Urtebeteko inflazioa % 0,6koa izan da EAEn eta %…
Urtebeteko inflazioa EAEn eta Nafarroan 2019ko abuztuan: Urtea hasi zenetik % 0,3 igo dira prezioak EAEn, elektrizitatearen merkatzeak eraginda.
CCOO sindikatuak ezagutarazi zuen atzo EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren ebazpena, eta, bertan jasoa dagoenez, enpresak modu larrian urratu ditu langilearekiko zeuzkan eginbeharrak, eta hark maiz jo behar izan du auzitara, lan baldintzetan aldaketak inposatu dizkiotelako, oporretan, eskatu dizkioten diru kopuruetan eta ezarritako zigorretan. Enpresa langilearen aurka tematu dela dio epaiak, eta ez dizkiola onartu bere eskubideak desadostasunak auzitara iritsi ez diren bitartean.
Are gehiago, enpresak lantaldea elkartu zuen behin gutun bat ozen irakurri eta denek entzun zezaten E.M.R. beharginaren jarduna nolakoa omen zen. Bere lan errendimendua «nahita» apaldu zuela zioen gutun horrek, ekoizpenaren kalitateari kalte egiten ziola, eta akats ugari egiten zituela. Era berean, lanorduetan «paseotxo» gehiegi egiten zituela egotzi zion zuzendaritzak. Batzar horrek eragindako tentsioak bultzatuta, E.M.R. langileak bilkura utzi, eta Ertzaintzara jo zuen.
CCOO sindikatuak ohartarazi zuen «horrelako praktikak» egiten dituzten enpresek auzitan bukatuko dutela, eta iritzi publikoak ezagutu egingo dituela, «jarrera horiek ez dutelako etikarik, abusua besterik ez direlako». Enpresa guztietan «tratu etikoa» eskatu zuen langileentzat.
Alegia, FEADRS adierazten ari da Confebaskek berak euskal sindikatu nagusiekin egindako akordioaren gainetik dagoela, iaz Espainiako sektoreko ituna luzatu zuelako UGTrekin batera, euskal lurraldeetatik urrun; erakunde hori esaten ari da Eusko Jaurlaritzak 2017an babestu eta txalotu zuen akordio historikoa ez dela babes nahikoa euskal langileentzat enpresek Espainiako itunen baldintza okerragoak aplikatu nahi badituzte.
Lanbide arteko akordioak finkatzen du EAEko negoziazio kolektiboaren egitura, eta, hari esker, euskal hitzarmenek lehentasuna dute. Hemengo lan itunek lan baldintza hobeak dituzte, «eta enpresarien jopuntuan daude orain», ELAren arabera. Espainiako FEADRS patronalak auzi eskea jarri zuen abuztuan lanbide arteko itunaren kontra, euskal hitzarmenen lehentasuna bertan behera uzteko «eta lan baldintzak okertu ahal izateko».
Gehiengoa alboratzeko
Pello Igeregik argi utzi zuen «esku sartze onartezina» dela Espainiako patronalaren saio hori. Sindikatuak uste du FEADRSek bi helburu lortu nahi dituela: «EAEko sukaldaritza kolektiboaren sektorean nagusi diren sindikatuen negoziazio kolektiborako eskubidea galarazi» —ordezkaritza sindikalaren %80tik gora dute—, «eta EAEko patronalak eta sindikatuek egindako lanbide arteko akordioa zalantzan jarri, ahuldu».
Horrez gain, ELAk garbi dauka FEADRSek kanpoko hitzarmenen baldintza kaskarrak ezarri nahi dizkiela langileei. Besteak beste, Eurest, Auzolan, Serunion, Sodexo eta Aramark dira patronaleko kide. «Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako hitzarmenetan jasotako soldata %50 murriztu nahi dute, eta lanaldia luzatu». Pello Igeregi ELAko kidearen ustez, «Eusko Jaurlaritzak eten egin beharko lituzke patronal honetako enpresekin dituen harremanak; izan ere, negozioaren zatirik handiena administrazio publikoan dute».
LABek, berriz, azaldu zuen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako langileei lan baldintzak bertan negoziatzeko eskubidea ahalbidetzen dien tresna dela sektore arteko ituna. «Hori dela eta, esku hartzerik gabeko lan harremanen euskal esparrua bermatzeko horrelako tresnen alde borrokatzen» jarraituko du sindikatu abertzaleak. Sukalde eta kolektibitateen sektorean EAEko negoziazio eremua sortu nahi du LABek. Helburu horren araberako ekintza sindikala garatuko duela gaineratu zuen.
Atzera egin zuen 2018an
FEADRSek eragin du ELAk eta LABek aldiro salatzen duten estatalizazioaren auzia bere gordinean erakusten duen sestra; ez du estreinako aldia, gainera; patronal horrek lanbide arteko esparru akordioa inpugnatzeko beste saio bat egin baitzuen 2018an. Baina apirilerako uko egin zion bide horri. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiari jakinarazi zion ofizialki uko Izan ere, Euresten eta ELAren arteko akordio bat egon zen. Sindikatuak bertan behera utzi zituen deiturik zituen grebak, eta Eurestek lortu zuen FEADRS patronala atzera egitea itunaren salaketan. Epaiketaren bezperan bertan behera geratu zen prozesua.
Bereziki Alemaniari egindako eskaera da Draghirena eta EBZ osoarena, baina oraingoz Berlinek ez du entzun nahi: aste honetan aurkeztu dituen 2020rako aurrekontu proiektuak inbertsioak soilik pixka bat handitzen ditu, eta defizitik gabekoa. Edonola ere, Berlinek adierazi du atzeraldia «sendotuz gero» gastua «milaka eta milaka milioi» handitzeko asmoa duela.
Azken-aurreko bilera zuen Draghik EBZko presidente gisa, baina ez zen amestutakoa izan. 2017an eta 2018an, ekonomiak hazkunde tasa sendoa zuela, Draghiren asmoa zen diru politika normalago baterako urratsak egitea bere agurrean: zorra erosteko APP programa bertan behera uztea, interes tasak igotzen hastea, bankuei mailegu bereziak ematen uztea… Usteak ustel. 2019ko iraileko EBZren gobernu kontseiluaren bilerak ezer erakutsi badu, erakutsi du ezohiko politikak izango direla ohiko politikak hurrengo urteetan.
Luzera begira
Izan ere, Draghiren agurraren aurreko bileran, EBZk aldi luze baterako atzeratu zuen interes tasak igotzen hasteko epea. 2020 hasiera edo erdialdea aipatu beharrean, oso urrun dirudien data bat finkatu du banku zentralak: inflazioa gogoko duen mailan sendotzen denean —%2tik gertu, baina azpitik—. Are gehiago, azpiko inflazioari begira dago banku zentrala, erregaien eta elikagaien gorabeherei erreparatzen ez dien datura.
EBZren beraren kalkuluek diote gutxienez beste bi urtez interes tasak zeroan egongo direla —eta horrekin batera Euriborrak tasa negatiboan jarraituko duela—. Abuztuan, inflazioa %1ean geratu zen, eta urte amaieran %1,2ra iritsiko dela kalkulatu du, 2020an berriro %2ra jaitsi eta 2021ean %1,5era iristeko.
Badu garrantzia iragarpen horrek, horri lotuta dagoelako atzoko bileran EBZk hartutako erabaki nagusia: APP edo zorra erosteko programa berezia berriro abian jartzea. 2019. urtearekin batera eten zuen programa hori banku zentralak, 2,65 bilioi euroren aktiboak erosi ondoren. Euroguneko ekonomiak dopin gehiago ez zuela behar uste zuen Draghik orduan, baina oker zebilen. Azaroan berriro ekingo diote zor publikoa eta pribatua erosteari.
Hilero 20.000 milioi euro izango dira. Aurreko dosiak baino txikiagoa da hori: 2015eko martxotik 2016kora 60.000 milioi izan ziren hilero, 80.000 milioi hurrengo urtean, berriro 60.000 milioi 2017ko martxotik abendura, 30.000 milioi 2018ko irailera arte, eta 15.000 milioi azken fasean, 2018ko abendura arte.
Adituek dosi handiagoa espero zuten hilero, baina horren ordez beste zerbait eskuratu dute: programa horren iraupena inflazioari lotuta dagoela. Hau da, EBZk zorra erosiko duela «interes tasa ofizialak igotzen hasi baino pixka bat lehenagora arte». Urteak iraungo duela, alegia. Gainera, erositako bonuak iraungi eta EBZk bere inbertsioa berreskuratzen duenean, jasotako diru guztia berriro inbertituko du. Hau da, diruak zirkulazioan jarraituko duela. 2018ko abenduan, programa eten zuenean, 2,65 bilioi euroren zorra zuen bere kutxetan EBZk, eta, hilero milaka milioi bueltan jaso arren, 2019ko abuztuaren 31n 2,648 bilioiren zorra zuen bere esku EBZk.
Bozketarik ez
Zorra erosteko programak ez du EBZko gobernu kontseilu guztien adostasuna izan. Ohiko belatzei, Alemania eta Herbehereak, Austriako eta Estoniako ordezkariak ere batu zaizkie azken asteetan. Horiei guztiei iruditzen zaie programa hori gobernuak zeharka finantzatzea dela, eta hori debekatuta dago. Edonola ere, berriro ere usoak nagusitu zaizkie. «Neurriak babes zabala izan duenez, ez dugu bozkatu behar izan», argitu zuen Draghik.
Adostasun handiagoa izan dute atzoko bileran hartutako beste erabakiek. Batetik, bankuek erabiltzen ez duten dirua EBZn uzteagatik ordaintzen ari direna %0,40tik %0,50era handitzea. Garai normalagoetan, kontrakoa zen ohikoa, EBZk bankuei interes bat ordaintzea, baina 2015az geroztik banku zentralak interes bat kobratzen die, nahi duelako bankuek diru hori erabiltzea herritarrei eta enpresei maileguak emateko.
Bankuek askotan salatu dute neurri horrek kolokan jartzen duela beren bideragarritasuna, nekez pasarazi diezaieketelako kostu hori beren bezeroei —haiek dirua aterako lukete beren gordailuen truke ordaindu behar izango balute—. Draghik onartu zuen interes tasa negatiboek ondorio kaltegarriak dituztela bankuen irabazietan, baina ukatu zuen horren ondorioz porrot egingo dutela. Hori bai, EBZk erabaki du bere gordailuetan sartzen duten diruaren zati bati interesa ez kobratzea.
Bereziki Europa hegoaldeko bankuei interesatzen zaien beste programa bat berreskuratu du EBZk, TLTRO izenekoa. Horren bidez, nahi beste diru mailegatzen die bankuei, epe luzeago baterako. Interes txikiagoa eskatuko die dirua bezeroentzako maileguetarako bideratzen duten bankuei.
Bozketarik ez
Atzoko bileran, hazkunde iragarpena jaitsi zuen berriro EBZk: aurten, euroguneko BPGa %1,1 haztea espero du (-0,1), eta %1,2 datorren urtean (-0,2). «Atzeraldi baterako aukerak txikiak dira oraindik, baina handitzen ari dira», gaineratu zuen Draghik. Urriaren amaieran utziko du kargua Draghik, eta Christine Lagardek ordezkatuko du.
Batez ere hezkuntza eta osasun arloan otorduak ematen jarduten duten hainbat enpresari eragingo lieke sektore arteko euskal akordioaren balizko baliogabetze batek, batik bat Eurest, Sodexo eta Serunion enpresei. Oraindik goiz da saio horren arrakastarako aukerak aurreikusten hasteko, baina aldagai bat argi dago: Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako ostalaritza akordioak Espainia mailako itun batek ordezkatuko balitu, kalte handia egingo lieke sukaldaritza kolektiboko enpresetako beharginei; lan baldintzak, eta bereziki soldatak, nabarmen okertuko lirateke haientzat, betiere Eurestek, Sodexok eta Serunionek langileen baldintzak apaltzeko abagunea aprobetxatuko balute. Edonola ere, patronalaren ekinak garbi uzten du zein den enpresen asmoa.
Auzolagunek, Gipuzkoan, esate baterako, lurraldeko hitzarmena dauka oinarri lan baldintzak ezartzeko, nahiz eta akordio hori erorita dagoen. Lurralde horretako merkatuaren gehien-gehiena Auzolagunen esku dago. Bizkaian eta Araban egon daitezke arazo gehiago, enpresa handiek Espainiakoaren alde egin dezaketelako, bietan ostalaritzaren itun probintziala egon arren; iraganean hala aritu dira Eurest, Sodexo eta Serunion.
FEADRSen bigarren saioa
FEADRS patronalak eragin du lan harremanen estatalizazioaren auzia bere gordinean erakusten duen sestra, eta ez da berria zeregin horretan, patronal horrek lanbide arteko esparru akordioa inpugnatzeko beste saio bat egin baitzuen 2018ko hasieran. Apirilerako uko egin zion bide horri, ordea. EAEko Justizia Auzitegi Nagusiari jakinarazi zion ofizialki uko egiten ziola salaketari. Tartean Euresten eta ELAren arteko akordio bat egon zen. Sindikatuak deitutako greba bertan behera geratu zen, eta Eurestek lortu zuen FEADRS patronala atzera egitea itunaren salaketan. Epaiketaren bezperan bertan behera geratu zen prozesua.
Sindikatu abertzaleen artean, ika-mika handia eragin zuen auzi horrek: LABek esan zuen ELAri ez zegokiola protagonismo hori sektorean, Euresten ELAk bezainbesteko ordezkaritza daukala, eta Sodexon eta Serunionen, gehiago. EAE mailan kolektibitateen sektoreko negoziazio esparru bat abiarazteko lanean dabil LAB, eta horren alde borrokatzen jarraituko duela esan berri du. ELAk, berriz, iragarri du «tresna guztiak» baliatuko dituela «esklaboen enpresak» egon ez daitezen sektorean. Salatu du horietako batzuk administrazioarentzat ari direla azpikontrata gisa, eta Jaurlaritzari esan dio lanbide arteko esparru akordioa babesteko.
Abuztuaren erdialdean, baieztatu zenean urteko bigarren hiruhilekoan Alemaniako ekonomiak %0,1 atzera egin zuela, eta Bundesbankek egoera luzatuko zela ohartarazi zuenean, erortzear zirudien kontu orekatuen dogmak. BDI patronaleko zuzendari Joachim Langek berak «erabaki indartsu bat» eskatu zuen orduan ekonomia atzeralditik ateratzeko.
Orduz gero, orain arte austeritatearen ortodoxiara lotutako ahots gehiago batu dira ekonomia gastu publikoaren bidez bultzatzea eskatzen dutenetara. Astelehenean bertan Siemenseko buru Joe Kaeserrek ziurtatu zuen Berlinek interes tasa txikiak baliatu behar zituela azpiegiturak egiteko eta berritzeko plan handiak indarrean jartzeko. Hori bai, baztertu egin zuen gastu soziala handitzeko aukera: «Dirua opari gisa banatzeak beti dakartza arazoak. Baina justifikatuta dago aireportu berrietan, ordainpeko bideetan eta trenbide berri batean gastatzea».
NDFren eskaera
Alemaniako eragile ekonomiko batzuek orain diotena aspaldi esan dute handik kanpoko ekonomista gehienek eta nazioarteko erakundeek. Azken horien artean izan da Nazioarteko Diru Funtsa. Aste honetan bertan, Poul Thomsen NDFko Europako adarreko buruak eskatu zion Berlini inbertsio publikoa orain handitzeko, atzeraldia iritsi eta finkatu aurretik. Thomsenek gaineratu zuenez, Alemaniak «orain konpondu beharreko egiturazko erronka batzuk baditu: azpiegiturak berritzea, ekonomiaren digitalizazioa eta emakumeen enplegua».
NDFk uste du Alemaniari dagokiola euroguneko ekonomiari bultzada bat ematea, hura delako herrialde handiena eta, gainera, ez duelako gastua mugatzera behar dezakeen zor publiko handia. Izan ere, hogei puntu txikitu du bere zorra azken urteetan: 2012an, bere BPGaren %80,7 zor zuen; 2018an, %60,9ra jaitsi zuen, eta, Finantza Ministerioaren planak betez gero, %51era iritsiko da 2023an.
Alemaniako BPGak hamar urte daramatza segidan hazten, eta horrek azaltzen du, hein batean, zorraren txikitzea. Baina beste faktorea izan da Berlinek 2012an orekatu zituela lehen aldiz bere kontuak, eta 2014tik honako urte guztiak superabitarekin bukatu dituela.
Aurrekontu «hedakorra»
2020an ez da joera etengo, betiere Merkelen plana betetzen bada. Asteartean aurkeztu zuen urte horretarako aurrekontua haren Finantza ministroak, SPDko Olaf Scholzek. «Aurrekontu sendoa da, eta zorrik gabe bete daiteke», aldarrikatu zuen Scholzek. Aldi berean, ziurtatu zuen aurrekontu «hedakorra» dela, gastua handitzen duelako. Hala da, baina kopuruak ez dira NDFk eta enparauek eskatzen dizkiotenak. Horrela, inbertsio publikoetarako 39.800 milioi euro daude, aurten baino mila milioi gehiago. Oro har, gastu publikoa hiru mila milioi baizik ez da handituko, 360.000 milioira arte.
Gerta daiteke, ordea, azken kopuruak horiek ez izatea. Scholzek onartu baitzuen gobernua prest dagoela diru gehiago jartzeko baldin eta uneotan brexit-aren eta merkataritzaren gerraren ondorioz Alemaniak bizi duen etenaldia atzeraldi sakon bat bilakatzen bada. «Gaur egun dugun finantza egoerarekin, milaka eta milaka milioi eurorekin erantzun dezakegu baldin eta Alemanian eta Europan krisi ekonomikoa lehertzen bada. Eta egingo dugu. Politika keynestarrak berpiztuko ditugu, hala nahi baduzue», esan zien parlamentariei.
Diputatu horiei berei esan zien atzo Merkelek dirua ez dela arazo, baizik eta proiektuak prestatu behar direla. «Inbertsioekin, diru falta ez da arazoa. Ehunka mila etxebizitza eraiki ditzakegu, errepideak ditugu, azpiegitura digitalak. Lehenik, dirua gastatuko dela ziurtatu behar dugu».
Izan ere, gaur egun interes negatiboak ditu Alemaniaren zor publikoak; hots, Berlingo gobernuari dirua mailegatzen diotenek interesa ordaindu egiten diote, eta ez jaso. Azken finean, Alemaniako Gobernuak dirua irabazten du zorra saltzen duen bakoitzean.