Arantxa Tapia: “Enpresak ixtea gehiegizkoa da egun, ez dago…
Koronabirusaren agerraldia mundu osoko ekonomian eragina izan duen arren, Eusko Jaurlaritzak ez du aurreikusten oraingoz enpresak ixtea, 2020ko martxoaren 5ean.
Epaia irmoa da, eta ezarri du CAFek 175.897 euroko kalte-ordaina eman behar diola Burgueteren alargunari, eta 15.000 euroko beste ordain bat beste senitarteko bati. Amiantoari lotutako «etxekoandre baten aldeko lehen epai irmoa da Euskadin», Asviamie Amiantoaren Biktimen Euskadiko Elkartearen ustez.
Elkartearen arabera, epaiak «erakusten du etxekoandreek ere kalteak pairatu ditzaketela, baita bizia galdu ere enpresen axolagabekeriarengatik». Asviamiek salatu du CAFek ez diela aurre egiten bere erantzukizunei, eta «jarrera oztopatzailea» izatea egotzi dio, auzibideak luzatzen dituelako.
Beste behin ere, Asviamiek deia egin du «behingoz Madrilgo diputatuen kongresuan onar dezaten amiantoaren biktima guztientzako konpentsazio funtsa, kaltearen ordaina bizi diren artean jaso dezaten». Espainiako Gorteek bitan bota dute atzera Eusko Legebiltzarrak ildo horretatik egindako eskaera. Maiatzean berriro eskatu zion.
Beste bi kasu
Burguetez gain, CAFen lan egiten zuten senitartekoen buzoak garbitzean amiantoa arnastu eta horren ondorioz gaixotutako beste bi emakumeren kasu ere badaude, langile batzordeak gogorarazi duenez, eta emakume horietako bat jada hil da. Baina kasu horiek prozesu judizial luzeetan daude. «Zaintza zen haien lana, eta zaintza lana aitortu ez zaien bezala, orain amiantoak hil dituela ere ez da aitortu nahi», salatu du. Bihar batuko dira Beasaingo lantegiaren sarreraren ondoan, amiantoaren biktimei jarritako oroitarriaren ondoan, «isilpeko biktimak» aitortzeko.
Asviamieren arabera, 2019an 32 lagun hil ziren Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan amiantoaren hautsa arnasteak eragindako minbizien ondorioz, eta aurtengo urtarrilean beste bost zendu ziren. Nafarroako datuak ez dira hain garbiak, baina Ananar elkartean 2016an bildutako 121 bazkideetatik jada 30 hil dira; azkenetako bat, Sunsundegui autobus lantegiko Ioseba Azpiroz; urtarrilean hil zen.
Gorenak baliogabetu egin du revolving txartel baten bidez emandako mailegu bat, diruaren prezio normala baino handiagoa den edo nabarmen neurriz kanpokoa den interes tasa bat aplikatzeagatik. WiZink bankuaren helegiteari erantzun dio; jurisprudentzia ezarri du, eta atea ireki txartelek %20tik gorako interesa dutenean, kontratuak baliogabetzeko.
Bereziki krisi ekonomikoaren garaitik hona asko ugaritu dira revolving deiturikoak. Finantza entitateek eta enpresa eta saltoki handiek fidelizazio gisa eskaintzen dituzten txartel batzuk dira; letra txikia irakurriz gero, harreman hori betiko bihur daiteke. Gorenak kontratua eteteko aukera zabaldu du orain.
Aurretik, baina, lukurreria egon den ala ez ebatzi behar da. Horretarako, Gorenak galdera honi erantzun behar izan dio: txartel horien interes tasa noiz da ohikoa baino nabarmen handiagoa? Hori zehaztu behar izan du, hemendik aurrera probintzia epaitegietan jakin dezaten zerekin alderatu txartel horiengatik bankuek kobratu ohi dituzten interesak, eta ebatzi ahal izateko abusua egon den ala ez.
Gorenaren aurretiazko epai batean, % 24,6ko tasa erabili zuten erreferentzia gisa, hau da, 2001 eta 2009 artean kontsumo eragiketetan ohikoa zen batez besteko interesaren bikoitza baino gehiago.
Zergatik jarri zuten muga hori? Espainiako Bankuak interes tasei buruzko estatistikak argitaratzen ditu, eta, gaur egun mailegu pertsonalenak (interes baxuagokoak, %7-8 batez beste) eta revolving txartelenak (%19 eta %20 artekoak egun) bereizten baditu ere, ez da beti hala izan. Epaia kaleratu zenean, %24,6 zen batezbestekoa, eta hortik gorakoak lukurreriatzat jotzen hasi ziren epaitegi batzuk.
Hori zuzendu du Goreneko salak, eta ebatzi du revolving txartelen interesen batezbestekoa kontuan hartu behar dela. Egun, %19,67 da. Abusuzkotzat jo dute hortik gorakoak izatea, eta zehaztu dute orduan baliogabetu ahal izango direla kontratuak, eta bezeroek eskatu ahal izango dutela bankuek kobratutako gehiegizko dirua itzultzeko.
Gorenak argudiatu duenez, indize hori zenbat eta handiagoa izan, orduan eta tarte txikiagoa egongo da kreditu eragiketaren prezioa lukurreriarik egin gabe handitzeko, eta gaineratu du irizpide bat ezarriko ez balitz, egoera «absurdoak» sortuko liratekeela: adibidez, revolving kreditu eragiketa bat lukurreriatzat jo ahal izateko, interesak %50era hurbildu behar izatea.
Jarrera «oldarkorra»
Gorenak gogoratu du Espainian lukurreriaren erregulazioa «zehaztugabea» dela, eta inguruko beste herrialde batzuetan legeek portzentaje edo parametro jakin batzuk ezartzen dituztela. Salako magistratuen iritziz, zehaztugabetasun horren ondorioz, epaileek ponderazio lana egin behar dute. Horrez gain, azpimarratu du beste elementu batzuk ere hartu behar direla kontuan.
Horren harira, revolving-ei buruzko aurreko epai batean adierazitakoa berretsi du Gorenak: bankuek ezin dituztela hain interes handiak kobratu, bezero askok ezin dituztelako ordaindu; batez ere, bankuek kredituak ematen dituztelako bezeroen kaudimena aztertu gabe. Eta horri beste hau gehitu dio: bankuek ezingo lituzketela kontratu horietako asko lortu ez balitz «komertzializazio teknika oldarkorrak» erabiltzen dituztelako.
Gasteizko gobernuaren mezua nazioarteko erakunde ekonomikoek helarazitakoarekin lerrokatu da. NDF Nazioarteko Diru Funtsak esan du munduko ekonomia hamarren bat edo bi gutxiago haziko dela aurreikusitakoa baino, betiere COVID-19 matxinoa mendean hartzen badute hilabete gutxian. Iraupena da, hain zuzen, ekonomiaz arduratzen direnen kezka nagusia, hots, birusaren krisiak zenbat iraungo duen; erakundeek konfiantza baitute soluzio mediko bat topatu ondorengo agertokian ekonomiak hartuko duen noranzkoarekin. Hau da, aurreikusi dute soluzio mediko batek soluzio ekonomikoa ekarriko duela.
Lakuak, berriz, garbi esan du «koronabirusaren psikosia» ez dela iritsi enpresa arduradunek erantzuten dituzten inkesta nagusietara, eta egia horrek eurogune osoarentzat balio du, PMI indizeei jarraikiz: ilbeltzetik otsailera apenas izan duten aldaketarik, ez zerbitzuetan, ez industria alorrean. Hala ere, S&P kalifikazio agentziak ez du baztertu euroguneko BPGaren uzkurtze bat urteko lehen hiruhilekoan. Italian dituzten hainbat aurreikuspen ikusita, ez litzateke harritzekoa izango: 32 milioi turista gutxiago espero dituzte martxotik maiatza bukatu artean, 7.400 milioi euroren galerak.
Nolanahi ere, Txinan hasi zen hau guztia, eta Txinan eragin du kalte ekonomikorik handiena. COVID-19a ekonomian zer-nolako triskantza egiten ari den jakiteko datuak iristen hasi dira jada, eta oso kezkagarriak dira. Hamalau urtean lehen aldiz, atzeraldian sartu da Txinako zerbitzuen sektorea. Jarduera hori neurtzen duen IPM indizea gain behera joan da otsailean. Barne eskariak behera egin du nabarmen, eta nazioartetik iritsitako eskaria ere apaldu da.
Jardueraren ahultze handi horrek isla izan du enpleguan ere, eta kontratazioaren apaltze handiena izan da 2005. urtetik. Gainera, langileen joan-etorrien debekuak atzerapen handiak eragin ditu ekoizpen prozesuan dauden eskaeretan. Eta zerbitzuen jaitsiera nabarmen hori industriak nozitu duen gainbeherari gehitu zaio. 51,1 puntutik 40,3ra igaro da manufakturen IPM indizea; inoizko markarik apalena da Pekinek datuak jasotzen dituenetik. Hala, jarduera guztiak kontuan hartzen duen indizeak, Txinako enpresen jarduera neurtzen duenak, ez du izan marka ahulagorik 2005eko azarotik.
Munduko Bankuaren dirua
Txinak eskaini du birus kutsakorrak ekonomia higatzeko duen indarraren lehen argazki bat, eta munduko gobernuak eta nazioarteko erakunde ekonomikoak hasi dira neurri bereziak hartzen datorrenari aurre egiteko. AEBetako Erreserba Federalak interes tasak puntu erdi bat jaitsi ditu, %1-%1,25era. Banku zentralen artean lehena izan da erantzuten. Koronabirusak AEBetako jarduera ekonomikoa eten dezakeela onartu du Fedek.
Nazioarteko Diru Funtsak eta Munduko Bankuak, berriz, iragarri dute koronabirusak ekonomia globalari eragingo dion kalteari erantzuteko neurriak hartuko dituztela, eta Munduko Bankuak kopuru batekin zehaztu du laguntza hori. 10.750 milioi euroko funts bat prestatuko du egoera orekatzen saiatzeko. «Erantzun azkar eta malgu bat emateko lanean ari gara», esan zuen David Malpass presidenteak, atzo; «garabidean diren herrialdeen beharretan oinarrituko da laguntza hori». Malpassek «laguntza teknikoa» aipatu zuen, eta «urgentziazko finantzaketa neurrien aholkularitza» ere bai.
Apirilaren 17 eta 19 artean batzartuko dira MB eta NDF jokaleku berria aztertzeko, baina bilera hori ez da fisikoa izango, telematikoa baizik. COVID-19 birus kutsakorraren oldarraldia dela eta, euskarri hori seguruagoa dela esan dute.
Hazkunde aurreikuspenak aldaraziko dituen gonbidatu ezatsegina ondorioak izaten ari da petrolioaren salneurrian ere. LPEE Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundeak eskaintza berriro murriztea aztertuko du gaur. Brent upela 50 dolarren langa inguruan dabil, jaitsiera nabarmenak eduki eta gero. Birusa energiaren eskaeran izaten ari den eragina izango dute hizpide kideek. Hamar urteren ostean, eskaera jaitsi egingo da lehen hiruhilekoan, Energiaren Nazioarteko Agentziaren arabera.
Bi hilabetez igo ondoren, berriro beheranzko bidea hartu du langabeziak Hego Euskal Herrian. Ohikoa izan da azken urteetan langabe kopuruak behera egitea otsailean —azken zazpi urteetan egin du—, neurri handi batean urtarrila beti delako oso txarra, eta ez delako hain zaila izaten kaltearen zati bat konpontzea. 2020a ez da salbuespena izan, baina erakutsi du indarra galtzen ari dela hobekuntza. Horrela, 308 langaberen jaitsiera iazko erdia da, eta apalena 2016. urteaz geroztik. Erritmo galera are nabarmenagoa da urte arteko konparazioak egitean: 2019ko otsailean baino 2.488 langabe gutxiago daude, baina 9.261ekoa izan zen aldea duela hamabi hilabete. Berez, 2014az geroztik ez zen urte batetik bestera hain alde txikirik izan.
Sektoreei dagokienez, nabarmena da industriak eta eraikuntzak jarraitzen dutela enplegua sortzen, oso poliki bada ere. Azken urteotako hilabeterik okerrenean ere, enplegu bulegoetan industriako langabe gisa agertzen zirenak urritu egin ziren urtarrilean (-188), baina baita otsailean ere (-214). Eraikuntzak ere joera hori du oraindik ere (-418 eta -107). Zerbitzuek, berriz, urtarrilean 4.482 langabe gehiago gehitu zituzten —Gabonetan dendetan eta ostatuetan lan egiteko kontratatutakoak eta gero kaleratutakoak—, baina 233 baizik ez dira lanera itzuli. Egoera are okerragoa da aurretik enplegua ez zutenen artean, 500 langabe gehiago batu dituztelako urtarrilaren 1etik.
Bizkaian txikitu da gehien langabe kopurua, 244 lagun, alegia. Behera egin du Araban (-104) eta Gipuzkoan ere (-62), baina gora egin du, ordea, Nafarroan (+103). Azken lurralde horretan soilik hazi da langabezia azken hamabi hilabeteetan (+136). Bilakaera hobea dute Bizkaiak (-1.358), Gipuzkoak (-933) eta Arabak (-333).
Nafarroako datua «kezkagarria» iruditu zaio ELAri, eta «azpimarratzekoa», berriz, LABi. CCOOk gogorarazi du langabe kopuruak azken bost hilabeteotan egin duela gora. Lasaiago azaldu da, berriz, Maria Txibite lehendakaria, ziurtatu baitu aktibo gehiago daudelako ari dela hazten langabezia.
Otsailean, batez beste, 1.261.968 langilek kotizatu zuten Gizarte Segurantzan. Urtarrilean baino 5.068 gehiago dira, baina 2019ko azaroan 9.167 gutxiago. Orduan jo zuen goia afiliatuen kopuruak, 11 urteko gainbeherari azkenean buelta eman zionean.
Afiliazioen igoera eta langabeziaren jaitsiera «nahiko positiboak» direla ziurtatu du Pablo Martin Confebaskeko ekonomia ataleko buruak, eta gaineratu du 2020rako egindako aurreikuspenak betetzen ari direla. Martinek, ordea, onartu du arreta handiz ari direla erreparatzen koronabirusaren hedapena. «Badakigu ez duela lagunduko, baina ezinezkoa da asmatzea zer eragin izango duen».
Otsailean sinatutako kontratuen %7,98 baizik ez ziren mugagabeak izan. Sindikatuen arabera, datu horrek erakusten du prekaritatea oso zabalduta dagoela. ELAk eta LABek eskatu dute azken lan erreformak indargabetzeko.
Pixka bat gora egin du langabezia saria jasotzen dutenen kopurua. Urtarrilean, %30,1 izan ziren, eta beste %16,6k subsidioa eskuratu zuen.
IRPHaren ebazpena iritsi zen atzo Europatik, eta luze gabe iritsiko da Revolving txartelen ingurukoa Espainiako Auzitegi Gorenetik. Espero da auzi hori ere Europarako bidea hartuko duela, IRPHarena eta beste hainbatena bezala. Horietako bat izan zen zoru klausulena, oihartzun handiko auzia 2016ko abendutik aurrera. Hil horretan iritsi zen EBko Justiziak baliogabetzat jo zuen ebazpena. Interes tasen jaitsiera saihesteko, bankuek gutxieneko interesak jartzen zituzten hipoteka kontratuetan. Euriborrak beherantz egiten bazuen, bezeroak ez zeukan mesederik, bankuak jarritako minimoa ordaintzen zuelako. Gorantz jotzen bazuen, aldiz, Euriborraren arabera pagatzen zuen. Euriborra hondoratu zenean, askok interes handia pagatzen jarraitzen zuten klausulongatik.
Auzi horren aurretik iritsi zen 2008ko krisiaren gordinean lehertu zen beste bat: lehentasunezko ekarpenena. Bankuaren kapitala handitzeko jaulkitako finantza produktuak izan ziren: ez akzioak, ekarpenak baizik. Beraz, kapitala jarri zuena ez da kapitalaren jabe, eta ez du boto eskubiderik. Ekarpenak betiko dira, eta errentagarritasuna konpainiaren araberakoa da: irabaziak eragin ditzake, baina baita galerak ere. Produktu arriskutsuak dira, eta, askotan, bezeroek zehazki zer zen jakin gabe sinatu zituzten: besteak beste, CAMen edo Caja Madriden kasuan. Kutxek lehentasunezko ekarpenak erabili zituzten adreiluaren burbuila lehertu zenean kaudimena handitzeko.
Menpeko ekarpenak
Euskal enpresa batzuekin lotutako auzi bat ere sartu behar da bankaren bekatuen zerrendan: menpeko ekarpenena. Kooperatibek ezin dutenez akziorik jaulki kapitala handitzeko, Eroskik eta Fagor Etxetresnak zenak menpeko ekarpenak jaulki zituzten, eta banku eta kutxen bidez merkaturatu 2007ra arte. Lehentasunezko ekarpenen antzeko produktuak ziren, baina menpeko ekarpenen errentagarritasuna ez dago konpainiaren irabazien menpe. Hauek ere ez dute iraungitze datarik, ez bada konpainiaren likidazioarena.
Duela aste gutxikoa da Fagor Etxetresnak zenaren produktuak erosi zituen bezero bati bere inbertsioa itzultzera behartu duen epaia, banku baten aurka. Eroskiren kasuan, Kontsumobidek egindako arbitratze baten ondoren, bezeroen gehienek ekarpenak trukatzeko akordio bat egin zuten kooperatibarekin. 2019an, 13,4 milioi pagatu ditu Eroskik ekarpenen interesetan.
IRPH eta zoru klausulen antzera, hipotekekin loturik dago 2018an iritsi zen beste eskandalu bat: Auzitegi Gorenak ebatzi zuen hipoteken zergak bankuek pagatu behar dituztela eta ez bezeroek. Gero, osoko bilkura batean aurkakoa erabaki zuen, auzitegiaren sinesgarritasuna erabat urratuz eskandalu handi batekin. Azkenean, Espainiako Gobernuak legea aldatu zuen bankuek pagatu ditzaten zerga horiek.
Euriborra oso altu zegoen garaian sartu zuten IRPH indizea bankuek eta kutxek, esanez egonkorragoa zela —dena den, ez da inoiz Euriborraren interesaren azpitik egon—. Euriborra minimoetara jaitsi zenean, nabarmen garestiago jarraitu zuen, eta hasi zen salaketa uholdea, orduan ohartu baitziren kontsumitzaile asko halako hipoteka bat zutela.
Espainiako Bankuak 1994az geroztik egiten du indize hori, gobernuak babestuta. Ofiziala zela argudiatuta, Gorenak ebatzi zuen ezin zela abusutzat jo, eta epaitegietako bidea itxi zuen, harik eta Europako auzitegiak berriz ireki duen arte.
Indizea kalkulatzen da bankuek ematen dituzten hipoteken kredituen interes tasen batezbestekoa kontuan hartuta. Kontsumitzaileen elkarteen arabera, hori egiten dute gardentasunik gabe, eta finantza erakundeek aukera dute Espainiako Bankuari ematen dizkioten datuak manipulatzeko.
Ez du indizearen legezkotasuna zalantzan jarri. Baina esan du gehiegizkotzat jo daitekeela, eta, beraz, Espainiako epaitegiek baliogabetu dezaketela, kasuan-kasuan aztertuta. Epaileek, beraz, zehaztu beharko dute bankuek zertan egin zieten iruzur bezeroei. Uste badute modu ez-argian eta gardentasun baldintza nahikorik gabe saldu zietela produktu hori, epaileek IRPHa aldatu ahal izango dute Euriborragatik edo beste indize batengatik, eta atea zabalduko ahalko diete kontsumitzaileei aurretik ordaindutako gehiegizko interesak jaso ditzaten.
Hor dago koxka. Orain, bankuak ere hartu beharko du bere gain frogaren zama. Kontsumitzaileari behar bezalako informazioa eskaini ziotela agertu beharko du epaileen aurrean. Finantza erakundeak erakutsi beharko du beharrezko informazioa eskaini ziola bezeroari; besteak beste, gardentasun-irizpideak bete zituela —adibidez, kalkulu metodoa azaldu ziola kontsumitzaileari, azken bizpahiru urteetan indizeak izan duen garapenari buruzko informazioa helarazi ziola…—. Ikusteko dago epaile bakoitzak nola interpretatzen duen gutxieneko informazioa zer den IRPH indizearen kasuan. Hori hala, auzia Gorenera irits daiteke berriro ere, hark zehaztu dezan hori.
Gipuzkoako IRPH Stop plataformako abokatu Maite Ortizen ustez, bankuek «oso zaila» izango dute kontratua sinatzerakoan gardentasunez jokatu zutela erakustea: «Kasu gehienetan ez dutelako egin». Azaldu duenez, «kontsumitzaile bakar batek ere» ez zekien indize horrek zer ondorio izango zituen. Oso bestelako ustea dute bankuek. Sektoreko patronalak nabarmendu du indize horrekin sinatu ziren kontratu gehienak behar bezain gardenak izan zirela, eta epaitegiek arrazoia emango dietela.
Ortizek, halere, azpimarratu du salaketa jartzeko asmoa dutenek irabazteko aukera asko izango dituztela. Dena den, epaitegi batera joan aurretik bankuarekin akordioren bat lortzen saiatzeko aholkua eman die kaltetuei. Izan ere, litekeena da bankuek beren interesekoa ez den epai bat jasoz gero helegiteak jartzea, Gorenera iritsi arte. «Eta prozedura garesti eta luze batez ari gara; lauzpabost urtekoa», ohartarazi du.
Era berean, Ortizek adierazi du auzibidea abiatu eta epaitegien babesa jaso ez zutenek ez dutela aukerarik izango arrazoi beragatik beste auzibide bat abiatzeko. «Kasu horiek ezingo dira epaitu abusuagatik, baina gerta daiteke beste arrazoi batzuk egotea hipoteka baliogabea dela jotzeko».
IRPH Stop plataformaren arabera, Hego Euskal Herrian 40.000 kaltetu inguru egon daitezke, baina «askoz ere gehiago» izan daitezkeen susmoa daukate. 2004an, adibidez, hamar hipotekatik bat indize horri lotu zitzaion. Egun ez da ia erabiltzen: 2018an, hipoteka berri guztien% 0,28k zuten IRPHa.
Hipoteka kopuruaz haratago, Luxenburgoko erabakiak kontsumitzaileengan izan dezakeen eragina azpimarratu du Ortizek. Plataformaren datuen arabera, pertsona horiek IRPH indizea dela eta, hilero, batez beste, 200-300 euro gehiago ordaindu dute urte askoan, eta hipoteka bakoitzagatik 20.000 euro inguru jaso ditzakete bueltan.
Lehenik eta behin abusua egon dela ebatzi beharko du epaileak. Eta bai, gerta daiteke interes guztiak itzultzea. Ortiz abokatuak azaldu duenez, Gasteizko Epaitegi batek hala ebatzi zuen, sententzia irmo batean, Kode Zibilean oinarrituta —horren arabera, interesik gabeko maileguak posibleak dira—. Hori dela eta, banku batek familia bati itzuli egin dizkio ordaindutako interes guztiak eta interesekin, eta egun kapitalaren amortizazioa ordaintzen du soilik, interesik gabe.
Baina epaileek erabaki dezakete interesik gabe ezin dela mantendu hipoteka bat. Kasu horretan, hipoteka baliogabetu egin beharko du aurrena, eta, gero, IRPH indizea beste batengatik ordezkatu beharko du —Euriborra izan daiteke, edo beste bat—. IRPH Stop plataformako abokatuak azaldu duenez, baina, kontsumitzailearen oniritzia behar du epaileak.
Behin indize berria zehaztuta, bankuek bezeroari itzuli egin beharko diote bien arteko aldea edo aurretik ordaindu dituen gehiegizko interesak. Gogoratu behar da hipoteka gehienetan bezeroek lehenengo urteetan ordaintzen dituztela interes gehienak.
Bai. Atzerako eragina du ebazpenak. Abusuak ez duela preskribatzen zehaztu du, eta beraz, epaile batek erabakitzen badu halakorik egon dela eta bezeroak dirua jasotzeko eskubidea duela, bankuak behartuta egongo dira horretara. Halaber, IRPHa indize gisa duten hipoteka ezberdinak daude. Horietako bat dira aurrezki kutxenak. Horiek desagertu ziren, hipoteka horien indizea aldatu zen, kontratuan zehaztuta zegoen moduan: Kutxabankekoen kasuan, adibidez, IRPHaren ordez, Euriborra+1eko tasa. Halako hipoteka bat dutenek edo ordaindu dutenek ere jo dezakete epaitegira, IRPHa ezarria zutenean ordaindutako gehiegizko interesak itzultzeko eskatzeko.
«Urrats garrantzitsua» izan da, Maite Ortiz abokatuaren arabera. Azpimarratu du Luxenburgok arrazoia eman diela «zalantza guztietan»: funtsean, IRPHak gardentasun kontrolak igaro behar dituela eta Espainiako epaileak behartzen dituela klausulak aztertzera. Halaber, txalotu egin du Luxenburgoko epaileek atzera bota izana atzeraezintasuna mugatzeko Espainiako Gobernuak eginiko eskaera. «Berri ona da guretzat, eta txarra bankuentzat eta hura laguntzen aritu diren PPren eta PSOEren gobernuentzat», azpimarratu dute plataformako kideek, ohar batean. Adicae kontsumitzaileen elkarteak ere txalotu du erabakia.
IREB eta CEAC patronalek nabarmendu dute auzitegia arrazoia eman diela, indizea ez duelako baliogabetu, eta lasaitua hartu dute kasuan-kasuan aztertu beharko direlako salaketak. Osorik baliogabetuz gero, milaka milioi zeuden jokoan; Goldman Sachsen arabera, 7.000-44.000 milioi bitarte. Espainiako Ekonomia Gaietako Ministerioak azpimarratu du balizko ordainei aurre egiteko kaudimena dutela bankuek.