Erakundeek premiazko neurri ekonomikoak hartu dituzte, pandemiari aurre egiteko
Espainiako Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek premiazko neurri ekonomikoak hartu dituzte koronabirusa dela eta.
Zer datorren pentsatzeko, garrantzitsua da testuingurua ulertzea. 2019ko udazkenaren hasierako zalantzak uxatu ostean, 2020ari begira perspektiba onak zeuden, nahiz eta barne kontsumoa apurka motelduz joan. Hego Euskal Herriko bi gobernuek, esate baterako, aurrekontuak egiterakoan diru sarreren gorakada handia jaso zuten. Hori dena haize zirimola itzel baten gisan suntsitu du koronabirusak.
Atzera begira, egiturazko arazoak eragin dituzte 2008ko finantza krisiari aurre egiteko neurriek; orain, ekonomiak estres azterketa sendo bat du aurrean. Alde batetik, Europako Banku Zentralak orain arteko diru politika oldarkorra indartuko du berriro, baina 2012an ez bezala, bere eragin ahalmena mugatua izan daiteke. Herrialde gehienek, berriz, zor publiko handia dute, eta, gobernuek bultzatu beharreko politika eta neurriek desoreka hori areagotuko badute ere, ez da zor eta defizit mugak jartzeko unea. Azkenik, gakoetako bat enpresen likidezia bermatzea den heinean, aurreko krisiaren erdigunean izan zen finantza sistemaren sendotasuna ere aztergai jarriko du birusak.
Atzeraldia dator, baina goiz da antzemateko haren tamaina. Olatuak herrialde gehienak (ia denak?) joko dituen heinean, zaila da uneotan mundu mailako dimentsioa antzematea. Funtsezko sektoreak salbu, makinaria ekonomikoa gelditu eta berrabiatzerako bi hilabete pasa daitezke. Txinak egin duenari erreparatuta, Pierre Oliver Gourinchas ekonomistak kalkulatu du lehen hilabetean produkzioa %50 murriztuko dela, eta bigarrenean %25. Hori barne produktu gordinera eramanez gero, aurreko urtearekiko %6,5ko hozkada esan nahi du. Beste hilabete bat gehiago eta %10era irits daiteke.
Arazo nagusia ez da hori, ordea. Berrabiatzerakoan errebote bat ere egon liteke, zifra horiek hobetuz. Kontua da ekonomia ez dela ordenagailu bat. Domino efektu baten gisa, kalte lazgarriak etor daitezke baldin eta eragile ekonomikoek, euren iraupena ziurtatu nahirik, batak besteari pasatzen badiote faktura: bankuek enpresei eta enpresek langileei.
Osasuna beste ezeren gainetik dago. Gainera, osasun sistemaren kolapso batek eta urruntze sozialerako neurririk ez hartzeak epe ertainera eta luzera ekonomian ondorio okerragoak utz ditzake. Erresuma Batuak hartu du bide hori, eta ikusteko dago emaitza.
Lehentasuna da kalteak leuntzea langileen, enpresen eta finantza erakundeen artean. Nazioarteko Diru Funtsak atzo ohartarazi zuen, krisiak maileguak itzultzeko gaitasuna kaltetu dezakeen heinean, kolokan jar dezakeela finantza sistemaren egonkortasuna. Gobernuei eta banku zentralei bere esparruetan neurriak hartzera dei egin zien: banku zentralek likidezia bermatu beharko dute, eta gobernuek kaltetutako herritarren eta enpresei erantzun. Azken esparru horri begira, zergen ordainketa atzeratzeko neurria hartu du Madrilgo gobernuak, milioika diru isuriz ekonomian. Ez da nahikoa, eta euren finantza egoera leuntzeko neurriak har daitezke, bankuen laguntzaz. Enpresez harago, neurri sozialei ere erreparatu behar zaie, baina eztabaida dago nola lagundu familiei eta norbanakoei ahalik eta modu eraginkorrenean.
Beste aukera batzuk ere badaude. Emmanuel Saez eta Gabriel Zuckman ekonomisten ustez, zergen ordainketa atzeratzearekin ez da aski; interes tasarik gabeko maileguak emanez enpresei likidezia bermatzea ere ez da nahikoa. «Gizarte segurantza modu berri bat behar dugu», diote. Hala proposatu dute gobernuek azken baliabideko erosle bihurtzea, desagertu den kontsumoak eragindako fakturazio beherakada ordezkatuz. Adibidez, hegazkin konpainien eskaria %80 jaisten bada, gobernuak hegazkin tiketak erosiko lituzke neurri berean. Horrek ahalbidetuko luke enpresak zutik irautea, egoera normal batean bezala, kaleratzeak eragotziz, adibidez.
Finantza sisteman eragin daitekeen tentsioaz harago, irtenbide horrek estal dezake zuloa; baina Aita estatuaren zor publiko bidez finantzatuko litzateke. Ekonomistek kalkulatu dute hiruhileko batean eskariaren %40 jaisteak BPGren %10eko faktura duela. Euren ustez, gakoa da krisia ez dela ez ohiko atzeraldi baten dinamiken emaitza, baizik eta behin-behineko shock handi baten ondorioa, eta horregatik uste dute erantzun hori eraginkorra dela. Euren ikuspegitik, modu horretan ez dira enpresen erabakiak ez baldintzatuko, nahiz eta doikuntzak egin behar diren kostu erreala neurtzeko; kasu, hegazkinak ez direnez mugituko, kostuak apalduko dira; edo hainbat sektoreren diru sarrerek (elikagai edo paper industria) gora egingo dutelako.
Iruñeko Volkswagen izan da jokaleku berria zein den ulertzen lagunduko duen muturreko erabakia hartzen lehena. Igande arratsaldean, asteleheneko suzko proba iritsi aurretik, helarazi zuen aldi baterako itxiko duela, argi esanda jarduerarekin jarraituz gero beharginen osasuna ezingo zuela bermatu. «Ezinezkoa da osasun agintariek ezarri dituzten neurri gero eta zorrotzagoak betearaztea», esplikatu zuen enpresak, agiri baten bitartez. Euskal Herriko beste auto fabrika handiak erabaki bera hartu zuen handik ordu batzuetara. Gasteizko Mercedes ere itxita dago atzodanik; langile batzordearen presioari aurre egin ezinik, ekoizpena eten zuen 14:00etarako. Itxiera berretsi aurretik, langileek Ertzaintzari eskatu zioten enpresara joateko, ikus zezaten langile askok ezin zutela metro eta erdiko distantzia hartu elkarren artean. Autogintzako bi erraldoien artean, zuzeneko 10.000 enplegu dituzte, baina beste horrenbeste izan daitezke zeharkakoak. Euskal ekonomiaren zati handi bat gelditu egingo dela errealitate bat da jadanik.
Ekoizpen katea eteteko arriskuaz asko hitz egin da egunotan, Txinako osagaien gabezia dela eta. Orain ikusi da osagaien gabeziak ez, baina langileen osasuna bermatu beharrak geratu duela ekoizpena enpresetan. Robotizazioaren garaian, euskal lantegi handietan ezinbestekoena langileak direla garbi utzi du COVID-19aren krisiak.
Autogintzaz harago, muturreko egoera ia industria osoari eragiten ari zaio. Gipuzkoako enpresa handienean, CAFen, gutxienez astebete geratu dute produkzioa —ostegunean jai zuten, eta ostiralean, zubia—. Baina neurriak hartu dituzte egun gehiago geratzeko. Michelinek ere erabaki du Gasteizko eta Lasarteko fabriketako ateak ixtea, gutxienez zortzi egunez. Espainiako, Frantziako eta Italiako beste lantegiak ere zarratuta dauzka. Enpresak onartu du Gasteizko lantegian koronabirus kasuak gertatu direla.
Enplegu erregulazioak
Pedro Sanchez Espainiako presidenteak konfinamendu orokorra agintzeko bezperan, Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapenerako sailburu Arantxa Tapiak esan zion BERRIAri «une zailak» iritsiko zirela enpresetara, baina ekoizpenean egon zitezkeen arazoak ez zirela orokorrak izango, langileak kutsatzen hasten ez baziren. Madrilen hartutako konfinamendurako erabakiak dena aldatu du, ordea, eta beharginak eurak dira orain etxean geratzeko eskubidea aldarrikatzen dutenak, beren osasunaren alde.
Batera edo bestera, itxiera sonatu horiek aldi baterako dira, baina inork ez daki itzulera data zein den, inork ez dakielako hartu berri diren neurri gogorrek noiz eragingo duten kutsatze katean, noiz apalaraziko duten kutsatuen kopurua, alegia. Enplegu erregulazioen mamua sukalderaino sartzen hasi da, asteak iraungo duen geldialdiari erantzuteko modua hori izango baitute enpresa askok. Atzo bertan aldi baterako erregulazio espediente bat negoziatzen hasi ziren CAFen, eta martxoaren 23tik aurrera ezarriko dute. Ordura arte, soilik telelana egin dezaketenak ariko dira beharrean. Zuzendaritzak eta sindikatuek hitzartu dute atzotik asteazkenerako soldataren zati bat jasoko dutela langileek, eta gainontzekoa aurrerago ordainduko dietela, orain galduko dituzten lan orduak berreskuratzeko aukera dutenean.
Antzeko neurri batzuk hartu ditu Irizar kooperatibak ere. Ormaiztegiko eta Adunako autobus lantegiak «geldialdi teknikoan» daude asteazkenera arte. Tarte horretan neurtu nahi dute zer estrategia hartuko duten lanari eusteko «osasun arriskuak ahalik eta gehien txikituta».
Sindikatuen abisua
Enpresa bakoitza ahal duen moduan ari da bide ezezagun honetan pausoak ematen. Enpresa handietan akordioak espero dira zuzendaritzen eta sindikatuen artean, baina aldebakarreko erabakien menpe gera daiteke behargin multzo handi bat. Esaterako, Sokoan (Hendaia, Lapurdi), kaleratzen hasi dira aldi baterako enpresen bitartez kontratatuko langileak.
ELAk abisua eman du «beti» negoziatu behar direla erregulazio enpleguak, «eta epe tasatu batekin, adibidez, alarma-egoeraren aldia»; sindikatuaren arabera, «ez zaie inolaz ere gutun zuririk eman behar enpresei». LABek ostiralean egin zuen moduan, ELAk ere funtsezkoak ez diren jarduera guztiak gelditzea eskatu zuen atzo, «inkoherentzia handia baita etxeetan konfinamendua dekretatzea, baina lanpostuetara joateko betebeharrari eutsiz». Gobernuei ezohiko prestazio ekonomikoak eskatu zizkien: kotizazio-oinarriaren% 100eko estaldura langile guztientzat, baita langabeentzat ere.
Confebaskek, berriz, ahalik eta malgutasun gehiena eskatu du lan taldeak egokitzeko, eta alarma bukatu ondoren ere enpresek laguntza publikoa beharko dutela esan du.
Ekoizpenari eutsi dioten enpresa handiak ere badira —Gestamp, CIE Automotive, Smurfit…—, eta AHTaren lanek ere aurrera jarraitzen dute. Berantevillan (Araba), Aernnovako planta zabalik da, sindikatuek gogor kritikatu arren erabaki hori. Petronorrek ere ez du ekoizpena eten, nahiz eta telelanaz baliatu den ahal izan duen esparru guztietan.
Agertokia are larriagoa egiten du geldialdia orokortzen ari dela Europan. PSAk (Peugeot, Citroen, DS, Opel eta Vauxhall) eta Renaultek bertan behera utzi dute jarduera guztia kontinentean. Koronabirusa arazo globala da, eta ondorioei aurre egiteko erantzunek ere askoren artekoak izan beharko dute, EBko kideek beren kabuz hartzen dituztenez gain.
Behi argalen zazpi urteak ez ziren bete Atzeraldi Handian, 2008ko amesgaiztoa 2014an bukatu zelako, kopuru makroei erreparatuz gero; beste gauza bat dira hark utzitako zauriak eta min iraunkorrak. Eta behi gizenen zazpi urteak ere ez dira beteko, 2020rako hazkundea galduko delako, zantzu guztien arabera. Ekonomia modernoak bizi izan zuen aro beltzena errepikatzeko arriskua ote dagoen galdetzen hasiak dira ekonomistak eta ekonomistak ez direnak, koronabirusak eragin duen agertoki negargarria dela eta; baina ez dago erantzun segururik, aurrena osasun krisiak zenbat iraungo duen jakin beharko lukeelako erantzun emaileak, eta gaur-gaurkoz COVID-19a mendean noiz hartuko duten giltzarri hori ez dauka inork.
Alderaketak egiten hasita, baina, esan daiteke egungo osasun krisiak orduko finantza krisiak baino askoz gogorrago jo duela munduko ekonomia; kolpe latzagoa izan dela, bat-batekoa, ez progresiboa. Txinak eman zuen abisua, egia da, baina koronabirusaren hedatze global azkarrak ezustean harrapatu ditu munduko gobernu gehienak eta nazioarteko erakundeak. Ondorioa da osasun krisia gerarazteko -edo jadanik motelarazteko- indarrean jarritako neurri gogorrek, tartean pertsonen mugimenduak debekatzea, garraioak etetea eta komertzioak ixtea, erabat baldintzatu dutela ekonomiaren martxa; hainbeste ezen makina bat geratzearekin alderatu baitaiteke. Makina gelditu da kasik, gauetik egunera, eta apnea hori bukatu ondoren nor ez den ito ikusi beharko da; edo beste era batera esanda, zenbat ito diren, zenbat enpresa, zenbat autonomo, zenbat soldatapeko.
2008an baino okerrago hasi da hau, labur esanda, baina askoz hobe buka daiteke. Hori da pandemiaren krisiaren alde ona. Ekonomia ez dago kutsatua odolean, finantza sisteman alegia, Atzeraldi Handian gertatu zen moduan; ez dago kutsatua adreiluzko aktibo toxikoekin, eta ez dago kreditu krisi bat. Ez dago momentuz, eta bi-hiru hilabeteko epean osasun krisia soluziobidean jarriz gero, kolpe itzelaren ubeldurak nola osatu baizik ez da izango arazoa; osatze prozesu latza izango dela ez du inork ukatuko, baina azaleko zauriak hobe osatzen dira, lehenago edo geroaro. Eta ezin da ahaztu osatzearen ostean biziberriturik senti daitekeela eria. Susperraldi handi bat ere ezin dela baztertu urtea amaitu aurretik, alegia.
Iraupena eta oreka, bi gako
Baldintza hor dago, ordea: epe motz batean eduki behar du soluzioa osasun krisiak, ekonomia garatzen uzten ez duten neurriak bertan behera utz daitezen. Izan ere, apnea gehiegi luzatzen bada, ekonomian egiturazko kalteak agertzeko aukerak daude, eta hori gertatuko balitz, zauriak ez lirateke azalekoak, barne organismoarenak baizik. Alegia, 2008aren antzeko arazoak lituzke gaixoak, iraunkorrak.
Hori da Bruselak eta Batasuneko kideek eragotzi nahi dutena kosta ahala kosta, eta horregatik iragarri dute «malgutasun osoa» emateko prest daudela; hau da, gastu arauak eta defizit helburuak malgutuko dituela Batzordeak, Alemaniaren baimenez. Bat delako aurtengo hazkundea (%1,4 EBn) galtzea -mingarria izanda ere, arazo mugatua-, eta bestea hazkundera itzultzeko bidea erabat galtzea -sakonekoa-; ez delako gauza bera pandemiaren erronda ordaintzeko estatu kide bakoitzak milaka milioi euroko faktura bat pagatu behar izatea, eta kideren batzuk modurik gabe geratzea beren ekonomiak bideragarri egiteko.
Lehen-lehena osasuna da, bai, baina osasunaren izenean hartzen ari diren neurri ikaragarriek herrialde askoren ekonomiak krisi sakon batera eraman ditzakete, eta egoera horiek ere gizakien osasunean eragiten dute, pandemia baten beharrik gabe. Zein zaila den oreka topatzea.
Goiz ezberdina izan zen Bilboko Zazpi Kaleetan. Dendetan mugimendu pixka bat bazen, baina taberna gehienak itxita esnatu ziren. 200 inguru dira guztira, eta Erronda eta Somerako isiltasuna anomalia historikotzat jo daiteke. Ostiral gauean hasi zuten bijilia, eta ikusteko dago zenbat iraungo duen. Errondaren muturretako batean Muñoz Maria kalea dago, eta, bertan, Soiz 3 taberna. Han ere pertsiana beheraino jaitsi zuen Maite Casanuevak. Ia berrogei urte daramatza ostalaritzan, eta azken seiak egungo negozioa gobernatzen. «Goikoek ez badute izurritea mozten behekook moztu beharko dugu. Zentzuak eraman gaitu ixtera, eta kalean inor ez dabil. Jendarteak ulertu du, eta ostalariok ere bai».
Osasunak arduratzen ditu tabernariak, baina baita negozioak ere. Aste osoa izan da txarra, jende gutxi ibili da, eta bart gauean indarrean sarturiko taberna ixteko agindua berandu iritsi dela uste du Gonzalezek. «Agindu ez bada ere, ixtea aholkatu izan balute… Okerrena neurri hori hartu arteko itxaronaldia izan da. Ez dakit zeren zain zebiltzan. Agintarien bultzada falta izan da, eta, azkenean, guk erabaki dugu ixtea. Ea zer datorren orain». Orain horrek etorkizun hurbila esan nahi du, eta Casanuevak argi du zeinek izan behar den hurrengo pausoa. «Ostalarientzat, ixtea ez da erraza, laguntzak behar ditugu. Gastu finkoekin behintzat: langileen gizarte segurantza, maileguak, argindarra, zergak… Ordainketa erraztu behar dute, edo, gutxienez, atzeratu».
Gonzalez eta Casanueva bat datoz halakorik ez dutela ezagutu. Hainbat tabernarirentzat, baina, egoera hau lazgarria izan daiteke. BERRIAk izena eman nahi izan ez duen beste batekin hitz egin zuen, hark ere Zazpi Kaleetan du negozioa, eta duela gutxi hartu du. «Espero dut goiz amaitzea. Hilabete bat iraungo nuke, baina bi ez. Ez, behintzat, lokalaren jabeak erraztasunak ematen ez badizkit». 3.000 eurotik gorako errenta du, eta laguntza eskatu dio hornitzaile bati.
Zazpi Kaleetako negozioen %30 dira tabernak. Beste guztiak dendak dira, eta historikoenetako bat Muñoz alkandora denda. 127 urte daramatza Bidebarrieta kalean. Atzo goizean bezero bakar bat ere ez zela sartu azaldu du Jon Larrañaga langileak. «Otsaila hilabete txarra izaten da, eta martxoan, burua altxatzen hasten garenean, etorri da kolpe hau. Aste hau hondamendi hutsa izan da. Guretzat aitaren eguneko inguruko data hauek garrantzitsuak dira». Albisteei begira pasatu zuen goiz osoa, ixteko agindua iristen zen jakiteko. «Goizago espero nuen. Jendea beldur da, eta ulertzen dugu, Baina dendariontzat garrantzitsua da aginduarengatik itxi dugula esan ahal izatea. Ikusi beharko da lege aldetik nola bideratzen den hau guztia».
Ekoizpen kateak geldi daitezke Euskal Herrian gutxi barru?
Halako batean ekoizpen kateetan eragina izango dela aurreikusten dugu, baina, orain arte, ematen du gure enpresak aurreratu egin direla, eta bilatu dituztela alternatibak bere hornikuntzari eusteko, eta, gaur-gaurkoz, ziurtatuta dago osagaien hornidura hori; era masiboan, behintzat, ez da etengo emari hori, nahiz eta arazo batzuk egon daitezkeen han eta hemen.
Batik bat Txinatik datozen osagaiak behar dituen industria ez da geratuko?
Txinatik datoz bateriak egiteko zeldak; bada, Koreatik eta Asiako beste herrialde batzuetatik irits daitezke aurrerantzean. Alternatibak aurkitu behar ditugu geldi ez gaitezen. Hala ere, hornidura ez da izango gako nagusia gure enpresek koronabirusaren krisiari nola eutsiko dioten jakiteko.
Zein izango da?
Pertsonen joan-etorriaren moteltzeak ekoizpenaren jaitsiera behartu dezake, eta une zailak irits daitezke gure enpresetara, produktuak diseinatu eta egiteko prozesuan bezeroak etortzen direlako dena ongi dagoela gainbegiratzera. Ezin badira etorri, salmenta operazioak luzatu egingo dira, eta ordainketak atzeratu. Horrek finantza tentsioak eragin ditzake enpresa batzuetan.
Langileak ere kutsa daitezkeela ezin da ahaztu.
Jakina, langileak pertsonak dira, eta krisi honetan zaindu behar diren lehen-lehenak pertsonak dira. Tentuz eta zuhur jokatu behar dugu esparru guztietan, osasun agintaritzak ematen dizkigun gidak betez, eta, nola ez, baita enpresetan ere. Zorrotzak izan behar dugu, eta enpresa bakoitzak bere jarduera egokitu behar du osasun aholku eta eskaeretara. Kontua da langile bat, bi edo hiru kutsatuz gero, bere ingurukoak berrogeialdian jarri beharko direla, eta langileak faltako direla ekoizpena aurrera ateratzeko. Hori saihestu behar da. Pertsonak dira enpresaren esparruan ere gako nagusia.
Birusa zein abiaduratan zabaltzen den, horrek ere markatuko du enpresa baten gaitasuna datozen asteetan, ezta?
Jendea kutsatzen da, eta sendatu ere bai; frogatua dago; baina kutsatzea eremu batera iristen bada masiboki, gerta daiteke enpresa bat langile apur batzuekin geratzea. Hori guztia aurreikusi behar da, eta neurriak hartu lehenbailehen egoera horiek eragozteko, ahal den neurrian telelanarekin.
Kezkarako motiboak dira horiek guztiak. Esperantzarakoak ez daude?
Bai, badaude. Badirudi honek hasiera eta bukaera izango duela. Atzeratzen diren bidaiak eta enkarguak ez dira desagertzen normalean, atzeratzen baizik. Lehiakorra izateko, adibidez, makina bat erostea erabaki duen enpresak agian ez du orain erosiko, baina bai gero.
Tunelaren irteeran ez ote da susperraldi bat egongo? Errebote efektu bat?
Uste du baietz. Asiatik datozkigun albisteak egia badira, alegia, kutsatzeak asko jaitsi direla, agian une jakin batean zulora joango gara, baina ateratzen garen heinean, errebote bat egon daiteke, eta hala espero dugu, gainera.
Eta zuloan gauden bitartean zer laguntza egongo dira administrazioaren aldetik?
Enpresak itxi ez daitezen, laguntzak eman beharko ditugu, besteak beste, enpleguari eusteko. Europako Batzordeak helarazi digu orain arte estatu laguntza gisa jo dituztenak baimenduko dituztela kasu batzuetan; letra txikia irakurri beharko da, baina, dirudienez, sektore batzuetan eta baldintza jakinetan, laguntza horiei bide emango die. Guretzat, garrantzitsua da enpresa estrategikoak babesturik edukitzeko.
Gastu araua ere malgutuko da. Jaurlaritzak badu giharra abagune hori aprobetxatzeko?
Bai, inbertsioak sustatzeko giharra badugu, eta laguntzak izango dira.
Enpresa batzuk enplegu erregulazioaz ari dira. Jaurlaritza zorrotz ariko da egoera hau beren alde jarri nahi duten enpresekin?
Bai, sindikatuek kezka azaldu digute gai horren inguruan, eta enpresariek adierazi dute ados daudela. Erregulazioak egiten badira, benetakoak direla zaindu beharko da, gaixotasun hau dela haien oinarria; alegia, ezinbestean egin behar direla enpresa aurrera ateratzeko. Sindikatuek eskatu digute ondo ikuskatzeko erregulazioak, eta enpresariak ados dira, eta, onargarriak badira, azkar onartzeko eskatu digute, kalteak handitu ez daitezen.
Neurri berezi gehiago daude agendan?
Bai, proposatu digute erregulazio horiek eragindako langileei dagokienez, langabezia ez dadila has kontatzen erregulazioak irauten duen tarte jakin batean, dosierra nazioarteko egoera batek eragin duelako. Modu horretan, langileak ez luke gastatuko bere laguntza epe batez.
Haurrak etxean dira. Lan egin behar duten familientzat, beste arazo bat da.
Horientzat, eta adineko pertsonak zaintzen dituztenentzat ere bai. Zaintza horretan enpresek eta administrazioak nola lagundu dezakegun aztertzen ari gara, neurriak har daitezen malgutasunaren alorrean.
Arau batzuk malgutzeko eskatzen dute beharginek, salbuespen egoera honi aurre egiteko.
Argi dago giltzarrietako bat dela hori. Izan ere, osasun krisia pasatzen denean, tresnak baditugu ekonomia berriro suspertzeko; errazena izan daiteke hori. Kontua da denbora askoan ez irautea osasun krisiak, hala balitz ikaragarria litzatekeelako ekonomiarentzat ere; 2008koa gerta daiteke horrelako kasu batean. Baina Txinakoa ikusita, hiru hilabeteko krisia espero dugu.
2008koa gerta daiteke?
Ea… ez dut halakorik espero. Txina bueltatzen hasia da normaltasunera, eta ematen du hilabete batzuetako kontua izango dela. Hala bada, suspertzeko modua izango dugu. Egoera luzatzen bada, ordea, nazioarteko merkatuen egoerak okerrera egin dezake, eta hor arazo handiagoa legoke.
2020ko hazkundea arriskuan ote dago?
Orain berrikusiko dugu aurreikuspena, baina Confebaskek dio hamarren bat-edo gal daitekeela.
Baikorra ematen du horrek.
Eduardo Zubiaurrek esan du. Atzeraldia ez dugu ikusten orain. Jaitsiko dela hazkundea? Bai, baina zenbat jaitsiko den jakitea ez da erraza orain. Eta susperraldi azkarra egongo den esperantza ere badugu.
Turismoan, asko dago galtzeko; adibidez, enpleguak.
Bidaiak atzeratu egiten dira normalean, eta argi dago sasoi batean motelaldia egongo dela, baina gero jaso ditzakegu bidaia horiek. Aste Santuari eragingo dio egoerak, hori badakigu, baina gu ere ez bagoaz kanpora, agian barrualdean ibiliko gara, betiere azken orduko neurri zorrotzak leuntzen badira.