EAEko ekonomia % 2,2 hazi da bigarren hiruhilekoan, baina…
Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Barne Produktu Gordinak (BPG) %2,2ko hazkundea izan du 2019ko bigarren hiruhilekoan, aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatuta
Zarata handiko eztabaida piztu da errenta irregularren zergapetzeari buruz, futbolariei eta eliteko beste kirolari batzuei ezartzen zaien zerga erregimena delako. Aldaketa abuztuaren 21eko bileran egin zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, baina asteazkenera arte ez zuen argitara atera El Correo egunkariak. Futbolari begira jarri zen, Athleticek milioika euro aurreztuko zituela esanez abiatu baitzuen informazioa. Kopuru bat ematera ere ausartu zen: hamabost milioi gutxiago ordainduko lizkioke Athleticek ogasunari.
2014. urtean indarrean jarri zen arauak zioen errenta irregularrak dituztenek beren irabazien erdien gainean dagokien errenta zerga ordaindu behar zutela, baina beste erdia salbuetsita zegoela, betiere 300.000 eurotik beherako irabazia bazen. Hau da, 300.000 eurotik gorako mozkinek ere zegokien errenta zerga ordainduko zutela. Bizkaiko Aldundiaren azken dekretuak muga hori ezabatu duenez, errentaren erdiaren gaineko zerga baizik ez dute ordaindu behar errenta irregularrak deitutakoek. Hor sartzen dira zorizko jokoen irabaziak, baina baita eliteko kirolarien errentak ere.
Bizkaiko Aldundiak ukatu egin du futbolariei eta Athletici mesede egiteko hartu duela neurria; are gehiago, ziurtatu du «talentua erakartzeko» eta start-up-en sorrera sustatzeko hartu duela. «Ekintzailetasunaren eta enpresa sorreraren aldeko ekosistema» bat sortu nahi du horrekin.
Azalpenak ez dio balio izan foru gobernuko kide txikienari, PSE-EEri. «Neurri horretako aldaketa batek gainditu egiten ditu zerga sistema 2020ra arte ez aldatzeko konpromisoa eta gure arteko ituna», azaldu du Ekain Rico Bizkaiko Batzar Nagusietako bozeramaile sozialistak. Gaineratu du bere alderdiko gobernukideek ezjakintasunez onartu zutela neurria: «60 orrialdeko testu batean, lau lerroko hieroglifo bat zen. Ez da bide zuzena, eta are gutxiago abuztuan».
PSE-EEren kexua batu zaie oposizioko taldeek egindakoari. EH Bildu izan zen erreakzionatzen lehena, asteazkenean bertan. «Gehien dutenek» gutxiago ordainduko dutela salatu zuen, eta aldaketa batzar nagusien bozketarik gabe egin izana. Atzo, PPren txanda izan zen. «Gutxiengo bati» jaitsiko dizkiete zergak. «Horrelako erabakiek arrazoia ematen digute. Krisiaren ondoren zergak jaitsi badaitezke, zergatik ez dizkie Bizkaiko Aldundiak klase ertainei jaitsi nahi?», galdetu zuen Amaya Fernandez PPko batzarki deak.
Baskonia eta Alaves, eske
Eztabaida ez da Bizkaian geratu. Asteazken arratsaldean, Athleticen tratu bera jaso nahi zutela esan zuten Alavesek eta Baskoniak. Bizkaiak egindako aldaketa «analizatzen» ari direla erantzun zuen Arabako Ogasunak, «auzoko lurraldeetan ezartzen diren arau guztiekin egiten dugun moduan». Edonola ere, oroitarazi zuen indarrean dagoela 2020ra arte aldaketarik ez egiteko konpromisoa.
Gauzak garbiago ditu Markel Olanoren gobernuak: «Gipuzkoako Aldundiak ez du PFEZean aldaketarik egingo denboran irregularrak diren lan etekinei dagokienez. Ondorioz, 300.000 euroko muga mantenduko du». Aldundiak gogorarazi du urte hasieran onartu zuela arau bat «brexit-aren testuinguruan finantza sektoreko talentua erakartzeko baldintza erakargarriak zehazteko».
Horregatik, ekainean eta uztailean lau greba egin ostean, Adegi patronalak ituna negozia dezan eta euren eskariak aintzat har ditzan, sindikatuek beste lau greba egunera deitu dute orain, irailaren 25 eta 26rako eta urriaren 2 eta 3rako. «Ez dira azkenak izango», ohartarazi dute, «sektorearentzat justua eta onargarria den hitzarmen bat lortu arte mobilizatzen» jarraitzeko asmoa dutelako.
Otsailean osatu zen Gipuzkoako arte grafikoen sektoreko negoziazio mahaia, eta hiru sindikatuek salatu dute zortzi hilabeteotan Adegik eskaintza soil eta bakarra egin diela, inflazioaren adinako soldata igoera, eta langileen eskaera guztiak baztertu dituela. Sektorearen egoera ona ikusita, sindikatuei «ulertezina eta onartezina» egiten zaie Adegiren jarrera, uste baitute enpresen aldeak baduela tartea bere proposamena hobetzeko. «Adegiren borondate falta eta arduragabekeria salatu nahi ditugu».
LABeko Laida Zubillagak, ELAko Eneko Agirreurretak eta UGTko Angel Ramosek hitzarmenerako dituzten eskaeretako batzuk azaldu zituzten atzo, Donostian. KPIa gaindituko duen soldata igoeraz gain, haien ustez ezinbestekoa da lan baldintzak hobetuko dituzten puntuak sartzea. Besteak beste, lizentzien egokitzapena eta hobekuntza nahi dituzte; adibidez, lanegunak hartzea aintzat senideen heriotzagatik har daitezkeen bi lizentzia egunetarako, eta kontuan izatea guraso bakarreko familiak.
LABek, ELAk eta UGTk uste dute garrantzitsua dela kontratazioetan ere hobekuntzak izatea, batez ere behin-behinekotasuna murrizteko eta kontratazio berrietan gertatzen diren bidegabekeriak eragozteko. Esaterako, ez dadin gerta besteek bezala eta bezainbat lan egiten duen behargin berriari dagokiona baino kategoria txikiagoa aitortzea. Hiru sindikatuek lan hitzarmena blindatzea eta errelebo kontratuaren aukera ematea ere nahi dute lan hitzarmen berrian.
Aurretik lortu izan ditu CAFek kontratu gehiago Frantzian, baina askoz txikiagoak izan dira. Horrela, tranbiak egin ditu Saint-Etienne eta Besançon hirietarako, baita Naonederako (Bretainia) ere. Diesel trenak ere hornitu ditu Korsikarako, Proventzarako eta Centre eskualderako, eta makinak egin ditu RATP Parisko eta Ile- de-Franceko trenbide konpainiarako.
Oraingoan, ordea, SNCF da bezeroa, trenbide sare nagusia kudeatzen duen konpainia publikoa. «Oso garrantzitsua da, ez bakarrik alde handiz delako Frantzian inoiz lortutako kontraturik handiena, baizik eta Alstomen moduko erraldoi baten etxean lortu dugulako», aitortu diote CAFeko iturriek BERRIAri.
Bi ibilbidetan ibiliko diren trenak egin beharko ditu CAFek: Paris-Clermont Ferrand batetik, eta Paris-Limoges-Tolosa bestetik. SNCFk onartu du kontratua zabaltzeko aukera dagoela, eta kasu horretan CAFek egindako trenek Bordele-Marseilla linea egingo lukete. TER lineak dira (Intercite izenekoak, lehen), hau da, abiadura handiko trenbideak izan gabe distantzia nahiko luzeak betetzen dituztenak.
2023. urtean hasiko dira CAFen trenak erabiltzen, eta gaur egungo Corail trenak eta haien lokomotorak ordezkatuko dituzte pixkanaka —batzuek 40 urtetik gora dituzte—.
SNCFk kaleratutako oharrak dio CAFen eskaintza izan dela onena «errendimendu teknikoari, berrikuntzari eta kostuari dagokienez». Erabakian ziur aski eragina izan du beste faktore batek ere: CAFek fabrika bat du Bagneres de Bigorren (Okzitania). 2008. urtean erosi zion aurreko jabeari, Souleri.
Atzo jakinarazitako kontratuak mesede egingo dio lantegi horri. Izan ere, CAFek 30 milioi eurotik gorako inbertsioak egingo ditu Bagneres de Bigorreko lantegian. 11.000 metro koadroko tailer berri bat eraikiko du, eta ehun lanpostu zirenak 350 izango dira. Trenen zati bat egingo dute lantegi horretan, eta gainontzekoak, Beasaingo lantegi nagusian (Gipuzkoa).