Ezkerra greban
Greba deialdia deslegitimatzeko erabiltzen ari dira haren izaera politiko eta soziala. Bitxia da, batetik, azken bi urteetan mugimendu feministak egindako lanuzteek erakutsi dutelako grebaren kontzeptua birpentsatu behar dela, enpleguaz haragoko lan eremuak jorratzeko edo enplegu bat eduki ezin dutenen errealitateak islatzeko; eta bestetik, ezkerrak xede duelako herritarrek politikotzat duten esparrua zabaltzea, gatazka sozial eta ekonomikoak politizatzea.
Hala txertatu dituzte deitzaileek «bizitza duinak» grebaren leloan. Deialdiaren aurkakoek argudiatu dute EAEko langabezia tasa «apala» izatea —Espainiarekin alderatuta— edota soldaten batezbestekoa gutxieneko saritik gora egotea; bada, bizitza duinak ardatz hartzeak gogora dakar adierazle ekonomiko horiek ez dutela beti bizitza bizigarriagoa egiten: enplegua edukitzeak ez du pobreziatik salbuesten, eta gutxieneko soldata ez da nahikoa aterpe bat edukitzeko, alokairuko prezioei erreparatuz gero, adibidez. Urtea hasi zenetik bi etxegabe hil dira; gizartean normalizatuta dauden segurtasunik ezaren eta pobreziaren neurria ematen du horrek, eta bizitza duinen aldarriaren premia islatzen.
Bitxia da, era berean, euskal gehiengo sindikala deslegitimatzeko asmoz azpimarratzea sindikatuen artean ez dagoela adostasunik deialdian, baina ahaztea zer jarrera izan duten greba babestu ez duten sindikatu nagusiek Espainiako lan erreformetan. Eta bitxia da alboratzea deitzaileak ez direla soilik sindikatuak, eragile sozial ugari ari dela greba sustatzen. Deialdiaz luze eztabaida daiteke, baina bidezkoa da aitortzea badagoela ahalegin bat ezkerreko indarren blokea zabaltzeko, klase borroka birdefinitzeko, erradikaltasun integralago bat jorratzeko, eta, neoliberalismoak bizitzaren eremu guztiak blaitzen dituen garaiotan, diskurtso kontrahegemoniko bat eraikitzeko. Abagune horretan, ez du ematen estrategikoa denik ezkerretik ezkerra desmobilizatzeko dei aktiboa egitea.