Pentsioen erreforma dekretuz onartuko du Frantziako Gobernuak
Pentsioen erreforma, Frantzian: Edouard Philippe Frantziako Gobenuko lehen ministroak jakitera eman duenez, dekretuz onartuko dute pentsioen erreforma.
Gaur-gaurkoz, gehiegi da halakorik baieztatzea, ez baita ezaguna noiz bukatuko den birus kutsakorraren krisia; hots, zenbat iraungo duen pertsonen/langileen mugimenduak murrizten dituen egoerak. Hain zuzen, Nazioarteko Diru Funtsak, Europako Batzordeak eta potentzia ekonomiko garrantzitsuenek muzin egin diote galeren aurreikuspen zehatzak emateari, baina gehienek aintzat hartu dute urtearen bigarren erdian ekonomia normaltasunaren bidetik joango dela berriro; alegia, koronabirusaren oldarraldia iragana izango dela jaso dute beren bide orrietan. Paperak edozeri eusten dio, baina ikusteko dago ekonomia globala kutsatzen ari den birus matxino bati eutsiko ote dion.
Mikroskopioa euskal enpresetan jarriz gero, Confebaskek aitortu du begien bistakoa dena: Txinan lantegiak dituztenek —Mondragon taldeko kooperatibek 22 fabrika dituzte— kalteak izango dituztela. Txinak sufritu du gehien orain arte, ez bakarrik osasunaren esparruan, baita ekonomiarenean ere. Lantegi ugari itxita egon dira edo daude, agintaritzak ezarritako berrogeialdiak hala beharturik, eta orain aste batzuk plazaratzen hasi zen galderak badu erantzuna. Bai, osagaien potentzia izaki, Txina ekoizpen kateak eteteko gai da bere mugetatik kanpo ere. Japonian eta Hego Korean gertatu da, eta sektore kaltetuena autogintza da. Izan ere, Asiako erraldoia da auto fabrika handiena munduan.
Berrogeialdiak, erronka handia
Baina Txinako galerak aspaldian daude jasoak multinazionalen koadernoetan, Euskal Herrikoak barne; kontua da COVID-19a arazo ekonomiko global larri bihurtu dela Txinako mugak gainditzearekin bat, eta nekez aurreikus daitezke ondorioak orain. Ziurgabetasun horretan dago giltzarria ulertzeko ekonomia 2008ko krisiaren pareko agertoki batera abiatu daitekeela esaten dutenen azterketak.
Lombardian (Italia), Europaren bihotzean, lantegi ugari itxita daude joan den ostiraletik. Autogintzako osagaiak egiten dituzten lau enpresa handi daude eremu horretan, eta gertatzen ari denaren neurria eman du asteon Iruñeko Volkswagenen zuzendaritzak iragarritakoa: aldi baterako enplegu erregulazio bat. «Badaezpada egindakoa» da, enpresaren esanetan, Italiako hornitzaileen egoera larriak ekoizpen katea etengo duelakoan erabakia (sindikatuen oniritzia lortzen badu).
Hornitzaile horien lantegiak itxita baitaude derrigorrezko berrogeialdiak direla eta. Koronabirusa ez da oso hilgarria, baina bai oso kutsakorra. Horrek berrogeialdi zorrotzetara derrigortzen ditu agintariak, zenbat eta denbora gehiago eutsi pandemia lehertu gabe, orduan eta gertuago egongo baita birusari aurre egiteko botika edo txertoa. Kontua da pertsonen joan-etorrien debekua arrisku handia dela ekonomia globalizatuarentzat, langileen joan-etorria murriztea baitakar eta, domino efektu batez, merkantziena ere bai. Beldurrak berak (edo zuhurtziak) eragiten duen hautuak bere pisua dauka bidaiak ez egiteko ere, hegazkin konpainiak eta turismoarekin lotutako industria datu deigarriez gogorarazten ari diren moduan.
Europarentzat koronabirusa ez dela brexit-aren pareko arazo bat uste zuen Confebaskeko buru batek joan den igandean. Interesgarria litzateke jakitea uste horri eutsiko liokeen gaur.
Deliveroo, Glovo, Cuideo, Uber eta, oro har, plataforma digitalen bidez aritzen direnak hain azkar zabaltzen ari dira autonomo faltsuen iruzurra, ezen esparru horretan muga jartzea izango baita Espainiako Gobernuaren hurrengo neurria. Yolanda Diaz Lan ministroak iragarri zuen aurreko astean: Langileen Estatutuaren 1. artikulua aldatuko dute luze gabe, Gizarte Segurantzan soldatapeko gisa jardun behar duen langilearen definizio argiagoa jaso dadin, eta Interneteko enpresa handiek iruzur egiteko aurkitu duten zirrikitua ixteko.
Sarearen bidez jarduten duten erraldoi horiez gain, ordea, badira autonomo faltsuekin diharduten enpresa tradizionalak Euskal Herrian. Arotzak, margotzaileak, iturginak eta abar dauzkate beraientzat lanean, eta soldatapeko kontratu bat egin beharrean autonomo gisa dituzte, iruzur horrek ematen dizkien abantailak lortzeko: soldatapeko ez direnez, ez dute lege ardurarik lanik gabe uzten badituzte; haien kotizazioak aurrezten dituzte, beharginak berak pagatzen dituelako; edota kotizazio txikiagoa pagatu behar dute, hitzezko akordio bat badago enpresak berak langilearen izenean pagatu dezan autonomoaren kupoia. Oporrak, langabezia saria, gaixo baimenak… enpresak ez du inolako ardurarik langile horrekin, berez behargin horrek soldatapeko behar lukeen arren, soilik enpresa horrentzat jarduten baitu, enpresak jarritako baldintzetan, eta haren ekoizpen bitartekoekin; hots, autonomiarik gabe. Juridikoki ez du garrantzirik kontratuak dioenak, beharginak beste batentzat lan egiteak baizik; horregatik da soldatapeko eta ez langile autonomo. Iruzurrezko kontratuak bihurtzen du autonomo faltsu.
Epaitegietan dago auzia
Plataforma digital handiek, ordea, iruzurrari izkin egiteko bide bat aurkitu dute ekonomikoki mendekoa den langile autonomoaren kontratuan (TRADE). Deliveroo, Glovo, Cabify eta beste batzuk arautegi berezi bat eskatzen ari dira beraientzat, mota horretako langilearen kontratua garatuz.
Baina esparru legegiletik harago, partida hau esparru judizialean ere jokatzen ari da. Madrilgo Justizia Auzitegi Nagusiak ebazpen garrantzitsu bat eman du orain aste batzuk. Haren arabera, Deliverooko rider-ak autonomo faltsuak dira. Bizikletarekin diharduten 532 behargini eragin die epai horrek. Egon dira, ordea, beste norantzako ebazpenak ere —Glovoren kasuan—; alegia, esaten dutenak plataforma digitalentzat aritzen diren langileak autonomoak direla, legezkoak. Espainiako Auzitegi Gorenera iritsi arte ez da argituko auzia, hark ezarriko baitu jurispridentzia. Hori gertatu aurretik, ordea, Madrilgo gobernuak aldatu egin nahi du Langileen Estatutuaren 1. artikulua. Baliteke aste batzuk barru prest egotea idatzi berria.
«Negozio eredu horrek bi helburu ditu», esan dio BERRIAri Andrea de Vicente EHUko irakasleak; «lan harremanak lan esparrutik aldentzea da lehena. Hau da, lan harremanen inguruan jasota dagoen guztia alboratzea, indarrik gabe uztea, eta hor sartzen da langilearen babesa, legediak jasotzen duena». Kontratazio digitalean aditua da De Vicente; «klase kontzientzia haustea» da Interneteko enpresa horien bigarren helburua, haren arabera. «Finean, langileak elkarren lehiakide bihurtzen dituzte».
Langileentzako ondorio larriez gain, gizarte osoari kalte egiteko gai ere badira iruzurrezko kontratazio horiek. «Gizarte Segurantzaren kutxa husten ari da, eta 75 milioi euroko zuloa eragiten du kutxan enpresa horien iruzurrak, hau da, dagokion soldatapeko kontraturik ez baina autonomoena eginarazteak; UGTren txosten batek jaso du kopuru hori Espainiari erreparatuz». EHUko irakasleak esplikatu du autonomo faltsuekin aritzen diren enpresen patronalak aseguru pribatuak bultzatu nahi dituela. «Epe luzeko helburuak dituzte bide orrian; paradigma osoa aldatu nahi dute».
Eta zer sektoretan sartu dira lehiatzera enpresa horiek? Lehenik eta behin, ostalaritzan eta pertsonak garraiatzeko sektoreetan. «Ez da kasualitatea», dio De Vicentek; «prekaritateak jota dauden sektoreak dira; informaltasuna egunerokotasun bihurtu da jarduera horietan, eta modu oso indibidualean garatzen dira lanak, beharginen arteko harreman txikiarekin. Lan harreman alternatibo bat eraikitzen ari dira, azken finean, iruditeria kolektiboari horrelako lan harremanak normalak direla helarazita». Lan eredu hori beste sektore batzuetara eramaten hasi dira, gainera: adibidez, zaintza lanetara, Cuideoren moduko enpresen bidez.
Erraza da pentsatzea enpresa horiek emaitza ekonomiko onak lortuko dituztela kontratazioan lortzen dituzten abantailak kontuan hartuta, baina ez da horrela. Dirua galtzen dute denek. Glovok, esaterako, 90 milioi euroko zuloa plazaratu du 2019an. Non dago negozioa orduan? «Epe luzeko helburuetan dago. Funts handien bitartez finantzatzen dituzte. Kapital handiaren ekarpenei esker daude zutik oraindik, finean tresna bat baizik ez direlako lan harremanak ezagutzen ditugun bezala desagerrarazten hasteko». Uberrek berak zutik dirau oraindik Amazonen, Goldman Sachenen eta beste handi batzuen maileguei esker, hark ere dirua galtzen baitu urtero.
Cristina Gonzalez Glovoko langilea da. Bi urte egin ditu jada rider gisa Gasteizen, eta ongi ezagutzen du autonomo faltsu gisa aritzeko modua. Alternatibak asteon antolatutako Ekonomiaren uberizazioa forumean parte hartu du. «Enpresaren mendeko gara: hark ez badigu enkargurik ematen, lanik gabe geratzen gara. Sakelakoa, bizikleta eta abar geurea da, baina, arazorik sortzen bazaigu, enpresara jo behar dugu; esaterako, bezeroa ez badago», kontatu du.
Zer dio sinatu duen kontratuak? «Glovok eskuak garbitzen dituela, hitz gutxitan», esan du Gonzalezek. Autonomo erregimena pagatzen du hilero Glovoko langileak. «Hasieran, gazteentzako tarifa bat pagatzen nuen, 50 eurokoa, eta gero igotzen hasi zen». Zergatik egin ditu bi urte horrelako lan baldintzetan? «Beste erremediorik ez dudalako izan. Asko daude ni bezala Glovon, askotariko baldintza pertsonalen menpe. Badira diru sarrerak osatzeko baliatzen dutenak, eta badira adinean gora eginda daudenak eta horrelako lan bat lortu baino ezin dutenak».
Gero eta gehiago dira
Gonzalezek azaldu du enpresa saiatzen dela langilearekin duen harremana ezkutatzen, baina harreman hori oso agerikoa da. «Eraginkortasun sistema baten menpe aritzen gara. Sistema horrek nota bat ematen digu, eta hark finkatzen du zer ordu tartetan aritu gaitezkeen. Zenbat eta nota hobea izan, orduan eta ordu gehiago eskaintzen dizkigute. Jakina, denok nahi dugu nota ona, baina hori bezeroen esku dago hein handi batean, eta ahalik eta adeitsuen izaten saiatzen gara haiekin, nota txar batekin zigortu ez gaitzaten». Enkargu bakoitzean bi eta lau euro bitarteko kopurua irabazten du Gonzalezek, hiru kilometro inguruko ibilbideak egin eta gero; «euro eta erdiko enkarguak ere ikusi ditut. Gertuko lekuak izaten dira, baina bizikletan goaz, eta istripu bat edukiz gero… euro eta erdiren truke hil gaitezke; ez zait burutik kentzen».
Europako eta Amerikako hiri handietan zabalkunde handia dute Glovok, Uberrek eta abarrek, eta Euskal Herrian ere gero eta gehiago dira «uberizazioaren mendeko» bihurtzen ari diren langileak, EH Bilduko legebiltzarkide Josu Estarronaren esanetan. «Cuideo ere sartu da zaintza lanetan, eta benetako basakeriak egiten ditu», esan du; «lan baldintza penagarriak eskaintzen dituzte, lanaldi amaiezinak, miseriazko soldatak… XXI. mendeko esklabotza dela esan daiteke». Iazko abenduan ekonomiaren uberizazioa baztertu zuen Gasteizko Legebiltzarrak, EH Bilduren ekimenez. Haren idatziak, Glovo, Uber eta beste batzuk arbuiatuz, EAJren, Elkarrekin Podemosen eta PSEren babesa jaso zuen.
Estarronak salatu du plataforma horietan lanerako izena eman bezain laster garbi uzten dutela zer hiztegi erabili behar den. «Enpresak ezartzen du ezin dutela hitz egin ordutegiaz, soldatez eta abarrez beste langileekin edota bezeroekin. Lan harreman bat dagoela erakutsiko lukeen hiztegia aldatzen dute. Ekonomia kolaboratiboaz aritzen dira, eta beste kontzeptu batzuez, eta, digitalizazioaren bidez, langileen gaineko ardura guztiak kentzen dituzte».
«Eztabaida publikoan 115 ordutik gora egin ostean, 8. artikulua aztertzen hasi da Asanblea», gaitzetsi zuen lehen ministroak (65 dira eztabaidatzekoak), «gutxiengo baten jardun oztopatzailea» salatuz. «Ez dut uste gure demokraziak onar dezakeenik halako ikuskizun bat». Ez da ahaztu behar Emmanuel Macronen LREM Errepublika Martxan alderdiak gehiengo osoa duela Asanblea Nazionalean, eta, beraz, bozketa batean gobernuak ez lukeela eragozpenik izango bere erreforma onartua izateko.
Hasiera batean, bozketa martxoaren 3ko osoko bilkuran egin nahi zuen Errepublika Martxan-ek, baina eztabaida luzatuz joan da Asanblean. Espero izatekoa zen, oposizioak 41.000 zuzenketa aurkeztu baitizkio. Gainera, erreformari buruzko eztabaida datorren astean, martxoaren 6an, eten egin behar zen, martxoaren 15eko eta 22ko udal hauteskundeengatik.
Koronabirusak eragindako krisia aztertzeko xedez atzo goizean egindako Ministroen Kontseilua baliatu zuen Frantziako Gobernuak 49.3 artikulua abian jartzeko. Oraindik ez dago oso argi gobernuak bozketarik gabe pasatu nahi duen testua zein izango den, eta aintzat hartuko duen hasierako proposamenari aurkeztu zaizkion zuzenketaren bat. «Aberastutako testu bat» izango dela aipatu zuen lehen ministroak.
Oposizioak bide bakarra du orain bozketarik gabeko onarpena oztopatzeko. Diputatuek 24 ordu dituzte zentsura mozio bat aurkezteko, eta hura hurrengo 48 orduetan eztabaidatu beharko litzateke—astelehenean edo asteartean—. Dagoeneko bi zentsura mozio iragarri ditu oposizioak. Baina, edonola ere, Errepublika Martxan-ek gehiengo osoa du mozio horiek gainditzeko.
Mozio bateratua aurkeztuko dutela iragarri dute ezkerreko hiru taldeek, Frantzia Intsumisoak, Alderdi Sozialistak eta komunistek. «Mozioaren testua gobernuaren prozedura txarrei buruzkoa izango da, pentsioen erreformaren edukiari buruz baino gehiago, horrela guztiak eroso senti daitezen bozkatzeko orduan», zehaztu zuen Jean-Luc Melenchonek, Frantzia Intsumisoko buruak.
Errepublikanoek, berriz, beste zentzura mozio bat aurkeztuko dute. «Behartutako pauso bat da, eta demokraziaren ukazioa, aurrekaririk gabekoa pentsioen erreforma batean», salatu zuen Damien Abadek, Errepublikanoen Asanbleako buruak. BN Batasun Nazionala alderdiko presidente Marine Le Penek, berriz, galdera gaiztoa egin zuen, Frantziako gobernuak koronabirusaren hedapena eragozteko eremu itxietan 5.000 pertsonatik gorako bilkurak debekatu dituela eta: «Galdetu beharko dugu zein den egiazko helburua: frantziarrak babestea, edo manifestazioak eragoztea».
Prozedura
Gobernuak, printzipioz, aise gainditu behar lituzke zentsura mozioak. Hori gertatuz gero, 49.3 artikulua baliatuko lukeen testu berria Senatura pasatuko litzateke zuzenean, lehen irakurketan, eta, hor adostasunik ez balitz, erreformaren testua atzera Asanbleara itzuliko litzateke, non bozketarik gabe pasaraz lezake gobernuak, berriz ere 49.3 artikulua erabilita.
Frantziako Gobernu batek konstituzioko 49.3 artikulua aktibatu zuen azken aldia 2016an izan zen. Manuel Valls lehen ministro sozialistaren gobernuak erabili zuen, bere lan erreforma ezartzeko.
Orduko hartan ere gobernuaren jokaerak erantzun handia izan zuen kalean. Lau urte geroago, greba eta mobilizazio ugari izan dira Frantzian —eta Ipar Euskal Herrian— erretreta sistema erreformatzeko Macronen asmoen aurka.
Azken urteetan bezala, diru horren zati handi bat, %72, BEZaren ordainketetan egindako iruzurrari dagokio (363 milioi euro). Iruzur gehieneko beste zergak, berriz, hauexek izan dira: egin gabeko edo gaizki aitortutako atxikipenena (45 milioi euroko iruzurra), sozietateen gaineko zergaren likidazioena (43 milioi euro), eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena (30 milioi euro). Horretaz gain, ogasunak ustezko hiru delitu fiskal igorri zizkion fiskaltzari, guztira 1,9 milioi euroko zenbatekoa osatzen zutenak.
Atzo goizean eman zuten datuon berri Jose Maria Iruarrizaga Ogasun eta Finantzako foru diputatuak eta Iñaki Alonso Ogasuneko zuzendari nagusiak. Zenbakiez gain, joan den urtean zerga iruzurra azaleratzeko martxan jarri zituzten neurri berriak nabarmendu zituzten. Horiei esker, besteak beste, aldundiak 230 milioi euro eskatu dizkio Zerga Administrazioko Espainiako Agentziari, egoitza fiskala Bizkaian duten hidrokarburoen enpresei zergak oker kobratzeagatik.
Prebentzio jarduerak ere aipatu zituzten. Informazioa eta laguntza emateko BILA plataformak, adibidez, gero eta erabiltzaile gehiago ditu: 2019an, 1.321.382 aitorpen aurkeztu ziren Internet bidez, 2018an baino %3,67 gehiago. Tributuen arloko hezkuntza moduluan, berriz, DBHko eta Batxilergoko 112 ikastetxek hartu zuten parte azken sasoian, aurreko urtean baino 34 gehiagok.
Batuz programa
Joan den urteko agerraldian aurkeztu zuten Batuz programa ezartzeko prozesua, eta aurrera doa; sistema hori jarduera ekonomikoen zerga ordainketak kontrolatzeko da, eta uztailaren 1etik aurrera jarriko du martxan aldundiak. Hori ahalbidetzeko, pauso garrantzitsuak eman dituzte azken hilabeteetan: plan integrala aurkeztu dute, baita proba pilotua egin ere.
Bi taldeek atzo jakinarazi zituzten iazko emaitzak. 2020ra begira, enpresok onartu dute merkatua «ziurgabetasun eta hegazkortasun» egoeran dagoela, ekonomiaren dezelerazioagatik eta AEBetako muga zergen politikengatik: han dituzte bezero nagusiak bi enpresok. Koronabirusak merkatuetan izan dezakeen eragina ere aipatu dute komunikabideetara bidalitako oharretan.
Oro har Europako altzairugintzaren sektoreak duen krisiaren beste protagonistetako bat dira tutugileak. Euskal Herrikoen kasuan, haien produkzioa bideratutako dago gas eta petrolio instalazioetara. Azken urteotako erregaien prezioen jaitsieraren ondorioak nabaritzen ari dira: putzu gutxiago zulatzen ari dira, eta hodi gutxiago behar dira; AEBetan petrolio eta gas zulaketa aktiboko plataformen kopurua %25 gutxitu da urtebetean.
Egoera zaila dela aitortu arren, itxaropentsu azaldu dira bi enpresetako agintariak. 2020rako negozio zorroak %30-45 artean handitu dituztela azpimarratu dute. «Sektorearen krisi okerrena atzean utzi dugula esan dezakegu, eta hazkunde aldi garrantzitsu baten atarian gaudela», adierazi du Jesus Esmorisek, Tubacexeko kontseilari ordezkariak. AEBetako merkatuari begira jarraituko du enpresa horrek. Eta «epe laburreko garapenean» eragina izango duten faktoreen artean jarri du herrialde horretan egindako inbertsio estrategikoak; bereziki, Oklahomako Durant hirian eraiki duen lantegi berria.
Tubos Reunidosek, berriz, azken bi urteetan % 14 murriztu du AEBetako merkatuarekiko mendekotasuna —egun hara esportatzen du bere produkzioaren %25—, eta, konpainiak azaldu duenez, beste herrialde batzuetan «hazten jarraitzeko» asmoa du, bereziki Ekialde Hurbileko eta Afrika iparraldeko merkatuetan. Nabarmendu du 2020ra begira herrialde horietan duen negozio zorroa handitu duela, eta epe laburrean «garrantzi handiko akordioak» ixteko aukerak izango dituela.
Dena den, Tubos Reunidosek geroz eta zailagoa izango du lepoan duen sokaren korapiloa askatzea. Laugarren urtez jarraian pilatu ditu galerak: 41, 1 milioi, eta aurreko urteetatik 350 milioi euroko zorra du ordaintzeke.
Iazko negozio zifraren zenbateko garbia 284,4 milioi euro izan zen —%17ko jaitsiera—. Adierazgarria da konpainiaren Ebitda —interes, zerga, balio galeren eta amortizazioen aurreko irabazia—: negatiboa izan zen, 11,4 milioi, 2018ko 18,6 milioi positiboen aldean; hau da, %161eko jaitsiera izan du. Taldearen arabera, gehien zigortu dituen bi faktoreak hauek izan dira: AEBetako zerga mugengatik ordaindutako 18 milioiak eta hango inbentarioen balorazio berriak eragindako 10 milioiko galera.
2020an, baina, arnasa hartzea espero du taldeak. Merkatua dibertsifikatzearekin batera, uste du horretan lagun diezaiokeela iazko udan bere zorra berriz finantzatu izanak —epean ordaintzeko arazoak zituen—. 112 milioi pagatu behar zituen 2018-2020 aldirako, baina bankuek 5,5 milioira murriztu diote kopuru hori. Horiek hala, taldeak bermatua izango du 92 milioiko lerro zirkulatzailea inbertsioak egiteko. Horrekin batera, enpresak gogoratu du auditoreak bere txostenetik ezabatu duela konpainiaren etorkizunari buruz egin zuen aipamen ezkorra.
Trantsizio urtea Tubacexen
Tubacexentzat, berriz, «trantsizio urtea» izan da 2019a. Irabaziekin amaitu du urtea: 11,1 milioi. Aurreko urtean baino %36 gutxiago, halere. Salmentek ere %1,4 egin dute behera, 613,5 milioi euroan geratu arte, baina 2019an eskaerak %30 handitu ziren 2018koekin alderatuta. 253,6 milioiko zorra du, baina, horri aurre egiteko, 150 milioi ditu kutxan, eta datozen lau-bost urteetako ordainketei aurre egitea ahalbidetuko dio horrek, taldeak azpimarratu duenez.
Baina ez da erraza izango munduko fabrikaren motorra berriro abiaraztea. Pekingo CKGSB negozio eskolak kaleratu ohi duen enpresen baldintzen indizea inoizko mailarik txikienera amildu zen otsailean: 37,3 puntuan geratu zen, urtarrilean baino hogei puntu gutxiagoan. «Prest geunden erortze bat ikusteko, baina ez genuen uste hain bortitza izango zenik», azaldu du CKGSBk. Enpresek uste dute beren diru sarrerak txikitu egingo direla eta finantzatzeko arazoak izango dituztela.
Ezkorra da Europako Batasuneko Txinarako Merkataritza Ganbera ere. Ostegunean txosten luze bat kaleratu zuen koronabirusaren ondorio ekonomikoen inguruan. Horretan agertzen denez, kide dituen enpresen %89 kalteak jasaten ari dira. Bitik batek espero du urtearen lehen erdian diru sarrerak gutxienez %20 txikitzea, eta %46k txikitu egin dituzte 2020 osorako aurreikuspenak. Antzekoa diote Txinan dauden AEBetako enpresek: %10ek diote egunean milioi erdi yuan baino gehiago galtzen ari direla (66.000 euro).
Langileak ezin dira itzuli
Eskulan falta da arazo nagusietako bat —%47k aipatu dute—. Paloma Sanchez bitxigile katalanak bere kasua azaldu du: «Hiri batetik bestera joateko debekuaren ondorioz, nire langileak ezin izan dira itzuli Guangdong probintziatik. Eta, itzuliko balira ere, hamalau eguneko berrogeialdi bat ezarriko liekete. Hortaz, denda ireki ahal izango bagenu, ezingo genituzke egiteko ditugun eskaerak bete. Okerrena da ez dakigula noiz arte luzatuko den egoera. Gastuak ez dira jaitsi, alokairuak eta soldatak ordaindu behar ditudalako, baina ez dut diru sarrerarik». Merkataritza ganberak galdekatutako Europako enpresen %30 daude egoera horretan.
Ekoizteko zailtasunari gehitu behar zaio kontsumoaren amiltzea, enpresen %56k jasaten baitute. «Bagenekien txinatarren Urteberriko bi asteetan salmentak jaitsi egingo zirela. Baina, aurreko urte batzuetan ez bezala, aurten kontsumoak ez du gora egin oporren osteko bi asteetan, jendea etxean baitago, eta oinarrizkoa soilik erosten baitu. Egoera luzatuz gero, hondamendia izango da merkatarientzat», gehitu du Sanchezek.
Iritzi horretakoa da Asier Bideguren ere. Ponsa enpresak Donguan hirian duen jantzi fabrikaren arduraduna da. «Zerbitzuen sektorea izango da kaltetuena, ostalaritza bereziki. Jatetxe asko itxita daude, eta beste askok etxez etxe baizik ezin dute janaria banatu. Herritar gehienek etxean kozinatzen dute».
Bidegureni arrazoia eman dio Sergio Morenok, Shanghaiko Comune Social jatetxeko sukaldari nagusiak. Hilabete bat egin du Txinatik kanpo, ezin baitzen Afrikako oporretatik itzuli. Bueltatutakoan, ez du ia bezerorik. «Langile batzuk ez dira itzuli, eta ez dugu espero itzultzea, baina oraindik ezin dugu jatetxea zabaldu. Etxez etxeko banaketa martxan jarriko dugu, baina hori ez da nahikoa kostuak ordaintzeko. Espero dugu normaltasuna itzultzea martxoaren 10erako, bestela itsasontzia hondoratu egingo baita», azaldu du sukaldari espainiarrak.
Hornitzaile bila
Industriarentzat ere gauzak ez dira errazak. «Txinari asko eragingo dio koronabirusaren krisiak. Batez ere enpresa txikiei eta pribatuei, gobernuak eginahalak egingo dituelako sektore publikoari laguntzeko eta datu makroekonomikoak makillatzeko», uste du Bidegurenek. «Sektoretik sektorera desberdintasun handiak izango dira. Gurean, jantzigintzan, batez ere kotoiarekin lan egiten dutenei egingo die min. Argi dago modaren kate handiek beste lurralde batzuetara joko dutela hornitzaile bila».
AEBetako Txinarako Merkataritza Ganberaren txosten baten arabera, herrialde horretako enpresen herenak prestatzen ari dira ekoizpena beste herrialde batera eramateko, Asia hego ekialdeko beste herrialdeetara nagusiki. «Koronabirusak negozioak egiteko moldea aldatuko du; hornitzaileak dibertsifikatzea ekarriko du», ziurtatu du Joerg Wuttke Europako Ganberako presidenteak. Baina ohartarazi du hainbatek arazoak izango dituztela: «Askorentzat, Txinatik alde egitea ez da aukera bat, ez dagoelako beste Txinarik».
Ponsak ez du joateko asmorik. «Gure lehengaia plastikoaren eratorri bat da, eta haren prezioa ez da aldatzen ari. Horregatik, urte zaila izan arren, iazko antzeko datuak espero ditugu. Uste baino hamar egun beranduago ireki dugu, eta orain galdutakoa berreskuratu nahian gabiltza, astean beste ordu bat lan eginez. Oraingoz, inork ez ditu eskariak bertan behera utzi. Arazoaren muina izango da bezeroekin eta hornitzaileekin prezioak berriro negoziatzea», azaldu du Bidegurenek.
Autogintza, larriago
Gauzek itxura okerragoa dute autogintzan. Txina da munduko merkaturik handiena, eta koronabirusa kolpe gogorra ematen ari zaie jada gainbeheran zeuden salmentei. Datu ofizialen arabera, otsaileko lehen astean 4.909 auto berri baizik ez ziren matrikulatu, iaz baino %92 gutxiago. «Saltoki gehienak itxiak izan dira, eta ireki dutenek ia ez dute bezerorik izan», azaldu du Txinako Autogileen Elkarteak.
Pedro Segoviak baieztatu ditu susmo txarrak; RTS autoen osagai egileak Jinhua hirian duen plantako zuzendari nagusia da. «Hondamendia izango da. Koronabirusa trantsizio garai erabakigarri batean etorri da, dieselaren krisiaren ondoren eta auto garbien hedatzearen aurretik. Ziurgabetasuna salmenten jaitsiera handitzen ari da, eta, logikoki, osagaien egileei kalte egiten digu». Uste duenez, geldialdiak hondoratu egingo ditu jada larri zebiltzan enpresak, eta eragingo du ekoizpenaren zati bat Mexikora, Indonesiara eta Turkiara joango dela. «Mexikon lanean ditudan adiskide batzuek baieztatu didate eskaera gehiago egin dizkietela, badaezpada ere. Hazteko aukera dute orain, baina hor dagoen zalantza honako hau da: egoera normaltzen denean, eskaera horiek Txinara itzuliko dira, ala beste lekuetan geratuko dira?».
Bere galderari erantzun dio Segoviak: «Nik uste dut lan asko ez direla itzuliko, enpresa askok Txinako fabriketan lortzen dituzten irabazi tarteak ez direlako duela hamar edo hamabost urtekoak, ezta hurrik eman ere. Txinan bertan saltzen dutenentzat soilik da interesgarria Txinan ekoiztea. Munduko fabrika zen lehen, eta munduko kontsumitzaile handiena da orain. Horregatik, ekoizpena biziberrituko bada, barne kontsumoaren eskutik izango da».
Errebotea izango dela uste dute askok. «Egoera normaltzen denean, espero dut jendeak bizitzaz gozatu nahi izango duela, eta egin ez dituen erosketa horiek egingo dituela», adierazi du Sanchez bitxi saltzaileak. Iritzi horretakoa da Goldman Sachs ere: boom bat iragarri du krisia amaitzen denerako. Are urrunago joan da Wuttke; uste du krisiak aitzakia perfektua ematen diola Txinako Gobernuari mundura gehiago zabaltzeko eta erreforma ekonomikoetan sakontzeko.
Agian horregatik, Pekingo agintariek iragarri dute %6ko hazkunde helburuari eutsiko diotela. «Koronabirusaren epidemiak soilik eragingo du lorpen hori epikoagoa izatea», esan zuen Xinhua berri agentzia ofizialak, triunfalismo ulertezinaz betetako editorial batean.
Ekoizpena beste herrialde batzuetara eramatea oso garestia izan daitekeela ohartarazi zien Xinhuak horretarako tentaldia izan dezaketenei, eta iragarri zuen krisiak ez diola kalterik egingo Txinak munduko hornidura katean duen lekuari. «Esportazioek martxoan eta apirilean jotzen dute goia; epidemia ordurako kontrolatuz gero, Txinako industriak ia ez du kalterik izango», azaldu zuen informazio horretan Xu Qiyuan Txinako Giza Zientzien Akademiako ikertzaileak.
Gobernuaren mezua aspertu arte errepikatu du prentsak: txinatarrek konfiantza izan behar dute ekonomiaren gaitasunean. Lortze aldera, agintariek jarduera sustatzeko hainbat neurri onartu dituzte: langileak doan mugitu ahal izatea, hiruhileko batean BEZa ez ordaintzea, alokairuak eta Gizarte Segurantzako kuotak txikitzea… Gehienek espero dute diru laguntza gehiago etorriko direla, kolpea arintzeko.
Europaren beldur
Baina, Xuk berak onartu duenez, Txinatik kanpo gertatzen denak baldintzatuko du dena. «Geure beldurra da Europan eta AEBetan zer gertatuko den. Birusa hara iristen bada, Txinak hartutako neurriak hartuko dituzte han ere? Eraikitzeari utziko diote? Hala balitz, arazo oso larriak izan ditzakegu», onartu du Antxon San Miguelek, Kataluniako Tucal hodi egileak Ningbo hirian duen lantegiko zuzendariak. «Geure produkzioaren zatirik handiena esportatu egiten dugu. Otsaileko emaitzak txarrak dira, gutxiago saldu dugulako, baina martxoko eskaerak iazkoen pare daude». Oraingoz, ekoizpen gaitasunaren %75 erabiltzen ari dira Tucain. Ningboko herritarrak kontratatzen ari dira Txinako beste leku batzuetatik itzultzerik ez dutenak ordezkatzeko, eta espero dute martxoaren 15erako %100ean funtzionatu ahal izatea.
Bideguren ere baikorra da, baina pixka bat zuhurragoa. «Epidemia mundu osora zabalduz gero, urtea bai izango dela dramatikoa, geure esportazioei eragingo dielako. Txina izango da kaltetuena, baina mundu osoko ekonomiara iritsiko da kutsatzea. Kontsumoa herritarren konfiantzaren menpe dagoelako. Horregatik, zaila da jakitea zer gertatuko den».