2019an bidaiari kopuruak gora egin du Loiun, Hondarribian, Noainen…
2019an bidaiari kopuruak gora egin du Bilbo, Donostia, Iruñea eta Gasteizko aireportuetan. Loiuk bere historiako emaitzarik onena erregistratu du.
Dena ongi, orduan? Bada, ez. Ikuspegi ekonomiko huts batetik, oraingo egoeran jarraitzeak badu galtzaile argi bat: Iran. AEBei eraso egiteko gaitasuna duela erakusteak balioko dio Teherango erregimen erlijiosoari paparra ateratzeko eta bere jarraitzaileei harrotasun dosi bat emateko, baina ez du ezer egingo Iranen arazoak konpontzeko. Eta arazo nagusia, askatasun politiko eta sozial eskasiez gain, herritar gehienen bizi baldintza gero eta okerragoak dira.
Trumpen agintaldia hondamendia izan da Iranentzat. Haren lehen erabakietako bat izan zen Barack Obamak, EBk, Txinak eta Errusiak Teheranekin sinatu zuten akordio nuklearretik ateratzea. Diplomaziak Ekialde Hurbila baretzeko lortutako garaipen apurrenetako bat izan zen. Itunaren funtsa hauxe zen: bonba atomikoa lortzeko saioak alde batera uztearen truke, Iranen gaineko zigor ekonomiko gehienak bertan behera uztea. Zigor horien artean bi nabarmentzen ziren: Iranek traba handiak zituen bere ondasun nagusia atzerrian saltzeko —petrolioa—, eta atzerriko konpainiek zail zuten Iranen negozioak egitea. Bi debeku horiek kentzea funtsezkoa zen Irango ekonomia ahulduarentzat: diru gehiago lortuko zuen bere herritarren bizitza hobetzeko, eta nazioarteko inbertsioak jasoko zituen bere industria zaharkitua berritzeko.
Akordio hori «okerrenetan okerrena» zela argudiatu zuen Trumpek AEBen sinadura kentzeko. Beste modu batera ere esan zezakeen: AEBek eskualde horretan dituen bi aliatu nagusiei, Israeli eta Saudi Arabiari, ez zien grazia zipitzik egiten Iran sendotzeak, eta Trumpen lehentasuna haiei laguntzea izan zen, eta ez nazioarteko tentsioak baretzea.
Petrolio salmentak amildu egin dira
Washingtonek 2018an zigorrak berriro ezartzeak kalte handia egin dio Irango ekonomiari. Petrolio salmentak amiltzen ari dira —lau milioi ziren 2017an, 2,8 milioi inguru izan ziren iaz, baina milioi batera ez dira iritsiko 2020an—, eta bidean ziren Europako enpresen inbertsio batzuk ezerezean geratu dira, Totalenak, PSArenak eta Renaultenak, haien artean. Ondorioz, zulotik atera beharrean, zulo sakonagoan sartu da Iran: BPGa %4,8 uzkurtu zen 2018an, eta, NDFk kalkulatu duenez, %9,5 txikituko da aurten. Inflazioa %40 ingurukoa da, eta herritarren aurrezkiak eta soldatak jaten ditu.
Egoeraren gordintasuna argi ikusi zen joan den azaroan. Gerrikoa estutzeko, gasolinari ematen dizkion diru laguntzak erdira murriztu zituen gobernuak. Neurri horrek 1979ko iraultzaz geroztik ikusi gabeko kale protestak eragin zituen Irango hiri askotan. Manifestari gehienak gazteak ziren, krisi ekonomiko luzeak itxaropenik gabe utzitako gazteak. Errepresio bortitzarekin erantzun zuen erregimenak, eta, Amnesty Internationalen arabera, gutxienez berrehun manifestari hil zituen.
Ostiralean, Trumpek zepoa gehiago estutzea erabaki zuen, eta blokeotik libre ziren jardun batzuk ere zigortu zituen —eraikuntza, meatzaritza, jantzigintza…—.
Isun horien aurrean, indarge azaldu da Europako Batasuna. Teorian, akordio nuklearrari eusten dio, eta Instex sistema prestatu zuen Iranekin negozioak egin nahi dituzten bere enpresak AEBetako isunetatik salbuesteko, baina ez da gai izan indarrean jartzeko. Haren hutsunea Errusia eta Txina ari dira betetzen, AEBen aurkari naturalak, eta, itxura batean, Trumpen erabakien irabazle nagusiak.
Pedro Sanchez presidente, eta Unidas Podemos gobernuan. Agian, ez da unerik onena greba orokorrera deitzeko?
Alderantziz ikusten dugu. PSOEk eta Podemosek egindako akordioan ez dago inolako borondate politikorik 2010eko lan erreforma eta 2011ko pentsio erreforma kentzeko. Asmo on ugari badira Rajoyren garaiko erreformak doitzeko, baina zehaztapen gutxirekin, dena elkarrizketa sozialerako mahaira bideratzen baitute.
Denbora apur bat beharko da aldaketak zer neurritakoak izango diren ikusteko, ezta?
Argi dago nondik nora doan kontua. Apustu sendoa ez badago aldaketa sakonak egiteko azken urteetan egon den prekarizazio prozesuan, ezin dugu askorik espero, elkarrizketa sozialerako mahaian patronalaren jarrera aski ezaguna baita. CEOEk lasaitasuna helarazi du Garamendiren ahotan.
Beraz…
Gobernu itun hori ezagutu eta gero, arrazoi gehiago daude.
Ez al da musika atsegina lan erreformaren atal kaltegarrienak kentzeko promesa?
Kezkatzeko musika ere izan daiteke. Esaterako, negoziazio kolektiboaren estatalizazioari inolako mugarik ez jartzeko apustu bat dago. Ultraaktibitate mugagabeaz hitz egin dute, baina sektoreko itunei lehentasuna emateaz ere bai, enpresa itunei kenduta.
Ematen du LABek horrekin ados egon beharko lukeela.
Sektore itunak bai, baina zer sektore? Zer esparrutakoak? Euskal itunak errespetatuko dituzte? Zapateroren garaian hasitako zentralizazioan sakondu nahi dute.
Rajoyren gobernuaren aldean, Sanchezena langile klasearen zauriak osatzera omen dator. Eszeptiko samar zaude, ezta?
Grebarako aldarrikapen taulako neurri bakar bati ere ez diote erantzun gobernu itunean.
Ez al dute 1.200 euroko gutxieneko soldata helburu gisa?
Hedabideetan esan zuten, baina itunean ez dago. UGT bera 1.150 eskatzen ari da. Pentsioei dagokienez, KPIaren erreferentzia aipatzen dute, baina jasangarritasun faktorea kendu gabe; beraz, ez dago bermatua KPIa ere. Erretiro adina atzeratzeko erabakiak ere hor jarraitzen du, eta pentsioa kalkulatzeko kotizazio tartea handitzearenak ere bai. Soldata arrakala, azpikontratazioa… dena dago zehaztu gabe.
Baina zergatik aurreikusi behar da gobernu horrek ez dituela beteko bere promesak?
Gakoa da gobernuak legeak aldatuko ote dituen patronalarekin akordiorik ez badago. Horregatik diogu arrazoi gehiago daudela orain grebara joateko.
Greba giroa ikusten duzu kalean?
Kalean barneratua dago grebaren beharra; denok ikusi dugu atzerapauso nabarmenak urteotan. Prekaritatearen fenomenoa erabat zabaldu da. Prekaritate molde berriak asmatu dituzte: autonomo faltsuak, riders-ak… lan harremanen uberizazio bat dago.
Baina greba ez da bakarrik lan duinaren aldekoa.
Greba feministek argi utzi digute kapitalarekin dugun talka horrek ezin duela mugatu kapitala/lana dikotomia klasikora; kapitala/bizitza da dikotomia, eta ikuspuntua zabaltzeak ekarri du zaintza lanei erreparatzea, klima larrialdiari… Grebak merezi duela helarazi behar dugu.
Deitzaileek asmatu behar duzuela jendea motibatzen?
Greba hau ez da erreforma bati erantzuteko: ez da erreakzio greba bat, baizik eta erasora egitekoa. Baldintzak daude erasora jokatzeko, feministen eta pentsiodunen mobilizazioak gertatu eta gero. Lantokietan ere borrokak asko zabaldu dira. Borroka orokorra dago, eta, orain, mugarri bat jartzera goaz.
Manifestazio jendetsuak aurreikus daitezke, baina grebaren arrakasta lanuztea egitea erabakitzen dutenen kopuruak finkatuko du. Beldur zara ez ote diren hainbeste izango?
Greba indargabetzeko saio ugari dago. Greba politikoa dela esan du Gasteizko gobernuak, eta guk ere hala diogu: politikoa da, jakina, politika publikoak aldarazteko helburua baitu. Pobreziari eta prekaritateari aurre egiteko neurri zehatzik ez dute jaso aurrekontuetan. Patronalarentzat ez dago prekaritaterik, ekonomia oso ondo doa, eta borrokak ez du balio ezertarako. CCOO eta UGT ere grebaren aurka ari dira. Eta, hala ere, garbi daukagu jendartearekin eta langileekin zuzenean dugun harremana izango dela grebaren arrakastaren oinarria. Hedabide nagusiak, erakundeak eta patronalak greba ezkutatzeko eta jipoitzeko saio batean daude.
Baina izango du arrakastarik?
Gure helburua ez da bakarrik manifestazioak egitea, kaleak betetzea, baizik lantokiak hustea, eta helburu horrek arrakasta izango du, seguru.
Langileek hautu bat egin behar dute zerbaiten alde dirua galtzeko. Pentsioak, gazteak, feminismoa, klima aldaketa… Hainbeste eskaera egonda, garbi ikusten ote dute zeren alde ariko diren?
Borroka desberdinek bat egin dute greba honetan, eta aldarrikapen taula zabala da, baina pentsio duinen aldeko borroka erabat loturik dago enplegu duinaren aldeko borrokarekin. Pentsio duinen aldeko borroka guztiona da, langileona ere bai, noski. Eta bizitza duinaren aldeko borrokarekin lotzen dira biak. Neurri zehatzak eskatzen ditugu, eta argi adierazita dago nori eskatzen dizkiogun.
Pentsiodunekin banpiroarena egin duzue sindikatuek?
Ez, aliatuak izan behar dugu. Sistemak zatiturik nahi gaitu, ahulago, eta borroka guztiak elkartzea beharrezkoa da.
Pentsiodunen mugimendua zatitu duzue zuek?
Inondik inora ere ez. Pentsiodunen mugimendua plurala da, eta bere erabakiak hartzeko gai. Beren erabaki kolektiboak errespetatu ditugu. Erabaki kolektibo horietatik kanpo beste batzuk daudela beste iritzi batzuekin? Ondo, baina guri ezin zaigu aurpegiratu mugimendua zatitu dugula.
CCOOk eta UGTk hala egin dute.
CCOOk eta UGTk posizio zaila dute, borrokari uko egin eta kontzertazio sindikalismoan daudelako. Baina esan behar dutena da ados ote dauden bi lan erreformak eta pentsio erreforma atzera botatzearekin. Ezin da ahaztu CCOOk eta UGTk pentsio erreforma sinatu zutela 2011n.
Greba honekin bada asmo bat legegintzaldia amaitu aurretik Urkulluri oroigarri bat uzteko?
Greba politikoa da hau, eta inolako konplexurik gabe esaten dugu, baina gauza bat da politika publikoak aldatu nahi izatea eta beste bat Urkulluri greba bat sartu nahi izatea legegintzaldia amaitu aurretik. Grebara ez dugu arinkeriaz deitzen, helburu jakin batzuekin baizik, eta gureak argiak dira.
Babes soziala handitzeko, finantzaketa behar da. Kezkatzen zaituzte zerga politikan egon daitezkeen aldaketek? Esaterako, ondare zerga kentzeak?
Patronalaren neurriko zerga sistema bat egin dute. Denok ulertzen dugu gehien duenak gehien ordaindu behar duela, baina justu kontrako norabidean doaz azken urteetako aldaketak. EAJk, PSErekin eta PPrekin batera, enpresen irabaziak gutxiago zergapetu ditu. Beste zerga politika bat egin daiteke, baina patronalak agintzen du. Guri aurpegiratzen digute, baina patronala da herri honetan benetan politika egiten duena, Confebask. Pentsa dezala irakurleak zenbatetan ikusi duen Urkullu langile baten alboan, eta zenbatetan ikusi duen patronalarekin. Bizkaiko metalgintzako gatazkan oso argi ikusi da: haren adierazpenak ez dira despiste bat izan, posizio jakin baten adierazleak baizik.
Aspaldian ari zen eskatzen LAB sektore desberdinen mobilizazio orokor bat, eta ELAk ere grebara deitzea erabaki du. Greba orokorra zuen garaipen bat da?
Herri honetako langileen garaipen bat da. Bi sindikatu gara, eta grebara iristeko bide desberdinak egin ditugu. Borroken bat egiteen inguruko hausnarketa egin dugu LABen, lantokiz lantokiko borrokaz gain, eta ELA erresistentzia kutxan oinarritutako lantokiz lantokiko estrategian egon da. Bata zein bestea zilegi dira.
Zubiak eraikitzeko gai izan zaretela ematen du.
Herri honek behar du eragileak elkarrekin aritzea. Guk oso argi genuen urrats hau egin behar zela. Baina, guretzat, elkarlana ez da sindikatu batek besteari bere eredua inposatzea, desberdinen arteko adostasunak eraikitzea baizik. Greba ondorena ere kudeatu beharko da, eta denborak esango du elkarlanean sakontzerik ote dugun ala ez.
Grebaz ez dute kasik hitz egin patronalak eta gobernuek.
Greba indargabetzeko estrategia da: ezkutatzen ari dira, eta hedabideetan ere itzalaldi bat dugu; eta gehiengo sozial eta sindikal batek greba orokor bat deitze hutsa bada albistea. Kontua da oso deserosoa zaiela greba hau. Geroko, zilegitasuna kentzeko saio bat espero dugu; gauzak berotu ahala iritsiko da. Baina garbi dugu gure tresnak zeintzuk diren deialdiak erantzun zabala izan dezan: harreman zuzenak. Eta jasotzen ari garen erantzuna da: «Bazen garaia».
Zergatik egin beharko luke greba 2.000 euro edo gehiago irabazten duen langile finkoak? Langile klaseari erreparatzen diozue, baina argi al dago zein den langile klasea?
Azken urteetan, langile klasearen zatiketa eragin dute helburu garbi batekin: langileria ahultzea. Eta, hein batean, lortu dute. Horrek ekartzen du norberak bere zilborrari begiratzea, eta langile bat jartzea bera baino okerrago dagoenaren aurka, kapitalaren aurka jarri ordez. Horri buelta ematea dagokigu guri. Hobeto daudenen lan baldintzak ez dira pribilegioak, eskubideak baizik, eta nahi duguna da bizi eta lan duina orokortzea, aberastasun nahikoa dagoelako. Hobeto dagoen horrek alboan izango ditu okerrago daudenak, kontratu partzialekin, behin-behinekoak… Pentsioa bermatzeko ere, borroka beharrezkoa izango du. Zerbitzu publikoak ere jasoko ditu… Elkartasun ariketa bada greba egitea, baina norberaren mesedetan egiten dena ere bai.
Atzoko bilerak izan ziren lehen keinua. Negoziazioak berriro irekitzea onartu zuen Parisko gobernuak, pentsio sistemaren finantzaketaz hitz egiteko. Berez, CFDTren proposamena izan zen, eta Philippek ontzat hartu zuen, sindikatu horren babesa lortu nahian baitabil. Horregatik, Matignonen bildutako kazetarien mikrofonoek interes berezia izan zuten Laurent Berger CFDTko idazkari nagusiaren hitzak jasotzeko. «Irekidurarako borondatea» ikusi zuen, baina ez zuen nahi zuena entzun; hau da, gobernuak orekarako adina kendu duela erreforma proiektutik. 64 urte baino lehen erretiroa hartzen dutenei pentsioa txikituz lortu nahi du gobernuak erretiroaren adina pare bat urtez atzeratzea, 3.000 milioi aurreztuko lituzkete horrela 2022an, eta 12.000 milioi 2027an, eta lagunduko luke sistemaren kontuak orekatzeko.
Bada, orekarako adina ageri egiten da Philippek gizarte eragileei igorritako proiektuan. Hori bai, onartu du atzera botatzeko prest dagoela baldin eta eragile sozialek sistema hobeago bat aurkitzen badute kontuak orekatzeko.
Defizita, gorantz
Erretiro sistemak 3.500 milioi euroren defizita izan zuen 2018an, baina baby boom-aren belaunaldiak erretiratzen hasi ahala zulo hori handituko dela kalkulatu du COR Erretiroaren Orientazio Kontseiluak: 17.000 milioi 2025ean, eta 27.000 milioi 2030ean.
2017ko datuak dira horiek, ogasunek iragan udan jasotakoak. DAC-2 Espainiako Gobernuak sinatu zuen; beraz, Hego Euskal Herriko lau ogasunek jaso dituzte haien zergapekoen datu horiek, baina Bizkaiak bakarrik egin ditu publiko. Horrek, baina, ez du esan nahi iruzurrik dagoenik, atzerrian kontua izatea ez baita delitua. «Ez dakigu zenbateko iruzurra dagoen. Diru hori deklaratzen badute, ez dago iruzurrik; arazoa dago deklaratzen ez dutenekin. Arreta berezia jarriko dugu ikerketan», azaldu zuen atzo Jose Maria Iruarrizaga Bizkaiko Ogasun diputatuak.
Bizkaiko Aldundiak zerga iruzurra borrokatzeko 2020rako planaren aurkezpenean eman zituen datuok, eta horien ikerketa izango da iruzurrari aurre egiteko ardatzetako bat. DAC-2aren datuen bilketa, trataera eta trukea egin dute, baina prozesu luzea da, eta horregatik jaso dituzte bi urteren buruan. Iñaki Alonso Ogasuneko zuzendaritzak azaldu zuenez, orain ari dira prozesatzen. Atzerrian 50.000 eurotik gorako aktiboak dituzten bizkaitarrek 720 formularioaren bitartez eman behar dute haien berri, eta aitorpen horiekin gurutzatuko dituzte.
Eta zenbat da zehazki atzerriko diru hori? Bada, alderatzen jarrita, Bizkaiak 7.740 milioi euro bildu zituen 2018ko errenta aitorpeneko kanpainan. Datuak aletzen hasiz gero, Europako Batasunetako beste herrialde batzuetako erretiro dirusariak jasotzen dituzten 5.500 pertsona daude Bizkaian, eta AEBetan diru kontuak dituzten 400 zergapekoren informazioa jaso du. Azken datu hori FATCA akordioari esker jaso du.
Datu horiez gain, eta 2020ra begira, Bizkaiko Ogasunak arreta berezia jarriko du nazioarteko enpresa talde handien kontuen ikerketan. Enpresa horiek ariketa komertzial asko egiten dituztela azaldu zuen Alonsok, eta bakoitza non eta nola egiten duten aurkitzen saiatuko dira, behar den tokian tributatzen duten jakiteko. Zuzendariak jakinarazi zuenez, ogasuneko hainbat langile bereziki trebatu dituzte horretarako. Izan ere, Bizkaian biltzen den sozietate zergaren %52 enpresa talde handiek ordaintzen dute. Ehuneko hori 239 enpresa multzori dagokie, eta 2.000 zergapeko inguru elkartzen dituzte. Bizkaian 30.000 enpresak ordaintzen dute zerga hori.
Iruzurrari aurre egiteko asmoz, ogasunak sinplifikatu egin ditu zorrak dituztenen ordainketak geroratzeko eskaerak. Eskaera horiek automatikoki onartuko ditu baldin eta zorra 20.000 euro baino gutxiagokoa bada eta 36 epetan ordaintzen bada; 50.000 eurora iritsi ez, eta 24 epetan kitatzen bada, edota, 500.000 euro baino txikiagoa izanik, hamabi epetan ordaintzen bada.
2019ko errenta kanpainari dagokionez, ogasunak 55.000 zor- geroratze eskaera onartu zituen, eta 592 gelditu ziren bakarrik sistema automatikotik. Hori bai, 592 horien artean 110 milioi euro zor dituzte, eta geroratze eskaera guztien kopurua 443 milioi eurokoa da. Ogasunak, halaber, aurreko beste urteetatik geroraturiko zorren berri eman zuen: 2019an 403 milioi kobratu ziren, eta 329 milioi daude kobratzeke.