Tuvisako langileek greba mehatxua egin diote Udalari akordioa ‘hautsi’…
Tuvisa, Gasteizko hiri-autobusen enpresa kudeatzaileak maiatzaren 3an adostutako akordioa bete ez izana egotzi dio Gasteizko Udalari 2019ko ekainaren 6an.
Valeris Dombrovskis EBko lehendakariordeak eta Pierre Moscovici Ekonomia komisarioak atzo azaldu zutenez, Italiak hautsi egin du zor publikoa txikitzeko konpromisoa. BPGarekin alderatuta, EBko zorrik handienetan bigarrena du Italiak (%132,2 2018. urte amaieran), Greziaren atzetik (%181), baina kopuru osoetan handiena da: 2,32 bilioi euro zor ditu, eurogunearen zor osoaren %23.
EBko Egonkortasun Itunaren arauek diote estatu kideen zorrak ezin duela BPGaren %60 gainditu, baina kopuru horretatik gora daude haietako hamalau, handi guztiak barne —Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Italia eta Espainia—. Italiaren berezitasuna da zor hori gora doala, ez soilik zenbaki osoetan, baita portzentualki ere, ekonomia ez aurrera ez atzera doalako. Berez, Italia da euroa sortu zenetik bere per capita errenta txikitu duen estatu kide bakarra.
Bruselaren kalkuluen arabera, Italiaren zorra BPGaren %135era iritsiko da 2020rako, eta defizitak %3ko muga gaindituko du berriro, %2,5etik %3,5era igoko baita Erromako gobernuak ez badu gastua txikitzeko neurririk hartzen. Gainera, bada beste faktore bat: azken asteetan berriro gorantz egin du Italiak bere zor publikoaren truke ordaindu beharreko interesak. Espainiaren pare zegoen —86ko arrisku saria zuen atzo—, eta Greziara (319) gerturatu da: 278 puntukoa zuen atzo. Horrek esan nahi du zorraren faktura mila euro handitu dela italiar bakoitzeko.
Ondorioa garbia da Bruselarentzat. «Badakigu non dagoen Italian hazkunderako bidea: erreformatzeko ahaleginean, eta ez, ordea, ez dagoen dirua gastatuz, esan zuen Dombrovskisek.
Batzordearekin negoziatzeko asmoa du Giuseppe Conte Italiako gobernuburuak, «edozer egiteko prest» dagoelako zigorrari izkin egiteko. Baina ikusteko dago Conteren lehentasun berak ote dituzten haren gobernua sostengatzen duten bi indarrek, M5S Bost Izarren Mugimenduak eta Legak, Bruselarekin xextran ibiltzeak beren diskurtso euroeszeptikoa indartzen duelako. «Onartezina da benetan sei milioi langabe dituen eta beren ahaletik behera ekoizten duten milaka enpresa dituen herrialde baten bizkar gurutze bat jarri nahi izatea, hazkundean, enpleguan eta zerga txikiagoetan inbertitu nahi duelako», azaldu zuen Luigi Di Maio lehendakariordeak eta M5Sko buruak, eta marra gorri bat jarri die Conteren negoziazioei: erretiroaren adina jaisteko erreforma «ezin da ukitu».
Zorraren arazoari aurre egiteko, EBrekin gatazka gogor bat eragin dezakeen neurri bat aztertzen ari da Italiako Gobernua: bere hornitzaileei eurotan ez ordaintzea, baizik eta zor bonu txikien bidez, minibot izenekoak. Dibisa paralelo bat bihur daitekeela diote aurkakoek.
«Militatzeko modua aldatu egin da azken urteotan», esan dio BERRIAri Sergio Ortega ESK-ko ekintza sindikaleko arduradunak. «Erronka handia daukagu biltzar honetan, eta gure sorrerarekin dago lotua. Bizitza militantziari emaniko belaunaldi oso batek erretiroa hartu du gutxika, eta, atzean segitzen duten arren, jakintsuen kontseilu bateko kide balira bezala, aldaketak behar ditugu aurrera egiteko, militatzeko modu berriak ez baitira sindikatuari hain emanak».
ESKren aspaldiko apustua eta lelo nagusia da bizitza gizartearen erdigunean, eta, horrekin batera, «egitura klasikoa» aldatu nahi du zuzendaritzak, batzorde nazionalaren lekua koordinakunde batek hartuta. «Sindikatuaren egunerokotasuna kudeatuko du talde horrek, eta haren inguruan sare bat eratuko dugu, lantalde sendoekin; ESK-ko ordezkariek osatu dituzte lantaldeak». Batzorde Nazionalak «ia dena» erabaki behar zuen lehen, eta orain sindikatu «horizontalagoa» izango dela uste du Ortegak, ordezkariek zuzenean parte hartuko baitute erabakietan. Gainera, kudeaketa «azkarragoa» egiteko modua izango dela dio ESK-ko bozeramaileak.
Finean, sindikatuak beste urrats bat egin nahi du parte hartzean, eta egiturak inoiz baino baino gehiago ireki. Idazkari nagusirik jarraituko du; «talde bat egongo da, bost kidekoa, eta lau herrialdeen ordezkaritza egongo da han. Haiek izango dira erreferentzia kanpo harremanetarako, betiere biltzarrak oniritzia ematen badie aldaketei».
ESK osasun onean iritsi da bere bosgarren biltzarrera. Sergio Ortega pozik dago afiliatuen kopuruak gora egin duelako berriro krisi handiaren ostean. 5.395 afiliatu dauzka, azken bost urteetan %12 gora egin ondoren, eta horrek %1,5eko ordezkaritza eman dio. «Sektore publikoan, oso sendo gabiltza Osakidetzan; oposizioen harira egin ditugun salaketak hor daude, eta egiten ari garen lana hori bezain garrantzitsua da mediku zaintzaz besteko zerbitzuak pribatizatu ez daitezen». Alor pribatuan, Bizkaiko metalgintza, Sidenor, Arcelor eta CAF enpresak ere aipatu ditu ESK-ko kideak, sindikatuaren sendotasunak zerrendatu dituenean.
DSBEa eta lan banaketa
«Sindikatu gardena gara, gatazkari muzin egiten ez diona, eta lan arloa baino kezka gehiago dituena», dio Ortegak. «Kapitalismoa ezbaian jarri nahi duen sindikatu feminista bat izan nahi dugu, eta Errenteriako biltzarrean helburu horretarako oinarriak jarri nahi ditugu».
Ekonomiak gehiago moteltzeko joera duela dio ESK-ko arduradunak, ziurgabetasuna gero eta handiagoa dela, eta «lehenbailehen» ekin behar zaiola aberastasuna «hobeto» banatzeari, «prekaritatea eta miseria oso zabalduak daudelako gizartean»; «galga jarri behar diogu egoera bidegabe horri». Langileek «erein» egin behar dutela dio, «galdutako eskubideak berreskuratzeko».
ESK-k uste du lana bizitzaren erdigunean jartzea «akats larria» dela. «Hego Euskal Herria inoiz baino aberatsagoa da, eta jasangaitza da gehienon pobretzea gertatzea aldi berean». Sergio Ortegak uste du egoera hori irauli egin behar dela, eta DSBEa oinarrizko tresna dela horretarako, aberastasuna banatzea ahalbidetzen duelako. Lana banatzea ere ezinbestekotzat jotzen dute sindikatuan; «etxekoa eta lan zentroetakoa, dena da lana, eta ongi aztertu behar da soluzioa, gerta ez dadin emakume galtzaileak eta gizon irabazleak egotea ariketa horretan».
Euskaltelek agiri baten bidez zabaldu duenez, «aho batez» izendatu dute Garcia. «Taldearen iraunkortasuneko, hazkundeko eta balio sorrerako estrategiaren lider izateko profesional egokia da», dio agiriak. Halaber, esaten du Francisco Artetxe oraingo kontseilari ordezkariaren «kontratu harremana amaitzea» erabaki duela, eta eskerrak eman dizkio azken hiru urteetan konpainia zuzentzeagatik, «ongi zuzendu ere».
Ikusteko dago orain zer gertatuko den Euskalteleko presidentearekin, Alberto Garcia Erauzkinekin. Kargu exekutiboa izan da berea 2011n Jose Antonio Ardanza ordezkatu zuenetik, baina aukeretako bat da aurrerantzean lehendakaritza sinbolikoagoa izatea. Euskaltelek zabaldutako agirian «kontseilari exekutiboa» izendatu dute Erauzkin.
2017an sartu zen Zegona Euskaltelen akziodun taldean. Asturiasko Telecable enpresaren jabea zen Zegona, eta Euskalteli saltzea onartu zuen. Trukean, dirua eta Derioko enpresaren akzioen %15 jaso zituen, eta urtebetez kopuru hori ez aldatzeko konpromisoa hartu zuen. Baina Euskaltel Zegonaren inbertsio bakarra da, eta, jarritako diruari etekin gehiago atera nahi ziola argudiatuta —balioaren laurdena galdu du 2015ean burtsaratu zenetik—, urrian jakinarazi zuen konpainiaren kontrola hartu nahi zuela. Akzioak erosteko eskaintza baten bidez saiatu zen lehenik, baina, garestiegi izango zitzaiola ikusita, estrategia aldatu eta burtsan akzioak erosten hastea hobetsi zuen.
Lehen helburua apirilean lortu zuen, akziodun nagusi bilakatu baitzen (%20,94), Kutxabanken aurretik (%19,88). Gainera, beste akziodun batzuen babesa zuela-eta akzioak erosten jarraituko zuela iradoki zuen.
Erosketak kezka sortu zuen Euskal Herriko hainbat sektoreren artean, erabakigunea urruntzeak inbertsio eta enplegu galera ekar zezakeelakoan. Enpresaren errotzea bermatze aldera, akzioak erosteko aukera mahairatu zuten orduan Jaurlaritzak eta BBK fundazioak, baina ez da halakorik gertatu, eta, Zegonako arduradunekin hitz egin ondoren, errotzeari buruzko kezkarik ez zuela adierazi zuen Arantxa Tapia Garapen Ekonomiko sailburuak, maiatzean.
Jarrera hori salatuko du gaur EH Bilduk, Eusko Legebiltzarrean, eta akzioak erosteko eskatuko dio.
Gasteizko gobernuaren ekinaldiz sortu zen Euskaltel, 1995. urtean. BBKren, Kutxaren eta Vital Kutxaren finantza laguntza izan zuen operazio horretarako. Aurrezki kutxak eta haien ondorengoa, Kutxabank, Euskaltelen %60en jabe ere izan ziren. Azken urteetan, baina, Kutxabank akzioak saltzen aritu da, enpresa ez daukalako estrategikotzat, eta EBZ Europako Banku Zentralaren arauek zigortu egiten dutelako bankuek industria enpresen parte hartzeak izatea —kapitala gordetzera behartzen ditu—.
Iaztik, Nafarroan ere bai
Garcia Erauzkinen eta Artetxeren gidaritzapean, Euskaltel bere hasierako eremutik zabaldu da, hau da, Arabatik, Bizkaitik eta Gipuzkoatik. 2015. urtean, Galiziako R Cable telefono konpainia erosi zuen, eta 2016an, Asturiasko Telecable. Iberiar penintsulako iparraldeko kable bidezko operadore nagusia izateko helburuarekin, iaz Nafarroan hasi zen zerbitzuak eskaintzen, eta aurten, Leonen, Kantabrian, Errioxan eta Katalunian.
Zegonak helburu handinahiagoak ditu: uste du Espainiako merkatu osoan badagoela bosgarren aktore batentzako lekua, eta Virgin marka erabili nahi du hedapenerako. Virgin Phone 1999. urtean eratu zen, eta dozena bat herrialdetara hedatu da.
Barne produktu gordina 2019an %2,2 eta 2020an beste %2 hazita, ikerketaren egileek uste dute erkidegoko jarduerak hazkunde erritmo dinamiko horri eutsiko diola. Txostenean diote bilakaera horretan enplegua ere handitu egingo dela, bi urtean 27.000 enplegu sortuko baitira. BBVAk iragarri du erkidegoko langabezia tasa %8,1era apalduko dela 2020. urte bukaeran.
Hazkunde horretan lagungarri izango dira, batez ere, diru politika (interes tasa txikiak), petrolioaren salneurri txikia eta doikuntza fiskalerako behar txikiagoa —eta horrek administrazioentzat dakarren maniobrarako tarte handiagoa—.
Dena den, eta batez ere enpleguari begira, hobekuntzari gehien igarriko dioten eskualdeak hiriguneak izango dira —gehienbat Donostia eta Gasteiz inguruak—. Beste zenbait eskualdek, aldiz, jaitsiera nozitu dute Gizarte Segurantzako afiliazioetan, hala nola Aiaraldeak, Arabako Errioxak eta Markina-Ondarroak—.
Arriskuak
%2 inguruko hazkunde erritmoa moteldu dezaketen arriskuak, hala ere, hor daude, eta ez dira makalak. Ziurgabetasuna gero eta handiagoa da munduko ekonomian. Esaterako, hor dago brexit-aren inguruko argitasun falta. Hala ere, BBVAren ustez, arrisku handiena AEBen eta Txinaren artean piztutako merkataritza gerratik datorkio euskal ekonomiari; batez ere, gatazka hori automobilgintzara eta ekipo ondasunen sektoreetara hedatzen bada.
Barne merkatuari dagokionez, txostenak zalantzak agertu ditu jada hartu diren zenbait neurriren inguruan. Adibidez, ikertzaileek uste duten gutxieneko soldataren igoerak ondorio negatiboak izan ditzakeela hazkundean eta enpleguan, horrekin batera ez badator beste neurririk produktibitatea hobetzeko.
Beharrezkotzat jotzen ditu ekonomiaren kalteberatasuna murrizteko neurriak ere; adibidez, demografiaren ondorioz lanpostu batzuk ezin bete ditzakeen ekonomiak, aldi berean behin-behinekotasun maila esanguratsua izateak eragin ditzakeen desoreka eta inklusio falta eragozteko.
Hego Euskal Herri osoan oraindik 11.000 enplegu gehiago sortu beharko dira maila historikoa gainditzeko, baina Nafarroan jada gertatu dela nabarmendu zuen atzo Miguel Laparra Nafarroako Eskubide Sozialetako jarduneko lehendakariordeak. «Egoera soziala hobera doa, oraindik erritmo motelean, baina aurrera doa», esan zuen, eta beste datu bat eman zuen: urtarriletik maiatzera 7.721 lagunek eskatu dute errenta bermatua, iaz baino %3,9 gutxiago.
Gustura azaldu da Confebask, betetzeko modukoa ikusten baitu urte osorako egindako iragarpena: 14.000 enplegu gehiago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Oraingoz, duela urtebete baino 17.000 lagun gehiago ari dira Gizarte Segurantzan kotizatzen.
Langabe kopuruak jaisten jarraitzen du: maiatzean, 145.316 zeuden erregistratuta Lanbiden eta Nafar Lansaren, apirilean baino 3.089 gutxiago, eta iazko maiatzean baino 11.001 gutxiago. Kopururik txikiena da 2018ko abenduaz geroztik, baina 2008ko maiatzean baino ia 40.000 gehiago dira. 2013ko martxoan jo zuen goia langabe kopuruak (235.827).
Maiatza hilabete ona izan ohi da enpleguarentzat —krisirik garai gorrienean ere enplegua sortu duen hilabete bakarra da, ekainarekin batera—, eta aurten bereziki positiboa izan da Bizkaian (-1.336) eta Nafarroan (-1.218). Gipuzkoak du, ordea, langabezia tasarik txikiena (%8,9). Nahiko urrun du Nafarroa (%10,1) eta are urrutiago Araba (%11,7) eta Bizkaia (%12).
Apirilean zerbitzuek egin zioten tira behera langabeziari, Aste Santuak ostalaritzari lotutako lanpostuak ekarri zituelako. Orekatuagoa izan da maiatza: zerbitzuetan 2.165 lagunek utzi zioten langabe izateari, eta 483 industrian, 375 lehen sektorean eta 321 eraikuntzan.
Oreka gutxi dago, berriz, emakumeen eta gizonen artean. Emakumeak dira ia hamar langiletik bat (%58), nahiz eta langileen %48 baizik ez diren. Ondorioz, haien artean langabezia tasa %12,9 da, gizonen artean baino 4,2 puntu handiagoa (%8,7). Maiatzak, gainera, desoreka handitu du: langabe izateari utzi diote 1.897 gizonek, baina soilik 1.192 emakumek.
Dena ez da urre lan merkatuan, inondik ere. «Prekaritatea lan munduaren errealitatea da oraindik ere», ziurtatu du ELAk, eta datu bat aipatu du hori esateko: maiatzean sinatu diren kontratuen %92,45 behin-behinekoak izan dira, « azken hilabeteetako kopururik handiena». LABek azken lan erreformei egotzi die aldi baterakotasun handiaren errua: «2012ko erreformaren aurretik Hego Euskal Herrian Gizarte Segurantzan afiliatuta zeuden langileen %53,7k lanaldi osoko lan harreman mugagabea zuten. Orain, %50era egin du behera kopuru horrek». Sindikatu horrek gogorarazi duenez, lehen aldiz Espainiako Gobernuko presidente hautatu zutenean, Pedro Sanchezek agindu zuen erreforma baliogabetuko zuela, baina ordutik atzera egin du; «langile klaseari egindako beste iruzur bat». Maribel Ballesteros UGT-Euskadiko politika sindikaleko buruak ere esan du presazkoa dela lan erreformaren «alderdi kaltegarrienak» baliogabetzea.
Lan merkatuaren beste alde beltz bat da langabeen erdiek baino gehiagok ez dutela babesik. Laurdenek baino gutxiagok jasotzen dute langabezia sari arrunta, eta beste %15,5ek subsidioarekin moldatu behar dute. Batez beste, 875 euroko saria dute langabeek Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 900 eurokoa, berriz, Nafarroan.