Sindikatuek eta patronalak Bizkaiko kiroldegien hitzarmena sinatu dute
Bizkaiko kiroldegien greba: Sindikatuek eta patronalak hitzarmena sinatu dute. Orain, ELAk ere firmatu du akordioa, hobekuntza batzuk lortu ondoren.
Atzokoa indar erakustaldia izan zen. Barianen hitzetan, «historikoa» izan zen, eta 1984ko urtarrilaren 19an Tafallan egin zen manifestazio handia ekarri zuen gogora. Berez, bi zutabe osatu ziren, 11:30ean. Lehena, Iruñe hegoaldean, Sadar futbol zelatitik gora, berrehundik gora traktorek Zaragozako etorbidea bete zuten eta trafikoa eten zuten. Bidea egin zuten Espainiako Gobernuaren egoitzaraino, klaxonak etengabe joz. Bigarren zutabea, berriz, sanferminetan entzierroa hasi ohi den tokian abiatu zuten laborariek. Hiru mila lagun inguru elkartu ziren. Entzierroaren antzezpen horretan, San Domingon, santuari kantatu zioten, laborarien defentsan irten dadila eskatuz.
Manifestazioak ordubete inguru iraun zuen. Buruan, UAGN eta UCAN elkarteetako ordezkariek «Nekazari eta abeltzainik gabe, nork emango dizu jaten?» gazteleraz zioen kartelari heldu zioten.
Nafarroako EHNEk ez zuen bat egin kontzentrazioarekin. Aurreko egunetan Imanol Ibero idazkari nagusiak azaldu zuen urtarrilaren 30eko greban jaso zirela bere aldarrikapenak. Dena den, EHNEk ere beharrezkotzat jo du elikagaien hornidura katean gardentasuna ezartzea.
Laborarien haserrea
Hori izan zen laborarien ahotan gehien entzun zen aldarrikapena. Tuterako Jaime Castel-Ruizentzat, adibidez, egun «ia ezinezkoa» da laborantzan aritzea. «Kostuak ikaragarrizko abiadan igotzen zaizkigu: ongarria, gasolioa, lan kostuak… Aldiz, elikagaien truke jasotzen dugunak berdin jarraitzen du. Ez du bat egiten kostuen igoerarekin». Nazioarteko merkataritzan joko arau berekin aritzen ez diren sentipena du: «EBtik kanpoko produktuak sartzen dira: Hegoafrikako laranja, Senegalgo meloia, Argentinako limoia, Marokotik ere asko sartzen da. Ez dute arau berekin jokatzen. Berdin duela dirudi». Uste du Nafarroan laborantza desagertzen ari dela: «Guk, azken hiru urteetan, orburuen azalera %25 murriztu dugu; brokolia, %30; fruituak, %30 baino gehiago…».
David Lander Eraulgo abeltzain eta laboraria iritzi berekoa da. Haragitarako behiak hazten ditu, baita zainzuriak landatzen ere. «Egoera okertuz joan da, bai prezioetan, bai baldintzetan. Herrietako bizimodua zailtzen ari da. Uste dut kalera ateratzea aproposa dela arazoa ikusarazteko». Gonzalo Palacios itzaltzuarrak adierazi du nekazariek eta abeltzainek ez dutela errentagarritasunik. «Guri kostuak urtero igotzen zaizkigu, baina geuk jasotakoa duela 30 edo 40 urte bezala dago».
Manifestazio amaieran, Jose Maria Martinez UCAN Nafarroako nekazaritza eta elikagai kooperatiben elkarteko lehendakariak esan zuen lehen sektoreak duintasuna eta itxaropena behar dituela: «Berdin zaigu nork duen errua, baina ilusioa eman behar diegu gure gazte laborariei». Azken hamabost urteetan Nafarroako laborari eta abeltzainen kopurua ia erdira murriztu da, eta oso gutxi dira lehen sektorearen alde egiten duten gazteak. «Nafarroan 30 urtetik beherako 78 laborari baino ez daude», aipatu zuen Bariainek. «Herriak bizirik nahi badituzte, aldatu daitezela azken 40 urteetako politikak. 40 urtez, alderdi guztiek agindu dute hala foru gobernuan nola gobernu zentralean, baina ez dute ezertxo ere egin».
«Espainian ekoizten denaren aldean, gu tanta txiki bat baino ez gara», dio Pedro Luis Gonzalez Trujal Mendiako lehendakariak. Nafarroan, oliogintzan aritzen diren 4.000 laborari biltzen ditu kooperatiba horrek, eta lurraldeko olioaren %40 inguru ekoizten du. Espainiak produzitzen du munduan olio gehien, eta hango merkatuaren bilakaeraren menpe dago ezinbestean Trujal Mendia. Gonzalezen arabera, faktore asko elkartu dira aldi berean, eta prezioak beherantz ari dira, ekoizleen negozio tartea estutuz: «Eskaintza ugari dago, eta laborantza oro har atomizatuta dagoenez, lauzpabost ekoizle handik prezioak itundu eta jaisten dituzte». Trujal Mendian, zuzeneko salmentaren eta kalitatearen aldeko apustu egiten badute ere, kanpoko joeraren menpe daude: «Jakina, eragiten digu. Iaz prezio bat ezarri genuen, baina aurten jaitsi behar izan dugu».
6.000 hektarea Nafarroan
Azken bi kanpainetan, oliba ekoizpenak nabarmen egin du gora Nafarroan 6.000 hektareako eremua hartzen duten olibondoetan —Araban ere biltzen da, baina askoz ere gutxiago—. 2016ko kanpainan, 16.000 tona oliba bildu ziren; iazko kanpainan, 27.427 tona oliba bildu ziren. Azarotik martxora bitarteko aurtengo kanpaina amaitzeko hilabete inguru baino ez da falta, baina abendura arteko datuek aditzera ematen dute %20 inguru jaits daitekeela. Espainian, berriz, iazkoa ezohiko kanpaina izan zen, 5,9 milioi tonatik bederatzi milioi tonaraino gora egin zuelako oliben bilketak, eta uzta bikain horrek olioaren gainprodukzioa ekarri du.
«Eskaintzaren eta eskariaren legearen ondorioz, aurreko urteetan olibaren uztak oso onak izan direnez, jatorriko prezioek behera egin ohi dute», azaldu du Cristina Sanduak, Aceites Sanduako kudeatzaileak. Hala ere, ez dago kezkatuta. «Nafarroan ekoizten dena bertan kontsumitzen da, edo esportaziorako erabiltzen. Ez dago desorekarik. Hemen, salneurria ez da jaitsi beste tokietan adina, egoera orokorrak eragin duen arren».
Donald Trump AEBetako presidenteak ere izan du zerikusirik. Urrian, Europako Batasunak Airbusi emandako laguntzen aurkako erreakzio gisa, hainbat elikagaiaren gainean %25eko muga zergak ezarri zituen —tartean Espainiako oliba olioari—. Hiru hilabete geroago, ondorioak jada nabari dira: esportazioak behera egitearekin batera, olio soberakinak handitu dira. «Saltzen ez den olioa Espainiako merkatuan geratu da, eta metatutako olio kopurua handitu du», azaldu du Sanduak.
Hutsunea beste ekoizleek baliatu dute —Tunisia, Aljeria, Grezia, Italia eta, neurri apalagoan, Argentina eta Australia—. Halaber, Espainiako olio enpresa handiek beste herrialde batzuetan dituzten fabriketara bideratu dute produkzioa, baina merkatu espainiarra olioz gainezka dago. Europako Batzordeak promes egin zuen merkatutik 150.000 litro tona ateratzeko eta biltegietan gordetzeko laguntzak eskainiko zituela, baina ezer gutxi egin du.
Supermerkatuetako apaletara jo besterik ez dago gehiegizko eskaintzaren ondorioak ikusteko. Eskaintza bereziak eta beherapenak nonahi. «Prezioei begira hasten zara, eta bi botilaren truke bat ordaintzea eskaintzen dutela ikusita, etsitzen zara. Bertako produktuen kalitatearen garrantzia aipatu ohi dugu, hitz politak dira, baina, azkenean, prezioari begiratzen zaio», kexu da Gonzalez.
Sanduak salatu du dendek kontsumitzaileak erakartzeko erabiltzen dutela olioa: «Gutxietsi egiten dute atzean dagoen lan guztia». Haren irudiko, «zerbait gaizki dago» baldin eta prezioak olio ekoizpenaren balioa islatzen ez badu: «Olioa galerekin saltzen ari dira edo kalitatearen lepotik». Olioaren trazabilitatea jaso behar luke produktuak, «kontsumitzaileak haren egiazko jatorria eta nondik norakoa ezagut ditzan».
Olioa biltegietan gordetzeko laguntzek sektoreari arnasa eman badiezaiokete ere, epe erdira kontsumoaren sustapenari eman dio garrantzia Sanduak. «Eskari eta eskaintzaren oreka hobeago bat lortzeko, hemen eta nazioartean kontsumoa sustatu behar da, eta erabiltzen ez duten herrialdeetan kultura aldaketa bat bultzatu».
Zergatik mobilizatu zarete?
2020ko kostuak ordaintzen ditugu, baina duela 30 urteko prezioak kobratzen. Urte asko daramagu egoera hau jasaten, eta gaur egun errentagarritasunik ez dugu. Sektoreak «aski da» esan du.
Galera orokorra da, ala alor jakinei eragiten die gehiago?
Orokorra da. Klimatologia txarraren ondorioz gerta liteke eskaintza jaistea eta produkturen baten prezioa garestitzea. Unitateko errentagarritasuna lor dezakezu, baina ez bolumenean. Olioa, adibidez, errentagarria izan ohi da, baina Trumpen muga zergek eta uzta txarrak galerak eragin dituzte.
Muga zerga horiek eraginik izan al dute beste produktuetan?
Zergak olioaren eta ardoaren gainekoak dira, baina horri gehitu behar zaio barazkien eta fruituen gainean Errusiak ezarritako betoa eta batez ere brexit-a. Nafarroa lurralde esportatzailea da, eta ez dakigu nola eragingo duen. Gainera, logikoki, Erresuma Batuak Nekazaritza Politika Bateratuan jarri ohi duen dirua ere murriztuko da. %14 jaitsiko dela diote. Asko dugu jokoan, galerari aurre egiteko ezinbestekoa direlako laguntzok, eta, murriztuz gero, egoerari ezingo diogu aurre egin.
Protestarako ordua iritsi da?
Bai. Urteetan, akordioak egiteko elkarrizketaren bidea defenditu dugu, eta soilik zaplaztekoak jaso ditugu. Errusiaren betoari aurre egiteko laguntzak ez dira nahikoak izan, Trumpen muga zergen aurrean ez da erantzun. Orain, Espainiako Trantsizio Energetikoaren Ministerioak dio produkzio eredua aldatu behar dugula, zerbait gaizki egiten ariko bagina bezala. Berez, kontrakoa da, inoizko elikagai onenak ekoizten ari gara.
Gutxieneko soldataren igoerak eragin al dizue?
Ez, Espainian bai, han hitz egin da horri buruz, baina Nafarroan, gure sektoreko hitzarmena egungo gutxieneko soldatatik gora dago. Ez digu eragiten, inondik ere ez.
Zer eskatzen duzue?
Ezin liteke elikagaiak Boeing edo Airbusen arteko gatazka konpontzeko baliatu. Elikagaiekin halako tratutan ibiltzea etika ororen aurkakoa da, eta Munduko Merkataritza Erakundeak presio egin behar luke. Hurrengo Nekazaritza Politika Bateratuak sektorearen beharrei erantzun behar lieke.
Horrez gain, hornidura katean zerbait egin behar da?
Bai, mundu guztiak dio negozio marjina estua duela, baina gero kontsumitzaileak ordaintzen duen prezioa sei aldiz handiagoa da. Ez du zentzurik saltoki handiek tokiko ekoizpena aldarrikatzeak, eta gero geuri esateak tokiko produktuen kontsumoa %7koa dela. Hemen tartak denontzako eman beharko luke: herena laborariontzat, herena industriarentzat eta herena hornitzaileentzat. Ekoizleak ez badu heren hori jasotzen, besteren bat geratzen da tarte horrekin.
Eta izan zitekeen. Patronalaren ordezkaritza Adegik baino ez du izango mahaian, Garen elkartea ez zelako azaldu. AEGA bai, baina bakarrik esateko ez duela parte hartuko patronal gisa —duela hamar urteko negoziazioan %10eko ordezkaritzarekin eseri zen mahaian—. Garen agertu izan balitz, mahaia osatzeko arazoak egongo ziren, seguruenera, Adegiren desadostasuna tarteko. Baina ez zen horrelakorik gertatu, eta martxoaren 17an berriro elkartuko dira aldeak, ordurako, 40.000 langileri eragiten dien lan itun berriaren edukiez hitz egiten hasteko.
«Mahaia osatze hutsa positiboa da, kontuan hartuta Adegik zer-nolako gauzak esan dituen urte askoan», esan zion BERRIAri Unai Martinez ELAko Industria arloko arduradunak, bileratik irten eta berehala. «Neurtu behar dena da borondate horren atzean zer dagoen edukiei begira». 2011tik 2020rako jauzia egingo duten lan baldintzak nahi ditu ELAk, «enpresa asko eta askotan ezarri ditugunen antzera, lan erreformaren aurkako blindatzearekin».
Bizkaiko metalgintzako itunaren akordioaren ondoren iritsi da Gipuzkoako saioa, ELAk berak mahaira deitu ondoren. Lurralde horretan bezala, Gipuzkoan ere sindikatuek plataforma bakarra osatu ahal izango ote duten galdetuta, zuhurtzia agertu zuen Martinezek. «Aztertu egin behar da. Batasuna positiboa da, eta egon behar du edukietan eta horiek lortzeko moduetan ere bai». Edonola ere, beste sindikatuekin hitz egiteko prest dago ELA. Bizkaiko akordiotik kanpo geratu zen azkenean, patronalaren eskaintza nahikoa ez zelako ustean, eta ordezkaritzarik handiena duen sindikatuak «gakotzat» jo du edozein akordiok bermeak edukitzea. «Elkarrekin joateak balio handia dauka, baina hasieratik bukaeraraino izan behar du, eta helburuak finkatuta daudela, baita horiek lortzeko moduak ere».
Batasunaren bila
Ohar argia da beste sindikatuentzat. LABeko Industriako arduradun Jon Ander Goñik, berriz, egunkari honi egindako adierazpenetan nabarmendu zuen sindikatuek lortu dutela Adegi esertzea, «bederatzi urteren ondoren, eta hainbat alditan ezezkoa eman ondoren». Goñirentzat, ordea, hemendik aurrera datorrena da garrantzitsuena, «Adegik zer-nolako jarrera hartuko duen edukiei dagokienez». LABen arabera, hitzarmen sektoriala egon dadin lantokietan «aktibazioa» lortu behar da, eta sindikatu abertzaleak lan horretan segituko du.
Eta sindikatuen arteko balizko batasun baten inguruan zer dio LABek? «Egunotan hitz egiten hasi beharko dugu. Guk gustuko genuke adostasuna, horrek indar handia ematen baitigu langileak mobilizatzeko, patronalaren aurrean. Ahalegin hori egingo dugu, Bizkaian lortu genuen batasuna hemen ere lor dadin».
CCOO ere sindikatu guztiak aldarrikapen taula bakarra edukitzearen aldekoa da, Iker Gonzalo Industriako ekintza sindikaleko arduradunak berretsi zuenez. «2011tik geldirik dagoen metalgintzaren ituna behingoz martxan jartzeko borondatea azaldu dugu mahaia osatu dugun alde guztiok, eta, hasteko, ez da gutxi, Adegik ere negoziatzeko borondate ona baitauka».
Orain, sindikatu bakoitzeko arduradunek beren ordezkariekin aritu behar dute, eta euren artean, plataforma bakarra eratzeko saioak arrakasta izango duen jakiteko. Martxoaren 17ko bilerak islatuko du negoziazioen arrakasta ala porrota.
ELAk dauka ordezkaritzaren gehiengoa, %48,76. LAB ordezkaritzaren %34,37rekin eseri da mahaian, azken itun saioa egin zenetik lau puntu baino gehiago hazi ondoren; CCOOk ordezkaritzaren %12,39 dauka, eta azken urteetan lau puntu inguru galdu ditu; eta UGTk, %4,46. Adegik hartu du patronalaren ordezkaritza osoa. Nerea Zamakola Adegiko lan harremanen zuzendariak ordezkatu zuen patronala atzo. Ez zuen adierazpenik egin nahi izan bileratik irten ondoren.
AFM makina-erremintaren klusterreko buruek hori lotu dute automobilgintzaren sektorean izaten ari diren aldaketekin. Inbertsio produktiboetako asko atzeratu dira mugikortasun iraunkorrarekin lotutako eskariengatik eta horrek ekarriko dituen aldaketa teknologikoengatik. «Egoera zaila da; bereziki, zuzenean automobilgintzaren sektorearekin lan egiten dugunontzat. Gure prospektiba analisiek hobekuntza erakusten dute, eta badirudi urtearen amaiera aldera iritsiko litzatekeela», azaldu du AFMko presidente Cesar Garbalenak.
AFM Espainiako elkartea da, baina Donostian du egoitza, haren kideen %80tik gora Euskal Herrikoak baitira, gipuzkoarrak nagusiki. Danobat, Fagor Arrasate, Ibarmia, Korta, Lazpiur, Latz, Sarralle eta Zayer daude 127 bazkideen artean; enpresa horiek 8.000 langile inguru dituzte.
Dezelerazioak deformazioaren azpisektorean izan du eraginik handiena —%13ko beherakada—. Harroketarenak ere nabaritu du: % 4,3 gutxiago —2018an %15etik gora hazi zen—. Gainerakoek portaera hobea izan dute, «beherakada mugatuen egoera orokorraren testuinguruan».
Fakturazioak bezala, esportazioek ere atzera egin dute: % 8,1 gutxiago. Dena den, Garbalenak gogoratu du «historiako urterik onenetakoa» izan zen dela alor horretan, «2018an ezarritako markaren ondoren». Merkatuei dagokienez, Alemaniako industria da gaur egun ere erosle nagusia; hara joan dira esportazioen %12,7. Krisiaren urterik okerrenean, Alemaniak eta Txinak eutsi zieten Euskal Herriko makinen erosketei, baina azken urtean beste merkatu batzuek izan dute gorakadarik handiena. AEBek, esaterako, aurrea hartu diote Txinari, eta Euskal Herriko makina tresnek gertuago dituzte orain Portugalgo, Italiako eta Frantziako merkatuak. Lehen sarbide eskasa zuen beste herrialde batzuetara ere iritsi da: Poloniara eta Indiara, esaterako.
Aurreikuspen «gogorrak»
AFMko buruek azaldu dutenez, ziurgabetasun ekonomikoak erabateko eragina du ekipamendu ondasunen erosketan. 2019a zaila izan bazen alor horretan, 2020a bide beretik hasi dela azaldu dute. Deformazioan, eskari zorroa mugatuagoa. Harroketak ere behera egin du, baina zorro ona du, eta, horri esker, ekoizpen dinamika «interesgarria» izan dezake 2020an. Europako lehiakide nagusiak oso antzeko egoeran daudela azpimarratu du AFMk.
«2020a urte gogorra izango da», ondorioztatu du AFMren zuzendari nagusi Xabier Ortuetak: «Gure produktuek heltze aro luzeak dituztenez, eta lortu ditugun kaptazio datuak kontuan hartuta, ez dago dudarik horrek guztiak eragina izango duela fakturazioan 2020aren amaieran. Aurten eskariak nola doazen ikusita, baliteke emaitza hobetu ahal izatea, baina, aurreikuspenen arabera, galeraren bat izango da, eta hura minimizatu behar dugu, ahaleginak bikoiztuz».
Edonola ere, eta aurrera begira, Ortuetak azpimarratu du makina-erremintaren sektorea oro har «egoera onean» dagoela, baina uste erakundeen inplikazio handiagoa behar dela aurrera egiteko. Ideia hori nabarmen du Garbalenak: «Industriaren erantzukizuna da ekipamenduak berritzea, baina baita administrazioen arreta ere, neurri fiskalen eta baliabide produktiboak berritzeko eta digitalizatzeko planen bidez inbertsio hori susta dezaten». Italia jarri du eredu gisa: «Italiak Espainiak baino zazpi aldiz gehiago inbertitzen du makina-erremintan. Oso azkar eta argi ibili behar dugu inguruko herrialdeekin lehiatu nahi badugu».
Biurtekoa, maiatzean
Maiatzaren 25etik 29ra Barakaldoko BEC erakustazokan (Bizkaia) egingo den 31. biurtekoaren garrantzia azpimarratu dute AFMko buruek. Azaldu dutenez, han izango dira fabrikazio teknologietako —makina-erreminta, 3D inprimaketa…— eta automatizazio eta digitalizazio industrialeko azken joerak, eta industria produktibo aurreratuarekin lotutako produktu eta teknologienak. «Azken hamarkadako biurtekorik handiena —2018koa— berdindu edo gaindituko dugu. Bisitariak zuzenean ikusi ahal izango du zergatik garen fabrikazio teknologien, fabrikazio aurreratuaren eta Smart Industry delakoaren inguruko potentzia bat», azpimarratu du Ortuetak.