Itxi aurreko borroka
Egunero bi txanda egiten ari dira marmola prozesatzeko Usurbilgo (Gipuzkoa) lantegiaren atarian protesta egiteko, eta, Tenak azaldu duenez, orain arte «inguruko jendearen babes zabala» jaso dute. Asteartean bilduko dira sindikatuko zuzendaritzarekin; negoziazio epeko bigarrena da, baina egoera zaila dela onartu du.
Testuingurua ere zaila baita. 2017an, enpresak hartzekodunen konkurtsora jo zuen, 50 milioi euroko zorra pilatuta, baina hartzekodunen itun batekin atera ziren hortik. Ostera, Ingemar SL sortu zuten Ingemar taldean zeuden lantegi eta biltokiekin; bat egite prozesu baten eragin zuten, eta kapital handitze bat egin zuten. Egungo zorra bederatzi milioi ingurukoa dela azaldu du Tenak. Urte hasieran bideragarritasun plan bat aurkeztu zuen enpresak, «eta, bi hilabete geroago, Usurbilgo langile denak kaleratzeko erregulazioa».
Azken hilabeteetan, gainera, makina berri bat jarri dute Usurbilgo lantegian, «baina ez diote etekinik aterako». Horregatik dio zentzurik ez duen operazio bat izan dela azken urteetakoa: «Kotxe bat erosi eta horrekin nahikoa dela pentsatzea bezalakoa da; gasolinarik erosten ez baduzu, kotxea ez da mugitu ere egingo garajetik».
Enpresak, baina, laguntza eskatzen die Eusko Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Diputazioari, inbertsioa egin dezaten Usurbilgo lantegian. «Erakundeak prest daude laguntza horiek emateko, baina betiere enpresak inbertsio pribatua egiten baldin badu. Baina oraingoz ez dute halakorik egin. Duela bi urte, Gipuzkoako Foru Aldundiak milioi bat euro aurreikusi zituen aurrekontuetan, Ingemarrerako laguntza gisa, baina zuzendaritzak ez zuen inolako inbertsiorik egin, eta aukera hori galdu zuten».
Gainera, bat egitearen ondorioz, enpresaren egoitza Galiziara eraman zuten, Lugon duten plantara, hain zuzen. «Hori ikusita, erakundeek esan zieten ez zutela aukerarik ikusten diru laguntzarik emateko, inbertsio pribaturik ez egiteaz gain egoitza ere hemendik eraman dutelako». Hori dela eta, Tena kexu da zuzendaritzarekin, «lana duen enpresa batetik langile denak kaleratu nahi dituelako, eta laguntza publikoa eskatzen duelako ezer egiten ez denean».
Usurbilen kaleratuko dituzten 35 beharginez gain, Galizian sei lanpostu galduko dituzte —90 langile inguru dira han—, eta Espainia osoan dituzten beste bost banaketa lantegietan, berriz, 30 beharginetatik hamar. Astearteko negoziazioan lan erregulazioa izenpetu ala ez egongo da mahai gainean. UGTk Galiziako lantegiko hiru ordezkari ditu, eta CIGak, bi; Usurbileko hiru ordezkariak ELAkoak dira. «Badirudi UGTk zuzendaritzaren alde egingo duela eta dosierra izenpetuko duela, baina CIGak esana du euren botoen arabera gure aurka egiteko eskatzen ari direla; jarrera ona ikusi diegu». Txostena sinatzen bada, epaitegietara joateko atea itxiko da, eta ezingo da argitu kaleratzeak «bidegabeak» ote diren. Horregatik, garrantzitsua izango da astearteko bilera.