Sindikatu abertzaleek lan erreforma “erabat” indargabetzeko eskatu dute
Sindikatu abertzaleek lan erreforma “erabat” indargabetzeko eskatu dute. Gobernu zentralari lan eta pentsio erreformak “erabat” indargabetzea eskatu diote.
Beraz, ELA eta LAB ez ziren bileran; gainera, Iruñean beste hitzordu bat zuten, Maria Txibite Nafarroako presidentearekin. Baina haientzako mezurik izan zen Gasteizen. Patronalak eta gainerako sindikatuek aditzera eman zuten elkarrizketa dela bide bakarra akordioak egiteko. «Akordioak urrun daude batzuek praktikatzen duten etengabeko konfrontaziotik, inposiziotik eta liskar girotik», adierazi zuen Eduardo Zubiaurre Confebaskeko presidenteak. Sindikatu abertzaleei egotzi zien beren buruak mahaitik kanpo uztea, elkarrizketara batzeko «behin eta berriro gonbidatu arren». CCOOk eta UGTk ere itunen garrantzia azpimarratu zuten, eta Mahaia «egonkortu» izana.
Elkarrizketa Sozialerako Mahaiko kideek arratsaldean egin zuten bilera, hain zuzen gehiengo sindikalak deitutako greba orokorreko manifestazio jendetsuak izan eta astebetera. 2018an desegin ondotik, iaz osatu zuten mahaia ostera, eta bilkurari egitura finko eta antolatu izaera eman zioten, gainera. Mahaiak herren jarraitu du, ordea, eta hala zegoen atzo ere. Edonola ere, akordioak egin, egin dituzten aldeek, eta atzo plazaratu zituzten azken urtean egindako lanaren emaitzak. Horrez gain, 2020an gauzatu beharreko plana ere zehaztu zuten bileran. Bost alorretan finkatu dituzte itunak: enplegua, lan osasuna, industria, genero berdintasuna eta Lanbide Heziketa.
Enplegua jomugan
Industriaren laugarren iraultzak edo industria 4.0 deritzanak ekarriko dituen erronkei aurre egiteko neurriak dira adostu dituztenetako batzuk. Hain zuzen, digitalizazioak eta robotizazioak lanpostuetan eragingo dituzten aldaketei egokitzeko plan baten oinarriak finkatu dituzte. «Trantsizio justua» izatea nahi dute aldeek, eta, horretarako, funtsezkotzat jo dituzte behar berriak identifikatzea, langileen formakuntza eguneratzea, edota alde guztien partea hartzea eta elkarrekiko komunikazioa bermatzea. Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapeneko sailburuak administrazioaren, enpresarien eta langileen ordezkarien arteko elkarlanaren beharra azpimarratu zuen berriro. «Hau dena ezin dugu egin langileen ordezkaririk gabe. Beraz, hiruren arteko akordioa izan behar du».
Behar berrietara egokitzeko, halaber, enpleguaren lege berri baten aurreakordioa ere hitzartu dute, eta tramitazioa dagoeneko «martxan» du Jaurlaritzak Beatriz Artolazabal enplegu sailburuak adierazi duenez. Errelebo kontratuen aldeko «apustua» ere berretsi dute aldeek, eta baita atzerrian lanean ari diren gazteak itzultzeko indarrean dagoen plana egokitzea ere; izan ere, aitortu zuten orain arte martxan den programak «emaitza ia hutsalak» eman dituela.
Genero berdintasunari ere garrantzia eman nahi diote lan arloan. Hori dela eta, adierazpen bateratu bat adostu dute kideek: batetik, kontziliazioaren garrantzia nabarmendu nahi izan dute, eta, bestetik, lanbideari lotutako genero rolak gainditzeko beharra azpimarratu.
Horrez gain, iragarri zuten berdintasun plan berri bat martxan jarriko dutela hainbat enpresatan. Datozen hilabeteetan izango da, eta hamar enpresa aukeratuko dituzte horretarako. Batzordeak eratuko dituzte jarraipena egiteko, eta helburua da datorren urtetik aurrera beste enpresa batzuetan ere berdintasun plana aplikatu dezaten laguntzeko ondorioak ateratzea. Horri lotuta, hain zuzen, garrantzia eman nahi diote Lanbide Heziketari ere. Eta horretarako orientazio eredu propio bat lantzeko konpromisoa hitzartu dute.
Enpresa txiki eta ertainetako lan istripuak gutxitzeko behatoki bat sortzea ere adostu dute. Erakundea nortasun juridiko propiorik ez duten enpresa txiki eta ertainentzat izango da, eta Elkarrizketa Sozialerako Mahaiko lantaldea arduratuko da hura kudeatzeaz.
Egia da, halaber, Eguberrien aurretik bilakaera hobea izan zuela enpleguak emakumeen artean (-1.355 langabe, azarotik abendura), gizonen artean baino (+2.522), haiek bete dituztelako urte amaieran ostalaritzan eta merkataritzan sortzen diren aldi baterako lanpostu horietako gehienak.
Laugarren hilabetez jarraian handitu da langabeen kopurua, eta jada ekainean baino 10.000 gehiago daude lanik gabe, ELAk nabarmendu duenez. Gobernuek, berriz, analisi positiboagoa egin nahi izan dute. Urtarrileko hazkundea «urtetik urtera errepikatzen den fenomeno bat da», Borja Belandia Lanbideko zuzendariaren arabera. «Urteko lehen hilabetean ohikoa den langabeziaren handitzea txikiena izan da 2006az geroztik», ziurtatu du Carmen Maeztu Nafarroako Eskubide Sozialetako kontseilariak.
Langabe kopurua lurralde guztietan handitu da, baina bereziki Bizkaian (+2.202). Gipuzkoan 764 langabe gehiago daude, 724 gehiago Araban, eta 674 gehiago Nafarroan. Edonola ere, azken lurralde horrek du daturik kezkagarriena: iazko urtarrilean baino langabe gehiago dituen bakarra da (+293). Oro har, Hego Euskal Herrian, 2019an baino 2.808 langabe erregistratu gutxiago daude.
SEPEk atzo emandako datuak INEren biztanleria aktiboaren inkestarekin erkatuz gero, langabezia tasa %11,28 da Hegoaldean. Kopuru horretatik gora daude Araba (%12,61) eta Bizkaia (%12,51), eta behera, berriz, Nafarroa (%10,71) eta Gipuzkoa (%9,24). Uste zabaldu batek dioenaren aurka, langabezia erregistratua handiagoa da inkestek zabaldutakoa baino: ia 30.000 langabe gehiago, Hegoaldean.
Baina bada langabezia neurtzeko sistema guztiek argi uzten duten puntu bat: langabeziak emakume aurpegia du. Urtarrilean, langabeen %56,7 ziren emakumeak, biztanleria aktiboaren %48,2 izan arren. Emakumeen langabezia tasa %13,3 da, eta gizonena, berriz, %9,4.
Edonola ere, azken urtean emakumeen egoerak hobera egin du pixka bat. 2019ko urtarrilean baino 2.547 emakume gutxiago zeuden lanik gabe aurtengo urtarrilean, eta 261 gizon gutxiago soilik.
Lanik gabe daudenei buruz bi datu interesgarri eman ditu Belandiak. Batetik, Lanbiden erregistratuta dauden langabeen %47,8 epe luzekoak dira. Azken urtea, ordea, hobea izan da haientzat (-%7,89) gainontzeko langabeentzat baino (-%2,88).
Bestetik, Belandiak baieztatu du ikasketek eta prestakuntzak badutela garrantzia enplegua aurkitzeko orduan: langabeen %60,4k asko jota oinarrizko hezkuntza dute.
Zalantzarik gabe, txarra izan da hilabetea, lan merkatuaren egoera erakusten duen beste datuaren arabera ere: 13.544 lagun gutxiago daude afiliatuta Gizarte Segurantzan. Jaitsierarik handiena da 2016az geroztik —orduan 13.703 afiliatu desagertu ziren—. Nekazarien erregimenean baino ez dira kotizatzaileak gehitu (+199). Guztira, 1.256.900 izan ziren batez beste Gizarte Segurantzan kotizatzen joan den urtarrilean. Kopururik txikiena da irailaz geroztik, baina 2019ko urtarrilean baino 23.243 gehiago dira. Afiliatuen kopurua inoizko kopururik handienera iritsi zen iazko azaroan (1.271.135).
Lan merkatuaren prekarizazioak bere horretan jarraitzen duela erakutsi dute urtarrileko datuek. Kontratu asko sinatzen dituzte enpresek eta langileek (113.397), baina gehien-gehienak oso laburrak dira. Iaz sinatutako kontratu guztien %7,77 izan ziren mugagabeak, eta urtarrilean %8,72ra iritsi da kopuru hori. LABek nabarmendu duenez, Hego Euskal Herrian «400.000 pertsona baino gehiago daude lan prekariotatik langabeziara eta langabeziatik prekaritatera bueltan daramaten ate birakarietan harrapatuta».
Epe luzeko langabe kopuru handiaren beste ondorio bat da langabeen erdiak baino gutxiago estaltzen dituela babes sistemak. Langabezia sari arrunta %28,2k jaso zuten abenduan —hori da azken datua—, subsidioa beste %16,2k, eta %1,9 bestelako laguntzak.
09:30ean sartu ziren Nafarroako Jauregian eta 10:45ean atera. Bileran izan ziren ELAko Mitxel Lakuntza eta Imanol Pascual Nafarroako koordinatzailea, LABeko Garbiñe Aranburu eta Imanol Karrera Nafarroako koordinatzailea, Iratxe Alvarez ESK-ko Nafarroako eleduna eta Diana Bruño Steilaseko bozeramailea.
Amaieran, Garbiñe Aranburuk azaldu zuen Gutun Sozialaren berri eman ziotela: kasu, 1.080 euroraino gutxieneko pentsioak ziurtatzeko osagarriak, 1.200 euroko gutxieneko soldata eta 35 orduko lan astea bermatzea, funtzio publikoko behin-behinekotasun tasa handia murriztea, errenta bermatua hobetzea edota alokairu soziala sustatzea.
Halaber, beste eskaera zehatz bat egin zioten. Sindikatuek lan baldintzak duintzeko akordio esparru bat proposatu diote CEN enpresaburu elkarteari, eta mahai horretan parte hartzeko eskatu zioten gobernuburuari: «Patronalari presio egin behar dio, hura baita bizi dugun prekaritate egoeraren erantzule nagusia». Txibitek ez zien erantzunik eman, eta, haren zain, Aranburuk «mobilizazio gehiago» iragarri zituen.
«LABen kontua»
Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak beste ñabardura bat eman zion bilkura osteko balorazioari. Greba egunean, Imanol Karrerak ohartarazi zuen «udaberri beroa» izango dela, eta horri buruz galdetuta, Lakuntzak erantzun zuen iragarpen hura «LABen kontua» izan zela. Bere hitzetan, «gizartea aktibatzeko tresnarik aktiboena da greba», eta hemendik aurrera hori kudeatzea dagokie sindikatuei. Haren ustez, Gasteizko eta Iruñeko gobernuak neurri zehatzak har ditzakete, Madrilgo gobernuak lan eta pentsio erreformak indargabetu ditzake, eta patronalei akordio esparru bat proposatu diete lan baldintzak duintzeko. «Herri honetako ezkerrak zer irakurketa egiten duen ikusi behar dugu ere. Aldarriak ez dira bakarrik diskurtsoan aintzat hartu behar, bai eta praktikan ere».
Dena den, ezkor azaldu zen bileraren emaitzaz: «Formetan ongi, edukietan, gaizki». Bere irudiko, gobernuak 2020ko aurrekontu proiektuan ez du islatu du egungo egoerari aurreko egiteko neurri bakar bat ere.
Lakuntzaren arabera, «distantzia handia» dago gobernu zein patronalen eta grebara deitu zuten sindikatuen eta elkarteen artean. «Patronalari 1.200 euroko gutxieneko soldata eta 35 orduko lan asteari buruz egin dizkiogun proposamenen aurrean ezezkoa jaso dugu, eta horrek agerian uzten du zein den auziari benetan heltzeko borondatea. Gizarte elkarrizketara deitzen digutenean, patronalak akordioei betoa jartzeko eskubidea du, eta noraino hel daitekeen zehazteko aukera ere bai», kritikatu zuen.
Txibitek ez zuen adierazpenik egin bileraren ostean, baina prentsa ohar bidez azpimarratu zuen gobernuaren apustua gizarte elkarrizketa sendotzea dela.