EAEk bioekonomia sustatzeko sare bat osatu du Alemaniako eta…
Euskadik, Finlandiako eta Alemaniako eskualdeekin batera, “bioeskualdeen” sare europarra jarri du martxan, lankidetza eta bioekonomia sustatzeko.
1 Txantxak egiten baino hobea izango ote da bankuak zuzentzen. Eliteak, aberatsek ederki asko zainduko dute bere burua orain ere. Baina beldurra baino gauza gizatiarragorik… Pentsa, koronabirus kasuak ugaritzen hasi dira, eta AEBetan bizi zara —besteak beste, Trump dela presidentea—. Branko Milanovic ekonomistak txiokatu zuen moduan, «ez da izan (tamalez) garai hobeagorik osasun sistema ez-unibertsalaren arriskuak ikusteko. Neure burua zaintzen ez badut, zu ere arriskuan zaudelako».
2 Aberatsak beldurtuta daude, benetan? Gutxi gorabehera. Hori azaldu dute adibidez, Bloomberg-eko eta The New York Times-eko erreportajeek. Adibidez, oraindik ez dago koronabirusaren kontrako txertorik, eta jada ari dira horretaz galdezka elite aberatsentzako osasun zerbitzu berezietan.
3 Hara! Uste dute haiek txertoa lehenago izan/eros dezaketela? Batek daki hala izango den AEBetan. Alex Azar AEBetako Osasun idazkariak —eta farmazia industriako lobbysta ohiak— kongresuan esan du txertoak, iristen denean, ez duela zertan izan guztientzako moduko preziorik. «Prezio hori ezin dugu kontrolatu, sektore pribatuak inbertitzea behar dugulako. Prezioen kontrolak ez gaitu horrantz eramango».
4 Kapitalismo gordina. Kapitalismo maitagarria batzuentzat. I Love Capitalism liburuaren idazleak, Home Depot konpainiaren sortzaile Ken Langonek, azaldu du koronabirusari buruzko Trumpen prentsaurreko baten ostean bi dei egin zituela zalantzak argitzeko. Goi mailako zientzialari bati deitu zion, eta beste deia New Yorkeko ospitale batera egin zuen, Langone ospitalera. Bai, ondo irakurri duzu, haren izena duen ospitalera, zeinetara joango den gaixo sentitzen bada, «atentzio berezirik espero gabe».
5 Batzuek sekula ez dute galtzen. Argi dago aberatsek baliabide gehiago dituztela, eta maskarak, jantzi bereziak eta abarrak ere bai, horretaz arduratzen ari dira eta lehen aipatutako elite aberatsentzako osasun zerbitzu berezi eta garestiak. Bestela, dirutza balio duten bunker medikalizatuak moda-modan jarri dira. Hegazkin pribatuen konpainiak ere hasiak dira saltzen taldeentzako azken orduko zerbitzuak, baten batek presaz toki bakarturen batera ospa egin behar duenerako.
6 Gizajoak. Bon, sakrifizio batzuk egin behar izan dituzte. Askok uko egin behar izan diote oporrak Italiako kostaldean dituzten etxe garestietan pasatzeari. Batzu-batzuek, dirudienez, erabaki dute yateetan sartuko direla, kontaktu arriskutsuak murrizteko modurik eraginkorrena delakoan. Adituen arabera, aberatsen arteko dibortzioak ugalduko ditu horrek, senar-emazteek elkarrekin denbora pasatu beharko dutelako.
7 Beldurgarria da, bai.
IRPH interes indizea duten hipotekei buruz eta revolving kreditu txartelei buruz ebatzi dute, hurrenez hurren, Espainiako Auzitegi Gorenak eta Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak. 2008ko krisiarekin batera, interes tasak asko jaisten hasi zirenean bankuek asmatutako trikimailuak izan ziren, beste asko bezala. Produktu horiek saldu zituzten adieraziz kontsumitzaileen onerako zirela. IRPHaren kasuan esanez Euriborra baino egonkorragoa zela, eta jakinda —ezkutatuz— inoiz ez zela baxuagoa izango. Revolving-en kasuan, txartel horiek lagungarriak izango zirela kontsumorako kredituak bestela lortzeko aukera urriak (kaudimen arazoengatik-eta) zituzten pertsonentzat.
Orain artekoak behintzat erakutsi du bankuek milioi asko irabazi dituztela produktu horiekin. Eta orain epaitegiek mugak jarri badizkiete ere, ikusteko dago hozkadaren tamaina zenbatekoa den. Abokatuen bulego handiak hasi dira bezero bila komunikabide batzuetan. Kontsumitzaileen elkarteek salaketa kolektiboak egiteko deiak egin dituzte.
Sintomatikoa izan da, dena den, epaiak jakin berritan bankuek agertu duten lasaitasuna; arrazoia eman dietela azpimarratu dute bi kasuetan, nahiz eta baieztapen horrek hainbat zehaztasun behar izan. Kaltetuen artean ere poza, baina neurtua. Epaitegietako bideari —edota bankuekin negoziatzeari— aurre egin behar dietelako. Eta badakite hori zer den.
Egia da ate bat zabaldu zaiela. Baliteke ahaleginak merezi izatea. Baina finantza erakundeentzat, epaiak galduz gero, huskeria izan daitezke itzuli beharrekoak, produktu horiekin orain arte irabazi dutena eta irabazten jarraituko dutena kontuan hartuta; biak ala biak legezkoak izango baitira oraindik ere, bankuen patronalek azpimarratu duten moduan.
Revolving txartelen kasuan, berriz, %27ko interesak kobratzen ari ziren. Epaiaren ondoren, gehienez, %20 izango da —hori da egungo batezbestekoa, baina igo daiteke—. Batezbestekotik gorakoak zigortu ahalko dituzte epaileek, eta erakunde mailegu-emaileek bezeroei itzuli beharko dizkiete kobratutako gehiegizko tasak, epaia irabaziz gero. Baina muga hor jartzea garaipena ere bada bankuentzat. Deigarria da Gorenak berak, bere epaian, adieraztea tasa hori «gehiegizkoa» dela, baina indizearen kalkulua ofiziala denez ezin duela ezer egin —legegileak ez badu legea aldatzen, behintzat—.
IRPH indizearen kasuan ere erdibidean geratu den sentsazioa utzi du Luxenburgoko erabakiak. Legezkotasuna ez zegoen jokoan, baina gogorrago mintza zitekeen, eta gobernua zuzenean interpelatu, baliogabetu zezan iradokiz. Baina Madrilek ez du horrela ulertu, egin duen balorazio txepela ikusita —funtsean, bakarrik esan du IRPHa ofiziala dela—. Era berean, egia da epaiak berriz ireki dituela salaketak jartzeko ateak, itxita zeudenak. Baina horrekin ere aukera ematen dio Gorenari bere erara interpretatzeko ebazpenean esaten direnak, eta nolabait horiek mugatzeko, zoru klausulekin egin zuen moduan eta hipoteken zergekin egin zuen bezala, modu ageriko batean bankuen alde eginez. Kasu horretan, Goreneko epaimahai batek bezeroen alde ebatzi zuen, baina aurkakoa auzitegi bereko osoko bilkurak. Eskandalua ikusita, azkenean, gobernuak legea aldatu behar izan zuen, zerga horiek bankuek ordain ditzaten. Horiek aurrekariak, beraz.
Iragarri zuten oso denbora gutxian bi epai helduko zirela, bankuak dardarka jar zitzaketenak. Baina iritsi, koronabirusa iritsi da.
«Etxebizitza eskubide bat da, ez negozio bat», oihukatzen jarraitzen dute kaleratzeen aurkako mobilizazioetan, errealitatea bestelakoa baita oraindik: eskariaren eta eskaintzaren doktrina liberalak agintzen du etxebizitzaren merkatuan. «Merkatua da, lagun», Rodrigo Rato Bankiako presidente ohiak esan zuen moduan, eta ez edonolako merkatua, gainera: munduko higiezinen merkatuak 200 bilioi euro inguruko balioa du gaur egun.
Hego Euskal Herrian datuek lagun dezakete egoeraren argazki bat egiten: gero eta garestiagoa da etxebizitza bat alokatzea. Eusko Jaurlaritzak argitaratu berri duen Higiezinen Eskaintzaren Inkestaren arabera, alokairuen prezioek %26,5 egin dute gora 2013tik bere menpeko lurraldeetan. Hilean 1.044 euro balio du etxebizitza bat alokatzeak, batez beste. Nafarroan, datu ofizialen faltan, azken urtean prezioak %11 inguru garestitu direla diote higiezinen agentziek, eta 880 euro inguru balio du etxebizitza bat hilabetez alokatzeak.
Zerbait garestiagoak dira prezioak Araban (917 euro hileko), azken bi urteetan izandako igoera nabarmenaren ondorioz —ia %30—. Alokairu garestienak, berriz, Gipuzkoan daude (1.137 euroko batezbestekoa), nahiz eta azken urtean behera egin duten prezioek. Merkatuak ere bere mugak ditu, eta aurreko bi urteetan, hurrenez hurren, %18 eta %19 garestitu ziren prezioak han. Alokairuan bizitzeko herririk garestienak errenta handiak dituzten eta turismoa erakartzen dutenak dira: Donostiak, Getxok (Bizkaia), eta Zarautzek (Gipuzkoa) osatzen dute podiuma.
Prezioek gora egitearen arrazoi nagusia eskari handiari erantzuteko dagoen eskaintza apurra da. Baina zergatik da horren urria eskaintza? Etxebizitza gutxi al dago Euskal Herrian? Alokairuak horren garestiak diren udalerri horietako datuak har daitezke adibide gisa: 2018an, Donostian, 92.000 etxebizitza zeuden 186.000 biztanlerentzat; Getxon, 34.000 etxebizitza eta 78.000 biztanle; eta, Zarautzen, 11.500 etxebizitza 23.000 biztanlerentzat. Gutxi gorabehera, etxebizitza bat bi biztanleko. Espainia da biztanleko etxebizitza gehien duen Europako herrialdea; 2,44 biztanle ditu Europak etxebizitzako, eta zenbaki horren gainetik dago Espainia. Beraz, ezin da esan etxebizitza falta nabarmena denik Euskal Herrian.
Dena den, eskaintza urria da hainbat faktoreren ondorioz. Turismoa da azken urteetan zeresan gehien eman dutenetako bat. Bisitarien hazkundearekin batera, gora egin dute horretara bideratutako alokairuek ere. Errentagarritasun handia ematen diete etxe jabeei —urte osoko alokairuak baino handiagoa sarri—, eta Airbnb eta antzeko plataformek erraztu egin dute jarduera hori. Reyes Carrere Donostiako EH Bilduren bozeramaileak joan den astean esan zuenez, «Donostian pisu turistiko bat irekitzen da bi egunean behin».
Bilboko Zazpikaleetako auzokideak izan dira azkenak turistek egoiliarrei sortzen dizkieten eragozpenak salatzen. SOS Alde Zaharra elkarteko kideek beren egoeraren berri emateko egin zuten prentsaurrekoan esan zutenez, «auzoan bizi, lan, jolastu eta lo egiteko aukera luxu bihurtu dute», eta prezioen garestitzea zuzenean lotu zuten turismoarekin. Bizilagun batzuek auzotik joan behar izan dute: «Bizikidetza oso zaila bihurtu da».
Etxejabe handiak
Eskaintza handitzeko helburuarekin, udal bat baino gehiago babes ofizialeko etxebizitza berriak egiten ari da gaur egun. Hori da inbertsiogileek eta etxejabe handiek prezioen gorakadaren aurka proposatzen duten konponbidea, eta udal batek baino gehiagok bere egin du ideia.
Egitasmo horrek baditu arazo batzuk, ordea. Batetik, prezioa: eskaintza handitzeko erakunde publikoei garestien irteten zaien konponbidea da babes ofizialeko etxeak egitea. Gainera, Iruñean gertatu berri den moduan, erakundeek iraganean egindako kontratuen ondorioz babes ofizialeko etxe asko funtsen esku geratzen ari dira behin laguntzak amaitutakoan. Antzeko kasua da Donostiako Benta Berri auzokoa.
Bizilagunen hainbat erakunde ere ez dira babes ofizialeko etxeak egitearen aldekoak, beharrezkotzat jotzen duten arren; hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzeak izan beharko luke lehen pausoa. Bizitoki horiek merkaturatzeak eskaintza handituko luke eta, ondorioz, prezioak jaistea eragin. Alde batetik, etxebizitza bat baino gehiago dituzten partikularren jabetzak merkaturatzea komeni da, baina, batez ere, etxejabe handienek dituztenak: inbertsio funtsen Socimiek (higiezinen merkatuan inbertitzeko sozietate kotizatu anonimoek) eta higiezinen agentziek.
Baina, nondik sortu dira halako beldurra sortu duten Socimi izeneko horiek? Espainiako gobernuak 2012 eta 2013 artean legedian egindako aldaketetan dute jatorria. Adreiluaren burbuila lehertu ostean, 2009an sortu zuen PSOEren gobernuak Socimien figura, «alokairuen merkatua sustatu» eta «profesionalizatzeko».
Lehen hiru urteetan, ordea, ez zen bat bera ere sortu, sozietate zerga ordaindu behar izateak uxatu egiten baitzituen atzerriko inbertsoreak. 2012ra arte; orduan ezabatu zuen PPren gobernuak zerga hori Socimientzat. Hau da, edozein enpresak bere irabazien %25 ordaintzen du zergetan; ez, ordea, Socimiek, lanposturik ia sortu gabe higiezinak kudeatzen dituzten enpresek.
Madrilek, gainera, alokairu kontratuak gutxienez bost urtekoak egin beharrean hirukoak egin ahal izatea ahalbidetu zuen 2013an, eta, ordutik, geldiezina izan da Socimien zabalkundea: 90etik gora sortu dira sei urtean. Joan den urtetik, gutxienez bost urteko alokairu kontratuak egin behar dira berriz ere.
Konponbideak
Nazioarteko hainbat gobernuren erronka da prezioen gorakadari aurre egin eta alokairuak prezio eskuragarrietan mantentzea. Espainian, Berlinek 2015ean ezarri zuen sistema aplikatzea da koalizio gobernua osatu duten PSOE eta Unidas Podemosek kanpainan proposatutako neurri izarretako bat. «Gune tenkatuetan» —eskaria eskaintza baino askoz ere handiagoa den horietan— prezioen igoerak mugatzean datza, alokairuen batez besteko prezioen indize bat baliatuta. Indize hori hil amaieran argitaratzeko asmoa du Madril, eta Jose Luis Abalos Garraio eta Mugikortasun ministroak esan berri du uda baino lehen eraman nahi duela neurria Espainiako Kongresura.
Praktikak, ordea, erakutsi du Berlinen eta Parisen aplikatutako neurri hori ez dela oso eraginkorra. Legedi horrek alokairuaren prezioak kontratu berri bakoitzeko gehienez ere %10 garestitzea onartzen du, baina kontuan izan behar da dagoeneko puztuta dagoen merkatu batean aplikatzen dela. Gainera, Alemaniako bizilagunen erakundeen arabera, etxejabeen %85 inguruk ez zuten errespetatzen ezarritako muga. Ondorioz, lehen saiakerak huts egin zuela ikusita, Berlingo gobernuak prezioak izoztea erabaki zuen 2019an, eta metro karratuko 9,80 euroko muga ere ezarri zuen.
Oraingoz, Danimarkakoa da alokairuaren prezioa erregulatzeko metodorik eraginkorrena: alokairu kontratua berritzen den bakoitzean, prezioa KPIari egokitzen zaio, eta etxejabeak, gehienez ere, %3 garestitu dezake prezioa. Antzeko neurriak dituzte, besteak beste, Herbehereetan, New Yorken eta Kalifornian. Gainera, funts handiak Danimarkara ere heldu zirela eta, haien zabalkundea oztopatzeko beste neurri bat ere hartu zuen gobernuak: etxejabeek, alokairu baten prezioa garestitu ahal izateko, gutxienez hamar urtez izan behar dute etxebizitzaren jabetza.
Kontuan izan behar da Blackstone, Azora eta konpainiak %70 eta %100 igo izan dituztela alokairuak Madrilen eta Bartzelonan, eta gero eta gehiago direla «kaleratze isilak» salatzen dituzten erakundeak. Maizterrak alokairua ordaindu ezinik geratu eta etxea euren kabuz uzten dutenean sortzen dira «kaleratze isilak». Mugak ezartzeak prezioak ez igotzea eta etxea utzi behar ez izatea ekarriko lieke hainbat familiari.
Erregulatu edo ez
Alokairuen prezioa erregulatzeak, ordea, aurkako iritzi asko ditu. Nadia Calviño Espainiako ekonomia ministroak duela pare bat aste esan zuen atzerrian prezioak erregulatu dituztenen esperientzia ez dela «oso arrakastatsua» izan —Berlingoa, kasurako—, Espainiako Bankuaren txosten bat oinarritzat hartuta. Txostenak ekonomialari liberalen tesia babesten du, esanez prezioak erregulatzeak eskaintza murrizten duela (diru gutxiago irabazten dutelako etxejabeek), eta, luzera, prezioak garestitzea dakarrela horrek. Hori da erregulazioaren aurka daudenen argudio nagusia.
«Etxebizitza oinarrizko ondasuna da, eta halakoa den heinean babes eta erregulazio berezia behar du» zioen Mikel Elorzak otsailaren 26an BERRIAn argitaratu zuen artikuluan. Hori, edo eskariaren eta eskaintzaren legea; horra eztabaidaren gakoa. Tartean, diru asko mugitzen duen merkatu bat, etxe bat aurkitzeko zailtasunak dituen jende asko, eta guztia kontrolatzeko ahalmen gutxi erakusten duen legedi bat. Okupazioa edo etxejabe handiak desjabetzea proposatzen duenik ere bada. Bitartean, prezioak gora, eta kaleratzeak etengabe.
Euskal Garagadoaren Elkarteak atzo eman zuen ezagutzera sor-marka, BECen antolatu duten Gustuko Gastronomia azokan. «Marka bat sortzea beharrezkoa zen, garagardogileen sektorea bateratu, eta kontsumitzaileek jakin dezaten zein garagardo ekoizten diren Euskadin eta zein ez. Gure sektorean marka batzuk euren ekoizpen gunearekin bat ez datorren jatorria iradokitzen dute», azaldu zuen Jabi Ortega elkarteko presidenteak eta Gar & Gar etxeko ordezkariak. Harena da ikurra eramango duen garagardoetako bat, eta hauek dira beste 11k: Baias, Basabe, Boga, Etxeandia, Maiken Brewery, La Salve, Olañeta, Olbeam, Pagoa, Txorierri eta Urban Beer.
Aurretik sagardoan edo ardoan erabilitako sor-marken funtzionamendua izan da euren inspirazioa. Bittor Oroz Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikaiaen Politikarako sailburuordeak, dena den, onartu zuen «zaila» dela kontsumitzaileari jakinaraztea zein den «hemen» ekoitzitako garagardoa eta zein ez, eta horregatik dela garrantzitsua ikurra. Hamabi etxeetako ordezkariak egon ziren aurkezpenean, eta batek baino gehiagok «fake beer» [garagardo faltsua] kontzeptua erabili zuen jatorriarekin iruzur egiten duten markak definitzeko. Eta zer da, orduan, sormarka lortzeko eskatzen dena? Bada garagardoa Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ekoitzi eta botilaratzea. Elkarte «irekia» da, eta aurrerantzean etxe gehiago batzea espero dute.
Hiru herrialde horietan iaz salduriko garagardoen %2 baino ez ziren izan euskal garagardoak, eta, alde horretatik, asko dute hazteko, baina lehia estua da. «Marka handiek asko inbertitzen dute marketinean, eta prezioen gerran sartzen dira. Guk, aldiz, kalitatea, jatorria eta egiazkotasuna jartzen dugu mahai gainean», aldarrikatu zuen Alba Donadeu Boga etxekoak. Hala, sor-markaren balioa nabarmendu zuen: «Bertakotasun hori bermatzen duen kanpo ikuskaritza bat egitea bezala da».
Elkarteko kideek 1,25 milioi litro garagardo ekoitzi zituzten 2018an, eta %46 kanpoan ekoitzi zuten. Datuek diote, gainera, garagardo artisauen kontsumoa gora egiten ari dela, eta sor-markaren zigilua daramaten etxe gehienek tankera horretakoak ekoizten dituzte. «Jendea apurka ikasten ari da, eta artisaua probatzen duenak ez du besterik nahi izaten. Garagardo komertzialekin alderatuta, beste produktu bat da», aletu zuen Ortegak.
Hurrengo pausoa euskal produktuekin lan egitea izango da, eta Ortegak aurreratu zuenez, helburua jarri diete euren kideei. «Gure asmoa da garagardogile bakoitzak, gutxienez, hemengo osagarriekin eginiko garagardo bat izatea. Euskal lupulu, malta eta legamiarekin egina».
Errusiak eutsi egin zion atzo ekoizpena bere hartan uzteko erabakiari. LPEEko ordezkariekin bilera egin zuen Vienako egoitzan (Austria), baina hasi eta 90 minutura bukatu zen, epemugarik gabeko negoziazio bat zabaltzeko Saudi Arabiako eta Errusiako ordezkarien artean. Erlojupean ariko dira orain Saudi Arabiako eta Errusiako Energia ministroak, Abdelaziz bin Salman eta Alesandr Novak, COVID-19a hedatzearekin batera behera baitoa upelaren prezioa. Egungo salneurriekin ados dagoela dio Errusiak, eta 2018ko urriko ekoizpena baino 2,1 milioi upel gutxiago eskaintzeko helburuari eustearen aldekoa da urte bukera arte. Gauzak horrela, ez da ekoizpena apalduko apirilaren lehentik aurrera, Saudi Arabiak gidatzen duen petrolioaren kartelak nahi zuen moduan. «Apirilaren 1etik aurrera ez dugu derrigortasunik ekoizpena murrizteko», esan zuen argi eta garbi Alesandr Novakek bilera bukatzean.
Iturria ixteko beharra
LPEEk iturria itxi nahi du petrolioaren prezioa gehiegi merka ez dadin, energia horren nazioarteko eskaeraren gainbehera handia datorrelako, aurreikuspenen arabera. 2020an eskaerak izango duen hazkundea erdira jaitsi du LPEEk, eguneko 0,48 milioi upelera; 1,1 milioi upeleko aurreikuspena egin zuen 2019ko abenduan. Kontua da petrolioaren iturria 2016ko hondarrean ixten hasi zela LPEE, Saudi Arabiaren estrategiari jarraikiz. Errusia eta karteletik kanpoko beste ekoizle batzuk merkatutik ateratzeko saioa izan zen, prezio merkeekin lehiatik kanpo geratuko zirelakoan. Eta Errusiak, orain, ez du merkatze gehiagorik nahi.
Baina ikusteko dago datozen egunetan Moskurekin akordio bat egiteko gai den Saudi Arabia, eta, batez ere, adosteko ekoizle bakoitzak bere gain hartu beharko lukeen murriztea. Kartela milioi bat upel kentzeko prest dago, baina erretiratu beharreko beste milioi erdia Errusia eta beste ekoizleen bizkar utzi nahi du: Mexiko, Oman, Bahrain…
2018ko urriko eskaria erreferentziatzat hartu zuen akordioa bertan behera gera daitekeela ere esan diote Errusiari LPEEko hainbat kidek. Alegia, ekoizpena txikitu nahi ez badu, ez duela inork txikituko, ezta orain indarrean dagoen akordioak ezartzen duen moduan ere, eta prezioak bene-benetan eroriko direla. Esan beharrik ez dago: petrolio merkea aldeko aldagai bat bihurtuko litzateke atzeraldiaren beldurrez dabiltzan ekonomia askorentzat.
Aurreikuspen beltzak
Munduko ekonomiak aurrez aurre duen erronka kontuan hartuta, edozein laguntza izango dute eskertzekoa Europako gobernuek. Asiako Garapenerako Bankuak munduko ekonomiak gal dezakeenaren aurreikuspen bat plazaratu du. 68.528 eta 308.824 milioi euro arteko galera izan daitekeela dio, munduko BPGaren hamarren bat eta lau hamarren arteko zuloa. Aurretik esanda doa: inork ez daki zenbaterainoko krisia datorren koronabirusaren harira; izan ere, osasun arazoak zenbat diruaen, horrek finkatuko du kalte ekonomikoaren neurria.