U30eko deitzaileak: “Ez da egia Urkulluk argudiatzen duen eskumen…
“Neurri zehatzak hartzeko eskumenak” badituela gogorarazi diote urtarrilaren 30eko greba deitu duten sindikatuek Iñigo Urkullu lehendakariari. 2020ko urtarrilak 24.
Enpleguaren sorrerari zor zaio langabeziaren jaitsiera, 2016tik 2019ra ia ez delako aldaketarik izan biztanleria aktiboan —3.000 gehiago—. Landunak, ordea, bai ugaritu dira: batez beste 946.200 langile izan dira, 2016an baino 42.900 gehiago. Langabeak, berriz, antzeko kopurua gutxitu dira: 39.800 gutxiago 2016tik 2019ra. Eustatek ez dio ezer enplegu horren kalitateari buruz.
Zenbaki hutsei erreparatuta, 2019. urtea ere positiboa izan da, baina antzeman egin da ekonomiaren hazkundearen motelaldia, gutxiago jaitsi delako langabeen kopurua, eta gutxiago handitu, berriz, okupatuena. Horrela, 2018ko azken hiruhilekotik 2019kora 7.200 langabe gutxiago eta 8.100 landun gehiago zenbatu ditu Eustatek.
Azken hiruhilekoa, gainera, ez da ona izan: 9.600 landun gutxiago, eta aldaketarik ez da izan langabe kopuruan.
Lurraldearen, sexuaren eta adinaren araberako aldaketak handiak dira. Batetik, emakume gehiago daude lanik gabe (51.000) gizonak baino (46.100), nahiz eta aktiboetan gutxiago diren (-42.200). Gizonen artean, lanerako adinean dauden (16-64) %72,2 daude enplegatuta, eta, emakumeen artean, %65,1.
Bestetik, adinean aurrera egin ahala behera egin ohi du langabezia tasak: 16-24 urtekoen artean %22,4 dira; 25-44 artekoen artean, %10,3; eta 45 urtekoen artean, berriz, %7,3. Talde horretan soilik urritu dira langabeak azken hiruhilekoan.
Lurraldeka, Gipuzkoak du langabe gutxien (%7,1), eta ondoren datoz Araba (%9,8) eta Bizkaia (%10,5). Hiriburuetan ere hurrenkera hori dago: Donostia (%6,1), Gasteiz (%9,9) eta Bilbo (%11,9). Beste udalerrietan %9 daude lanik gabe.
De la Ricaren haserrea
Sara de la Rica EHUko katedradunak eta Iseas fundazioko zuzendariak azaldu du enpleguaren bilakaera «berri ona» dela. «Nahiz eta oso bizkor ez joan, Euskadi urrats irmoekin doa aurrera», azaldu du, lan merkatuari buruz hiru hilean behin aurkeztu ohi duen txostenean. Nabarmendu duenez, 2015etik 100.000 enplegu berreskuratu dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Baina De la Rica haserre azaldu da urtero errepikatzen den gertakari batekin: udako hilabeteetan kaleratu egiten dituzte osasuneko eta hezkuntzako milaka langile, eta enplegua berreskuratzen dute udazkenean. 2019ko datuekin erakutsi zuen: maiatzean 69.371 kontratu zeuden sektore horietan, 58.267 irailean, eta 69.172 urrian. «Iruzurretik oso gertu dagoen» praktika iruditzen zaio De la Ricari, «egiten ari zirena ez baita aldi baterako jarduera bat, mugagabe bat baizik». Uste du horrelako praktikei «jazarri» egin behar zaiela, eta gogorarazi du enplegu horietako gehienak publikoak direla.
Horren berri emateko, agerraldi bat egin dute ELA, LAB, ESK, Steilas, EHNE eta Hiruko kideek. Hilaren 30eko greba orokorrera deitu dute, eta gogoratu mobilizazio horretako aldarrikapen nagusien artean lan istripuei aurre egiteko neurriak ere azaltzen direla. Nabarmendu dute ezbehar horien «faktore nagusiak» direla azpikontratazio maila handia, behin-behinekotasuna eta lan baldintzen prekaritatea.
Instituzioen jarrera ere salatu dute, eta, bereziki, lan ikuskaritzena; salatu dute ez dutela «behar besteko irmotasunik» agertzen enpresei jarri beharreko eskakizunetan eta zigorretan, eta «agerikoa» dela «kontrolik eta jarraipenik eza». Azpimarratu dute erakundeen aurrekontu publikoen %0,1 baino gutxiago bideratzen dutela prebentzio eta ikuskaritza neurrietara. «Hori horrela den bitartean, egoerari buelta ematerik ez dago».
Erakundeek oraindik ez dituzte jaso eta zabaldu iaz izandako lan istripu guztien datuak —EAEn, abendukoak falta dira oraindik, eta Nafarroan, azken hiruhilekoak—. Hori kontuan hartuta, sindikatuek kalkulatu dute 98.000 inguru izan zirela iaz Hego Euskal Herri osoan. Erdiek inguruk mediku txostena behar izan zuten, eta beste erdiek, ez. Ondorioztatu dute, halaber, 2018ko datuekin konparatuta, EAEn gora egin dutela istripu arin gisa izendatutakoek, eta behera larriek eta hilgarriek; eta Nafarroan guztiak igo direla.
Arinak, ez hain arin
Sindikatuek ohartarazi dutenez, erakundeek lesioaren larritasunaren arabera sailkatzen dituzte lan istripuak, «nahiz eta horretarako definizio legezkorik eta teknikorik ez egon». Hala, azpimarratu dute 2019an ezbehar arintzat jo zituztela istripu guztien %94,5 EAEn eta %99,5 Nafarroan. Sindikatuek salatu dute azken bost urteetan gisa horretako ezbeharrek «nabarmen» egin dutela gora, eragile batzuek interesa dutelako hala sailkatzeko. «Mutualitateek gero eta garrantzi txikiagoa aitortzen diete haien larritasunari. Gisa horretara, enpresek ekidin egiten dute lan ikuskaritzek istripuak aztertzea eta, ondorioz, uko egiten zaio istripua berriro gerta ez dadin dagozkion neurriak hartzeari».< Gogoratu dute, halaber, erakundeek erregistratu gabeko datuak ere badaudela — in itinere edo lanera bidean edo lanetik itzultzean gertatutakoak, etxeko lan istripuak, kooperatibistenak, garraiolarienak…—, eta beste datu asko, erregistratuak izan ez daitezen, «enpresek, mutuen laguntzarekin, gorde edo ezkutatu» egiten dituztela eta gizarte segurantzara bideratu, laneko istripu edo gaixotasunak izango ez balira bezala. «Aitortuak izan beharko luketen eta ez diren gaixotasunen kopurua eskandalagarria da», salatu dute.
Aipamen berezia egin diete laneko gaixotasunei, «benetan ikusezinak direnei». Baieztatu dutenez, erregistroek «inondik inora» ez dute erakusten benetan gertatzen dena, «asko ez direlako aitortzen edo mutualitateek patologien jatorria —lanekoa— ukatzen dutelako, eta, ondorioz, osasun sistema publikora bideratzen dituztelako, gaixotasun arruntak balira bezala». Amiantoagatik gaixotutakoak aipatu dituzte, adibidez. Salatu dute, halaber, praktika hori «oso ohikoa» dela arrisku psikosozialekin lotutako kasuetan, eta, bereziki, «sektore feminizatuetan».
ELEk 711 etxeko langileri eginiko inkestekin osatu du iazko azterketa. Egoiliarren baldintza txarren datuak, baina, egoera erregularraz edo irregularraz harago doaz. %47k astean 80 ordu baino gehiago lan egiten dute —hori da legezko muga—, eta jardunaldi horretan daudenen %31 ez dira iristen legezko gutxieneko soldatara —1.050 euro, hamabi ordainketatan—. Egoera irregularrean daudenen artean, datu hori %54ra igotzen da. ELEk arreta berezia jarri du atseden gabezian; ikerketaren arabera, %24k ez dute atseden tarte arauturik egun osoan, eta %51 ez dira iristen hamar orduko atseden luzera.
Otxoaren ustez, egoera hori «ez da duina». Enplegatzaile batzuk atzerritarren legeaz baliatzen direla salatu zuen. Atzerritarren egoera erregularizatzeko modu ohikoenak, errotzea delakoak, hiru urteko antzinatasuna eskatzen du, eta enplegatzaile horiek tarte hori betetzean kontratua egingo dietela hitzematen diete etxeko langileei, baina gero ez dute betetzen. Hori gutxi balitz bezala, ez diete uzten etxe horretan erroldatzen, eta logela bat alokatzera behartuta daude erroldan izena emateko. Alde horretatik, Eusko Jaurlaritzaren kontrol falta kritikatu zuen Otxoak. «Ikertzeko eskatzen diogunean, beste alde batera begiratzen du. Langile horiek gizarte politikek konpondu beharko lituzketen menpekotasun arazo asko estaltzen dituzte».
ELEk egoiliarren eta kanpoan lan egiten dutenen etxeko langileen egoera aztertu du, eta onartu zuen kanpoan dihardutenen artean «albiste on batzuk» egon direla. «Gizarte Segurantzan izena emanda daukatenak asko igo dira». %75,43 dira orduren bat kotizatzen duten langileak, eta, 21 ordutik gora lan egiten dutenen artean, %94raino igotzen da kopuru hori. «Ikusi dugu Gizarte Segurantzan inskribatzeko eskatzen dietela langileek enplegatzaileei, euren baldintzen inguruan duten ardurarengatik». Dena, baina, ez da polita kanpoan lan egiten dutenen artean, %12 egoera irregularrean baitaude.
Era berean, iaz asko handitu zen euren lan jardunaldiaren araberako gutxieneko legezko soldata jasotzen ez dutenen kopurua: %21etik %45era. Horrek, baina, ez du esan nahi gutxiago kobratzen dutenik, baizik eta iaz gutxieneko soldata igo egin zela, eta soldatak ez zituztela eguneratu. «Ez dugu esaten soldatak jaitsi direnik, 2019ko arauzko egoerara iritsi ez direla baizik. Dena den, %90ek ez dute kobratzen beharko luketen adina».
«Iruzurra», berdin
Eguneraketen harira, Otxoak azaldu zuen iaz aurkitutako iruzurrak berean dirauela. Gutxieneko legezko soldata igotzean, enplegatzaile askok ez zituzten kotizazio oinarriak eguneratu, eta beharko luketen baino gutxiago kotizatzen duten langileen kasuak aurkitzen segitzen dute. «EAJk eta PSEk uko egin zioten Espainiako Gobernuari hori eragozteko neurriak eskatzeari».
ELEk agerraldia baliatu zuen urtarrilaren 30eko greba orokorra babesten duela gogoratzeko.
Olaberrian hildakoa zamalanak egiten ari zen Arcelor Mittalen altzairutegian. Goizean jazo zen ezbeharra. Bere ibilgailua gainera erori zitzaion, eta beste kamioi baten aurka zanpatu zuen. Enpresako iturriek azaldu dutenez, langileak ez zuen kamioia behar bezala kokatu, beste gidari batekin hitz egitera joan zen, eta orduan kamioia irristatu eta harrapatu zuen. Berehala zendu zen. Enpresak azaldu duenez, portugaldarra zen, eta Santillan garraio enpresarentzat egiten zuen lan. LABek gogorarazi du Olaberriko Arcelor Mittalen antzeko beste ezbehar bat izan zela 2013an.
Sunbillan hildako garraiolaria, berriz, egurra biltzen ari zen Añerdi auzoan, pala kamioi batekin. 52 urte zituen, eta Doneztebekoa (Nafarroa) zen. 15:40 aldean gertatu zen istripua. Foruzaingoaren lehen ikerketen arabera, «harrapatuta» hil zen.
LABek «gogor» salatu ditu langileon heriotzak, eta «sarraskiak» geldiarazteko neurriak eskatu ditu. Iragarri duenez, datozen orduotan «erantzun zabal bat» ematen saiatuko dira sindikatuak, lantokietan eta kalean.
Madrilek 2018an igo zuen azkenekoz gutxieneko soldata; orain bezala, Pedro Sanchez (PSOE) zegoen gobernuan eta Unidas Podemosekin hitzartu zuen igoera, aurrekontuak babestearen truke. 900 eurotan jarri zuten, %23,3 igota —1977tik izandako igoerarik handiena—. Oraingo gobernu akordioaren negoziazioetan 1.000 eurora igotzeari buruz hitz egin zuten bi aldeek, baina, azkenean, 950ekoa izango da. Hori bai, gobernu itunean jasota dago legealdi amaierako %60ko igoera ezartzea: 1.166 euro.
Atzoko akordioaren arabera, aldeak konprometitu dira gutxieneko soldata gehiago igotzeko aukera aztertzeko legealdian zehar, baina CEOE patronaleko presidente Antonio Garamendik jada ohartarazi du ez duela zertan izan gobernuan dauden bi alderdiek zehaztutako kopuruetan eta denboretan, eta egoera ekonomikoak baldintzatuko dituela negoziazioak. «Hori bi alderdien arteko akordio bat da; gu egunean egunekoan gaude».
Garamendik azaldu duenez, patronalak akordioa onartu du gobernuak hitza eman diolako kontratu publikoen legean enpresarien elkarteen eskaerak aintzat hartuko dituela. «Negoziazio batean denok utzi behar dugu zerbait». Aitortu du igoera txikiagoa proposatu zutela haiek. «1.000 euroko soldatak gehiago kezkatzen gintuen oraingoak baino».
Akordioa egin aurretik, Carmen Calvo Espainiako Gobernuko lehen presidenteordeak zehaztu zuen hazkundea «progresiboa» izan behar dela eta enpresen tamaina kontuan hartu behar dela. Sindikatuek ez dute baztertzen igoera mailakatua izatea. Aitortu dute kopurua 1.000 eurora igotzeak arazoak sortuko lituzkeela hitzarmen kolektibo batzuen negoziazioetan, itun batzuetan ez direlako kopuru horretara iristen. Dena den, gogoratu dute PSOEk eta Unidas Podemosek euren gobernu akordioan jaso dutela legealdi amaierako %60 igoera ezartzea —1.166 euro—, eta azpimarratu dute helburu horri eutsiko diotela
Jaurlaritzaren eskaerak
Eusko Jaurlaritzako Ogasun sailburu Pedro Azpiazu ere mintzatu zen gaiari buruz, atzo, akordioa ezagutarazi aurretik. Gutxieneko soldaten igoerak «arretaz» aztertu behar direla ohartarazi zuen. «Soldatak igo behar dira, baina tentuz egin behar da, eta baldintzak ondo aztertuz».
Azpiazuk hitzaldi bat eman zuen Madrilen, eta hainbat gai jorratu zituen. Lan erreformari buruz, bat egin zuen Maria Jesus Montero Espainiako Ogasun ministroak asteartean adierazitakoarekin; hark esan zuen ezin dela osorik bertan behera utzi, eta iritzi hori bera azaldu zuen Azpiazuk. «Ez da dena hankaz gora jarri behar eta marko berria osatu, baizik eta erreforma batzuk egin behar dira prekaritatea gutxitzeko. Garrantzitsua da ikustea zerk funtzionatu duen eta zerk ez».
Horrekin batera, Espainiako Gobernuari eskatu zion superabita duten erkidegoei aukera emateko diru hori inbertsioetarako erabiltzeko. Azpiazuk gogoratu zuenez, Badira urte batzuk uste baino diru gehiago sartu dela Eusko Jaurlaritzaren kutxetan, dela kupoari buruzko gatazka konpondu delako, dela zerga bilketa uste baino handiagoa izan delako. Iaz, esaterako, 488 milioi euro handitu zen aldundiek zergetan bildutakoa, eta horretatik %70 sartuko da Jaurlaritzaren kontuetan (340 milioi inguru). Baina diru gehigarri horren zati handi bat ezin du erabili, Espainiako Gobernuaren Egonkortasun Legeak jartzen dizkion mugen ondorioz.
Aixeindarren aurkezpen publikoa atzo egin zuten, EEEren Bilboko egoitzan. Han, Iñigo Ansola EEEko zuzendariak eta Julio Castro Iberdrola Renovablesko kontseilari ordezkariak azaldu zuten zortzi kokaleku aztertzen ari direla haize errotak jartzeko, eta, esan zutenez, horietatik «bost-edo atera daitezke». 500 milioi euroko gastua aurreikusten dute 2030era bitartean. Ansolak azaldu zuenez, ekoizten den energiaren araberakoa da aurrekontua: bere kalkuluen arabera, azpiegiturak produzituko duen megawatt (MW) bakoitzeko milioi bat euroko inbertsioa egin behar da obretan. Egungo produkzioa bost bider handituko luke Jaurlaritzak.
Atzoko aurkezpenean, leku bakar bat aipatu zuten izenez: Iturrietako mendiena. Han haizea neurtzeko dorre bat jarri zuten, baina gaur egun ez dabil lanean, norbaitek txikitu egin duelako. Egitasmoaren sustatzaileen arabera, azpiegitura konpontzen ari dira. Erroetako lurretan dago estazioa, eta hango udal agintarien «babes osoa» jaso dutela azaldu zuen Ansolak.
Beraz, aurten nonbait parke bat jartzekotan, han jarriko dute, haizearen indarra eta norabidea neurtzeko saioek urtebete inguru irauten baitute. Eta beste horrenbeste ingurumen eta administrazio baimenek. Emaitza positiboak izanez gero, Iturrietako mendietako haize errotak 2020 amaiera edo 2021aren hasierarako egon daitezke argindarra produzitzen.
Nafarroan, aurreratuago
Ez da lehen aldia EEEk eta Iberdrolak elkarrekin lan egiten dutela energia eolikoa sustatzeko. Eolicas de Euskadi erdibana sortu zuten, eta haren bitartez egin zituzten bost parke eoliko: 1994an, Elgean (Araba-Gipuzkoa); 2003an, Oiz mendian (Bizkaia); 2005ean, Badaian (Araba); eta 2006an, Luzuero-Bilboko portuan. 2007. urtean, ordea, behin parkeak martxan zeudela, EEEk bere zatia saldu zion Iberdrolari, eta hark Renovables adarrean sartu zituen.
Orduz gero, ez da haize errotarik jarri Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Aurreko parke sektorialak hamabost parke gehiago egitea aurreikusten zuen, baina, herritarren eta ekologisten protesten ondorioz, proiektuak etetea erabaki zuten Jaurlaritzak eta hiru aldundiek. Espainiako Gobernuak 2012an energia berriztagarrien aldeko laguntzak kendu izanak eragina izan zuen asmo guztiek bazter batean jarrai zezaten.
Horren ondorioz, gaur egun Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan argindar kontsumoaren %14 besterik ez da energia berriztagarrien bidezkoa, eta Parisko Hitzarmenak ezartzen du %32koa izatea 2030. urtean. Eusko Jaurlaritzak eolikoaren zein fotovoltaikoaren instalazioak bikoizteko xedea du, eta helburu gisa jarri du 2030erako kontsumoaren %21 izatea bi energia iturri horietatik. Eolikoari dagokionez, apustua bost bider indartzeko gertu dago Jaurlaritza: 153 MWetik 783 MWera. Energia Eolikoaren Lurralde Plan Sektorialean jasoko dituzte proiektuak.
Gauzak askoz aurreratuago daude Nafarroan. Euskal Herrian ezarritako 45 parkeetatik 41 lurralde horretan daude, eta uneotan beste 650 MW gehitzeko hamasei proiektu daude bidean: horietatik hamarri jada baimena eman die Nafarroako Gobernuak, eta, ondorioz, 224 MW ezartzeko lehen urrats erabakigarria egin dute jada. Ipar Euskal Herrian ez dago haize errotarik, ezta jartzeko proiektu sendorik ere.
Azken hamar urte luzeetan haize errota gehiago instalatu ez diren arren, energia eolikoari buruzko industria sendo bat dago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Iñigo Ansola EEEko zuzendariak azpimarratu duenez, lurralde horiek «teknologiaren abangoardian» daude energia eolikoaren eremuan. Hark emandako datuen arabera, 105 enpresak baino gehiagok dihardute, 15.000 pertsonari lana ematen die, eta 7.322 milioi euro fakturatzen dituzte urtean.