3.830 pertsonak eman dute izena Udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan
Guztira 3.830 pertsonak eman dute izena EAEko Udaltzaingoaren hirugarren lan eskaintza publikoan, Estefania Beltran de Heredia Segurtasun sailburuaren arabera.
2 Eta enpresak telefono bat emango dizue langile denei? Bai zera! Norberaren telefonoa baliatu nahi dute horretarako. Kontua da ez dagoela batere argi legezkoa ote den.
3 Zergatik? BYOD esaten dioten praktikaren araberakoa litzatekeelako. Bring your own device (ekarri zerorren gailua) praktika da langileek beren sakelakoak, tabletak edota ordenagailu pertsonalak erabiltzea lanerako. Langileen oinarrizko eskubideak arriskuan jartzen ditu praktika horrek: adibidez, deskonexio digitalerako eskubidea, datu pertsonalen babesa, intimitatea, komunikazioen sekretua eta askatasun informatiboa.
4 Ba, esango nuke oso hedatua dagoela norberaren telefonoa lanerako ere erabiltzea. Zure telefonoa ez da enpresarena, eta jakin behar duzu lanerako erabiltzen baduzu enpresak aurreztu egin duela telefono bat erostea, hura konpontzea matxuratu denean, eta ez duela gailu horren ardurarik hartu. Gainera, langilearekin bat egiteko modu zuzena, erraza eta azkarra du, haren intimitatean edozein unetan barneratuta.
4 Euskal Herian ez da askorik entzun praktika horren arazoen inguruan. AEBetako justiziak aztertu du gehien, eta han ikertu da gehien. Langileen gailuak baliatzen dituzten enpresen artean, 313 eurotik 1.478 eurora arteko aurreztea lortzen dute behargineko, urtero. 2020. urterako, AEBetako enpresen %45ek BYOD baliatuko dute maila batean edo bestean, Gartner aholkularitzaren arabera.
5 Baina zer dio legeak hemen? Ez du muga argirik jartzen langileek bere gailuak lanerako erabiltzearen inguruan, justiziak kasu gutxi aztertu behar izan dituelako orain arte. Hala ere, deskonexio digitalerako arautegiak iradokitzen du zenbait praktika ez liratekeela legezkoak izango.
6 Eta Espainiako justiziak ez du kasu bat bera ere aztertu? Bai, eta sona handikoena da Telepizzarena. Enpresa horrek kontratuan jaso zuen langileek beren gailuak erabili behar zituztela aplikazio bat jaitsi eta geokokatuak egon zitezen. Epaitegiek kontratuaren klausula hori kentzera behartu zuen, kontratuak argi esaten baitzuen langileak bere sakelakoan aplikazioa jaisteari uko eginez gero kaleratua izango zela.
6 A ze masa Telepizzarena, ezta? Bai, gogorra benetan, baina ez pentsa, batzuk masa sotilagoarekin egin dezakete bekatu beren langileekin.
7 Zer esan nahi duzu? Helbide elektroniko bat eskatzea langileari edo haren telefono zenbakia, hori ere BYOD izan daitekeela, eta Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi duela langileak bere oniritzia eman behar duela.
7 Zergatik? Arriskua dagoelako lanaldia behar bezala ez pagatzeko, bizitzaren eta lanaren arteko kontziliazioa oztopatzeko, sakelakoan nahasten baitira biak, eta lan osasuneko arazo bat sor daitekeelako: teknoestresa.
«Ez da nahikoa», ziurtatu du ELAk, eta mobilizaziorako deia egin die langileei, «lan itun duin bat» lortu ahal izateko. LABek, berriz, nabarmendu du orain arteko protestek eraman dutela Adegi bere eskaintza hobetzera, baina jarraitzen duela onartezina izaten. «Sindikatuen proposamenetan jasotako hainbat gai ez ditu jasotzen, eta jasotzen dituen gai asko legeak ezarritakoak besterik ez dira», esan du LABek. Asteazkenean bilduko dira sindikatuak.
Aurreko hemezortzi bileretan ez bezala, sindikatuak bat eginda joan ziren atzoko bilerara, eta mobilizatzeko agenda partekatu batekin, gainera. Hilaren 23ko lanuzteaz gain, ekainaren 6, 7, 20 eta 21ean ere grebara deitu dute Bizkaiko metalean. Joan den ostiralean, lau sindikatu nagusiak biltzen dituen plataforma bat eratu zuten, bezperan Jose Luis Gil FVEMeko presidenteak adierazpen hauek egin ostean: «Guk ere akordioa nahi dugu, baina, gaur-gaurkoz, sindikatuak ez dira ados jartzen hurrengo bileraren eguna zehazteko ere».
LABek ohar bidez esan zuenez, patronalak hilabeteak zeramatzan sindikatuei plataforma eta aldarrikapen bateratuak eskatzen. Hori eratuta ere, ezer ez. «Ez dio plataforma bateratuari erantzunik eman, eta argipenak eskatu ditu, eskari batzuk onartezinak direla esatera mugatuz». Patronalak bidalitako oharrean, berriz, proposamenari erantzuna ekainaren 3ko bileran emango diela jakinarazi zuen.
Lau sindikatuek osatutako plataformaren eskaerak argiak dira: 2018ko urtarriletik pilatutako atzerapenak ordain diezazkietela; itun posiblearen kontura aurreratutako ordainketak itzuli beharrik ez izatea, ordainketa haiek itunak jasotzen dituenak baino handiagoak diren kasuetan; KPI+%2ko igoera tauletan, eta KPI+%1ekoa soldata errealetan, itunaren indarreko urte bakoitzeko. FVEMen arabera, eskaera horietan «enpresen lehiakortasunari eta enplegua sortzen jarraitzeko baldintzei zuzenean eragiten dieten eskaera batzuk daude». Beraz, zaila dirudi pentsatzea hurrengo bileran akordiorik lortuko denik.
Are gehiago, ELAren arabera, patronalak «inolako proposamenik» egin ez duenean. Sindikatuaren ustez, «presarik ez daukate akordio bat lortzeko, eroso baitaude egungo blokeo egoeran, non sektoreko enpresak, irabaziak pilatzen dituzten testuinguru batean dauden». Datorren asteko greba deialdiak zein eragin izango duen ikusi beharko da, beraz.
Legealdi arantzatsua izan da igarotakoa, 2008ko krisiaren kalteen kudeaketari migratzaileen krisiarena, brexit-arena, Donald Trumpen merkataritza gerrarena eta eskuin muturraren igoerarena gehitu zaizkielako. Ez ditu arantza gutxiago izango uztailaren 2an Europarlamentuan abiatuko den bosturtekoak.
Europako sei egunkarik asteon aldi berean argitaratu duten Angela Merkelen elkarrizketan, Alemaniako kantzilerrak sutsu defendatu du Irlandan, Espainian, Portugalen eta Grezian ezarritako austeritatea, baina aitortu du herritarrek garesti ordaindu dutela: «Ez daukat zalantzarik ikaragarria izan dela herritarrek jasan duten zama».
Ongizate estatua argaltzen eta desberdintasun sozialak handitzen ikusi dituzten europar askok haserrez begiratzen dute Bruselara —euroeszeptikoek Europarlamentuaren heren bat kontrola dezakete—, eta gakoa izango da suspertze ekonomiko ahul baina jarraitua ongizate estatua indartzera eta desberdintasun sozialak txikitzera bideratzea, batasuna bera kolokan ez jartzeko.
Nahi izanez gero, aurki daitezke datu ekonomiko batzuk esateko 2019ko EBko ekonomia 2014koa baino bateratuagoa dela. Hainbat aldagai aintzat hartuz gero, azken urteetan ekialdeko estatu kideek aldea txikitu dute mendebaldekoekiko; baita euroguneko periferiako estatuek ere iparraldekoekiko. Mendebaldeak mendebalde jarraitzen badu ere, eta iparraldeak iparralde, agertu dira konbergentzia joera batzuk bederen.
Aldeak txikiagoak dira orain 2014an baino inflazio tasari, langabezia tasari eta hazkunde tasari dagokienez. Halaber, per capita BPGa (barne produktu gordina biztanleko), erosteko ahalmena kontuan hartuta, ekialdeko herrialdeetan eta euroguneko periferian hazi da gehien 2014tik 2017ra —infografian ikusgai—: esate baterako, Irlanda, Errumania, Letonia, Zipre, Polonia, Lituania, Eslovenia, Txekia, Estonia eta Espainian. Aldiz, per capita BPGa apaldu egin da bost urteotan Luxenburgon, Frantzian, Suedian, Austrian, Herbehereetan, Belgikan, Alemanian, Eslovakian, eta, jakina, Grezian.
Nahiz eta erpinen arteko aldea txikitzeko joera erakutsi, muturrek mutur diraute. Izan ere, BPG per capita BPGak gora egin duenen taldean denek jarraitzen dute, Irlandak salbu, EBko batezbestekotik behera —askok, gainera, dezente beherago—; alderantziz, azken bost urteetan pobretu diren herrialdeek, Eslovakiak eta Greziak salbu, batez besteko aberastasunetik gora jarraitzen dute —batzuek dezente gorago—.
2008ko krisi ekonomikoak gogor jo zuen eurogunearen bihotza, euroa: batasunak bost herrialde erreskatatu zituen —Grezia, hiru aldiz—, haien banku pribatuak erortzen ez uzteko, eta trukean, Bruselak, austeritate politikak ezarri zituen. Nahiz eta eurogunea haustear egon den —ez da ahaztekoa Wolfgang Schaeublek eta Gianis Varufakisek, Alemaniako eta Greziako finantza ministro zirela, 2015eko udaberrian izandako duelua—, osorik atera da diru batasuna.
Naufragioa saihesteko, instituzio eta lege berriak sortu ditu EBk urteotan, eta datorren legealdiko eztabaida izango da ea zer egin eurogunea suspertzeko balio izan duen azpiegitura horrekin: dagoenean eutsi ala indartu, batasun ekonomikoaren konbergentzian sakontzeko.
Arlo askotan dago burutu gabe harmonizazioa: diru batasunean, zerga sisteman, bankarenean, langabezia aseguruetan, lan merkatuetan… Ikuspegi eta interes ezberdinak biltzen dira Bruselan, eta are gehiago bilduko dira aurrerantzean. EBren pausoen erritmoa zehazterakoan funtsezkoa izan da Paris-Berlin ardatza; inoiz ez da izan erraza bien arteko sintonia lortzea eta blokean nagusitzea, baina aurrerantzean zailago bihur daiteke, Alemania-Frantzia ardatza dagoeneko ez delako nahikoa.
Europako Parlamentuan indarra har dezakete harmonizazio fiskal eta ekonomikoaren kontrako indarrek, izan euroeszeptiko, izan eskuin mutur, izan Hansako Liga berria deitutakoa. Baltikoko herrialdeei deitzen die prentsak Hansako Liga berria; Jeroen Dijsselbloem eurotaldeko buru ohi herbeheretarraren kordakoak dira, zeinak Europa hegoaldeko herrialdeei egotzi baitzien iparraldekoei «laguntza» eskatzea, «diru guztia edaritan eta emakumetan gastatu eta gero».
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak asmo handinahiak agertu zituen bere legealdi hasieran EBrako: eurogunerako aurrekontua, eurogunerako Finantza superministroa, EBko armada… Angela Merkelek galga jarri dio, eta urardotu dizkio asmo batzuk, baina iaz Meseberg gazteluan adostu zuten 2021erako euroguneko aurrekontuak sortzea eta ESM erreskate funtsa Europako NDF bilakatzea. Beste kontu bat da hori lortzeko behar adina aliatu lortzen ote dituzten, eta ez ote diren asmoak bidean usteltzen. Eurotaldean asteon hasi dira eztabaidatzen nondik atera dirua euroguneko balizko aurrekontua osatzeko.
Zergei dagokienez eskandaluen legealdia da igaro berria, horren lekuko Panamako Paperen eta Lux Leaksen auziak. Argi geratu da, halaber, Interneteko eta teknologia berriko multinazional handiek ihes egiten dietela EBko zergei: Applek 13.000 milioi euro ordaindu behar izan ditu Bruselak aginduta, eta Dublinen borondatearen kontra.
Egon da ahalegin bat Interneteko erraldoiei diru sarreren %3ko tasa bat jartzeko EB osoan, baina porrot egin du saialdiak. Eskandinaviarren eta beste herrialde batzuren ezetzak proposamena trabatu du, eta Bruselak bigarren ahalegin bat egin beharko du datorren bosturtekoan. Berlinek eta Parisek prest nahi dute zerga 2020rako, baldin eta lehenago OCDEk ez badu enpresa digitalak zergapetzeko formula bateraturik sortzen.
Susperraldi ekonomikoa hauspotzen nahikoa ez, eta nazioartetik ekaitza gerturatu da, berriro, EBren zerura. Mario Draghik erruz bota du erregaia EBZren galdara gelara: zeroren pareko interes tasen aro luzeak eta zorra erosteko plan erraldoiak EBko ekonomiak hazten jarraitzea ahalbidetu dute, arnasketa lagunduarekin bada ere. Hazkundea motela da halere, Alemania eta Italiaren pattalaldiarekin.
Bien bitartean, ugaritu egin dira mehatxuak merkataritza harremanetan: Mendebaldetik, Trumpen AEB protekzionistak —muga zergak jarri dizkiete EBko altzairuari eta aluminioari, eta mehatxu egin dute autogintzari ere jartzeko—; ekialdetik, Txinaren Zetaren Bide berria ate joka dauka Erroman; eta, azkenik, etxe barrutik, Londresen dibortzio gogor batek trabatu egin dezake EBren hazkundea.
Ez da garai errazena nazioarteko merkataritza itunentzat: Kanadarekin CETA sinatu du Bruselak, baina ezin izan du TTIPa sinatu Etxe Zuriarekin, eta berriz hasi nahi du negoziatzen.
Merkatu globalean Txinako konpainia erraldoiak hainbat sektoretan lortzen ari diren nagusitasunari aurre egiteko, Alemaniak eta Frantziak lankidetza sustatu nahi dute sektore estrategikoetan. «Europako erraldoi industrialak» bultzatu nahi dituzte, esaterako, puntako teknologietan. Horretarako, EBko lehia legedia ere moldatu beharko litzateke, bazkideen adostasunarekin. Horrez gain, EBk legedia gogortu du Txinaren inbertsioak mugatzeko. Norabide horretan, pauso gehiago eman ditzake batasunak datorren bosturtekoan.
Datozen hilabeteetarako beste patata bero bat 2021-2027rako EBko aurrekontuak adostea izango da, tartean NPB Nekazaritza Politika Bateratuaren erreforma onartuta, eta Erresuma Batuaren agurraren ondorioz aurrekontuetarako egongo diren diru sarrera txikiagoetara moldatuta.
Bizkaiko Ogasunak 2.884 milioi euro jaso ditu zergetan 2019. urtea hasi denetik, iaz epe horretan baino %3,4 gehiago. Errenta zergaren bilketa %3,2 handitu da, eta %0,4 txikitu da BEZarena eta %13,3 sozietate zergarena. Arabako Ogasunak 573 milioi bildu ditu (+%6,2), eta 1.115 milioi, berriz, Gipuzkoak (+%0,2). Azken horrek aitatasun eta amatasun laguntzen atxikipenak itzuli ditu.