Euskaltelen sartzeko aukera aztertuko du Jaurlaritzak
Tapia Ekonomiaren Garapena eta Azpiegituretako sailburuak ziurtatu du Eusko Jaurlaritzak Euskaltelen ondasunean sartzeko aukera aztertuko duela, “gutxiengo batekin”.
Zerga Frantziako Senatura igaroko da orain, eta, hark aldaketak eginez gero, azken oniritzia Asanbleak eman beharko dio. Edonola ere, atzerako eragina izango du, eta 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera Googlek, Amazonek, Meeticek, Instagramek eta halakoek zenbait zerbitzutan Frantzian fakturatutakoaren %3 ordaindu beharko dute.
Zehazki, hiru negozio zergapetuko dituzte: sarean saldutako publizitatea, bezeroen datuak saltzea helburu publizitarioekin, eta plataformetan bezeroak elkarrekin harremanetan jartzeagatik lortutako etekinak. Enpresa handientzat soilik da zerga, munduan 750 milioi eurotik gora eta Frantzian gutxienez 25 milioi fakturatzen dutenentzat.
Bruno Le Maire Finantza ministroak uste du aurten 400-500 milioi euro jasoko dituztela Google tasaren bidez. Diru hori erabili nahi dute Jaka Horien mugimenduari erantzuteko hartutako neurrien zati bat ordaintzeko. Besteak beste, pentsiodun gehienei CSG zerga ez igotzea, erregaien gainekoak ez ukitzea, eta jarduera saria ehun euro emendatzea erabaki zuen Parisko gobernuak.
Legegaiak beste puntu bat zuen, sozietate zergari buruzkoa. Frantziako Gobernuaren asmoa zen aurten enpresa handien sozietate zerga %33,3tik %31ra jaistea, baina urtebetez atzeratu du jaitsiera hori, diru gehigarria nahi baitu Jaka Horiak baretzeko hartutako erabakiak finantzatzeko.
Asanbleako bozketan, 81 diputatu azaldu ziren alde, zazpi aurka, eta 43 abstenitu ziren. Berez, inor ez dago argi eta garbi Google tasaren aurka. Ezkerrean, PSk tasa defendatu du, eta Frantzia Intsumisoa kexu da, haren ustez motz geratzen delako. Eskuinean, LRk salatu du emaitza txikiak emango dituela. Atzoko bozketaren ondoren, Le Mairek eskerrak eman zizkien «arrakala politikoa» alde batera utzi eta tasa onartu duten oposizioko diputatuei.
Tasaren kritika ozenenak Atlantikoaren beste aldetik iritsi dira. Iragan ostegunean, Mike Pompeo AEBetako Estatu idazkariak eskatu zion Frantziakoari ez zezala zerga indarrean jarri, iruditzen baitzaio espresuki konpainia estatubatuarrak zigortzeko trikimailu bat dela. Frantzia herrialde subiranoa dela erantzun zion Le Mairek.
OCDEren zain
Frantziako Gobernuak espero du atzo onartutakoa aldi baterako bakarrik izatea, eta epe erdian mundu osorako OCDEk proposatu behar duen tasa batekin ordezkatu ahal izango duela. OCDEk agindu du bere proposamena 2020rako izango duela prest. Horren zain dago EB, martxoan berriro ere huts egin baitzuen Batasun osorako tasa bat ezartzeko hamaikagarren saioan.
OCDEri itxaron gabe, bere tasa propioa egingo zuela agindu zuen Espainiako Gobernuak, eta hala egin zuen urtarrilean, Tobin tasarekin batera, gainera. Baina proiektuak ezerezean geratu dira, hauteskundeak aurreratzeak haien tramitazioa eten duelako.
Erresuma Batuko inbertsio funtsak herenegun iragarri zuen Euskaltelen akziodun nagusia dela, burtsan hainbat parte hartze erosi eta gero: akzioen %20,94 dauzka dagoeneko, Kutxabanken %19,88 baino gehiago.
Hain zuzen ere, Kutxabank Euskalteleko akzioak saltzen ibili da, Europako Banku Zentralak hornidurak handitzera behartzen duelako industria enpresetan parte hartzeak izateagatik. Orain, BBK fundazioak Euskaltelen sartzeko aukera planteatu du; Kutxabanken sortzaileetako bat da, eta haren akziodun nagusia, %57rekin. Sagredok azaldu duenez, BBK-k badu tresna bat halako inbertsioak egiteko: egonkortasun funtsean 70 milioi ditu baztertuta, «Bizkaiko ekonomiari aberastasuna ekartzen dioten enpresetan inbertitzeko».
BBK-k iradokitako aukerak indarra hartzen du kontuan hartuta zer esan zuen joan den otsailean BERRIAn Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapenerako sailburuak; gobernuak Euskaltelen akzioak erosteko aukera aipatu zuen. CAFen akzioen %1,24 erosi zituen iaz Jaurlaritzak, euskal konpainia estrategikoen erabakiguneei bertan eusteko asmoarekin. CAFen erabilitako inbertsio funts bera erabil dezake Euskaltelen akzioak erosteko ere. Baina momentuz, pausorik ez ematea erabaki du gobernuak, gertaerei beha egotea.
‘Erosi, konpondu, saldu’
Iñigo Urkullu lehendakariak uste du Euskaltelen erabakigunea ez dela aldenduko. «Euskadin daukan errotzea konpainiaren estatutuek blindatuta dago, %75eko gehiengoarekin», azaldu zuen atzo.
Euskaltelen estatutuen 37.3 artikuluak akziodunen %75en gutxieneko babesa eskatzen du «erabaki garrantzitsuak» hartzeko, eta horien artean aipatzen ditu, besteak beste, egoitza soziala, administrazioa, zuzendaritza, jarduera eta giza baliabideak EAEtik kanpora eramatea.
Hala ere, Cebekek kezka agertu du, iritzita balitekeela Zegonak Euskaltelen har ditzakeen erabakiak bat ez etortzea «herrialde gisa interesatzen zaigun norabidearekin». Iñaki Garcinuño Cebekeko presidenteak ohartarazi du Zegonak «epe motzerako begiradaz» joka lezakeela, edo Euskaltel «arrain handiago baten ahoan jarri». Ez da oinarri bako aurreikuspena, Erresuma Batuko inbertsio funtsak bere webgunean jasota baitauka Erosi, konpondu, saldu leloa.
ELAk beste pauso bat ematea egotzi dio Jaurlaritzari «pribatizazioaren eta deserrotzearen bidean». EH Bilduk, bestalde, proposatu du Eusko Legebiltzarrak gaitzets dezala Jaurlaritzak Euskaltelen egindako «kudeaketa arduragabea» eta eska diezaiola gobernuari akzioak erosteko.
AEBetako USTR Merkataritza Ganberaren proposamena bere egin du Trumpek, eta MME Munduko Merkataritza Erakundearen ebazpen bat erabili du muga zergak justifikatzeko. Izan ere, MMEk iaz ebatzi zuen EBk legez kontrako laguntzak eman zizkiola Airbusi. Alabaina, MMEk berak, joan den martxoaren 8an, ebatzi zuen Washingtonek ere nazioarteko araudiaren kontrako diru laguntza publikoak eman dizkiola Boeing hegazkin konpainiari, eta hala Airbusi kalte egin diola eta merkatua itxuraldatu duela.
Garai delikatuan dago Boeing: 737 Max 8 modeloko bi hegazkinek istripua izan dute bost hilabetean, eta denera 346 pertsona hil dira. Istripuak softwarearen arazo batek eragin dituenez, bezero batzuek, Boeingekiko tratua bertan behera utzi, eta Airbusera jo dute hegazkin berriak erosteko.
Egoera horretan dator Trumpen mehatxua. Baina 12.700 milioi euroren muga zergak ez dira izango soilik hegazkingintzaren sektorearentzat. Etxe Zuriak muga zergen zerrendan sartu nahi ditu Europako elikagai batzuk ere: besteak beste, gazta, olioa eta ardoa.
«Pauso handia»
Trumpen muga zergen mehatxuak Ekialdera begira harrapatu du Brusela. Txinari begira hain zuzen, atzo bi aldeek goi bilera bat izan baitzuten Belgikako hiriburuan. EBk eta Pekingo gobernuak adostu zuten industriarako diru laguntzei buruzko nazioarteko arauak indartzeko eztabaida sakontzea. «Pauso handitzat» jo zuen adostasuna Donald Tusk Europar Kontseiluko presidenteak, MME erreformatzeko konpromisoa agertu duelako.
2020rako merkataritzaren eta inbertsioen inguruko akordio bat lortzeko asmoa agertu dute Li Keqiang Txinako lehen ministroak eta Tuskek, negoziazioak bizkortzekoa. «Bi aldeetako negozioak era berean tratatzea» da helburua. Pekin kexu da zailtasunak dituelako EBn inbertsioak egiteko; EB, halaber, kexu da teknologiaren transferentziaz.
Lik, halaber, «errugabetasun presuntzioa» errespetatzeko eskatu dio Bruselari, Huawei auziari erreferentzia eginez.
Lehenengo biltzarra bukatu ondoren jakinarazi zituzten adostutako gaiak Hego Euskal Herriko pentsiodunen elkarteek. Garrantzitsuena Gaurgeroa koordinakundearen sorrera izan zen. Horrek ekarriko du aurrerantzean modu koordinatuan ariko direla Arabako, Gipuzkoako, Nafarroako eta Bizkaiko elkarteak. Herrialde bakoitzeko biltzarretan aukeratutako 24 kidek osatuko dute koordinakundea, eta lau bozeramaile egongo dira. Herrialde bakoitzak bozeramaile bat izango du, eta bi emakumek eta bi gizonek beteko dituzte lanak.
«Aurretik ere egin izan ditugu bilerak lau herrialdeetako ordezkarien artean», azaldu zuen Jospo Barrutia bozeramaileak. Dena den, atzoko biltzarrak «ofizialtasuna» eman dio aurretik egiten ari zen elkarlan guztiari. Koordinakundeak helburu izango ditu «pentsiodunen mugimendua dinamizatzea, antolatzea, eztabaidak sustatzea eta eztabaida horien ondorioak hedatzea».
Horrez gain, orain arteko aldarrikapenak berretsi zituzten. Pentsioak automatiko igotzea eskatzen dute, prezioen garestitze errealaren arabera. Betiere, kontuan hartuta gutxieneko pentsioa 1.080 eurokoa nahi dutela. Haatik, Gaurgeroak ez du pentsioetara bakarrik murriztuko bere borroka. Lan erreforma begiz jota daukate, eta hura bertan behera uztea eta gutxieneko 1.200 euroko soldata ezartzea eskatuko dute, orain arte bezala; emakume eta gizonen arteko soldata eta pentsio arrakala gainditzea ere eskatuko dute.
Mobilizazioei esker
Bozeramaileek nabarmendu zuten garbi dutela «lortutako apurrak» egindako mobilizazioei esker lortu dituztela, eta atzerantz urratsen bat eginez gero pentsioen murrizketak berriro ere indarrean sartuko direla. Argitu zuten astelehenero 13.000 pertsonatik gora biltzen direla gero eta herri gehiagotan. «Zoritxarrez, lortutakoa ez dago bermaturik», azaldu zuen Marian Otxoak. «Estatuak lotsagabeki muzin egiten dio Europako Gutun Sozialak dioenari». Kritika, dena den, ez diote Espainiako Estatuari bakarrik egin. Hego Euskal Herriko bi gobernuei ere egin dizkiete: «Bide beretik doaz, eta ez dute urratsik egin, eskatzen diegun osagarriak abian jarriz, 1.080 euroko gutxieneko pentsioak lortzeko».
Gobernu horiei galdegin zieten bizi den egoeraren neurriko pentsioak bermatzea. «Exijitzen diegu pentsio duin, publiko, bidezko eta behar bestekoak ezartzea», esan zuen Barrutiak. Era berean, euskal erkidegoen eskumen falta nabarmendu zuten pentsioak bermatzeko. «Ezagutzen dugu eskumen defizita. Horregatik, agertu nahi dugu gure konpromisoa pentsio sistema publikoa eraikitzea ahalbidetuko duen estatus politiko berri batekin».
Apirilaren 13ko eta maiatzaren 11ko mobilizazioetan ahalegin berezia egingo dute langileek, emakumeek, gazteek, eta eragile sindikal eta sozialek parte hartzeko.
Duela hamar urte hasi zuten bidea Arabako, Nafarroako, Gipuzkoako eta Bizkaiko pentsiodunen elkarteek. Besteak beste, osasun alorreko ordainketa partekatuaren aurkako sinadurak batu zituzten, eta herri ekinaldi legegileak aurkeztu zituzten pentsiodunen egoera aldatzeko.