Bizkaiko kiroldegietako langileek ez dute lanuzte gehiago egingo uda…
Bizkaiko kiroldegietako lan-gatazkaren harira, 24 orduko greba deitu dute sindikatuek 2019ko uztailaren 23an. Langileek manifestazioa egin dute Bilbon.
Petronor findegiak bi geldialdi egin ditu hilabete hauetan, eta jarduera txikitzeak eragin du Bilboko Portuan 1,6 milioi tona gutxiago mugitu izana; halere, %1 soilik jaitsi da trafikoa. Portuak argitaratu dituen datuen arabera, geldialdi horiek egin izan ez balira %7 baino gehiago igoko zen trafikoa.
Petronorrek Bilboko Portutik hartzen du ondoren lantzen duen petrolio gordina, eta aurten egin dituen geldialdiak martxan daramatzan 50 urteetako garrantzitsuenak izan dira: hiru hilabete inguru iraun dute osotasunean. Findegiak mantenu lanak egin ditu Muskizen (Bizkaia) dituen instalazioetan, eta bere prozesuetan teknologia berriak txertatzeko ere aprobetxatu du. 101 milioi euroko inbertsioa egin du guztira Petronorrek, bi fasetan banatuta.
Bilboko Portuko negozio kopuruari dagokionez, 34,9 milioi eurokoa izan da, aurreko urtean baino milioi erdi gutxiago. Portuak adierazi duenez, «apaltze hori bat dator Bilboko Portua erabiltzaile eta bezeroei tasak murrizteko garatzen ari den estrategiarekin, portu lehiakorragoa izan nahi du eta».
Horretarako, salgaiaren tasari %10eko beherapena egiten hasi zen Bilboko Portua, 2018 erdialdetik aurrera. Horri esker, bezeroek 2,5 milioi euro aurreztu ahal izan dituzte azken urtean.
Urteko lehen sei hilabeteetan inbertsio garrantzitsuak egin dira Portuan. Portu Agintaritzak berak 60,4 milioi inbertituko ditu aurten, besteak beste, garatzeko kai zentralaren lehen fasea.
Inbertsio pribatuei dagokienez, berriz, Petronorrek ez ezik beste zenbait enpresek portuan egin dituzten hobekuntzak nabarmendu ditu Portu Agintaritzak, guztiak ere milioi bat eta hamar milioi artekoak.
Mugimenduak
Itsas trafikoak goranzko joera du, eta, aurreikuspenei erreparatuta, urtea %2ko hazkundearekin amaitzea espero du Bilboko Portu Agintaritzak. Petronorren geldialdiak eragin du petrolio gordina eta fuel olio astunaren trafikoak nabarmen behera egin izana, baina beherakadari aurre egin diote gasaren, gasolioaren eta bioerregaien mugimenduari esker. Besteak beste, BBG Bizkaiko Badia Gasak bikoiztu egin du aurreko urtean zuen mugimendua.
Beste datu batzuen artean, Bilboko portuak nabarmendu du iragaitzazko salgaien trafikoak duen garrantzi apurra, Bilbon mugitzen den merkantziaren %95 inguru inportatzeko eta esportatzeko baita. Txinatik (%17) eta Erresuma Batutik (%16) inportatzen da gehien, eta, esportazioetan ere, Erresuma Batua da nagusi (%33).
Gobernua 2016an hasi zen lantzen ETE lehiakorrei laguntzeko funts publiko-pribatuaren ideia, eta iaz lehen pausoa eman zuen diru publikoz enpresa traktoreen akzioak bereganatzeko, Beasaingo CAF trengile eta autobusgilearen akzioen %1,24 bereganatuta. Formalizatu eta egituratu egin ditu bi funtsak, eta udazkenerako martxan egongo dira.
Udazkenerako, prest
Oposizioko indar politiko nagusiaren ustez, motz geratu dira bi inbertsio funtsak. «Ez diete behar bezala erantzungo Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako industria ehunaren beharrizanei», kexatu da EH Bilduko Iker Casanova legebiltzarkidea.
Gogora ekarri du hasierako planteamendua 250 milioi euroko funts publikoa sortzea zela, baina azkenean 75ekoa izango dela. «Urkulluren gobernuak erakutsi du inprobisatzen ari dela, ez daukala ikusmen eta planteamendu estrategikorik, ez eta baliabide ekonomiko nahikorik ere, besteak beste, zerga politika atzerakoia egiten ari baita».
Jaurlaritzako ordezkariek, ordea, kontrakoa defendatu zuten atzo, esanez «kapitalari lotutako finantzaketa alternatiborako tresnak» jarri dituztela konpainien eskura, eta «Euskadiko industria sendotzen eta finkatzen» lagunduko dutela.
Hazten ari diren ETEei laguntzeko funtsa, esan bezala, kapital publiko-pribatukoa izango da. Udazkenerako 100 milioi euro izango ditu, eta Jaurlaritzak espero du bigarren fase betean 200 milioi eurora iritsiko dela. Kapitalaren zatirik handiena pribatua izango da, eta baita kudeaketa ere: ABE Capital Partners sozietate estatubatuarrak kudeatuko du, PwC britainiarraren aholkularitzarekin.
Gasteizko gobernuak jadanik jakinarazi dio CNMV merkatu arautzaileari erreminta abian jarriko duela, eta hark baimena ematen duenean hasiko da martxan. Funts horretan hamabost milioi euro baino ez dituzte jarri euskal erakunde publikoek: hamabi milioi Jaurlaritzak, eta beste hiru milioi hiru foru aldundien artean.
Gainerako 85 milioi euroak erakunde pribatuek jarriko dituzte; oraingoz, hauek agertu dute interesa: finantza erakundeek, enpresa taldeek eta BGAE borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeek. Horiek ez ezik, parte hartzeko asmoa agertu dute ICO Espainiako Kreditu Ofizialeko Institutuak eta Europako Inbertsio Funtsak ere.
100 konpainia begiz jota
Ostera, Finkatuz funtsa erabat publikoa da, eta Jaurlaritzaren kontrolpean geratuko da, FEE Finantzen Euskal Erakundeak kudeatuko baitu. 75 milioi eurorekin abiatuko da —praktikan, 60 milioirekin, 15 milioi jada erabili baitzituen iaz CAFeko akzioak erosteko—, baina gobernuak espero du 2020rako 100 milioi eurora handituko dela.
«Parte hartze hori elementu estrategikotzat jotzen du Eusko Jaurlaritzak, enpresa horiek ekoizpen ehunean trakzio elementu gisa jardungo dutela bermatzeko», azaldu zuen lehendakariak.
Hainbat baldintza bete behar dituzte enpresek, Finkatuz funtsak haien akzioak erosteko, eta Jaurlaritzak ehun konpainia inguru identifikatu ditu baldintzok betetzen dituztenak. Besteak beste, 100 milioi eurotik gorako fakturazioa izan behar dute, eta 50 langiletik gora; Araban, Bizkaian edo Gipuzkoan izan behar dute egoitza soziala eta fiskala; kooperatibak eta kapital sozietateak izan beharko dira —baita sozietate anonimo kotizatuak ere—; eta parte hartzea gutxienez %3koa edo %5ekoa izan beharko da, eta, gehienez, kapitalaren %20koa. Jaurlaritzak argi utzi du funtsak ez duela balioko krisian dauden enpresei laguntzeko.
Thyssenkrupp taldeak altzairu xaflak ekoizteko Mungian duen lantokian ari zen 2019an beharrean hildako azken langilea, uztaileko hirugarrena; orga garraiatzaile batek harrapatu zuen, lehen adierazpenen arabera. Zamak eraman eta igotzeko ibilgailu hori beste lankide bat gidatzen ari zen, antza, eta Osalanek ikerketa zabaldu du istripua nola gertatu den zehazteko. Lamincer enpresako langile batzordeak bilera egin zuen istripua gertatu eta gutxira, eta 24 orduko lanuztera deitu du astelehenerako, hura salatzeko. 10:30ean elkarretaratzea egingo dute langileek. LABen arabera, 28 dira urte hasieratik Euskal Herrian lanean hildakoak, haietariko bederatzi Bizkaian.
Anoetako lan istripua
Lan istripuak hautsak harrotzen ari dira, Anoetako istripua lan horietan gertatzen ari diren «gehiegikeriak» salatu ondoren iritsi baita asteon. Gehiengo sindikalak beharginen lan baldintza eskasei egotzi zien futbol zelaiaren obretan gertatu zen istripua. ELA sindikatuko Andoni Larralderen arabera, «lan istripuak ez dira kasualitate kontua, eta logika jakin batekin lotzen dira: etekin ekonomikoak lehenesten dira, langileen baldintzen gainetik». Zelaiaren iparraldeko harmaila eraikitzeko lanen aurrean egin zuten agerraldia sindikatuek, ezbeharraren eremuan.
Zer gertatu den sakon ikertzeko eskatu zieten Osalani eta Lan Ikuskaritzari LAB sindikatuko Lurdes Erasok eta ELAko kide Larraldek, «argitzeko istripuaren arrazoiak eta egon litezkeen erantzukizunak». Hogei metrotik erori zen behargina, estadioaren estalkia jartzen ari zela; hautsi egin zen lotuta zegoen egitura. 51 urte ditu langileak, valentziarra da, eta azpikontrata batekin zebilen. Jakinarazi zutenez, «lesio larriak ditu, eta suspertzeak luze joko du».
Gipuzkoako erakunde publikoen jarrera salatu zuten sindikatuek. Adierazi zutenez, diru publikoarekin eraikitzen ari den azpiegitura batean «larria» da langileak prekaritatean jardutea. ELAk eta LABek askotan salatu dituzte Anoetako obretako arau hausteak: enpresek 200dik gora langileren dokumentazio faltsutu zuten, eta 250.000 euro baino gehiagoko isunak ordaindu behar izan dituzte. Halaber, 4,5 milioi eurotik gorako zorra pilatu dute ordaindu gabeko soldatetan eta Gizarte Segurantzari pagatu gabeko kotizazioetan.
Larraldek langileen baldintzetan egin zuen azpimarra: «Gipuzkoan dirutza handiak gastatzen dira azpiegituretan, baina ez zaie begiratzen lanean ari direnen baldintzei». Erasok gaineratu zuen Anoetako lanetan hasieratik egin direla gauzak gaizki, lanen kontratuan izendatutako aurrekontuarekin ezinezkoa baitzen langileen osasuna eta segurtasuna bermatzea.
Anoetakoa ez da sindikatuek Gipuzkoan salatu duten obra bakarra: «Gaur, Anoetaz ari gara, baina Musikene eta Tabakalerako lanak izan ziren aurretik; aurten, hildakoak izan ditugu AHTaren eta AP-1 errepidearen lanetan, eta, bihar, metroaren obretan gerta daiteke ezbeharren bat».
Bi bozeramaileek babesa eta elkartasun osoa adierazi zieten langile zaurituari, haren familiari eta lankideei. Argi utzi zuten «mobilizatzen eta borrokan» jarraituko dutela.