Patronalak jarduerari eutsi nahi dio, eta sindikatuek, langileen osasunari
Eusko Jaurlaritzako Lan Sailak igorri die sindikatuei eta patronalari zein diren irizpideak erregulazio bat koronabirusak eragin duela jotzeko. Horretan ez dago desadostasun handirik, ordea. Jarduerak jarraitu behar duen edo ez, hor kokatu da eztabaida azken orduetan. Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapenerako sailburu Arantxa Tapiak esan du «gutxieneko jarduera batek» egon behar duela enpresetan, gero susperraldi bat egongo bada, eta Espainiako Gobernuari eskatu dio ez bereganatzeko maskara guztiak, eta kopuru bat utz dezala fabriketan lan egin ahal izateko.
Confebaskek jarduerarekin jarraitzearen aldeko apustu argia egin du, baita funtsezkotzat jo ez diren enpresa horietan ere. Sindikatuekin akordio bat nahi du «ahalik eta jarduera gehienari eusteko». Oso gogoan dauka azken orduetan hainbat enpresaren ekoizpenak gelditu direla sindikatuek egindako presioa tarteko; esaterako, Mercedes, Aernnova eta Sidenor. Beharginen osasuna bermatzeko ezintasunak bultzatu ditu enpresak itxiera erabakitzera.
Sindikatuek, ordea, langileen osasuna lehenesten dute jardueraren aurretik. Baina badira irizpide desberdinak haien artean ere. CCOO ados dago Tapiak egindako deialdiarekin, «baina betiere langileen osasuna bermatzen bada». ELAk eta LABek jarduera eteteko eskatu dute. ELArentzat, «ez du zentzurik patronalaren epe ertaineko interesak lehenestea langileen osasuna arriskuan jarrita». LABek gehiago eskatu du: enpresen jarduera guztia eteteko, krisi honetan estrategikotzat jo ez diren enpresa horietan salbu.
«Osasun agintariek diote lehentasuna birusaren zabalpena mugatzea dela. Benetan mugatu nahi bada, beharrezkoa da funtsezkoak ez diren zerbitzu guztiak etetea, jendartearentzat ezinbestekoak ez direnak», adierazi zuen sindikatu abertzaleko idazkari nagusi Garbiñe Aranburuk atzo, Internet bidez zabaldutako agerraldi batean. Haren iritziz, «arduragabekeria galanta» da horrela ibiltzea. Ziurtatu zuen enpresen «egoera jasanezina» dela lantokietan, eta «tentsio handiko uneak» sortzen ari direla.
Gehiegikerien beldur
Enplegua aldi baterako erregulatzeko hartu dituzten neurriekin ere ez daude denak ados. CCOOk «gardentasuna» eskatu dio Gasteizko gobernuari, onartzen diren dosier guztiek izan dezaten lotura koronabirusaren krisiarekin. ELAk argi ikusten du «enpresen gehiegikeriak» gertatzeko ate bat zabaldu dela. LABentzat, berriz, administrazioek «patronalaren neurrira» hartu dituzte erabakiak, eta bidea zabaldu dute krisi hau «berriro» langileek pagatzeko.
Bitxia da: hori da adostasun bakarra sindikatuen eta patronalaren artean: neurriak ez dira nahikoak. Confebasken ustez, ez dute bermatu enpresen jarduerak jarraitzea, eta, sindikatu abertzaleentzat, ez dira hartu har zitezkeen neurriak langileen eta familien alde; ez dira debekatu kaleratzeak, Italian eta Grezian egin duten moduan, eta autonomoek kotizazioak ordaintzen jarraitu beharko dute, nahiz eta abantaila batzuk badituzten. «Kopuru handiak mahairatu dituzte, baina ez dute bermatu ez langileen osasuna, ez langileen babes ekonomikoa», esan zuen ELA sindikatuak. Aurreikus daiteke enpresa gehiago itxiko direla datozen egunetan.