Urkulluk “soilik gizartearen zati pribilegiatuari” egiten diola kasu uste…
Elkarrizketa: Mitxel Lakuntza idazkari nagusiarentzat, lehendakariaren alde bateko jarrera oso larria da, greba orokorraren deialdiaren aurrean.
Antxoaren kosterak joko arau berriak izango ditu aurten. 2009az geroztik Bilboko Itun delakoak arautzen zuen teknika tradizionalak eta sare pelagikoak erabiltzen dituztenen arteko harremana. Itun hori, baina, aurten bukatu da, eta Lapurdiko eta Frantziako arrantzaleek baldintza berriak eskatu zituzten. Iragan asteartean bildu ziren bi aldeak, Getarian (Gipuzkoa), eta hasieran ez zuten eman akordioaren xehetasunen berri, baina dagoeneko jakinak dira, eta aldaketa sakonak badaude.
Teknika tradizionalak erabiltzen dituzten arrantzaleak azken urteetako egun berean hasiko dira: martxoaren 1ean, eta kilo gehiago arrantzatu ahal izango dituzte. Aurreko urteetan 1.700 tona ematen zizkieten Lapurdi eta Frantziako ontziei, guztiaren %5. Aurten, berriz, milioi bat kilo inguru emango dizkiete bakarrik. Trukean, pelagikoen erabiltzaileak lehenago hasi ahalko dira, eta euren antxoarentzako prezio hobea lortu. Azken hamar urteetan, ekainaren 1ean hasi izan dira, eta ontzien jabeak kexu ziren ordurako prezioa nahiko txikia zelako. Kosterak aurrera egin ahala, prezioak behera egiten du.
Bilboko Itunaren oinarria zen bi teknikak erabiltzen dituzten arrantzaleek itsasoan ez elkar topatzea, eta, datak aldatu diren arren, litekeena da aurten ere ez topo egitea. Izan ere, azken urteetan teknika tradizionalak erabiltzen dituzten arrantzaleek epea baino askoz lehenago bete izan dute kuota —29.770 tona arrantzatu ditzakete guztira, eta bitan banatzen dute: %90 urteko lehen seihilekoan, eta beste %10 bigarrenean—. Iaz, esaterako, neurriak hartu behar izan zituzten kostera goizegi ez amaitzeko. Apiril amaieran, astean lau egunez bakarrik irten ziren itsasora, eta maiatzean, hirutan. Lonjako batez besteko prezioa 1,80 euro izan zen, baina antxoa gehien sartu zen egunetan 0,30 zentimoraino jaitsi zen.
Sasoiko lehen kostera da martxokoa, eta antxoatara irtengo diren Euskal Herriko ontzi gehienak Gipuzkoakoak dira, berrogei inguru. Bizkaikoak bederatzi dira, eta Lapurdikoak, dozena bat. Euskal portuetan, dena den, askoz ontzi gehiago ibiltzen dira. Iaz, esaterako, 65en bat ontzik deskargatu zuten Ondarroan, espainiarrak eta galiziarrak barne.
Roxalleko langileek greba mugagabe batekin hasi zuten urtea, eta zuzendaritzak enpresa ituna sinatzea lortu dute aste honetan. Farmazia alorreko enpresa bat da Roxall, eta Zamudioko parke teknologikoan dago (Bizkaia). Beharginek —ehun inguru; ELAren arabera, «nahiko gazteak eta prekarioak»— abenduan hasi zituzten mobilizazioak, bederatzi eguneko greba egin zuten urte amaieran, eta urtarrilean greba mugagabea abiatu zuten; sindikatuak azaldu duenez, «hori ikusirik» erabaki zuen enpresak negoziatzea. ELAk salatu du aurretik ez zuela saiorik egin; are gehiago, azpimarratu du «mespretxuz» jokatu zuela langileekin eta langile batzordearekin.
ELAk Roxalleko grebalariak zoriondu ditu, eta lanuzteen garrantzia azpimarratu: «Agerian utzi dute borroka antolaketak eta grebak direla prekaritatearen kontrako tresna nagusiak, enplegu duinak lortzeko eta merezi dituzten lan baldintzak lortzeko».
Batzordeak eta zuzendaritzak sinatutako hitzarmenak ultraaktibitate mugatua eta inaplikazio klausulak jasotzen ditu, enpresak bere kabuz ituna aplikatzeari utz ez diezaion. Beraz, lan erreformaren ondoriorik kaltegarrienak itunetik kanpo geratu dira.
Edukiei dagokienez, besteak beste, adostu dituzte soldaten igoerak —1.500 euro+KPIa aurten, eta 1.800 euro+KPIa 2021erako—, urteko lanaldiaren murrizketa —hamazazpi ordu—, antzinatasun plusa, bekadunen eta praktiketako kontratuen erabilera mugatzea, udan lanaldi jarraitua ezartzea eta ostiral arratsaldean lanik ez egitea. Soldata taula berriak ere adostu dituzte hitzarmen berrian, kimikaren sektoreko Espainiako ituna gaindituz.
Greban daude Araiako (Araba) Froneri enpresako langileak, lan estrukturalak kanpora ateratzen ari direla salatzeko. Fronerik —lehen Miko zenak— izozkiak egiten ditu; Araiako plantan laurehun behargin inguru ditu. Asteazkenean hasi zuten greba, eta gutxienez datorren asteazkenera arte iraungo du. Zuzendaritza lan harremanen eredu «basati eta jasanezin» bat «inposatzen» ari dela salatu dute, Araiako planta «hustu» eta produkzioa beste lantegi batzuetara eramateko. «Ustezko berregituraketa» horren atzean «lan batzuk kanpora ateratzeko kasu argi bat» dagoela dio ELAk. «Lana murriztu da, eta Araian produzitzen zenaren zati bat kanpora atera».
Orain dela hilabete batzuk zuzendaritza berriak enpresa berregituratzeko asmoa agertu zuen. Orduan azaldu zutenez, aldaketa ez zien kalterik egingo Araiako langileei, baina errealitatea «oso bestelakoa» da, ELAk salatu duenez. Laurehun langileetatik heren bat inguru kontratu finko eteneko langileak dira; alegia, urtean garai jakin batzuetan baino ez dute lanik egiten. ELAk salatu duenez, urte hasieran aldi baterako langileen enpresa bat kontratatu du zuzendaritzak, behargin horien lana egiteko.
2018an ere mobilizatu ziren, hitzarmena berritzeko, eta, ELAk gogoratu duenez, akordio «on» bat lortu zuten; besteak beste, soldata igoerak eta lan erreformaren kontrako klausulak sinatu zituzten. Orain, enpresari exijitu diote langile batzordea eta legea errespetatzeko. «Orain arte, ordea, fede txarrez jokatu du, lan hitzarmenean akordatutako konpromisoak eta askatasun sindikala urratuz». ELAk azaldu duenez, langileen esku jarriko ditu bere «baliabide guztiak».
Araiako lantegia Mikorena izan zen, 2003. urtean desagertu zen arte. Egun, Fronerirena da; Nestle eta R&R konpainien arteko akordio batetik sortu zen enpresa hori.
Gurpilak ekoizten dituen Michelin enpresaren Gasteizko lantegian —zuzenean kontratutako 3.500 langile— ere iragarri dituzte mobilizazioak, baina oraindik ez dituzte zehaztu. Lasarte-Oriakoan (Gipuzkoa) —550 langile—, berriz, hasiak dituzte: ordubeteko lanuzteak egingo dituzte urtarrileko lau egunetan, eta egun osokoak otsaileko bitan. Zuzendaritzak %2,5eko soldata igoera proposatu du, baina atzoko bileran %0,5era jaitsi zuen, sindikatuek salatu dutenez. Zuzendaritzaren «azken eskaintza» litzateke hori. Langileen ordezkariek beste hainbat eskaera egin dituzte: besteak beste, enpresak atzera egitea lanegun kopurua gehitzeko asmoan, eta neurriak jasotzea behin-behineko langileen jarraitutasuna bermatzeko, errelebo kontratuetarako eta lan kontratu mugagabeetarako. «Enplegurako bermerik gabe, ez da akordiorik egongo», ohartarazi dute.
Euskal Herriko Eskubide Sozialen Gutunak deitu du grebara. ELA eta LAB sindikatuek eman zuten bi lehendakarien erantzunen berri, atzo eguerdian; ordu batzuk geroago, albiste agentzia batek zabaldu zituen Urkulluren erantzunaren edukiak. Batzuk eta besteak gutunen bidez komunikatu dira, bai biltzeko gonbidapenak egiteko, bai erantzunetan.
Grebaren deitzaileek hainbat eragile interpelatu dituzte azken egunetan, eta Ahal Dugu-ko idazkari nagusi Lander Martinez eta UGT eta CCOOko buruak aurka azaldu dira, besteak beste. Lehendakariei eta patronaletako elkarteei ere zuzendu dizkiete mezuak, oso gutxitan mintzatu baitira mobilizazioari buruz.
Hori zen Urkulluren kasua, eta, bere erantzunean, beste batzuetan esandakoa berretsi du: alegia, bere gobernuak ez duela eskumenik grebarako aldarri diren alorretan, Espainiako Gobernuarenak direla. Horrekin batera, Urkulluk azpimarratu du greba orokorrak, «egiazki», ekonomiaren eta herritarren bizitzaren bilakaera normalari kaltea baino ez diola eragingo. Horiek hala, grebaren inguruan «hausnarketa kritiko bat» egiteko eskatu die sindikatuei. Bilerari uko egiteko zergatia ere eman du: sindikatuek deialdia dagoeneko aurkeztu dutela eta ez duela uste elkartzeak ezer konponduko duenik.
ELA eta LABen arabera, Urkulluk haiekin ez biltzeko erabakiarekin «beste behin» agerian utzi du «noren alboan» dagoen. «Prekaritatea bultzatzen ari den patronalarekin batera dago gune askotan; patronalari alfonbra gorria jartzen dio, baina ez du bildu nahi prekaritatea eta pobrezia amaitzeko proposamenak egiten dituen gehiengo sindikalarekin eta sozialarekin». Grebaren aurka egotea zilegi dela onartu dute, baina iritzi diote Urkulluren jarrera kontraesanezkoa dela. «Lehendakariak goraipatu egin ohi du elkarrizketa, baina halakorik ez da gauzatzen politika publikoen aldaketa eskatzen dugun eragile sozialekin».
«Kontraesanak»
Urkulluk erantzun egin die greba deialdiaren aldarrikapenei. Pentsioen sistema publikoari buruz, berretsi du Madrilgo gobernuaren eskumen esklusiboa dela eta horri buruz eztabaidatzeko esparrua Espainiako Kongresua dela. Horrekin lotuta, adierazi du bere gobernuak «behin eta berriz» eskatu diola Madrili Gizarte Segurantzaren kudeaketa ekonomikoaren transferentzia, Gernikako Estatutuan jasotzen den moduan, baina «ezinezkoa» izan dela hori. «Eskatzen jarraituko dugu».
Lan baldintzei buruz, adierazi du hori ere «hein handi batean» Espainian adosten den legediaren menpe dagoela. PPren gobernuaren lan erreformaz, berriz, esan du Jaurlaritza eta hura osatzen duten alderdiak ez dutela babesten, eta hori indargabetzea Kongresuari dagokiola. Lan harremanetako euskal esparruaz, berriz, zehaztu du bera horren alde azaldu dela «behin eta berriz», eta«antzeko foroei» uko egitea leporatu die ELA eta LABi —Elkarrizketa Sozialaren Mahaiari eta Lan Harremanen Kontseiluari, adibidez—; Urkullurentzat, «kontraesan» bat da hori.
Menpekotasun politikez, adierazi du oinarrizko araudia Madrilgo parlamentuak zehazten duela, eta Eusko Jaurlaritzak alor horretan egin duena «ingurukoek» egin dutenaren gainetik dagoela. Eta etxebizitza eskubideaz, Urkulluk gogorarazi die eskubide subjektibo gisa onartu zutela bere gobernua sostengatzen duten bi alderdiek.
Donostian egun osoko jardunaldia antolatu du ekintzailetza eraldatzailea bultzatzen duen KoopFabrika programak, urtarrilaren 24an. Baserriguneetako zein hiriko esperientziak eta ahotsak jasoko dituzte Udal Liburutegiko sotoan, San Jeronimo kalean.