Amazon konpainiaren gune logistiko berria martxan da Trapagaranen
Merkataritza elektronikoa: Amazon konpainiaren zentro logistiko berria (8.000 metro karratuko biltegia) martxan da Trapagaranen (Bizkaia). 2019ko uztailak 17.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru ogasunek bueltatu ez dituzten errenta-zerga atxikipenak iazko urrian Espainiako Auzitegi Gorenak irizpide berria ezarri baino lehen egindako erreklamazioei dagozkienak dira. Atxikipen horiek ez itzultzeko, hiru foru ogasunek legedia erabili zuten argudio gisa. Hau da, adierazi dute atxikipena bueltatzeko egindako erreklamazio horien gaineko espedienteak behin betiko itxita zeudela 2018ko urrirako, eta legez kontrakoa litzatekeela ebazpen irmo bat berriz aztertzen hastea, zergapekoaren mesederako zein kalterako izan.
Hala ere, Bizkaiko Foru Aldundia prest dago legezko zirrikitu bat bilatzeko, atxikipen horiek bueltatzeko. Joan den asteko astelehenean iragarri zuen prest dagoela foru arau bat bidaltzeko Batzar Nagusietara, arau horren bidez legezko bide bat erabiltzeko dirua bueltatzeko. Era berean, Arabako Diputazioak ere adierazi du aztertuko dutela Bizkaian aukeratu duten metodoa atxikipenak bueltatzeko.
Gipuzkoa da, oraingoz, mugimendurik egin ez duena, eta Zergak Koordinatzeko Organoaren teilatuan utzi du pilota. Organo horrek onarpena eman diezaioke Bizkaiko Diputazioak diseinatutako foru arauaren formulari, eta, hala izanez gero, hiru foru ogasunek erabiliko lukete. Gipuzkoan, ehun inguru zergapeko daude atxikipena jasotzeko zain, eta 3.000 eta 5.000 euro bitartean jasoko lituzkete bueltan.
PSN, bueltatzearen alde
Gorenaren iazko urriko erabakiak, berez, ez zuen eraginik Hego Euskal Herriko lau lurraldeetan, horietako foru ogasunek araudi propioak dauzkatelako gaiz. Alabaina, zeharkako presioaren eraginez, araudiak aldatu zituzten Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ere, eta 2014az geroztik egindako atxikipenak bueltatu.
Nafarroan, aldiz, lauko gobernuak araudi propioari eutsi zion, nahiz eta hainbat manifestazio izan kalean dirua itzultzeko eskatuz. Korapiloa oraindik ez da askatu, eta ez du erraz askatzeko itxurarik, gobernu berria osatzeko PSNk, Geroa Baik, Ahal Dugu-k eta Ezkerrak adostutako akordiorako oinarrian desadostasunen zerrendan ageri baita gaia: PSNk atxikipenak ezabatu eta bueltatu nahi ditu; ez, aldiz, Geroa Baik eta Ezkerrak.
Enpresaren zuzendaritzak ez du hitzarmena berritu nahi, eta Arabako salgaien garraiorako ituna aplikatu nahi du horren ordez. Langileak ez daude hori onartzeko prest: «Itun propioarekin amaitzea izan da haien nahia hasieratik, baina ezin dugu onartu halakorik. Badakite hitzarmena oinarrizkoa dela guretzat». Itun bat edo bestea aplikatzeak soldatetan du eragina, hein handi batean, lurraldeko ituna aplikatuz gero soldaten mailakatze bikoitza mantenduko bailitzateke. Hots, behin-behineko langileek eta 2010az geroztik kontratatutakoek ia 3.000 euro gutxiago irabaziko lukete urtean, «nahiz eta kontratu mugagabea duen langile baten lan bera egin».
Bi soldaten arteko aldea «ez da handia», Arkaitz Etxazarren hitzetan. Hain zuzen horrek erakusten du zein den zuzendaritzaren nahia, ELAko ordezkariaren arabera: «Argi dago gure zentroko ituna ezabatzeak buruko min bat gutxiago eragingo diola zuzendaritzari. Edozein lan gatazka gainetik kenduko du, eta gure negoziazio ahalmena txikitu». Lurralde mailako itunarekin zuzendaritzak «eskuak garbitu» nahi dituela salatu du Etxazarrak.
Bigarren salaketa
Egun, 110 langile ditu Aguraingo logistika zentroak. Lan hitzarmen propioak laurogei langileri eragiten die; 30 langilek, berriz, soldatak hitzartu dituzte. Horrez gain, beste berrogei langile daude behin-behineko enpresa baten bitartez lanean: horiei ez zaie aplikatzen zentroko ituna. «Gero eta gutxiago gara lan ituna daukagunak. Langile berriei Arabako ituna aplikatzen baitzaie; gure itun propioa anekdota hutsa bilakatuko da», ohartarazi du Gorospek.
Etxazarrak salatu du langileen artean zatiketa eragin nahi duela zuzendaritzak. Izan ere, proposatu die langile finkoei zentroko lan ituna aplikatzen jarraitzea, baina lurraldekoa aintzat hartzea behargin berrien kontratazioetan. «Soldatarik jaitsiko ez digutela eta lasai egoteko esan digu zuzendaritzak. Baina ezin dugu halakorik onartu. Zatiketa eragin nahi dute, helburu hori dute. Eta orain baino handiagoa izango da haien eredua onartzen badugu».
Hitzarmen kolektiboak eragiten dien langileak soilik ari dira greba egiten. Beharginen ordezkariek adierazi dute «une oro» errespetatu dutela gainerakoen lanerako eskubidea, baina ez dutela gauza bera egin beraien grebarako eskubidearekin. Gorosperen hitzetan, «Aguraingo prozesuaren zati bat DHLren Seseñako (Gaztela-Mantxa, Espainia) lantegira eraman dute», eta langile gehiago kontratatu ditu enpresak haien postuak ordezkatzeko. «Hamazazpi langile kontratatu zituzten greba hasi genuenean, oporrak ordezkatzeko zirela esanez: inoiz ere ez da egin halakorik. Hori gutxi ez, eta beste hamabost langile ere kontratatu dituzte azpikontrata baten bitartez: hamar urte ziren halakorik egiten ez zela. Kasualitatea izango da…».
Bigarren salaketa
Salaketa jarri dute lan ikuskaritzan. Ez da estreinakoa: aurrez ere isun bat ordaindu zuen enpresak aldi baterako kontratazioetan «iruzurra» egiteagatik. «Badirudi nahiago dutela isuna ordaintzea gatazka konpontzea baino».
Ia bi hilabetean lau aldiz elkartu dira aldeak konponbidea bilatzeko. Atzo izan zuten azken bilera, baina ez da akordiorik. Langileen ordezkariek diote zuzendaritzak ez duela negoziatzeko borondaterik, eta mobilizazio gehiago iragarri dituzte. Eroski eta Bellotarentzat jarduten dute Aguraingo zentroan, eta horien egoitzetan ere elkarretaratzeak egingo dituzte. «Puntu honetan, ez da protesta huts bat», dio Gorospek; «greba mugagabea da, eskubide urraketak daude, negoziaziorako borondate falta dago… Azaleratu behar da hori dena».
«Negoziazio kolektiboko egoera hobetzen ari da pixkanaka», azaldu zuen Arrietak; lan erreforma indarrean sartu zenetik behargin askoren hitzarmenak iraungi egin baitziren, eta horietako asko babesik gabe geratu ziren. Horren lekuko da 2018. urtearen hasierako egoera: langileen %22,5ek baino ez zeukaten ituna eguneratuta; %58k luzatuta zeukaten; eta %19 babesik gabe zeuden. Urtea amaitzerako, ordea, beharginen %47k zeukaten hitzarmena eguneratuta, %37k iraungita eta luzatuta, eta %14 zeuden babesik gabe. Hau da, urtebeteko epean bilakaera positiboa izan du negoziazio kolektiboak.
Horrek lotura du, era berean, lan gatazken bilakaerarekin, 2014az geroztik izandako protesta gehien iaz piztu baitziren. 56.648 greba egun zenbatu ziren duela bost urte, eta, LHKren iazko txosten baten arabera, hiru lurraldeetan 110.838 greba egun izan ziren 2018an. Alegia, lanuzte kopurua bikoiztu egin da denbora tarte horretan. Krisi ekonomikoak gogor jo zuen urteetan greba egun gehiago erregistratu baziren ere, egoera ekonomikoa egonkortzen hasi denetik iaz izan zen lanuzte egun gehien.
Greben gehikuntza hori, gainera, zerbitzuen eremuetan egindako lanuzteen eraginez gertatu da. Ikusi besterik ez dago 110.838 greba egunetatik 82.510 zerbitzuen sektoreko lanuzteetakoak izan zirela. Joera hori 2017an indartu zen, sindikatuek sektore feminizatuetako lan baldintzak hobetzeko bideratu zituzten gatazken eraginez. Hau da, zahar etxeetako lanuzteak, garbitzaileenak eta ildo horretako lanuzteak indartu ahala, areagotu egin da gatazken tentsioa Araba, Bizkai eta Gipuzkoan; eta, ondorioz, lan hitzarmen gehiago sinatu dira.
Behin-behineko kontratuak
Hitzarmenen eta gatazken gorakadaren joerak azpimarratu zituen Arrietak, baina beste bat ere nabarmendu zuen: behin-behinekotasunaren tasa altuarena. «Ez da azkar igarotzen aldi baterako lana izatetik finkoa izatera, eta hori kezka iturri izan liteke, lan kalitateari eragiten baitio». Araba, Bizkai eta Gipuzkoan dauden langileen %25,8 daude behin-behinekotasun egoeran, Europako Batasuneko batezbestekotik oso gora, %14,2 baita Batasuneko tasa.
Aurreko urteetan, LHK-k egoera ekonomikoaren txostena aurkeztu izan duenean, behin-behinekotasunaren inguruko kezka azaldu izan du, eta datuaren atzeko arrazoien bila jo dute aurtengoan. Egoera konplexua dela esan zuen, ordea, Arrietak. Batetik, gero eta langile gehiago erretiroa hartzen ari direla azaldu zuen, eta horien ordez sartzen direnak, oro har, behin-behineko kontratuekin sartzen direla. «Horrek alterazio bat eragiten du behin-behinekoen eta mugagabeen artean, erretiroa hartzen dutenak finkoak baitira».
Baina hori ez da arrazoi bakarra: trantsizio epe hori ere geldoa da langileen artean. 2009. urtean aldi baterako kontratua zutenen %40k bakarrik lortu zuten 2017an baldintza egonkorrago bat eskuratzea. Trantsizio hori gauzatzeko, gainera, batez beste 35,2 hilabete behar dira.
Gorabehera horiek hobeto ulertu daitezke kontratu mugagabeen iraupena zenbatekoa den kontuan hartzen baldin bada: batez beste hiru urte irauten dute era horretan kontratuek. Alegia, behin baldintza egonkorragoak lortuta ere, horrek ez du ziurtatzen luzerako izango denik, eta hor ere alterazio bat sortzen da, LHK-ko arduradunaren hitzetan.
Edozein modutan, kontratu mugagabea zuten langileen kopuruak ere gora egin du 2019ko lehen seihilekoan. Iazko ekainean baino %7,9 handiagoa da era horretako langileen zenbatekoa. Baina, ikusitakoaren ondorioz, horrek ez du bermatzen langile horiek denbora luzez egongo direnik euren lanpostuan. Horregatik zioen Arrietak lan merkatuko baldintzen analisi bat egitea zaila dela oraintxe.
Soldaten igoera
Egoera ekonomikoa hobetzen ari dela diote, ordea, datu makroekonomikoek. Bada, LHKren txostenak bildu duenez, hobekuntza hori langileen soldatetan ere nabaritzen ari da. Izan ere, 2017tik 2018ra behargin gehiago zeuden Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta, gorakada horrekin batera, enpresetako soldata gastuak ere gora egin zuten. Era horretan, aurreko urteetako joera bati amaiera eman zitzaion iaz. «Horrek erakusten du ekonomiaren hobekuntza soldatetan nabaritzen hasi dela», azaldu zuen Arrietak.
Horretan eragin zuzena izan du lan hitzarmen gehiago sinatu izanak. Txostenean biltzen denaren arabera, hiru lurraldeetan iaz sinatu ziren itunek soldaten batez besteko %1,86ko igoera biltzen zuten. KPIaren batez besteko hazkundea, berriz, %1,8 izan zen. Horregatik, beharginek jasotzen duten ordainetan egokitzapen bat egon dela azpimarratu zuen Arrietak, eta hori lan merkatua hobetzen ari delako sintomatzat hartu zuen.
Edozein modutan, aurrera begira kontuan hartu beharreko erronkak jarri zituen mahai gainean: besteak beste, demografiaren beheranzko bilakaera. Bete beharko diren lanpostuetarako langileak erakartzeko neurriak hartzeko eskatu zuen.
2035ean 32.000 milioi eurora iritsiko da aireko taxien negozioa, Porsche Consultingen kalkuluen arabera. Tecnalia, ostera, baikorragoa da, Agustin J. Saenz Tecnaliako merkatuko zuzendariordeak atzo apustu egin baitzuen «bost edo zazpi urte barru» horrelako aireontziak «errealitate» izango direla merkatuan eta zenbait hiritako zeruan. Lasterketan lehen postuetan egon nahi du Tecnaliak, eta fin ari dela zioen Saenzek: «Orainaldiaren eta geroaren arteko mugan gaude». Ezin bizkorrago ibili.
Munduan sei bakarrik
Ez dirudi, gainera, negozio makala izango denik. Gaur egun, droneei lotutako zerbitzuen negozio bolumena dagoeneko 121.000 milioi eurokoa da munduan; bada, gertuko sektore batekin konparatzeko, datorren urterako espero da makina-erremintaren munduko negozio bolumena 120.000 milioira iristea.
Mundu osoan sei aerotaxi prototipo daude bakarrik; horietako bat, Euskal Herrian. Europan, hiru taxi hegalari baino ez daude.
Tecnaliarenak minutu eskas bateko hegaldia egin zuen atzo. Frogatuta geratu zen badakiela bakar-bakarrik hegan egiten, baina lehen taxi hegalariaren bidaiariari ezin galdetu zer sentitzen den adimen artifizialaren besoetan egonda lurretik hamar metrora, azpian sarerik gabe eta bizkarrean paraxutik gabe.
Ezin galdetu, ez zegoelako bidaiaririk. Baina ez boluntario faltagatik, baizik eta araudiak oraingoz ez duelako ahalbidetu. Bidaiaria barruan dutela, lehen hegaldiak datorren urtean egingo dituzte zenbait aerotaxik, Los Angelesen, Dallasen, Dubain, Singapurren eta Tokion.
Aerotaxia hirietan ibilbide laburrak era autonomoan egiteko diseinatu dute. Pertsona bakarra edo 150 kilogramora arteko kargak garraiatzeko prestatu dute. Hamabost bat minutuko distantziak egin ditzake, gehienez ere hamabost kilometrokoak.
Aerotaxiekin, munduko hirigune guztietako garraio beharren %85 beteko lirateke. Joan-etorriak orduko 90 kilometrorainoko abiaduran egingo lirateke, baina gehienez orduko 190 kilometro har ditzake. Hegaldiaren garaiera, berriz, 100-300 metro izan daiteke. Dena dela, aerotaxien funtzionamendua baimentzeko sortu beharko den araudiak zehaztu beharko ditu bai abiadura muga, bai gehienezko garaiera.
Taxi baten prezioan?
Prototipoaren arduradun Joseba Lasak azaldu zuenez, Tecnaliaren ibilgailuaren berritasuna eta «abantaila lehiakorra» da lau drone burujabe direla propultsioa egiten dutenak: «Dronez osatutako drone bat da». Kontrol aurreratuko sistema bati esker, era independente baina koordinatuan mugitzen dira droneak. «Egonkortasuna, efizientzia, doitasuna eta kabinaren kontrolagarritasuna hobetzen dira; baita kabinako konforta ere».
Helikoptero itxura badu ere, ez da helikopteroa. Lasak esplikatu zuen seguruagoa, egonkorragoa eta moldagarriagoa dela hirian ibiltzeko. Hasteko, hamasei motor dituelako —drone bakoitzak lau dauzka—, «haize eta euri bortitzak ere jasan ditzakeelako», eta ez duelako heliporturik behar. Saenzen esanetan, «espazio estuetan lurreratzeko eta aireratzeko gai izango da, esate baterako autoen aparkaleku batean».
Taxi hegalariarekin, hirietako bi arazo leundu nahi ditu Tecnaliak: batetik, trantsizio energetikoarena, ibilgailu elektrikoa delako; bestetik, mugikortasunarena, lurrekoa arindu dezakeelako. Saenzek, gainera, ez du uste elite batentzako garraioa izango denik: «Orokortzen denean, taxien antzeko prezioa izango du: 30-40 euro bidaiako». Uste du Uberrek autoekin eskaintzen duen zerbitzuaren antzekoa izango dela taxi hegalariena etorkizunean.