Eusko Jaurlaritzak 250 jarduera egingo ditu ikastetxeetako instalazioak hobetzeko
Hezkuntza Azpiegituren plan berriak ia 250 jarduera eta 318 milioi euroko inbertsioa jasotzen du 2019-2023 aldirako, instalazioak eta azpiegiturak hobetzeko.
2020rako aurrekontu proiektua egiteko lehen urratsa bete zuen atzo Jaurlaritzak, gidalerro ekonomikoak onartuta. Azpiazuk iragarri zuen hazkunde ekonomikoa jaitsi egingo dela: iaz %2,8 hazi ondoren, aurten %2,2an geratzea espero du, eta %2an datorren urtean. Iragarpena alda zitekeela iradoki zuen joan den astean sailburuak berak, Eustatek esan ondoren urteko lehen hiruhilekoan %2,3ko erritmoan hazi zela BPGa. Moteltzea jada gertatu dela uste du gobernuak, eta hurrengo hiruhilekoetan berdintsu mantenduko dela.
Hazkunde apalago horrek enpleguaren sorrera ere motelduko du: azken urteetan %2 handitzen aritu da, baina aurten %1,5era iritsiko da, eta %1,3ra 2020an. Horrek dakar aurten 14.800 enplegu sortuko direla eta 12.000 2020an. Aurreikuspen hori beteko balitz, Jaurlaritzak bete egingo luke legealdiaren hasieran bere buruari jarritako erronka, langabezia %10etik behera jaistea. 2020ko batez besteko langabezia %9,7 izango litzateke.
Gidalerro berritzaileak
2020ko aurrekontu proiektuaren berritasunik handiena izango da Jaurlaritzak genero ikuspegia kontuan hartuko duela atal guztietan. Azken urteetan, kontuak egin ondoren aztertzen zuen genero aldetik zuen eragina, baina Islandian ikusitako sistema bat probatuko du gobernuak: gastuak zehaztu aurretik egingo dute. Sistema horrekin gutxitu nahi du Jaurlaritzak gaur egun gizonen eta emakumeen artean dagoen soldata arrakala, indarkeria matxista gutxitu nahi du, eta kontziliazioa hobetu.
Aurrekontu proiektua «talde guztiekin» negoziatuko du Azpiazuk. 2019an ez zuen babesik lortu, eta 2018koak luzatu behar izan zituen.
Jasok hemezortzi langile gehiago kontratatu ditu eskaerei aurre egiteko, eta ekoizpen eremua handitu behar izan du. Gainera, azpikontratazioa %30 handitu du. Lehen garabia dagoeneko jartzen ari dira Galesen, eta bestea 2020 hasieran da lanean hastekoa.
Euskal konpainiarik handienen artean larrien dagoenetako bat da Amurrioko konpainia. 2015az geroztik 146 milioi euro galdu ditu, horietako 13,3 aurtengo lehen hiru hilabeteetan. Galerak zorren eta aktiboen balio galeren ondorio izan dira batik bat, ustiakuntza datu positiboak izan baititu 2016an izan ezik. TR zorpetze handiarekin iritsi zen petrolioak 2014an eta 2015ean izan zuen merkatze handira, eta eskariaren jaitsierak enpresa ito du. Horri erantsi behar zaio iaz Donald Trumpek EBko altzairuzko produktuen inportazioari jarritako muga zergen kaltea, han baitu merkatu nagusietako bat.
Sindikatuek nabarmendu dute zuzendaritzaren erabaki okerrek ere eragina izan dutela enpresaren egoera kaskarrean. 2007-2016 epean 77 milioi euroren irabaziak banatu zituzten akziodunen artean, eta 2008an 170 milioi euro handitu zuten enpresaren zorra, enpresaren akzioak amortizatzeko operazio batean.
Zorra oraintxe bertan 351 milioi eurorena da, TRk zabaldu duenez. CNMVra bidalitako agirian, enpresak jakinarazi du hiru zatitan banatu dutela zorra. Lehenik, 92 milioi euro daude, pasibo zirkulatzailea edo enpresaren eguneroko beharrei erantzuteko hartutako zorra. Bigarrenik, 90 milioi euroko zorra, hurrengo bost urteetan ordaindu beharrekoa baina epea luzatzeko aukerarekin; azkenik, 168 milioi, sei urte barru ordainketa bakarrean pagatu beharrekoak, baina akzio bihurtzeko aukerarekin. Azken hori da zalantzazkoena eta bankuak Amurrioko taldearen kapitalean sartzea eragin dezakeena.
Berez, BBVA da gaur egun Tubos Reunidosen akziodun nagusia (%14,8 du) eta, El Confidencial-en arabera, zorraren berregituraketari oztopo gehien jarri diona. Azkenean, ordea, operazioan parte hartu du, egunkari digital horrek dioenez, Eusko Jaurlaritzaren presioen ondorioz. Gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan, Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapenerako sailburuak esan du zorraren berregituraketa «berri ona» izan dela, eta enpresa laguntzen aritu dela. Baztertu egin du, edonola ere, Jaurlaritzak uztailean sortuko duen 200-250 milioi euroren funtsaren zati bat erabiltzea TRko akziodun bihurtzeko: «Ez da larri dabiltzan enpresak laguntzeko. Enpresa horiek beste zerbait eskatzen dute».
Tubos Reunidosen beste hartzekodunak honako hauek dira: Kutxabank, Santander, Caixabank, Nafarroako Rural Kutxa, Bankoa, Bankinter eta ICO.
Erregulazioak
Bankuekin akordioa ixteak aukera emango dio enpresari lan harreman gatazkatsuak baretzeko, Tubos Reunidos saiatu baita krisiari kostuak txikitzeko neurriekin aurre egiten. Iazko apirilean, Trapagarango Productos Tubulares filialean 157 behargin kaleratzeko plan bat aurkeztu zuen, baina langileek aurre egin zieten kanporatzeei, eta enpresak atzera egin zuen aste batzuen epean. Alternatiba gisa, 2018 amaieran langile gehienei lanaldia laburtzeko erregulazio espediente bat aurkeztu zuen, eta horrekin aritu dira azken hilabeteetan.
Taldeak 700 langile inguru ditu Amurrioko fabrika nagusian, eta 400, berriz, Productos Tubularesen. Hortaz gain, Acecsa lantegia du Iruñean, eta 2016an Rotary Drilling Tools (RDT) erosi zuen, 19,6 milioiren truke.
Bi suren artean ari da malabarak egiten. Nissanen zuzendaritza haserre dago Renaultek gutun bat bidali diolako esanez ekainaren 25eko akziodunen batzarrean ez dituela babestuko Japoniako autogileak konpainiarako prestatu dituen erreformak. Renaultek Nissanen akzioen %43,4 dauzka, eta haren abstentzioarekin ezinezkoa da erreformak onartzea, beharrezkoa baita bi herenen onarpena.
Nissanen zuzendaritzak «oso tamalgarritzat» jo zuen atzo Renaulten jarrera, kontuan izanda, gainera, Renaultek onartu zituela erreforma horiek Nissanen administrazio kontseiluan. Gohsnek esku bakarrean botere gehiegi biltzen zuela iritzita, zuzendaritzaren egituraketa aldatzea adostu dute kontseiluan. Hiru batzorde sortu nahi dituzte: batek karguen izendapenak kontrolatuko lituzke; besteak, zuzendaritzako kideen ordainsariak; eta hirugarrenak, barne kontu-ikuskaritza kontrolatuko luke.
Renaultek abstentzioari eusten badio, ez dira onartuko erreformak, baina Nissanek aukera ikusi du jokorako. Reuters agentziak azaldu du Renault eta Fiat Chrystlerrek negoziatzen jarraitzen dutela fusio plana bideratzeko asmoz —munduko auto konpainiarik handienetan hirugarrena lirateke bat egin ez gero, VWren eta Toyotaren atzetik—. Baliteke Nissan prest egotea fusio horren aurka ez egiteko, baldin eta Renaultek nabarmen txikituko balu Nissanen parte hartzea.
2017ko urtarrilean jakinarazi zuen Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapenerako sailburuak funts bat sortu nahi zutela enpresen errotzea bermatzeko. Gamesa, Guascor eta ITPren kasuak zeuden orduan denen ahotan, banan-banan atzerriko enpresa boteretsuen esku geratu baitziren —Siemensen esku lehen biak, eta Rolls Royceren esku azkena—. Orain, ordea, Euskaltel da mintzagai nagusia, Zegona funts britainiarraren eskutik buruzagitza eta estrategia berria iritsi direlako Derioko enpresara, eta, etorkizun hurbil batean, konpainia sektoreko eragile handi baten menpe geratzeko arriskua. Izan ere, Zegonaren asmoa bere parte hartzea saltzea baita, akzioak igotzen direnean.
Eusko Legebiltzarrak joan den astean eskatu zion Jaurlaritzari «dituen baliabide guztiak erabil ditzala Euskaltelek sustraitze ahalik handiena izan dezan Euskadin». Urkulluk ez zuen argitu funtsa erabiliko ote duten telekomunikazio enpresaren akzioak erosteko. Euskaltelek gaur egun burtsan 1.400 milioi euro inguru balio duenez, 210 milioi beharko lituzke enpresaren %15 erosteko, baina ez dirudi hori denik Gasteizko gobernuaren asmoa, dozena erdi inbertsio aztertzen ari dela onartu baitio Europa Press agentziari.
Euskaltelen partaidetzak erosteko aukera aipatu zuen Tapiak BERRIAri otsailean eskainitako elkarrizketan, baina azken asteetan gogo hori apaldu zaio, eta gustura azaldu da Zegonaren asmoekin, funtseko arduradunek agindu baitiote ez dutela egoitza aldatzeko inolako asmorik.
Tapiak berak esan zuen 2017 amaierarako egongo zela prest funtsa, baina beste urte eta erdi igaro behar izango du orduko asmoa egia bilakatu dadin. Bada tarte horretan aldatu ez den asmo bat: dirua ez dute inbertituko larri dauden enpresetan. —esaterako, Navalen—, baizik eta enpresa osasuntsuen «errentagarritasuna hobetzeko, errotzea bermatzeko eta tokian tokiko ekoizpen sarearekiko lotura handitzeko», Urkulluk zehaztu zuenez.
Jaurlaritzaren aspaldiko beste asmo bat izan da zentro teknologikoen gaineko kontrola handitzea, bikoizketak gutxitzeko eta ematen dizkien laguntza publikoei etekin handiagoa ateratzeko. Horretarako tresna BRTA izango da, Basque Research & Technology Alliance partzuergoa. Urtarrilean iragarri eta atzo aurkeztu zuen Gasteizko gobernuak. Ekitaldi hori baliatu zuen Urkulluk inbertsiorako funtsari data bat jartzeko.
Ricardo Bueno Zabalo izango da BRTAko zuzendaria, eta egoitza Gipuzkoan izango du, Mendaroko Kurutz-Gain industrialdean. Partzuergoko lehendakaria, berriz, Tapia bera izango da.
Sailburuak azaldu zuenez, 2013an hasi ziren sare teknologikoa «hobeto antolatzeko» saioekin, eta 2015ean sektorea arautzeko dekretua egin zuten. Tapiak onartu zuen eztabaida asko izan dituztela sektoreko eragileekin, «batzuk oso biziak, egia esateko». Autonomiaren galera izan da kezka nagusia.
Hamasei zentro
Honako hauek izango dira partzuergoko kideak: Jaurlaritza eta haren menpeko SPRI industria agentzia, hiru foru aldundiak, lau ikerketa zentro —CIC Biogune, CIC Nanogune, CIC Biomagune eta CIC Energigune eta hamabi zentro teknologiko —Azterlan, Azti, Ceit, Cidetec, Gaiker, Ideko, Ikerlan, Lortek, Neiker, Tecnalia, Tekniker, eta Vicomtech—.
Tapiak adierazi zuen koordinazioa dagoeneko «emaitza askoz hobeak» ekartzen ari dela. «Baina ezin gara lokartu. Hobetzen jarraitu behar dugu, ezagutu egin behar gaituzte». Izan ere, sailburuak onartu du aliantzaren helburuetako bat dela hiru lurraldeetako sare teknologikoa munduan aurkeztea, eta ikerketako korporazio handiekin lehiatzea.
Beste helburu bat da zentro teknologikoen artean sinergiak bilatzea, eraginkorrago izateko, eta «euskal industriaren erronkei elkarrekin erantzuteko».