Bizkaiko pentsiodunek Madrilera iritsiko den ibilaldi batean hartuko dute…
Nolakoa izango den Bizkaiko pentsiodunek Bilbotik Madrilera egingo duten ibilaldia, 2019ko irailaren 23tik urriaren 15era. Kadizko beste martxa batekin egingo du bat
Europako Batzordea orain ikertzen ari da Google arauak hausten ari ote den erabiltzaileek enplegu bilaketak egiten dituztenean atari ezagunaren bidez. Margrethe Vestagerren sailak jakin nahi du Google for Jobs lehenesten ari ote den lehiakideak oztopatuz eta merkatuan duen posizioa baliatuz abusua egiteko. Komisarioak berak azaldu du Google erraldoiarentzat laugarren isun handia izan daitekeenaren auzia. Google Shoping prezioak alderatzeko zerbitzuarengatik ere zigorra jaso zuen, abusua zela eta; «begiratzen ari gara negozioaren beste adar batzuetan ere gauza bera gertatzen ari ote den; adibidez, Google for Jobsen».
Alegia, Europako Batzordeak bost urteko bere agintaldia amaitu aurretik Vestagerrek azkeneko aldiz altxatu du besoa zartailua Googleren aurka berriro zuzenduko duelako mehatxu eginez. Azken ikerketa hori, gainera, iritsi da gerra komertzialaren harira Donald Trumpek esandako (eta egindako) fanfarroikerien ostean, Batasunaren subiranotasuna berretsiz edo. Jakina da AEBetako presidentea oso haserre dagoela Europak AEBetako konpainia teknologikoei ematen dien tratua dela eta; «aprobetxatzen ari dira, esan nizuen; baina egoerak ez du luzaro iraungo», esan zuen bere ohiko tonu oldarkorrean Googleren azken isuna iritsi zenean.
Jokalari eta epaile
Baina egoera luze joaten ari da, eta ez da Vestagerrek joan aurretik azken tiro bat bota nahi izan duelako, baizik eta komisarioak enpresa digital handien boterea neurrian jartzeko borondate irmoa duelako, orain eta gero; izan ere, politikari daniarra karguan jarraitzeko hautagai da Ursula von der Leyen presidente izango duen batzorde berrituan. «Lehiaren alorrean dauzkagun arauak ahal bezain irmo aplikatzen jarraitu behar dugu», esan berri du.
Trumpen muga zergen beldurrak merkatuak astintzen dituen honetan, Vestagerrek ondo baino hobeto daki AEBetako teknologia konpainien aurkako isunek badutela eragina gerra komertzialean, baina lehia zorrotz zaintzeko hitza eman du, eta Googleren azken ikerketak berretsi du komisarioaren konpromisoa. «Kontua da zuzena iruditzen ote zaigun Googlek eta beste konpainia batzuek hainbesteko kontrola edukitzea beste enpresa batzuek arrakasta edo porrota izan dezaten». Ahaltsuak ala ez, estatubatuarrak ala ez, Googlek, Amazonek, Facebookek eta Batasuneko merkatuan aritzen den edonork arauak bete behar dituela ozen esaten du aldiro Margrethe Vestagerrek. «Begien bistakoa da Google gisako enpresek tentazioa izan dezaketela jokalari eta epaile izateko aldi berean».
Denentzat dira lehiaren arauak, baina Googlerentzat dira isunik handienak. 8.257 milioi euroren zigorrak jaso ditu hiru isunen bidez, 2017an, 2018an eta 2019an. Eta Interneteko bilatzaile nagusiko zuzendaritzak badaki Batasunean gauzak asko oker daitezkeela aurrerantzean, bai Googlerentzat bai beste teknologia konpainia batzuentzat ere, dagozkien zergei izkin egiten badiete.
‘Google tasa’
Frantziak Gafa tasa onartu du udan (Google tasa ere esaten zaiona), eta G7koek Miarritzen egindako goi bileran zerga horrek aurrera egiteko hauspo handia jaso du. Izan ere, konpainia handiek jarduera duten herrialdeetan zergak pagatzeari dagokionez, Frantziak egin duen urratsa estreinakoa da Europako Batasunean, eta ikusteko zegoen Etxe Zuriak nola hartuko zuen.
Frantziako ardoei muga zergak jartzeko mehatxu egin zuen Trumpek Miarritzen oinak jarri bezain laster; haren administrazioak Gafa tasaren inguruko ikerketa zabalduta dauka, gainera, baina Emmanuel Macron Frantziako presidenteak behin-behineko garaipen bat lortu du auzi horretan, akordioa egin duelako Trumpekin 2020. urtera arte zerga aplika dadin.
Itunak dio OCDE Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen barruan negoziatuko dela nazioarteko zerga sistema erreformatzea. Zerga berri bat legoke teknologia konpainiek beren jarduera egiten duten herrialdeetan ordain dezaten, eta ez paradisu fiskaletan. Parisek hitza eman du OCDE barruan zerga sistema adostea lortzen bada eta hura Parisek onartutakoa baino bigunagoa bada, aldea itzuliko diela Gafa tasa ordainduko duten konpaniei. Alegia, Gafa tasa kentzeko konpromisoa hartu du, baldin eta nazioartean ados jartzen badira haren ordezkoan.
Praktikan, ordea, itun horrek nazioarteko oniritzia ematen dio Macroni Gafa tasa aplikatzeko, Atlantikoaren beste aldetik iristen zen mehatxua gainditu eta aplikatzen hasiko delako, eta OCDEn ezer adostea lortuko den ikusteko dagoelako. Dena den, hain zuzen, Paris eta Washington dira OCDEren aterkian negoziazioa gidatzen ari direnak tasa berriaren inguruan.
Hau da, bien arteko negoziazio bihurtu da auzia, baina OCDEko kideei eragingo dien jokalekuan. Erakunde horretako idazkari nagusi Angel Gurriak esan du urte amaierako proposamen zehatza egon daitekeela, 2020ko erdialderako adostua egon dadin kideen artean. Azkarregi doan denborak esango du. Google Trumpek eman ahal dion babesaren zain dago, bidean dagoen isunaren zain egoteaz gain, Google tasa martxan jarria delako jadanik.
Elkarlanaren ondorioz sor daitezkeen proiektuak ebaluatu eta lehentasunak ezartzeko, datozen hilabeteetan ekintza bateratuak egiteko batzorde bat osatuko dute; bi konpainietako kideek hartuko dute parte.
Iñigo Uzin Mondragon Taldeko presidenteak adierazi duenez, «oso pozgarria da urte askotako lankidetzaren ostean Grifolsekin akordioa sinatzea. Osasungintzan eta antzeko sektore estrategikoetan garapena eta negozio berriak bilatzea da hitzarmen horren helburua».
Albistea emateko orduan, bide beretik jo dute Grifols taldeko ugazabek, Victor Grifols Deu eta Raimon Grifolsek. Adierazi dutenez, Mondragon Taldeak «ibilbide esanguratsua du», teknologiaren munduan liderra da eta, eurentzat, «osasungintzaren eta farmazia sektoreetan berrikuntza teknologikoak garatu eta lortzeko aukera bikaina da» ezagutarazi berri duten akordioa.
Ez da bi enpresa horiek harremanetan dabiltzan lehen aldia. 2010ean sortu zuen Mondragon Kooperatibak Kiro Robotics, ospitaleetako makineria espezializatutako enpresa. 2014an erosi zuen Grifolsek enpresa horren %50 —Kiro Grifols izena du orduztik— eta 2017an beste %40. Mondragonek jarraitzen du gainerako %10aren jabe izaten.
Grifols 1909an Bartzelonan sortutako konpainia da, osasungintzan espezializatua. Transfusioarekin lotutako medikuntzan du ospe handia. Ibex-35 indizean dago enpresa, 22.000 langile baino gehiago ditu 30 herrialdetan, eta bere produktuak 100 herrialde baino gehiagotan saltzen dira.
Ohi bezala, mahats zuria biltzeari ekin diote Erriberan: chardonnay eta moskatel mahatsarekin hasi zituzten bilketa lanak abuztuaren hondarrean. David Palacios Nafarroa sor-markako presidenteak aitortu du aurtengo bilketa ohi baino egun batzuk geroago hasi dutela: «Udaberriko lehen egunetako hotzak atzeratu du prozesua. Mahatsondoek lorea bazuten ordurako, baina tenperatura hotzek ez zuten hura garatzen lagundu. Gero, aldiz, guztiz kontrakoa izan dugu: uda ikaragarri beroa izan dugu, 42 graduko langa gaindituz astebetean, eta horrek ere ez du lagundu atzerapen horri buelta ematen».
Ardogileek aurreratu dute eguraldiaren eragina nabarituko dela aurtengo uztan. Uda bereziki ona egin baitu haien hitzetan: lehorra eta ekaitz zakarrik gabekoa izan da, eta mahatsa ongi hel zedin eragin du horrek. «Uda desberdina da urtero. Errekorrak gainditzen ditugu beroagatik, hotzagatik, prezipitazioagatik… Aurten beroa azpimarratu behar da, lehortea izan dugu», dio Palaciosek. Hala ere, prezipitazio eskasia horrek onurak ere ekarri ditu. «Tenperatura altuek ez dute gaixotasunik garatzen utzi, eta, ondorioz, mahatsaren kalitatea ikaragarri ona da».
Iazko kopuru handiaren ostean, ale gutxiagoko mahatsa da aurtengoa, eta horrek ere eragin du mahatsaren kalitatean, Jose Daniel Ausejo Bodegas Corellanas upategiko gerenteak azaldu duenez. Abuztuaren 27an hasi zuten bilketa Corella inguruetan, eta datorren astean amaitzea aurreikusten dute. Azken egunetan izan den tenperatura aldaketaren onura nabarmendu du Ausejok: «Beroa ez da horrenbestekoa, eta gauez ere tenperaturak jaitsi egin dira. Horrek azukrearen heldutasunean eragin du. Uzta oso ona izango da».
Bodegas Corellanas upategian iaz baino %20 edo %25 mahats gutxiago jasoko dutela aurreikusten dute. Aurtengo uztaren kopurua txikiagoa izan arren, zenbakiak ohiko bilketetatik hurbilago daudela nabarmendu du Ausejok, «iazko uzta oso handia izan baitzen, ezohikoa». Aurten, denera, 160.000 eta 170.000 kilo artean bilduko ditu upategiak, gutxi gorabehera.
Nafarroako sor-marka osatzen duten 85 upategiek, aldiz, 65 milioi kilo mahats bilduko dituztela aurreikusten dute. 2018an baino %20 gutxiago da hori, hain zuzen (78 milioi kilo).
Arabako Errioxan zain
Errioxa sor-markako upategiak ere hasi dira mahatsa biltzen dagoeneko; datozen asteetan zabalduko da eremu guztietara, halere. Mahats mota goiztiarrenak jasotzen hasi dira han ere, eta antzeko ezaugarriak nabarmendu dituzte guztiek orain arte: uzta urriagoa, baina kalitate onekoa. Bada, mahatsondoen «egoera ona» dela eta, bilketa, orokorrean, astebete baino gehiago aurreratu daitekeela esan dute sor-markako arduradunek.
Arabako Errioxan, ordea, zerura begira jarraitzen dute oraindik. Han, iraila izaten baita uzta biltzeko data finkatzen duen hilabetea. Ines Baigorri ABRA Arabako Errioxako upategi txikien elkarteko lehendakariaren hitzetan, «goizegi» da data bat zehazteko: «Hatzak gurutzatzen jarraitu behar dugu oraindik». Dena ondo bidean, baliteke hilaren amaieran hastea upategi batzuk, baina urriaren bigarren astean orokortuko litzateke bilketa, «ohiko epean», alegia.
Abuztuaren azken egunetako ekaitzek txingorra ekarri bazuten ere, Baigorrik adierazi du ez zuela kalte nabarmenik eragin. «Mahatsondoen eta mahatsaren egoera oso ona da». Hori bera nabarmendu du Iñigo Berzal Dominio Berzal upategiko enologoak ere: «Oso pozik gaude. Oso ondo daude mahatsondoak».
Azken orduko aldaketarik ezean, Berzalek uste du baikorrak izateko arrazoiak dituztela: «Oso urte ona izan daiteke. Uzta ezin hobea izango dela dirudi, baina tentuz esan nahi dugu, dena alda daitekeelako». Izan ere, Mañuetan oraindik hilabete inguru geratzen zaie bilketa hasteko, «eta asko da hori», Berzalen hitzetan.
Arabako Errioxan ere uzta urriagoa espero dute aurten. Ez dute datu orokorrik aurreratu oraindik, baina Dominio Berzal upategian, esaterako, %10 edo %15 gutxiago izango dela aurreikusi dute.
Prezioaren gorabeherak
Aurtengo uzta urriagoa izango den arren, aurreko urtearekin alderatuta, mahatsaren prezioan ez dute aldaketarik espero ekoizleek. Nafarroa sor-markari dagokionez, mahats kiloa 32 eta 50 zentimo artean ordainduko dela aurreikusten dute. «Orain bi urte gora egin zuten prezioek, baina aurten eustea espero dugu. Ona dela uste dugu», esan du Palaciosek. Hala uste du Ausejok ere: «Ez genuke mahatsaren prezioa igo beharko, erokeria bat litzateke. Merkatua merkatua da, eta dagokizun lekuan jarriko zaitu lehenago edo beranduago».
Baigorrik adierazi du, halaber, uzta urriagoa izateak ez lukeela prezioan eraginik izan beharko, nahiz eta zerbait apalagoa izango denaren zurrumurruak egon badauden. «Iazko uzta handiaren ostean, merkatuan ardo dezente dago une honetan. Beraz, oreka hori berreskuratzeko baliteke aurten mahatsaren prezioa apur bat apalagoa izatea», azaldu du Berzalek.
Salmentei dagokionez, aldiz, behera egin zuten iaz bai Errioxa sor-markako ardoek eta bai Nafarroakoek ere. Errioxako sor-markako ardoen salmentek nazioartean %3 inguru egin zuten behera esaterako, eta tentuz begiratzen diote, besteak beste, brexit-aren auziak izan dezakeen eraginari. Bada, aurtengo uzta urriagoa izateak lagunduko duela uste du Palaciosek, halere. Iazko 34 milioi litroak gainditzea espero du aurten ere: «Urtea amaitzeko hilabete batzuk geratzen dira oraindik. Eguberriak datoz, eta garai ona da salmentarako; baikorrak gara oaingoz. Iazko zenbakietan gaude; beraz, ikusiko dugu nola amaitzen den urtea».
Atzo goizean bildu ziren Nafarroako Gobernuko ordezkariak amatasun eta aitatasun laguntzen gaineko kargak eragindako guraso taldearekin. Bilera horretan, Txibitek eta haren taldeak adierazi zuten hartu beharreko neurriak epaitegien erabakiek baldintzatuko dituztela. Laster argituko dira egoera salatu dutenen epaien emaitzak —irailaren amaieran egingo dira horietako sei—, eta, argitaratu zuten komunikatuan adierazi zutenez, «epaiak amen eta aiten kolektiboaren aldekoak badira, irizpide horren arabera ezarriko dugu konponbidea». Epaiak pertsona bakarraren alde egiten badu ere, neurriak kolektibo osoari hedatuko dizkiola hitzeman zuen Nafarroako Gobernuak.
Epaiak ez baditu amen eta aiten eskariak onartzen, berriz, dagoeneko lantzen ari diren lege bat abian jarriko duela argitu zuen gobernuak.
Hala ulertu zuen Carmen Azpillagak ere, guraso taldeko bozeramaileak. Esan zuenez, bilera «oso ondo» joan zen, eta Gobernuko kideek «behin eta berriro emandako hitza betetzeko asmoa» erakutsi zieten. «Epaitegien erabakiaren arabera, erraza edo zaila izango da konponbidea aurkitzea, baina urtea amaitu baino lehen iritsiko da».
Itzulketak 26.000 familiari eragingo diela aurreikusi dute, eta 40-45 milioi euroko kostua izango du.
Gizartearen presioa
Espainiako Auzitegi Gorenak 2018an argitaratutako epai batek esan zuen ezin zaiola zergarik ezarri amatasunarengatik Espainiako Gizarte Segurantzak ordaintzen duen laguntzari. Erabakiak ez zuen legezko eraginik Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako ogasunetan. Gizarteak egin zien presioak bai, ordea. Hala, EAEko hiru aldundiek osatutako Zergak Koordinatzeko Organoak hartu zuen errenta zergarik ez ordaintzeko erabakia. Azken lau urteetan kontzeptu horretan ordaindutakoa ere itzultzea erabaki zuten foru ogasunek.
Nafarroan, 2012tik dago indarrean amatasun laguntzei atxikitako errenta zerga. UPNk, PPk eta PSNk onartu zuten legea, eta alderdi horiek izan ziren Uxue Barkosen gobernuari atxikipenak itzultzeko presio egin ziotenak ere. Orain, berriz, Txibite azaldu da arazoa konponduko duen agintari gisa. Guraso taldeak 26.000 sinadura bildu zituen, baita manifestazio bat egin ere, iazko urrian.
Presidentegaia Espainiako eragile sozialekin batzartu da azken hilabetean, eta asteartean bertan gobernu programa ireki bat aurkeztu zuen. Unidas Podemosen oniritzia lortzeko egindako proposamen bat da, eta lehen puntuan aipatzen ditu pentsioen sistema berregituratzeko asmoak. Horrek agerian utzi dezake auziak daukan garrantzia. Eta ez da gutxiagorako, pentsiodunen etorkizuna ez ezik kontu publikoena ere baldintzatzen baititu.
Dena den, errentak KPIaren arabera eguneratuko dituen erreforma bat proposatu dute sozialistek, pentsioak eguneratu ahal izateko legezko traba guztiak ezabatzea, eta jasangarritasun faktorea ere ezabatzea. Azken puntu hori da 2013ko erreformaren puntu nagusietako bat, pentsioen kalkulua bizi itxaropenera lotzen duena. Hau da, bizi itxaropena handitzen den heinean, gutxitu egingo litzateke erretiratuek hilero jaso beharreko ordaina, bere pentsioan egindako gastu teorikoa ez handitzeko. 2023an jarriko litzateke martxan, etorkizuneko erreforma batek ezabatzen ez baldin badu.
Unidas Podemosek gobernu programa hori onartu ez eta Sanchezek hauteskundeetara dei egingo balu, legeak ezartzen duen gutxieneko %0,25 igoko lirateke pentsioak. Abuztuaren 19an pentsiodunek Bilbon egin zuten manifestazio jendetsuan kezka hori azaldu zuten: hauteskundeak errepikatuko balira jarduneko gobernuak jarraituko zuela datorren urte hasieran, eta horrek legezko gutxieneko igoera bat ekarriko zuen beldur ziren, gobernua aurrekonturik gabe egongo zelako. Dena den, aste honetan Octavio Granado Gizarte Segurantzako Espainiako estatu idazkariak itxaropena azaldu zuen irailaren 23a baino lehen gobernua osatu eta %0,25a baino altuagoa litzatekeen pentsio igoera bat bermatzeko.
Azken bi urteetan, ordea, pentsioak KPIaren bilakaeraren arabera eguneratu dira. 2013 eta 2017 urteen artean, pentsioak gutxieneko %0,25 baizik ez ziren igo, Gizarte Segurantzak defizita izan zuelako denbora horretan guztian. Iazko urtarrilean hasitako pentsiodunen protestak, ordea, alderdi politikoak mugiarazi zituen. EAJren botoen truke, 2018an eta 2019an pentsioak KPIaren arabera igotzea onartu zuen Mariano Rajoyren gobernuak, eta Pedro Sanchezenak sistema horri eutsi dio orain arte.
Legegintzaldia amaitu aurretik, ordea, Sanchezek Toledoko Ituna berretsi nahi zuen, Hego Euskal Herriko eta Espainiako pentsioak arautzen dituena. Baina ez zen posible izan, eta, hauteskundeak aurreratu ondoren, akordiorik gabe geratu zen. Unidos Podemosek eta PPk uko egin zioten ituna sinatzeari, eta, ondorioz, ez da berrituko 2020ra arte.
1.215 euroko pentsioa
Pentsioak eguneratzeko akordiorik ez, eta horiek ordaintzeko gastuak gora egiten jarraitzen du, gainera. Abuztuaren lehenean iaz baino ia 9.000 pentsiodun gehiago zeuden Hego Euskal Herrian, eta Gizarte Segurantzak denera 696.565 pentsio ordaindu zituen. Zenbaki horrek ez du esan nahi hainbeste pentsiodun dagoenik, pertsona batzuek bi pentsio jasotzen baitituzte aldi berean, alarguntzarena eta erretiroarena, esaterako. Batez besteko pentsioaren ordaina 1.215 eurokoa zen Hego Euskal Herrian. Urte hasierako pentsioa baino hamar euro handiagoa da dagoeneko, eta 44 euro handiagoa da iazko abuztutik.
Pentsioen ordainaren igoera hori ulertzeko, kontuan hartu behar da 1958 eta 1977 urteen artean jaiotako pertsonak ari direla erretiroa hartzen: baby boom deritzon belaunaldiko kideak. Aurrekoek baino soldata hobea zuten horiek, eta, beraz, azken urteetan pertsona gehiago erretiratzen ari dira, eta pentsio hobearekin, gainera. Horrek handitu egin du, halaber, Gizarte Segurantzak pentsioak ordaintzeko egin duen ordainketa. Abuztuaren 1ean, 846,3 milioi euro bideratu zituen Hego Euskal Herriko pentsioetarako, iazko abuztuan baino ia 41 milioi euro gehiago. Horrek agerian uzten du erreforma baten beharra.