Espainiako Gobernuak ‘Google’ eta ‘Tobin’ tasak onartu ditu
Espainiako Gobernuak zerga digital berria onartu du 2020ko otsailaren 18an. ‘Google’ eta ‘Tobin’ tasen bidez 1.818 milioi euro bilduko ditu Espainiako Gobernuak.
ELA, LAB, ESK eta CCOO sindikatuek agiri baten bidez azaldu dutenez, EHUk eta Hezkuntza Sailak zuzenean kontratatutako langileek haiek baino %13 gehiago irabazten dute hilean. «Urtetik urtera handitzen jarraitzen du, gure soldatak izoztea erabakitzen duten bakoitzean». Gainera, gogorarazi dute azpikontratatutako langileen %40k lanaldi partzialak dituztela, eta soldatak ere partzialak direla.
Lan kargekin ere kexu dira: «Jasanezinak dira». Hezkuntza Saileko kontratua duten garbitzaileek gehienez 1.240 metro koadro garbitzen dituzte egunero, baina azpikontratatukoek, berriz, 2.500-2.800 metro. «Ondorioz, langile askok karpoko kanalaren sindromea, epikonditisa, tendinitisa, antsietatea eta abar sufritzen dute».
Kanadako erraldoiaren egoera uste baino okerragoa litzateke, ordea, bere jarduera nagusiko dibisioa saldu baitu. Hala, Europako Batzordeak Alstom eta Siemens alemaniarra elkartzeko operazioa galarazi eta urtebetera, Frantziako konpainiak munduko bigarrena izatea lortu du —EBk onartzen badu—; CAFek ere kontuan hartu beharko duen lehiakide indartu bat, azken finean.
Ez da salerosketa horrek Euskal Herriko industriarekin duen lotura bakarra. Bombardierrek fabrika bat dauka Trapagaranen (Bizkaia), jarduera bizia duen lantegia. Bombardierren tren askoren propultsioa diseinatu eta ekoizten dute han jarduten duten 200 langileek. Bada, aurrerantzean Alstomen esku izango da lantegia.
Bombardierren gero iluna
Bombardierren jarduera nagusia trengintza da. Alor horretan enplegatzen ditu mundu zabalean 41.000 langile, baina aeronautikan ere apustu handia egin du azken urteetan. Beste 17.000 enplegatzen ditu sektore horretan. Hain zuzen, Bombardierrek iragarri du hegazkin komertzialen alorra ere utziko duela. Airbusi eta Quebeceko gobernuari salduko die Airbus Canada Limited konpainian duen parte hartzea. Konpainia horren %50 Airbusi saltzea izan zen Bombardierren C serieko hegazkinaren proiektua salbatzeko modu bakarra; euro baten truke sartu zen Airbus proiektuan, 2018an. Orain, berriz, ACLPren %75 izango du salmenta operazioa gauzatzen denean; hark ekoiztuko du Airbus A220 hegazkina, Bombardierren C seriea behar zuena. 550 milioi euro baino gehiago lortuko ditu modu horretan Bombardierrek.
Kontua da zor handiagoak zamatzen duela Bombardier, hegazkin komertzialaren proiektuan 8.300 milioi euroko inbertsioa egin baitu azken urteotan. Adituen ustez, likidezia arazo handia dauka Kanadako konpainiak, eta testuinguru horretan ulertu behar da saltzea hala hegazkinen negozioa nola trenena.
Zer geratuko zaion Bombardierri? Itxura batean, negozio hegazkina. Bombardier 1942an abiarazi zuen Joseph-Armand Bombardier mekanikariak. Elur-motorrak ekoiztu zituen trengintzan buru-belarri sartu arte.
Espainiako Gobernuak jada udazkenean agertu zuen bi zergak ezartzeko asmoa, Bruselara bidalitako aurrekontu planean aurreikusi baitzuen Google tasarekin urtero 1.200 milioi euro bilduko zituela, eta beste 850 milioi euro Tobin tasarekin. Sanchezek Kongresuan ere aurkeztu zituen bi zergak, baina proiektuak bertan behera gelditu ziren ganberak desegin zirenean. Orain, gaurko erabakiaren ondoren, zergek atzera Kongresuko bidea hartuko dute onartuak izateko.
Zerga berrietan ez da aldaketa handirik espero aurreko asmoekin alderatuta, besteak beste Europako Batzordeak bere garaian proposatutakoen ildo berekoak direlako, batez ere plataforma digital handien gaineko Google tasari dagokionez. Europako Batasunak oraindik ez du lortu jarrera bateratu bat Google tasaren inguruan, baina zenbait herrialdetan jada hasi dira horiek abiatzeko lanak.
OCDE Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundea bera ere ari da zerga digitalen inguruko proposamena lantzen, baina instantzia horretan ez da erabaki lasterrik espero. Orain gutxi hitzartu dute gaiari buruz negoziatzen hastea.
Europako Batzordearen kalkuluen arabera, enpresa tradizionalen irabazien gaineko batez besteko zergapetzea %23,2 da, baina enpresa digitalen irabazien %9,5 soilik joaten dira zergetara. Europako Batasunean Google tasa bateratu bat ezarriko balitz, 6.000 milioi euro bilduko lirateke urtero, Batzordearen ustez.
Munduan 750 milioi eurotik gorako fakturazioa duten eta Espainian hiru milioi eurotik gorako sarrerak dituzten enpresa digitalei ezarriko die Espainiak zerga digital berri hori. Google tasarekin, %3ko tasa ezarriko zaie hiru jarduera jakini, zeintzuetan erabiltzaileen parte hartzea erabakigarria den balioa sortzeko: zergapetuko da interfaze digital baten bidez erabiltzaileei zuzendutako publizitatea; baita erabiltzaileek elkarren artean salerosketak egitea ahalbidetzen duten plataformak eskaintzea ere; eta webguneen eta plataformen bidez eskuratutako erabiltzaileen datuak saltzea edo lagatzea.
Google tasa onartzeak, dena den, izan dezake arriskurik, Donald Trumpen mehatxua argia baita: automobilgintzako osagaien gaineko muga zerga gehiago ezarriko ditu Europan Google tasak onartzen badituzte. AEBetako Gobernuaren arabera, zerga horiek OCDEn erabaki behar dira. Mehatxuak, oraingoz, zerbaitetarako balio izan dio Trumpi, Emmanuel Macronek urtarrilean izoztu egin baitzuen bere Google tasa, AEBek Frantziako inportazioei 2.400 milioi euroren muga zergak iragarri ostean.
Tobin tasa
Finantza transakzioak zergapetzeko asmoak ere hainbat eremutan landu izan dira, eta halako zerga batzuk jada indarrean daude Europako zenbait herrialdetan, hala nola Frantzian, Italian eta Belgikan. Espainiako Gobernuaren asmoa da zergapetzea 1.000 milioi eurotik gorako burtsako kapitalizazioa duten akzioen salerosketa. Akzio horren balioaren %0,2ko tasa jarriko dio, eta erosketaren bitartekariak ordainduko du. Zergatik kanpo geldituko dira zor publiko eta pribatuen salerosketak, baita deribatuak ere.
Tobin tasarekin bildutako dirua —850 milioi euro urtero— zuzenean pentsio sistemara eta Gizarte Segurantzara bideratuko ditu gobernuak.
Charles Michel Europako Kontseiluko buruak bilera batera deitu ditu EBko 27 gobernuburuak, aurrekontua eztabaidatzeko. Ez da baztertu behar goi bilerak larunbatera arte irautea, baina horrek ere ez du ziurtatzen Bruselatik akordio batekin joango direnik. Ohiturak dio —eta ohiturak indar handia du EBn—, gutxienez bi goi bilera direla beharrezkoak ados jartzeko.
Londresek beti protagonismo handia izan du eztabaida horretan, ahalik eta diru gutxien jartzea baitzen beti haren lehen helburua —baita lortu ere, Margaret Thatcherrek negoziatutako txeke britainiarrari esker, zegokion baino gutxiago jartzen zuen—. Oraingoan ez da Bruselan egongo, baina hein handi batean bera izango da protagonista. Izan ere, Erresuma Batua zen gehien jartzen zuten herrialdeen artean bigarrena, eta hark jarritako 10.000 milioi euroak falta zaizkio EBri.
Hiru talde azaldu dira orain arteko negoziazioetan. Batetik, aurrekontua txikitu nahi dutenak daude: Herbehereak, Austria, Suedia eta Danimarka. EBren kutxan gehiago jartzen dute handik ateratzen duten baino. Gehienez, EBren barne produktu gordinaren (BPG) %1 jarri nahi dute; hain zuzen ere, orain arte jarritakoa, Erresuma Batuaren ekarpena aintzat hartu gabe.
Beste aldean, jarri baino gehiago jasotzen dutenak daude: Europa hegoaldeko, erdialdeko eta ekialdeko herrialdeak. Haiek eskatu dute %1,11 jartzeko; hau da, Londresek jarriko ez duena beste batzuek jartzea. Haien aldean jar daiteke Europako Parlamentua, guztien artean anbiziotsuena, %1,3 jarri nahi baitu EBren aurrekontuan.
Bien erdian, Frantzia eta Alemania daude. Haiek jartzen dute diru gehien (ekarpenaren %42), baina beste lehentasun batzuk ere badituzte: bere laborarientzat dirua bermatzea Parisek, eta akordioa gehiegi ez atzeratzea Alemaniak.
Nekazariak eta klima aldaketa
Azken asteotan batzuekin eta besteekin negoziatzen aritu da Michel, baina ez du eman aurrerapausoen berri. Espero da Finlandiaren proposamena eramatea bilerara —hura da EBren jarduneko presidentea—. Helsinkik proposatu du EBren BPGaren %1,07 jartzea, eta horrek dakar %12 gutxiago ematea kohesio funtsetarako —herrialde eta eskualde pobreenek jasotzen dituzte—, eta %13 gutxiago NPB Nekazaritza Politika Bateraturako. Azken bi horiek EBren aurrekontu komunaren bi heren hartzen dituzte orain, baina haien pisua jaisten ari da, premiazko beste gai batzuk ere agertzen ari direlako. Europako Batzordeak, esaterako, diru gehiago eskatu du mugazaintzarako, baina, batez ere, bere programa kuttunerako, Europako Itun Berderako. Ursula von der Leyen Batzordeko presidenteak ohartarazi du ez duela onartuko aurrekontuaren %25 baino gutxiago bideratzea klima larrialdiaren aurkako borrokan.
Gaur-gaurkoz argi dagoen gauza bakarrenetarikoa da nekazarientzat diru gutxiago izango dela EBren kutxetan. Zenbat jakitea ez da posible, Frantziak zeresan handia baitu gai horretan, eta aliatuak ez baitzaizkio faltako —Espainia, Irlanda, Polonia…—. Diru gutxiago izateak zaildu egingo du EBren hurrengo erronketako bat: NPB Nekazaritza Politika Bateratuaren erreforma.