Gutxieneko soldata 950 eurora igoko du aurten Espainiako Gobernuak
Gutxieneko soldata 950 eurora igoko du Espainiako Gobernuak. Igoera (50 eurokoa) sindikatuek, patronalak eta Pedro Sanchezen Gobernuak adostu dute.
Pentsiodunek Bilboko udaletxearen aurrean egin zuten agerraldia, baina aurreko espaloian. Haien asmoa zen udaletxeko eskaileretan egitea, ohi duten moduan, baina udaltzainek ez zieten utzi. Hilaren 30ari begira, jakinarazi zuten lau manifestazio antolatu dituztela: Donostian, Gasteizen, Iruñean eta Bilbon. Eguerdiko hamabietan izango dira, eta Euskal Herriko Gutun Sozialeko kide diren beste kolektiboekin bat egingo dute ibilbidean. Herrietan ere egingo dituzte manifestazioak, arratsaldean. Bezperan, urtarrilaren 29an, lapiko jotze zaratatsuak egingo dituzte herri guztietan, 21:00etatik 21:15era.
Pentsiodunek atzo emandako batasun irudiarekin erantzun nahi izan zioten greba «indargabetzeko» saioei. Eta hala ari dira mobilizazioa babesten duten beste eragileak, Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusiaren arabera. Donostian atzo eginiko agerraldi batean azpimarratu zuen «kapitalaren interesak defendatzen» ari diren alderdi eta sindikatuen jarreren atzean «urduritasuna eta ezinegona» daudela. «Bide onean goazela pentsatzera eramaten gaitu horrek». Aranburuk uste du mobilizazioa «arrakastatsua» izango dela. 1.200 enpresatako langile batzordeek bat egin izanak eta Hego Euskal Herriko herri eta auzoetan 171 batzorde osatu izanak erakusten du deialdiak «ilusioa» piztu duela. Lantalde horien «aniztasuna» azpimarratu du: «Langileak, pentsiodunak, ikasleak, emakumeak, migratzaileak… Langile klasearen batasuna gertatzen ari da. Eskuz esku ari gara lanean».
Mugarri bat
Kazetarien galderei erantzunez, Aranburuk salatu zuen Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak «gehiengo sindikal eta sozialari» dion «mespretxua», grebako deitzaileekin biltzea baztertu duelako. Ahal Dugu-k mobilizazioa ez babesteko hartutako erabakiari buruz, berriz, adierazi zuen EAJren «logika neoliberalean txertatzea edo urtzea» erabaki duela alderdi horrek. Hilaren 30eko greba orokorra elkarlan dinamika baten emaitza dela azpimarratu zuen LABeko buruzagiak. «Mobilizazio sozial oso indartsu baten ostean iritsi gara hona, eta borroka ezberdinak bat eginez. Greba honek mugarri berri bat izan nahi du langile borrokan».
Iaz berdin jokatu zuten Gasteizko eta Iruñeko gobernuek, eta Madrilek egindakoa egin zuten haiek ere. Soldatak %2,25 handitu zizkieten beren langileei urte hasieran, eta gero beste %0,25 uztailetik aurrera.
Aurten ere gerta liteke urtean zehar beste ordainketa bat jasotzea langile publikoek. Izan ere, Pedro Sanchezen gobernua betetzen ari da Mariano Rajoyren gobernuak Espainiako sindikatu nagusiekin 2019rako eta 2020rako hitzartutakoa. Itun horrek zioen 2019an ekonomia %2,1 haziz gero, soldata 0,20 puntu gehiago handituko zietela funtzionarioei eta igoera gehigarria %1ra irits zitekeela %2,5 handituz gero. Madrilen aurreikuspena da %2,1 haziko dela, baina hortik behera geratuko dela diote beste iragarle batzuek.
Ahal izanez gero, urtarrilean
Madrilgo gobernuaren erabakia Jaurlaritzak hartutakotik bereizi zuen atzo Josu Erkorekak. Jaurlaritzak azaroan esan zien bere administrazioko sindikatuei soldatak %2 handitzeko asmoa zuela, eta kopuru hori jarri zuen 2020rako aurrekontuetan. «Lehenbailehen» jarri nahi dute indarrean: «Aukera izanez gero, urtarrileko soldatarekin; bestela, otsailean, baina prozesua martxan dago». Igoera murritzegia dela ziurtatu dute sindikatuek, ez duelako berreskuratzen galdutako erosahalmena.
Inoiz zergetan foru ogasunek bildutako kopururik handiena da, eta lehen aldia da bilketak 15.000 milioi euroren langa gainditu duela ere. Gainera, aurretik egindako iragarpenak gainditu egin ditu. Lehen kalkuluen arabera, 15.265 milioi euro bildu behar zituzten; bigarrenean, urriko Finantzen Euskal Kontseiluan, kopuru handiagoa aurreikusi zuten, 15.386 milioi euro. Datu hori zein bestea motz utzi ditu azken bilketak, urte amaiera indartsu bati esker.
Bizkaiak bildu du diru gehien: 7.995,1 milioi euro, Gipuzkoari (960 milioi) eta Arabari (281 milioi) egin behar dizkien egokitzapenak kontuan hartu ondoren; bilketa %3,25 handitu da.
Gipuzkoak, berriz, 5.024,1 milioi euro jaso ditu, 2018an baino %3,9 gehiago.
Arabari dagokionez, 2018an baino 46,2 milioi gehiago jaso ditu (+%1,92). Guztira, 2.450,3 milioi euro izan dira.
Errendimendu hobeagoa eman dute zerga guztiek, sozietate zergak izan ezik. Enpresek beren irabazietatik ordaintzen duten zerga horren bilketa 200 milioitik gora jaitsi da, ia %14. Guztira, 1.272 miloi eman ditu zerga horrek, bilketa osoaren %8,2 baizik ez. Krisiak asko apaldu zuen zerga horren bilketa. Horrela, 2007an, 2.000 milioitik gora eman zituen zerga horrek, bilketa osoaren %15,8. Ondorengo urteetan, enpresa askok galerak izan zituzten, eta bilketak 2016an jo zuen behea: 913 milioi baizik ez, bilketaren %7,7.
Erreformaren eragina
2018an aspaldiko urterik emankorrena izan zuen enpresen irabazien zergak, 1.476 milioi eman baitzituen, guztiaren ia %10era iritsita. Beherakadaren arrazoien artean dago 2017ko azaroan EAJk, PSE-EEk eta PPk hitzartutako zerga erreforma. Haren ondorioz, 2018an ordainketa batzuk aurreratu egin behar zituzten enpresek, eta horrek bilketa kopuru ezohiko bat handitu zuen —+%33 2017tik 2018ra—. Baina erreformaren mamia zerga jaitsiera orokor bat zen, bultzatzaileen arabera, enpresen lehiakortasuna handitzeko: enpresa txikiei %24tik %20ra txikitu diete tasa nominala, eta enpresa handiei, berriz, %28tik %24ra. 2019 trantsizio urtea izan da jaitsiera horretan, %22 eta %26 ordaindu baitute, hurrenez hurren. 2020ko aitorpenetan antzemango da erabat erreforma. Ogasunen kaltea txikitzeko, gutxieneko tasa igo zituen erreformak, eta hobari batzuk murriztu.
Zerga bilketa gehigarriaren zati handi bat zorra aldez aurrez kitatzeko baliatu dute erakundeek. Horrela, Jaurlaritzak 600 milioi euro itzuli zizkien hartzekodunei, 2019ko abenduan.
Urtero, planetako handikiak Davosko Munduko Ekonomia Foroan bildu bezperan, Oxfamek gogorarazi nahi izaten die aberastasunaren banaketa munduaren arazo nagusietako bat dela, eta haien erantzukizuna dela arrakala handi hori ixtea.
Suitzako haran elurtuan izango da Amitabh Behar Oxfam Internationaleko kontseilari ordezkaria, eta haren ahotik entzun beharko dituzte ziur aski entzun nahiko ez dituzten hitzak. Izan ere, gobernuz kanpoko erakunde horretako buruak argi esango die ez direla nahikoa egiten ari. «Aberatsen eta txiroen arteko arrakala ezin da konpondu desberdintasuna amaituko duten politika zehatzak indarrean jarri gabe, eta oso gobernu gutxik dute horretarako konpromisoa», azaldu du Oxfamek atzo zabaldutako txostenean.
Emakumeen bazterketa
Desberdintasunari jaramon ez egitea haien kalterako izan daitekeela ohartaraziko die Beharrek Davosen bildutakoei, matxinadak eragiten dituen arazo bat baita. «Geure ekonomia hautsiak mila milioidunen eta enpresa handien patrikak betetzen ari dira, gizon eta emakume xeheen kalterako. Hortaz, ez da harritzekoa jendea auzitan jartzen hastea mila milioidunek existitu beharko ote luketen».
Zaintzeko garaia du izena txostenak, aurten Oxfamek bereziki erreparatu baitio emakumeen egoerari, eta adjektibo argi bat erabiltzen du gaur egungo ekonomia izendatzeko: sexista. «Ekonomia sexistak ahalbidetzen du elite aberats batek ondasun izugarriak pilatzea jende xehearen lepotik, eta, bereziki, emakume eta neska txiroen lepotik».
Bi datu nabarmendu ditu baieztapen hori egiteko. Lehenik, munduko 22 gizon aberatsenek Afrikako emakume guztiek baino aberastasun gehiago dute.
Bigarrenik, emakumeek eta gizonek egunero 12.500 milioi ordu egiten dituzte ordaindu gabeko zaintza lanetan. «Urtean, horrek esan nahi du gutxienez 10,8 bilioi euroren ekarpena egiten diotela munduko ekonomiari, munduko teknologia industriaren ekarpena halako hiru.
«Emakumeek eta neskek ateratzen diote etekin gutxien gaurko sistema ekonomikoari. Milioika ordu behar dituzte janaria egiteko, garbitzeko eta haurrak eta zaharrak zaintzeko. Ordaindu gabeko lana da geure ekonomien gurpilak biraka mantentzen dituen ezkutuko motorra. Hezkuntzarako, bizimodu duin bat aurrera ateratzeko eta gizarteak nola antolatu behar duen esateko denbora gutxi duten emakumeek gidatzen dute, eta, ondorioz, ekonomiaren behealdean harrapatuta daude», azaldu du Beharrek. Adierazpen horiek datu batekin osatu ditu Oxfameko buruak: lan egiteko adinean dauden emakumeen %42k ezin dute etxetik kanpo lan egin zaintza lanak dituztelako —%6 gizonen artean—.
Munduko biztanleria aldi berean handitzen eta zahartzen ari denez, zaintzaren zama handitu egingo dela ohartarazi du Oxfamek. 2030erako, 2.300 milioi lagunek beharko dute arta, 2015ean baino 200 milioi gehiagok. Klima aldaketak okertu egin dezake «zaintzaren krisi globala» deitutakoa: 2025erako, 2.400 milioi lagun biziko dira ur eskaseko lurraldeetan, eta emakumeek eta neskek distantzia handiagoa ibili beharko dute ura biltzeko.
Gobernuei eskaera
Oxfamek argi du nork sortu duen desberdintasunen krisia, eta nork konpondu behar duen: gobernuek. «Bermatu behar dute enpresek eta gizabanako aberatsek dagozkien zergak ordaintzen dituztela, eta inbertsioak handitu behar dituzte zerbitzu publikoetan eta azpiegituretan».
Beste eskaera bat ere egin die: legeak egin behar dituzte emakumeek eta neskek egiten duten zaintza lan eskerga murrizteko, eta ziurtatu behar dute lan horien truke soldata jasotzen dutela. Azken finean, «gure gizarteetako lanik inportanteenetako batzuk egiten dituzte: zaindu egiten dituzte geure gurasoak, seme-alabak eta zaurgarrienak».
Proposamen zehatz bat ere egin du Oxfamek. Aberatsenek beren ondasunen gaineko zerga 0,5 puntu handituz gero datozen hamar urteotan, nahiko diru legoke 117 milioi lanpostu sortzeko zaharren eta haurren zaintzan, hezkuntzan eta osasunean.