Erakundeek zabortegiko bilaketa indartzea eta diru-funts bat sortzea adostu…
Zaldibarko zabortegiaren lur-jausiak kaltetutako erakundeek desagertutako langileen bilaketa-lanak indartzea eta larrialdietarako funts bat sortzea adostu dute.
Protestari «grotesko» iritzi zion Siemenseko presidenteak. Adjektibo bera erabiliko ote zuen Kaeserrek egun bat geroago, ostegunean, BlackRock inbertsiogile erraldoiak ere Australiakoa aurpegiratu zionean? Aktiboen munduko kudeatzaile handienetakoak zer, eta «ingurumen arriskuen neurria» behar bezala aintzat ez hartzea egotzi zion Siemenseko buruzagitzari.
Erregai fosiletan edo haiekin zerikusia duten proiektuetan aktiboak izatea gero eta nekezagoa bihurtzen ari da konpainia eta multinazionalentzat, eta ez soilik irudi kontuengatik, baita inbertsiogileen perspektibatik ere. Etorkizun teorian berdeago baten atarian, noizbait oso errentagarriak izan ziren aktibo horiek bihur al daitezke lasta eramanezin konpainientzat? Eta, bitartean, zenbateraino izan daitezke eragozpen enpresek negozio bide berriak urratzeko?
Siemensek joan den maiatzean erabaki zuen zer bide hartuko zuen arrisku horiek saihesteko: gero eta zailtasun handiagoko Gas & Power dibisioa talde nagusitik bereizi, eta Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) harribitxi eolikoarekin batu, Siemens Energy osatzeko. Sinergiarako aukera handiak ekarriko omen ditu. Konglomeratu berriak 80.000 langile eta 30.000 milioi euroko negozio bolumena izango ditu, ohiko iturrietako, iturri hibridoetako eta iturri berriztagarrietako sistema, turbina eta abarrak eskaintzeko.
Siemens nagusia, berriz, industria digitalean eta azpiegitura adimendunetan jardungo da, eta hara, sinergia gehiago: Siemensek aukera gehiago izango ditu 2030erako zero isuriko karbono neutraltasuna erdiesteko, Gas & Powerren karbono isuriak Siemens Energyrekin joango baitira, haren %75 irailean burtsaratzen denean.
Batzuetan, boterea ez da nahikoa trago garratzak saihesteko. Zenbait hedabideren arabera, Siemens Gamesako kontseilari ordezkariak, Markus Tackek, ez zekien Municheko buruzagien asmoen berri, haiek argitara atera aurretik. Egia da, halaber , Tackek nahikoa lan bazuela Siemens Gamesaren kudeaketa gorabeheratsuan, eta akziodunekin gatazkan.
Iberdrolarentzat, ziurrenez, orduan iritsi zen Gamesako parte hartzeari agur esateko unea, ikusi zuenean nola zuzeneko lehiakide bat eratzen zitzaion muturren aurrean. Maiatzeko Siemens Energyren sorrera iragarpenaz geroztik, dibortzioa atontzen jardun dira bi aldeak, Iberdrolaren % 8aren prezioa adosten. Iberdrolaren akzioena zehazki, ezen ez baitu gainerako inbertsiogileei akziorik erosteko asmorik, haien haserrerako. Berez, Siemens behartuta legoke Siemens Gamesaren akzio guztien gaineko erosketa eskaintza publikoa (EEP ) egiteko —%30 baino gehiago duelako—. Baina CNMV halako zerbait egitetik libratu zuen 2017an, industria proiektua zela argudiatuz. Orain ere libratu nahiko luke Siemensek. Izan ere, EEP batek izugarri garestituko luke operazioa: 4.500 milioi euro lirateke Iberdrolari erositako prezioetan. Eta Siemens Energyren burtsaratzea atzeratuko luke.
Siemensek sinergietarako aukera are gehiago ere ikusten dizkio Gamesaren bereganatzeari. 100 milioi euroren aurrezkiak lortuko omen dira Siemensen eta SGREren arteko lotura estuagotik. Baina norentzat izango ote dira mesedegarri sinergia horiek? Siemensen kontura dira, edo Siemens Gamesaren kontura?
Gamesaren euskal hornitzaileen eta langileen kontura erdietsiko ote dira? Botere, baliabide eta kontrol nahikorik gabe, garratzagoak izaten da trago batzuk.
Navalen azken itxaropena epaile baten esku dago. Konkurtsoaren kudeatzaileak eskaera egin dio likidazio prozesua hasteko epea lau hilabetez atzeratzeko. Sindikatuek eta erakunde publikoek eskaera babestu dute, eta ez da espero ezezkorik. Epaileak beste astebete du ebazpena emateko. «Partida ez bukatzea da lehentasuna; bitartean, ezin dugu baloi bakar bat ere galdutzat eman». Rafa Mayoral Unidas Podemoseko diputatua da Espainiako Kongresuan, eta hark jarraitu du futbol metaforarekin. Haren alderdiak ontziola salbatzearen aldeko adierazpen ugari egin ditu, eta orain hura Espainiako Gobernuko koalizioan ikusteak itxaropen printza bat piztu du. Mayoral, baina, zuhurra da. «Industria Ministerioa ez dago gure esku, eta hau ez da alderdi baten kontua: ez gurea, ez EAJrena, ezta PSOErena ere. Gizarte egitasmo bat izan behar du, erakundeek bultzatua. Balizko inbertsiogileek asko begiratzen diete halako gauzei».
Mayoralek ezagutzen du Naval, askotan etorri baita Sestaora. Azkenekoa CATen eskutik, eta konkurtso kudeatzailearekin izandako bileran egon zen. «Podemosek Navali buruz esanikoak erakutsi genizkien, eta, oraingoz, epaileari eginiko eskaera babestu dute», esan dute CATeko iturriek. Sindikatuak argi dauka zein den hurrengo pausoa. «Elkarrizketa mahai bat osatu nahi dugu gobernuekin, eta, baldin badaude, balizko inbertsiogileekin».
ELAk ez du sinatu eskaera, eta ez du itxaropen handirik bilera horrek zer eman dezakeen. Sindikatu horretako metaleko ordezkariak, Mikel Etxeberriak, Jaurlaritzari eskatu dizkio kontuak. «Auzi honetan Jaurlaritzak eta Arantxa Tapia sailburuak egin duten gauza bakarra izan da kaleratzeak babestea. Espainiak eskuduntza batzuk ditu, eta Industria Ministerioa PSOEk du, baina ezin da ahaztu Euskal Herrian gaudela, eta eskuduntzak hemen ere badaudela; Jaurlaritzak ezin du ez ikusiarena egin».
Galdera, baina, argia da: nola piztu daiteke Naval? «Guk argi dugu formula birpublifikazioa dela», azaldu du Etxeberriak. «Atzera begiratu behar da, pribatizazio haren ondorioak… Porrot egin bazuen, akziodun handi haien erruz egin zuen [Ingeteam eta Murueta]. Sailburuari esan diogu legezkoa eta posible dela».
CATen ere aukera hori lehenetsiko lukete, baina gobernuek borondaterik ez dutela diote. Horregatik eredu publiko-pribatua errealagoa iruditzen zaie. «Inork ez du ontziola bat erosiko bazkide nagusia izan gabe. Baina %60-%40koa balitz, alde publikoak kontrol pixka bat egin ahalko luke. Orain hemen bagaude, jabe pribatuen kudeaketa txarragatik da; inork ez zituen kontrolatu».
Inbertsiogilearen figura da ekuazioa argituko lukeena, baina ba al dago norbait? «Konkurtso kudeatzaileak esaten digu interesdunik badagoela», zehaztu du CATek. Arantxa Tapia Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapenerako sailburuak duela urtebete aipatu zuen «hainbat interesdun» zeudela. ELAk ere uste du epaileak luzapena ematen badu kudeatzailek «zerbait» ikusi duelako dela. Mayoralek ez du balizko inbertsoreren albisterik, baina badaki erakundeak «lanean» ari direla:. «Erakunde guztiek egin dezakete zerbait, diputazioak barne. Langileekin adostu behar da eskaintza, eta Ezkerraldeko gizarte guztiarekin, oro har. Eta ontziola bat izan dadila bilatu behar da».
«Traba» kentzeko prest
Navalen azken urteetako historia, eta ondorengo itxiera eta kaleratzeak korapiloz beteriko mataza da, eta hainbat hari mutur ditu. Likidazio prozesuarekin batera, ia paraleloki, langileen kaleratze txostena jarri zen abian. Merkataritza Arloko Bilboko epaitegiak 173 langileen kaleratzea agindu zuen iazko martxoan. CAT, ELA, eta CCOO sindikatuek, baina, helegitea jarri zioten erabakiari, txostenaren tramitazioan huts larriak egon zirela argudiatuta. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusira jo zuten, eta hark ez zuen helegitea onartu. Urriaren 30ean egin zuten publiko ebazpena, baina ez aho batez. Epaile batek aurkako boz partikularra eman zuen.
Hori ikusita, eta boz partikularrak hauspotuta, sindikatuek Espainiako Auzitegi Gorerenera jo dute. Gehiengoa dira Navaleko langile batzordean. CATek hiru ordezkari ditu, eta bana CCOOk eta ELAk. Dena den, UGTk du ordezkari gehien —lau—, baina ez zuen helegitea babestu. Gorenera jotzeak asko atzeratuko du prozesua. Bospasei hilabete beharko dira kasazio helegitea onartu eta tramitera onartzen duen jakiteko, eta gero hamabost bat hilabete ebazpenerako. Jaurlaritzak esana du auzibideak zaildu egiten duela inbertsoreren batek pausoa eman ahal izatea, ontziolari lotua baitoa. CATek, baina, ez du akusazio hori ametitu, eta garbi du inbertsore bat agertuko balitz, «itsasontziak egiteko gogoz», helegitea kenduko luketela. «Egingo ez duguna da ezer jakin gabe kentzea. Kudeatzaileak esaten digu, kendu helegitea, eta gero ikusiko duzue. Lanpostuak sortzea nahi dugu, baina jakinaren gainean jar gaitzateela».
Sestaoko ontziolaren historiaren azken-aurreko atala izan zen langileen sakabanaketa. Iaz itxi zutenean, langile batzuei Navantia Espainiako ontziola publikoetan lanpostua mantentzeko eskubidea aitortu zieten. Naval publikoa izan zen bitartean —1969tik 2006ra arte—, gutxienez bost urtez lan eginikoak ziren horiek, 150 guztira. Sindikatuek 100.000 euro ingururen kalte-ordainak negoziatu zituzten postuari uko egiteko prest zegoen langile bakoitzarentzat. 69k dirua hartu zuten, eta 81ek lanean jarraitzea erabaki zuten, baina ezin zen Sestaon izan. Lau aukera zituzten: Ferrol (Galizia), Cadiz (Espainia), Cartagena (Espainia) eta Madril. Madrilen bulegoak daude bakarrik; beraz, goi mailako ikasketak behar dira hara joateko.
Eztabaida eta kalkulagailu afalosteak izan ziren Navaleko langileen etxeetan: adina, dirua, urteak… «Emaztearekin hitz eginda erabaki nuen Cadiz. Eguraldia ona da, eta berak familia etxea du Kordoban. Ezagutzen genuen ingurua», azaldu du Juan Antonio de los Santosek. 53 urte ditu, eta 39 daramatza Navalen. Navaleko langileen anaia eta semea da. Uztailaz geroztik dago han, eta kostatu zitzaion egokitzea. «Nire herrialdetik bota nautela sentitzen dut. Ez naiz joan, bota egin naute, agintariek ez dute ezer egin guregatik»..Abuztuaz geroztik hiru alditan itzuli da Euskal Herrira. Bakarrik bizi da 525 euroko alokairua duen pisu batean, eta emaztea hainbatetan joan zaio bisitan. Asko eskertzen du. «Okerrena bakarrik egotea da. Etxera joan, eta bakarrik. Bizimodua-eta ezberdinak dira, baina apurka ohituz goaz. Oro har, lankide guztiak egokitzen ari gara, ez dago beste konponbiderik».
Cadizko beroak zer ikusi gutxi du Ferroleko euriarekin. Han da, abendutik, Mikel Perez erandiotarra. 54 urte ageri dira bere nortasun agirian, horietatik 38 ontziolan, eta koskorturiko bi seme alaba ditu. Bidaien gogortasuna nabarmendu du hark ere. «Ostiralean 05:00etan esnatu, eta lan egin ondoren gidatu ezazu. Leher eginda iristen zara, ostiralean ezin duzu ezer egin. Larunbata baliatzen duzu, baina igandean itzuliko bidaia duzu buruan, Arriskutsua da, lankide batek trafiko istripua izan zuen, Solaresen. Onik atera zen, baina, argazkiak ikusita, ez dakit nola den posible». Hori eragozteko, autobus bat eskatu diote enpresari, ostiralean Euskal Herrira etorri eta igandean itzultzeko, baina ez dute lortu oraindik. «Ferroleko jendearekin harreman oso ona dugu, ezagutzen dute gure istorioa. Lankideekin ere ondo moldatzen gara, baina lantegiko bulegoetara joatean tratua txarra da. Etsaiak bagina bezala tratatzen gaitu zuzendaritzak», deskribatu du Uriartek.
Denetariko kasuak
Hiru ahots dira, baina kideei buruz hitz egiten denetariko kasuak agertzen dira: alzheimerrak jota duen ama berarekin eraman behar izan duen langilea, animikoki lur jota eginda daudenak, urrunketak bikote krisia areagotu eta dibortziatu egin dena, eta Cadizen etxea erosi eta bizitza han hastea erabaki duena. «Hori du gizakiak, edozer egoeratara egokitzen dela. Ni mendizalea naiz, eta baikorra, eta hemen ibiltzeko toki asko dago. Abentura bat da, nolabait. Gurea etorkinen bizitza da, herrira itzuli nahi duzu, baina errealitateak ez dizu uzten. Okerrena da Pirinioak urrun daudela», laburbildu du, umoreko, Perezek. Hark garbi zuen lanean jarraituko zuela, eta iazko udan Cadizen astebete pasatu zuen, eta Galizian beste bat, nora joan erabakitzeko. «Ez dut penarik eman nahi, hau gogorra da, baina baldintzak ez dira txarrak. Euskal Herrian prekario daudenak okerrago dabiltza. Gurea baino tristeagoa da Ezkerraldeko langabezia tasa handia, eta Jaurlaritzak ez duela ezer egiten ikustea».
De los Santosek bi seme-alaba ditu. Bat unibertsitatean eta bestea batxillergoa bukatzen. «Arazo guztiak emazteak kudeatzen ditu», aitortu du. Lutxana futbol taldean entrenatzaile zen, eta hura utzi behar izatea «bizkarrekoa» izan zen. Cadizko lehen egunetako gorabeherek ere ez zioten lur hartzea erraztu. «Lanean hasi baino lau egun lehenago, oraindik ez genituen baldintzak ezagutzen». Nola da posible? «Baldintzak mantenduko zizkigutela esan ziguten, baina lau egun lehenago ez genuen agiririk, eta guk kalte-ordainari uko egin genion. Ezer ez jakiteak akabatu egiten zaitu. Zorionez, hitza bete zuten». Ferrolen ere antzera pasatu zitzaien. Iritsi, eta justu-justu zekiten zein zen soldata, baina beste baldintzen inguruko xehetasun asko falta zitzaizkien. «Oraindik ez ditugu idatziz jaso. Baldintza zehatzak ez dakizkigu. Berdin kobratuko genuela esan ziguten, eta ez da egia. Aldea txikia da, baina soldata ez da bera. Oraindik kalkulatzen ari direla esaten digute, eta lehen lankideak udan iritsi ziren!». Kexua Perezena da.
Hirurek garbi dute urte batzuetarako erbestea dutela, eta oso zail ikusten dute laster Euskal Herrira itzultzea. «Podemosekin itxaropena dutenak daude, baina ia ezinezkoa iruditzen zait», aitortu du Uriartek. Bere jardun sindikala dela-eta —ELAko kide da—, politikari askorekin bildutakoa da. «Navalekin konpromisoa erakutsi du Podemosek, baina, 37. gauza izango da euren zerrendan, eta, asko jota, lehen hamarrak egin ahal izango dituzte. Nik, gainera, susmoa dut Jaurlaritzak baduela planen bat erabakita Navaleko oruberako. Gustura jakingo dut zein enpresari sartzen den hor». Mekanikariak, hala ere, itzultzeko oztopo nagusia euskal industriaren lan baldintzetan ikusten du. «Lan eskaintza batzuk ikusi ditut, eta baldintzak gero eta txarragoak dira. Halakoetan, alboratzen den lehen gauza segurtasuna da, eta ontzioletan istripu tasa oso handia. Iragan astean, langile bat hil zen Zamakonan. Begira, iaz enpresa batean galdezka aritu nintzen, eta nire postua zuen langile bat egun askotan 06:00etan sartu eta 23:00etan irteten zen».
Itzultzea, oso zail
De los Santos eta Perez zaharragoak dira, eta erretiro garaia ez dute hain urrun ikusten. Navantian ohikoa da langileak 61-62 urterekin erretiroa hartzea. «Noizbait itzultzen banaiz, eta ez da galduz izango. Hemen ditudan baldintzak errespetatu beharko dizkidate. 53 urterekin, gainera, kostako zait lana aurkitzea», nabarmendu du De los Santosek. Perezek ere baldintzen defentsa egin du. «Gure adinarekin lana aurkitzea oso zaila da, are gehiago baldintza duinekin. Euskal Herrian lan baldintza txarrak daude oro har. Zerbitzuen sektorea bultzatzen du gobernuak, eta han prekaritatea da nagusi. Nik ez dut hori nahi Euskal Herriarentzat».
Borroka bide luzea egin zuten Navaleko langileek, eta badirudi manifestazioak eta protestak iragan urruna direla. «Atzera begiratu, eta ziria sartu didatela sentitzen dut», aitortu du De los Santosek: «Betirako lana izango zela esan ziguten, eta partidaren erdian, pribatizatzean, jokoaren arauak aldatu zizkiguten». Ur- iartek, aldiz, «kontzientzia lasai» du. «Ahal genuen guztia egin genuen, borrokatu ginen, mugitu ginen…». Dena den, ez du ukatu aho zapore «gazi-gozoa» ere baduela. «Gurekin ari ziren kontratetako lankideekin oroitzen naiz. 2.000 ziren, eta, agian, ez genuen behar adina pentsatu haiengan. Protestaldiak urtebete lehenago hasi izan bagenitu, agian…».
Oraindik ez daude koronabirusak jada eragindako kaltea neurtzeko estatistikak, baina denak ados dira zerbaitetan: handia izango dela. «Egoera asko luzatzen bada, baliteke langileak kaleratzen hasi behar izatea», azaldu du Luis Galanek, 2Open merkataritza elektronikoan espezializaturiko aholkularitza etxearen sortzaileak. «Hondamendia da. Jendea ez da etxetik ateratzen; inork ez du ezer eskatzen. Galerak izugarriak izango dira», iragarri du Alberto Fernándezek, Torres Kataluniako upeltegiko Txinako adarreko zuzendariak.
Katebegia arriskuan
Kontuan izanda Txina dela munduaren fabrika, gerta liteke hornikuntza kate globala haustea eta mundu osoko enpresek kalteak jasatea. «Gure hornitzaileak ezin badira berriro ekoizten hasi, eta hori gertatuko dela dirudi, ezingo ditugu geure enpresa nagusiak Euskadin behar dituen piezak egin; bezeroak produkturik gabe gera daitezke», onartu du Pedro Segoviak. Autoentzako osagaiak egiten dituen enpresa bateko kudeatzailea da, Jinhua hirian. «Egoera luzatu ahala, Txinari ez ezik, mundu osoari eragingo dio».
«Eskulanaren arazoa ere badago. Egun, hiri askotan oporrak luzatu egin dituzte, eta ez dakite langileak noiz itzuliko diren lanera. Ezin dugu jakin zenbat itzuliko diren fabrikara eta noiz hasi ahal izango garen normal produzitzen, langile asko Hubeikoak baitira, eta ezingo baitira itzuli», onartu du Igorreko Batz kooperatibako langile batek —ez du izena eman nahi—.
Bertakoek ez ezik, atzerriko langileek ere zail dute mugitzea. Txinatik kanpo daudenak ezin dira itzuli, eta han daudenek ezin dute beste lurralde batzuetan zerbitzurik egin. «Lantegiak egiten ari gara herrialde batzuetan, baina Txina zapalduz gero arazoak ditugu hara joateko. Malabarismoak egiten ari gara Indonesiako, Singapurreko eta Filipinetako lanak bisitatzeko Txinatik igaro gabe», onartu du Carlos Sorianok. Inditex Galiziako jantzigintzako multinazionalari dendak eraikitzen dituen enpresa batean aritzen da Soriano, Caamañon.
Logistikako enpresa erraldoiak geldirik daude, edo gutxieneko zerbitzuekin, eta horrek eragin du zaila izatea Txinatik produktuak ateratzea eta han ezer sartzea. Batik bat errepide bidezko garraioa behar duten produktuekin gertatzen dira arazoak. «Espainiako bezeroak hornitu ezinik gabiltza; beldur naiz jarduera berriro hasten denean denbora asko beharko duela egoerak normalizatzeko», iragarri du Angel Navarro Eastcorpeko arduradunetako batek. Krisiak maiatzera arte iraun dezakeela uste du Fernandezek.
Arazoak mugetan
Nazioarteko merkataritzarako funtsezkoak diren erakunde publikoen geldialdiak ere arazo asko sortu ditu. Txina hornitzen duten atzerriko produktuen inportazioak ere kinka txarrean daude. «Adiskide batek edukiontzi bat du aduanan geldirik urtarrilaren 20az geroztik», azaldu du Carlos Mirandak, Good Wine Trading konpainiako buruak. Ez da bakarra. Aduanetako tramiteak moteltzeak sekulako buxadura eragin du itsas portuetan. «Banatzaile bat dut Shanghain, eta beste bat Guangzhoun, eta biek otsailaren 12ra arte atzeratu dituzte eskariak», aipatu du beste ardo esportatzaile batek, Carolina Wine Brandseko Alberto Bermejok.
Hori gutxi balitz, behin salgaiek muga gainditu ondoren, ez daukate nork banatuko. «Logistikarik ez dagoenez, ezin dut banatu biltegietan dudan ardoa. SF Express soilik dabil, baina izugarri garestia da. Inork ez ditu 12 yuan ordainduko (1,6 euro) botila bat ardo jasotzeagatik. Txinako banatzaileek kalkulatu dute stockaren %80 dutela saldu gabe», gehitu du Mirandak. Ondorioa garbia da: eskariak atzeratzen ari dira, eta kontsumoa amiltzen ari da. «Batez ere ostalaritzan dugu arazoa; inor ez da joaten tabernetara edo jatetxeetara ardoa edatera». Ez zaio arrazoirik falta; Shanghain irekita dauden ostatuek ez dute ia bezerorik.
Normala denez, egoera bereziki larria da hondatzen diren produktuei dagokienez. Besteak beste, fruta. «Batez ere Shanghaiko eta Guangzhouko portuetatik sartzen dira, eta handik banatzen dira Txinako gainontzeko lekuetara. Garraiorako mugen ondorioz, argi dago ezingo direla urrun eraman. Hortaz, iristen zaigun fruta guztia Shanghain geratuko zaigu: fruta guztia ez da egokia merkatu horretarako, eta, gainera, ez da gai guztia kontsumitzeko. Beldur gara ez ote dituzten guztiz itxi inguruko probintziak, eta ez ote garen fruta banatu gabe geratu», onartu du Delaiberia banatzailearen buruak, Roberto Batresek. «Gainera, herritarrak beren etxeetan itxita daudenez, ez dakigu frutaren moduko luxuzko produktuak kontsumituko ote dituzten. Agian hori arazo handiagoa da logistika baino», gaineratu du.
Txiletarrak ere urduri daude. Txinako aduanetan Txileko gereziz betetako 1.500 edukiontzi daude ez aurrera ez atzera, eta hara bidean beste ehunka batzuk, portura itzultzeko aukerarik gabe. Ekoizleek kalte ekonomiko handia espero dute, gereziak baitira Txiletik Txinara doazen produktu nagusietako bat.
Janaria, bermatuta
Edonola ere, Pekingo gobernuak argi du zein den bere lehentasuna: elementu babesleen banaketa —maskarak eta osasun langileak babesteko jantziak—, eta oinarrizko janariena. Horregatik, agindu du maskarak egiten dituzten fabrikek ahalik eta gehien produzitzea, eta ez jartzea inolako mugarik horiek banatzen dituzten konboiei. Antolaketari esker, Txinako Alderdi Komunistak lortu du berrogeialdian dauden hirietan ez egotea elikagai faltarik.
Erreportaje honetarako elkarrizketatuetako gehienak baikor dira epe ertainera begira. «Txinak erreakzionatzeko gaitasun handia dauka, eta gobernua indartsua eta malgua da. Munduari erakusten ari da gai dela osasun ikuspuntu batetik egoera kontrolatzeko», ziurtatu du Batresek.
Edonola ere, Navarrok iragarri du arazo bat sortuko dela koronabirusaren krisia amaitutzat jotzen denean: «Eskaera guztiak bat-batean iritsiko dira». Gai izango da Txinako sektore logistikoa salgai guztiei irteera emateko? «Herrialde batek hori egin badezake, hori Txina da», galdekatutako enpresako arduradunek bat egin dute. Bitartean, gauza bakar bat egin dezakete: zain egon eta ziurgabetasuna ahalik eta ongien kudeatu».
Azterlanak 184 orrialde ditu, eta edukia laburbildu zuten atzoko agerraldian Carmen Maeztu Gizarte Eskubideen kontseilariak, Manu Aierdik eta Luis Campos behatokiko zuzendariak.
Aierdiren arabera, «dokumentu bikaina» da azterlana, eta enplegu planean «eztabaidarako erreminta gisa» balioko du. Azaldu zuenez, Gizarte Elkarrizketa Kontseiluan parte hartzen duten sindikatu, enpresaburu elkarte eta gainerako partaideek plana gauzatzeko lantaldeak osatu dituzte jada, eta «udararako» amaitzea jarri dute helburutzat. «Ez dugu soilik enplegu gehiago sortzeko politikak bultzatu behar, kalitate handiagoko lana izateko neurriak ere bultzatu behar ditugu», azaldu zuen Maeztuk.
Azterlanaren arabera, haur eta gazte kopuruak heldu eta zaharrenarekin alderatzen dituen zahartze-adierazlea hamar puntu igo da azken hamar urteotan. Munduan, bizi itxaropen handienetakoa du Nafarroak. Hori «albisterik onena»izanagatik, etorkizuneko beharrei erantzuteko tenorean jartzen du lurraldea. Alde batetik, herritarren %20en adina 64 urtetik gorakoa da, eta langileen %19k 54 urtetik gora dituzte.
Bestetik, nafarren %2,5ek gradu desberdineko menpekotasuna dute, eta joera hori areagotuz joango da biztanleria zahartu ahala: 2037ra begirako proiekzio baten arabera, 70.000 lagunek 80 urte baino gehiago izango dituzte, eta herritarren laurdenak 65 urtetik gora. «Aldaketa handia izan da, eta horrek lan munduari goitik behera eragiten dio. Are gehiago eragingo dio datozen hamabost urteetan», esan zuen Aierdik.
Langile kopuruari dagokionez, krisia hasi zeneko maila berean dago egun Nafarroa —287.000 lagun zeuden izena emanda Gizarte Segurantzan iaz batez beste—. Langabezia tasa, aldiz, ez: %8,2an dago eta 1,4 puntu jaistea falta zaio 2008ko mailara heltzeko. Urteotan datuek hobera egin badute ere, langabeen formakuntza profila ez da aldatu. «Langabeen %70ek ez dute formakuntzarik, derrigorrezkoa salbu. Datu hori ez da aldatu, eta hor jarraitzen du, irmo». Halaber, sektore guztietan desoreka dago enpresen beharren eta langileen profilen artean. Erronketako bat izateaz gain, formakuntzaren garrantzia azpimarratu zuten, batik bat lanbide heziketaren arloan.
Langabeziak behera egin badu ere, beherakada hori ez da berbera eskualde guztietan. Hala, bai Erribera bai Lizarraldea oraindik ere 2008ko langabezia tasatik «urrun» daude, eta horrek lurralde desorekaren arazoa agerian utzi du. Gainera, talde hauskorrenen artean, langabezia nabarmen handiagoa da: gazteen artean %22,5ekoa eta etorkinen artean %19,4koa. Horri lotuta, langabeen herenek urtebete baino gehiago daramate lanik topatu gabe, eta arazo horrek gizarte talde jakin batzuei egiten die kalte batik bat: hamar emakume langabetik lau iraupen luzekoak dira, eta 55 urtetik gorakoen artean, %57.
Lana izatea ere ez da ezeren berme. «Prekaritatea kroniko egin da egungo lan sisteman, eta lanak bere rola galdu du gizarte inklusiorako oinarrizko elementu gisa», esan zuen Camposek. Iaz izenpetu ziren 400.000 kontratuetatik %39k astebete baino gutxiagoko iraupena zuten beste %29 lanaldi partzialekoak ziren. Gainera, behin-behinekotasun tasa handiagoa da administrazio publikoan (%36) sektore pribatuan baino (%23). Hala bi datuok gurutzatuz gero, Osasunbidea izan zen iaz kontratu gehien egin zuen enpresa: izenpetutako 50.118 kontratuetatik 31 baino ez ziren izan finkoak. Sektore pribatuan, Aldi Baterako Laneko Enpresen %99,9 behin-behinekoak diren, batik bat lanaldi partzialekoak edo astebetekoak.
Lan merkatuan, segmentazioa ere izaten da. Industria, laborantza eta eraikuntzan batik bat gizonezkoek lan egiten duten bitartean, hamar langile emakumetik zortzik (%83) zerbitzuetan lan egiten dute. Etorkinen artean, hamarretik bik laborantzan egiten du lan. Joera positiboen artean dago, deklaratu gabeko lanaren adierazleek behera egin dutela hamar urteotan: Gizarte Segurantzaren afiliatu kopurua INE estatistikarekin alderatuz gero, lau puntu jaitsi da: %5etik %1,1era.
Izan ere, Adegiko buruzagiari deigarria egin zaio sindikatuek aurreko egunetan Adegiren jarreraz hitz egitea. «Adegiren jarrerak garrantzia izango du, baina sindikatuen jarrerak ere bai. Bik ez dute akordiorik lortzen batek ez badu nahi. Testuinguru horretan, atentzioa eman digu nola sindikatuak gatazka ari diren jartzen mahai gainean, negoziazioak hasi baino lehen». Gatazka mehatxu horiek, Adegiren ustez, «ez dute akordioaren aldeko jarrerarik» erakusten.
Beste 4.000 enplegu
Sindikatuei mezu zuzen hori emateko, Gipuzkoako enpresei aldiro egiten dien inkestaren aurkezpena baliatu zuten Adegiko arduradunek. Emaitza horiek eta abagune ekonomikoa aintzat hartuta, Adegik uste du 2020. urte honetan herrialdeko ekonomia %1,8 eta %2 artean handituko dela, eta enpresek 4.000 enplegu baino gehiago sortuko dituztela. Igaro berri den 2019a, berriz, «ezbairik gabe, urte positiboa» izan dela esan zuten Aierzak eta Eduardo Junkera Adegiko presidenteak.
Inkestako enpresen erantzunetatik, Jose Miguel Aierzak zenbait datu azpimarratu zituen. Hala, «enpresen konfiantzak nahiko goian jarraitzen du, zerbait jaitsi bada ere». Salmentek barneko eta kanpo merkatuetan gora egin dutela ere esan zuen, «apal, hori bai». Eta eskari zorroak, «gutxi bada ere», hazi egin direla.
Ekoizpen gaitasunaren erabilera da beste datu esanguratsu bat: %83,5 dela azaldu zuten Adegiko buruzagiek. Aierzaren arabera, «irailean baino %1,5 txikiagoa izan arren, oraindik ere %80tik gora dago, ekonomiaren potentzialaren gainetik, beraz». Enpleguari buruz ere «berri onak» eman zituen zuzendari nagusiak: «Enpresen %90,5ek aurreikusten dute langile kopuru berarekin jarraitzea edo langile gehiago kontratatzea aurten».
Ziurgabetasunak
Herrialdeko enpresek agertu dituzten kezketan, bestalde, berritasun handirik ez. Hiru dira nagusiak: Espainiako ekonomiaren ahulezia; salmenten errentagarritasunaren beherakada; eta nazioarteko ekonomia pattala. Eta horien ia maila berean dago langile kualifikatuak kontratatzeko zailtasunen kezka.
Kezkak kezka, Adegiren arabera, 2019a ondo joan da Gipuzkoako ekonomiarentzat. «Esportazioekin, enpleguaren sorkuntzarekin, soldatekin eta abarrekin lotutako mailak hobetu egin dira», nahiz eta nazioarteko testuinguru ekonomikoa ahulagoa izan, merkataritzaren jaitsierarengatik. Aierzak azaldu zituen testuinguru ezegonkor horren arrazoiak: «AEBen eta Txinaren arteko muga zergen gatazka, brexit-a, eta Alemaniako industriaren krisia».
Aldagai horiek, esaterako, zerikusia izan dute 2018koa baino nabarmen txikiagoa izan den industria produkzioaren hazkundean —zeina 2018ko %5,6tik 2019an %0,5era jaitsi den urteko pilatuan—. «Gorabehera handiko urtea izan da», esplikatu zuen Patxi Sasigainek, Adegiko lehiakortasun arduradunak. «Lehen hiruhilekoa triste joan zen, %0,1eko hazkundearekin; bigarrena hobeagoa izan zen, %2,4ko handitzearekin; eta hirugarrenean erori zen ekoizpena (-%1,6), Alemaniarako automobilgintzako osagaien eragina nabaritu zenean. Azken hiruhilekoa, aldiz, nahiko ona izan da, %2ko inguruko hazkundearekin».
Hori bai, Sasigainek azaldu zuenez, sektoreka ere desberdintasunak izan dira ekoizpenaren bilakaeran. «Garraio materialetan, CAF, Irizar eta horietan, urtea apartekoa izan da; aldiz, automobilentzako osagaien sektoreak asko sufritu du urtean zehar. Eta Gipuzkoan sektore indartsuak diren makineria eta metalurgia triste, egonkor, mantendu dira, besteak beste, inbertsioa izoztuta dagoelako Europan eta munduan».
Esportazio datuek, behintzat, bide onetik jarraitu dute 2019an. Azaroan, 8.500 milioi euroan kokatu ziren —%12 hazita—, inoizko mailarik onenean. Inoizko kopururik handiena iritsi du Gizarte Segurantzarako afiliazioak ere, Gipuzkoan, iaz 6.600 lanpostu sortu baitziren. «Azken sei urteetan, 34.000 lanpostu sortu dira Gipuzkoan; datu azpimarragarria iruditzen zait», nabarmendu zuen Aierzak.
Aurrera, 2020. urte honetara begira, azken hilabeteetan susperraldia erakusten duten adierazleak agertu direla uste du Adegik, nazioartean nolabaiteko makaltasuna izan arren. «Aparteko 2018 baten eta 2019 on bat ostean, konfiantza eta ekoizpen gaitasunaren erabilera handiekin abiatu dugu urtea, nahiz eta apaldu egin diren», iritzi zion Eduardo Junkerak.
Hark azaldu du, era berean, «enpleguarentzako perspektiba onak eta salmenten zein eskaeren moduzko hazkundeak» espero dituztela. «Ziurgabetasun urtea izango da, konplexua, agian zailagoa, eta, beraz, gainditu beharreko erronkaz betea».