Zer da Hipoteka Maileguen Erreferentzia Indizea?
EBko Justizia Auzitegiko abokatuak txostena kaleratu du 2019ko irailaren 10ean IRPH indizeari buruz. Epaileen esku utzi du indizea abusuzkoa izan ote den zehaztea.
Araba, Nafarroa, Nafarroa Behere, Bizkai eta Gipuzkoako hamahiru upategitako ordezkariek beren ardoak eman zituzten probatzera; aurrez aurre Donostialdeko ostalari talde bat izan zuten, «ardo ekologikoa eta biodinamikoa» banatzeko kooperatiba babestu duena. Bizkaiko Ulibarri txakolindegikoek ezin izan ziren egon; artzainak ere badira Iker eta Asier Ulibarri, eta antolatzaileek azaldu zuten egunotan bildotsak sortzen ari direla.
Oso argi utzi zuten kalitatea lehenesten dutela kantitatearen aurretik; «gure ardo guztiak nekazaritza ekologikoan ziurtatutako mahastietako mahatsekin eginda daude. Horrela, gure ingurua, gure osasuna eta gure ardoa edaten dutenena zaintzen, babesten eta berreskuratzen laguntzen dugu». Egiten duten lanaz harro daudela adierazi zuten, eta erantsi ardoaren sektorea «espekulazioak eta iruzurrak» hartu duela azken urteetan. Ardoa negozio bat baino askoz gehiago delako mezua sarritan errepikatu zuten, bizitzeko modu bat dela, alegia, lurrari bizkarra eman gabe aurrera egiteko modu bat, gizarte orekatu batean.
Kooperatibak kide gehiago hartuko dituelakoan daude, eta «hasi besterik» ez direla egin. Ardoaren sektorea «biziberritzeko» saioan buru-belarri ariko direla gaineratu zuten.
Arabako Mahastiak
ABRA da kantitatearen bidetik ez baina kalitatearen bidetik aurrera egin nahi duen beste ardo elkarte bat, Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea, eta, horretarako, Arabako Mahastiak zigilua sortzeko saioan da. Bada Errioxako izendapenak «indarrik handienarekin» egingo du jatorri izenaren proiektu horren aurka. Hala esan zuen atzo Errioxa sor-markako zuzendari nagusi Jose Luis Lapuentek. Proiektua onartu du Eusko Jaurlaritzak, eta Espainiako administraziora bidali aurretik helegitea jartzeko tartea ireki du. Oso argi dago Errioxako izendapenak helegiteak aurkeztuko dituela.
ABRAko presidente Saul Gil Berzal Donostiako ekitaldian zegoen atzo, Biba Ardoak kooperatibako kideetakoa bat denez, eta BERRIAri esan zion «oso argi» dutela aurrera egingo dutela zigilu berriarekin. «Arabako Mahastiak aurrera doa. Badakigu ahal dutena egingo dutela horren aurka, baina desberdintzeko premia gero eta handiagoa da guretzat».
Atzo, Elma Saiz Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun kontseilariak gogoan hartu zuen azaroan hezkuntzako behin-behineko 8.045 irakasleri gradu-osagarria ordaindu zietela, eta horrek 72 milioi euroko inbertsioa eskatu zuela. «Horregatik, berez, superabitaren zifra are garrantzitsuagoa da», zehaztu zuen. Zorrari dagokionez, finantza erakundeekin hainbat mailegu eten dituzte, eta, ondorioz, 38 milioi euro aurreztu dituzte finantza gastuetan. 2019an, estreinakoz, 50 milioi euroko bonu iraunkorrak jaulki zituzten, ingurumen zein gizarte arloko proiektuak finantzatzeko: zehazki, diruaren %57,4 proiektu sozialetara bideratu zuten, eta gainerakoa, ingurumen egitasmoetara. Bide horri eusteko asmoa azaldu zuen Saizek: «Aurten, 75 milioi euroren bonu iraunkorrak jaulkitzea espero dugu».
Datuok ikusita, Espainiakoak har ditzakeen erabakiei erreparatuko die Nafarroako Gobernuak. Aurten, autonomia erkidegoetako gobernuek defizitik ez izateko agindua dute, baina Madrilgo gobernua araua malgutzeko aukeraz hitz egin du, eta BPGaren bi hamarren leuntzeko aukera egon daiteke. Neurri hori hartuko balitz, «inbertsio gehiago» esan nahiko luke, Saizen arabera.
Parlamentuan, osteguneko kontrol saioan, EH Bilduk gai horri buruz galdetuko dio Maria Txibite Nafarroako Gobernuko lehendakariari. «Kontuan hartuta onartu berri diren aurrekontuek ez dutela defizitik jasotzen, bi hamarreneko alde horrekin, pentsa dezakegu 40 milioi euro inbertitu daitezkeela plan berezi baten bidez», adierazi zuen Bakartxo Ruizek. Dena den, Ruizek lehen eskutik jakin nahi du ea zein den gobernuaren borondatea. PSNko Ainhoa Unzu, kasurako, zuhur mintzatu zen: «Oraindik ikusteko dago. Estatuko aurrekontu orokorrak udarako onartzea espero da. Hilabeteak falta dira, eta hobe da urratsez urrats joatea». Unzuk ohartarazi zuen ez dela ezer lortuko Madrilen aurrekonturik ez badago.
ELA: «Arduragabekeria da»
ELA sindikatuak salatu du «arduragabekeria» dela urtea superabitarekin amaitzea, bete gabeko behar sozialak eta murrizketak dauden bitartean. «Horrek diru publikoa gastatu gabe uztea esan nahi du, 103.000 pertsona gizarte bazterketan dauden honetan, eta familia askok etxebizitza bermatuta ez daukaten honetan». ELAren ustez, urtea superabitarekin ixteak esan nahi du finantza erakundeen interesak «gizartearen gehiengoaren interes aurretik» jartzen direla. Era berean, «oso larria» deritzo Madrilen erabakien zain egoteari, PSOEren gobernuaren eskuetan geratzen delako Nafarroako autogobernuari buruz erabakitzea. «Erabakitzeko ahalmena mugatzen ari dira».
Oraingoz, OCDEk uste du birusaren eraginez 2020an gutxiago haziko dela munduko ekonomia, %2,4 eskas. Lehen hiruhilekoan, gainera, posible da barne produktu gordinak atzera egitera munduan. Hori, epidemiak hiruhileko honetan jotzen badu goia Txinan, eta handik at koronabirusaren zabalkundea apala eta kontrolatua baldin bada.
Agertoki horretan, Txinako barne produktu gordinaren hazkundea %5etik azpira jaitsiko da, eta 2021ean herrialdea %6tik gorako hazkundeetara itzuliko litzateke. Eta, gero, Txinarekin lotuen dauden herrialdeentzat lirateke gauzak okerrenak, hala nola Japoniarentzat, Hego Korearentzat, Australiarentzat eta Indonesiarentzat. Euroguneak, berriz, batez ere urtearen hasieran igarriko lioke ahulaldiari, eta urtea %1eko hazkundearekin bukatuko luke.
Okerrenean
Baina, agertoki okerrago batean, ekonomiak kalte are handiagoa nozitu dezake, OCDEren arabera. Epidemiak luze eta gogor jotzen badu, «Asia-Pazifiko eremuan, Europan eta Ipar Amerikan zabal hedatzen bada», iragarpenak nabarmen ahul daitezke: koronabirusaren erruz, munduko ekonomiaren hazkundea erdira, %1,5era, murriztu daiteke 2020an. Hainbat ekonomia, tartean eurogunea eta Japonia, atzeraldian sar daitezke. Eremu horiek, gainera, ez dute baliabide askorik interes tasekin eskaria bultzatzeko.
OCDEren ustez, kasu okerrago horretan, toki guztietan ez lirateke izango Txinan ikusitakoen mailako mugimendu murrizketak, baina, hala ere, konfiantzak kolpe handia jasango luke, ziurgabetasuna asko haziko litzateke, eta bidaien, salerosketen eta jende asko biltzen duten ekitaldien kopurua nabarmen jaitsiko litzateke. Horiek guztiek gastua murriztuko lukete, eta, ondorioz, prezioak beherantz bultzatu.
OCDEk dei zuzena egin die gobernuei, koronabirusari berari eta haren ondorio ekonomikoei aurre egin diezaieten. Erakundearen aburuz, gobernuek ziurtatu behar dute osasuneko eta babes sozialeko beren sistemek lan egiteko behar besteko baliabideak dituztela.
Agertokirik okerrena gauzatzen bada, eta ekonomiaren ahuleziak luze jotzen badu, ezinbestekotzat jo ditu ekintza multilateral koordinatuak.
Kasu horretan, OCDEren ustez, gastu publikoa areagotzea izan daiteke modurik eraginkorrena konfiantza eta sarrerak berreskuratzeko.