteko ezarritako] Itun Berriaren antzeko bisioa, baina oraingoan mundu mailakoa izan behar du».
Okerrena pasatutakoan
OCDE buruaren ustez, krisia gainditu ahal izateko berebizikoa izango da gobernuen eta banku zentralen arteko ahalegin koordinatua. Horregatik, nahiz eta txalotu egiten duen G7ak agertutako elkarlanerako konpromisoa, argi utzi du hitzak eta borondateak ez direla nahikoa, besteak beste, «krisi ekonomiko handiak hor jarraituko duelako, osasun ikuspegitik okerrena pasatu
Edonoren oinarrizko kezkak izan daitezkeen horiez galdetu die BERRIAk hiru adituri: Joseba Madariaga Laboral Kutxako Ikerketa zuzendariari, Mikel Casares NUPeko Ekonomia irakasleari, eta Pedro Esnaola Gipuzkoako Bazkundeko presidenteari. Aurretik esanda doa: ziurgabetasuna hain da handia, ezen inork ez baitu segurtasunez erantzun, usteetan oinarriturik baizik, baina adierazgarria da zenbaterainoko galerak aurreikusten dituzten aberastasunaren sorreran, eta zein arriskutsutzat jotzen duten egungo egoera datozen urteei begira.
Laboral Kutxako Ikerketa zuzendaria
Krisiaren ondorioak hiruhileko batean pilatuko dira. BPGaren gainbehera oso deigarria izango da urteko lehen erdian. Baina gainbehera hori ez da loturik egongo egiturazko aldagaiekin, 2008-2009an bezala, epemuga duen aldagai bati baizik; horregatik, jarduera berreskuratuko da ondoren. Egin behar dugun galdera da suspertze horrek osasun krisia iritsi aurretik genuen egoeran utziko ote gaituen ala ez. Gauzak ez dira errazak, krisi hau ez dagoelako sinkronizaturik; osasun egoeraren fasearen arabera garatzen da. Aurreikus zitekeen baino motelago doa suspertzea Txinan, haren bazkideak direlako orain krisiak jo dituena. Hori dela eta, «hiru hilabetean galtzen dena hiru hilabetean berreskuratzen da» printzipioa ez dago batere argi. Gakoa izango da lan merkatuaren eboluzioa nolakoa den, eta iragarpenak ez dira onak.
Egoera honetan, erabat justifikaturik dago zerga politika baliatzea. Diru politikarekin, berdin; ibilbide laburra du, baina funtsean likidezia bermatu behar dio sistemari. Kontsumoa, inbertsioa eta kanpo merkataritza aldi baterako gelditu diren agertoki batean, zerga politikak eutsi behar dio ekonomiari. Euskadik badauka tarte bat esparru horretan, egin duen kudeaketa zuhurrarengatik, baina ahalegin horiek kontuen defizit gisa islatuko dira, eta helburu fiskalak ezingo dira bete. One-off neurriak direnez, dena den, agian ez dituzte defizitaren kalkulurako hartuko, baina ondorioak izango dituzte zorrean. Zama handiagoa izango dugu, eta guk geuk eta ondorengo belaunaldiek pagatu beharko dugu hori. Horrez gain, litekeena da neurri bereziak fase kritikoaz harago luzatu behar izatea. Orain arte, dezepzio hutsa da Europaren erantzuna, edo, hobeto esanda, ez-erantzuna.
Bi hiruhileko oso gorriak espero ditugu, eta, ondoren, suspertze bat; laugarren hiruhilekorako trakzio gaitasuna legoke, gainera. Baina, horretarako, garrantzitsua da krisia ez zabaltzea beste herri garatuetan, Txinan eta Italian gertatu den moduan. Beste herrialdeen suspertzea ere garrantzitsua da eskaerak eta suspertze orokorra hauspotu daitezen.
NUPeko Ekonomia irakaslea
Ekoizpen jarduera eten egin du jendea etxeetan bakartu behar izateak, eta datozen bi hilabeteetarako atzeraldi handi bat espero da, BPGaren gainbehera handi batekin, agian %40 ingurukoa. Litekeena da udatik aurrera osasun krisia gainditzea, eta jarduera normalizatzea. Hala ere, baliteke BPGaren %10eko gainbehera edukitzea 2020. urtean. Osasun krisiak ez du ondorio esanguratsurik izango ekoizpen gaitasunean, baina kalte iraunkorrak gerta daitezke, langileen erosteko ahalmenari eta enpresei zutik eusteko mekanismoak ez badituzte martxan jartzen. Gobernuen zeregina giltzarri izango da.
Espainiaren plan ekonomikoa bere BPGaren %20aren parekoa da, 2012an bankuak erreskatatzeko baliatutako kopurua halako lau inguru. Biztanleko 4.300 euro dira, eta langile baten batez besteko soldataren hiru hilabete. Bada, defizit publikoa izugarri handituko da aurten, PBGaren %10etik gora seguruenera. Zor publikora gehituko da, noski, eta %100 gaindituko da erraz. Espainiako bonuaren egoera asko okertuko da hartzekodunen artean zalantzak hasiko direlako, eta arrisku saria hazi egingo da. EBZk iragarri du zorra erosteko prest dagoela. Une delikatuak izango dira. Zor publikoaren beste krisi bat eta eurogunearen iraunkortasunaren inguruko zalantzak eragozteko modu bakarra dago: uda ondoren susperraldi azkar bat iristea, eta Europak borondate irmoa erakustea ekonomia periferikoei eusteko. Nire ustez, enpresen, langileen eta sektore publikoaren artean banatu behar da zama handi hau, eragile bakoitzaren pisuaren arabera.
Ez naiz ausartzen geroa aurreikusten hainbesteko ziurgabetasuna dugula. Posible ikusten dut osasun krisia gainditzean familiek gogoa eta animoa edukitzea kontsumitzeko eta aisialdi jardueretan murgiltzeko, tabernak, oporrak, kirola… Baina hori gerta dadin, enplegua berreskuratu beharko dugu, eta orain arteko diru sarrerei eutsi.
Gipuzkoako Bazkundeko presidentea
Gure enpresak osasun krisiaren bukaerara nola iristen diren, horren arabera jakingo dugu krisi ekonomiko honek egiturazko kalteak izango dituen ala ez, horregatik da funtsezkoa osasun krisia ez luzatzea. Gure enpresak iristen badira likideziarekin eta gaitasun nahikoarekin makina berriro martxan jartzeko, kalteak bakartzeko gai izango gara. Martxan jartzeko gaitasunak esan nahi du ekoitzi, saldu eta dirua jasotzeko gaitasuna edukitzea. Hau da, fabrikek zabalik eta enpresek finantza gaitasunarekin egon behar dute tuneletik ateratzen garenean. Hau krisi globala da, argi, eta denek lortu beharko lukete hori, maila batean edo bestean, sistema osoa berriro martxan jar dadin.
Faktura denok pagatu beharko dugu. Norena da koronabirusa sortu eta hona iristearen ardura? Administrazioek, enpresek, langileek eta familiek pagatuko dugu, tamalez. Horregatik, orain egin behar duguna da kalteak mugatu ahal bezainbeste. Datozen urteetan sortuko den aberastasunarekin aurre egiteko moduko galerak baizik ez egotea lortu behar dugu. Enpleguan eta aberastasuna sortzeko gaitasunean eragin mugatua izatea lortzen badugu, datozen urteetako aberastasunak pagatuko du krisia; hori da helburua orain. Egoeraz jabetu behar dugu: uzkurtze bat dator, eta kalteak banatu egin behar dira.
Oraingoz, Txina da osasun krisia atzean utzi duen herrialde bakarra. Gure enpresaren batek jaso ditu deiak handik, eskaerak direla eta. Eta hemen ere susperraldi bat egongo da lehen aipatutako baldintzak betetzen badira: gure enpresak bizirik iristea. Bizirik esan nahi du makina berriro martxan jartzeko gaitasunarekin iristea. Alemania, Frantzia, Italia… denak daude gu bezala. Denak martxan jartzen direnean, orduan egon daiteke jokaleku bat errebote hori gerta dadin. Ordura arte, dagokiguna da likidezia bermatzea enpresei, itxierak eragozteko. Herrialde guztiak ateratzen direnerako prest egon behar dugu. Ez dut ‘V’ zorrotz bat espero, baina susperraldi bat egon daitekeela uste dut, betiere aipatutako baldintzak betetzen badira.
Ikusteko dago koronabonuak jaulkitzeko proposamenari zer harrera egiten dioten Europa iparraldeko eta erdialdeko herrialdeetako gobernuek, oso uzkur izan baitira euroguneak azken urteetan izan dituen krisiei funts bateratuekin erantzuteari. Baina Europako Batzordeko presidentea alemaniarra —eta Angela Merkelen gertukoa— izateak irudika dezake estrategia aldatzeko prest. egon daitekeela EB, krisiak herrialde guzti-guztiei eragiten diela eta pandemia batek eragindakoa dela kontuan hartuta.
Edonola ere, Bruselan eta Frankfuren behin eta berriro nabarmendu dute estatukideei dagokiela krisiaren kalte ekonomikoak arintzeko eginbehar nagusia, haien esku dagoelako gastuaren zatirik handiena, eta haiek kontrolatzen dutelako zerga politika. Baina politika horien eraginkortasuna murriztuta izan dute azken urteetan, Egonkortasun Itunak lehentasuna eman diolako defizitak eta zorrak txikitzeari. Atzo arte, Egonkortasun Itunaren babes klausula indarrean jartzea aholkatu baitzuen Europako Batzordeak. Klausula horrek aukera ematen die estatukideek defizit eta zor publikoaren helbururik ez bete behar izatea, betiere «shock ekonomiko bortitz bat» izanez gero. Lehen aldia da halako neurri bat hartuko dutela. Batzordeak egin du babes-klausula erabiltzeko proposamena, baina EBko kideen babesa behar du indarrean jartzeko. Luze gabe irits daiteke,
Diru publikoa enpresei
Ostegunean bilera egin zuen Europako Batzordeak, eta beste neurri bat ere hartu zuen: enpresek jaso ahal dituzten laguntza publikoen arau zorrotza malgutzea. Margrethe Vestager lehendakariordeak azaldu duenez, bost laguntza mota baimenduko ditu batzordeak, aldi baterako, eta egoera ezohikoa delako.
Horien artean inportanteena da administrazioek 800.000 euro arteko laguntza zuzenak, zerga beherapenak eta maileguak eman ahal izango dizkietela enpresei, haien likidezia beharrak betetzeko. Berme publikoak eta interes apaleko mailegu publikoak ere baimenduko ditu batzordeak, baita esportazioak aseguratzeko laguntzak ere. Bankuen kapitala indartzeko neurriak ere ontzat hartuko ditu Batzordeak, ez baititu bankuei emandako laguntza gisa hartuko, bezeroen aldeko gisa baizik.
Tubacex eta Sidenor altzairutegietan gertatutakoaren harira dator ELAren adierazpena. Bi enpresa horietako langileen ordezkariek lantegiak ixtea eskatu zuten, egiaztatu zutelako zuzendaritzek ez zutela prebentzio neurririk ezarri langileak koronabirusetik babesteko. Jaurlaritzak, ordea, ezezkoa eman zion eskariari, joan den ostegunean.
«Lan Sailak Tubacex eta Sidenor irekitzera behartu du, lan ikuskaritzaren txostenik eskatu gabe, langileen ordezkariei galdetu gabe, eta lantegietara bisitarik egin gabe», gaitzetsi zuen ELAk. Sindikatuak, era berean, adierazi du beste enpresa batzuetan negoziazioa posible izan dela , baina Sidenorren eta Tubacexen, aldiz, zuzendaritzak mehatxu egin diela langileen ordezkariei
ELAk esan zuen enpresa horietan lanean jarraituko duela langilerik lanean kutsa ez dadin. Era berean, ELAk «oso argi du enpresen eta Lan Sailaren jarreraren ondorioz langileren bat edo langileen senideak gaixotzen badira bide penala jarriko duela martxan erabakiok hartu dituztenen kontra».
LAB sindikatuak, berriz, adierazi du oso adi dagoela lantegiek prebentzio neurriak betetzen dituzten ala ez. Ikuskaritzari neurri horiek betearaztea eskatzean gain, LABek jakinarazi du jardueraren etena eskatzen hasiko dela langileen segurtasuna bermatzen ez duten lantokietan.
Alerta eskubidea
Angeluko Dassaulten ere neurriak hartzekotan da CGT sindikatua. Hegazkingintzako fabrika itxita dago asteazkenetik, eta itxiera hori, hasieran, martxoaren 31ra arte zen luzatzekoa. Baina soilik hiru egun igaro direnean, konpainiak atzera lantegia jardunean ezartzeko asmoa agertu duela esan du CGTk.
Astelehenean gertatuko litzateke hori, eta, egun berean, CGTk arrisku larri eta berehalakoengatik alerta emateko bere eskubidea erabiliko luke. Horrekin, euren lanpostuetara ez joateko bidea zabalduko litzaieke langileei.
CGTko ordezkariek Sud Ouest egunkariari azaldutakoaren arabera, Angeluko Dassaulten jarduten duten bi langilek eman dute positibo koronabirusaren proban, eta beste bi kasu susmagarri daude.
Aierdiren arabera, atzo mahai gainean jarri zen langileen segurtasunaren auzia. «Lehenik eta behin, kezkatu egiten gaitu langileen segurtasunak, eta, bigarrenik, jarduera ekonomikoari eusteak, betiere segurtasunak hala ahalbidetzen duen kasuetan».
Atzoko bilera Maria Txibite presidentearen gidaritzapean egin zen, eta, harekin batera, gobernuaren izenean izan ziren Aierdi bera eta Elma Saiz Ekonomia eta Ogasun kontseilaria. Bilkuran segurtasun neurriak bete zituzten, bata bestearekiko distantzia gorde baitzuten ordezkari guztiek. Manu Aierdi Garapen Ekonomikoko kontseilariak etxetik kasu egin zien bideokonferentzia bidez, aurreko astean positibo eman ondoren berrogeialdia egiten ari baita —sintoma arinak dituenez, etxetik lan egin dezake—.
Lehenik eta behin, larunbatean Espainiako Gobernuak onartutako errege dekretua izan zuten aztergai, batik bat «zeintzuk diren eten diren jarduerak», azken egunetan zer sektorek utzi dion lan egiteari eta «zeintzuk diren eutsi beharreko funtsezko jarduerak».
Bigarrenik, lan munduan nola eragiten ari den aztertu zuten. Azken astean enplegua aldi baterako erregulatzeko mila dosier erregistratu dira Nafarroan, batik bat azken 48 orduetan. Aierdik nabarmendu zuenez, aldi baterako erregulazioek ziurtatzen dute behin krisialdia igarota enplegu horiei eutsiko zaiela, sei hilabetez gutxienez. Hala ere, egunotan behin betiko erregulazio espediente «gutxi batzuk» onartu direla aitortu zuen. Kasuak banan-banan aztertuko dituzte.
Hirugarrenik, koronabirusak ekonomiari zenbat eragingo dion ikusteko dago. Elma Saiz Ekonomia kontseilariaren hitzetan, «goiz» da, baina argi dago ondorioak izango dituela jardueran zein zerga bilketan. Egoera leuntzeko neurriez hitz egin zuten, baina Aierdik ez zuen ezer zehaztu. Azkenik, langileen segurtasuna ere hizpide izan zuten, baina horren inguruan ez zuen ezer gehiago zehaztu gobernuak.
ELAren eskaera
Bileran, ELAk inplikatzeko eskatu zien hala gobernuari nola CEN patronalari «funtsezkoak ez diren enpresa guztiak gera daitezen». ELAren ustez, «kontraesan handia da», batetik, konfinamendura, eta, bestetik, lan egitera behartzea.