Aditu talde batek idatziko du karbonorik ez isurtzeko jarraitu…
«Gaur egun berezi bat da, niretzat behintzat», aitortu zuen atzo Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkideak eta proposamenaren sustatzaileak. «Atzeraezina den lan bat abiatzera goaz». Onartutakoa ez zen, berez, koalizio independentistaren legez besteko proposamena, hark eta EAJk, Elkarrekin Podemosek eta PSE-EEk hitzartutako bat baizik. PP abstenitu egin zen.
Proposamenak hiru hilabeteko epea eman dio Eusko Jaurlaritzari klima aldaketan eta politika energetikoan adituen talde bat abian jartzeko. Bina ordezkari hautatuko dituzte legebiltzarreko talde bakoitzak eta Jaurlaritzak, parekidetasun irizpideei jarraituta, eta Energiaren Euskal Erakundeak hautatuko du idazkaria. «Gu alde batera jarri gara, eta aditu talde bati eskatu diogu egin beharreko bidea erakusteko», azaldu zuen Unai Grajales EAJko legebiltzarkideak.
Taldea sortzeko bidea eta epeak zehaztu dituzte, baina baita bete beharko dituen lanak ere. Energia politikarako proposamenak aztertuko ditu, eta proposamen bakoitzari eragiten dioten hainbat faktore. Besteak beste, zein eragin duen ingurumenean eta zenbateko kostu ekonomikoa daukan.
Helburua lortzeko erabiliko diren tresnak eta praktikan jartzeak eragingo dituen aldaketak ere ikertuko ditu lantaldeak. Beharrezko erremintak analizatuko dituzte, eta itunean sartuta joango dira tresna bakoitzaren gastua, aldatu beharreko legeak edo lotu beharreko eskumenak, esaterako.
Horrez gain, energia trantsizioak ehun produktiboan aldaketa sakonak ekarriko dituela pentsatzekoa denez, aldaketa horiek ongi aztertu beharko ditu lantaldeak. Trantsizio energetikoaren aldaketek zuzenean eragingo diete enpresei, eta errealitate berrira egokitu beharko dute. Egokitzapen horrek industrian eragin negatiboa izatea saihestu nahi dute legebiltzarrean. Industria politika eta Energibasque estrategia kontuan hartzeko eskatuko dio Eusko Legebiltzarrak aditu taldeari. Beste arlo batzuetan trantsizioak izango dituen ondorioak ere jorratu beharko dituzte adituek, hala nola garraioan eta nekazaritzan.
Epe laburragorako xedeak
Dena den, Euskal Energia Itunak ez du helburu bakarra izango 2050erako karbono isurketetan neutraltasuna lortzea. Tarteko helmuga batzuk ere gehitu dizkiote 2030erako. Izan ere, urte horretarako Europako Batasunak Neguko paketea izeneko zuzentaraua onartuta dauka, hainbat helbururekin. Helburu horiek erdiesteko bide orria ere jaso beharko du itunak; besteak beste, erabiltzen den energiaren %32 berriztagarria izateko, eta %32,5eko eraginkortasun energetikoa lortzeko.
Euskal Energia Ituna dokumentua bukatutakoan antolatuko dute Energia Trantsizioaren I.Euskal Kongresua, ituna aurkezteko. Era berean alderdi politikoek itunarekiko atxikimendua adieraziko duen konpromiso politiko bat sinatuko dute.
PPk zalantzan jarri du legez besteko proposamena aurkezteko garaia den. Izan ere, duela ia hilabete onartu zuten legebiltzarrean energia iraunkortasunari buruzko legea, administrazioa eta sektore publikoa trantsizio energetikora moldatzeko. «Orain adituen talde bat sortu behar dugula diozue. Zertarako?», galdetu zuen Maria Carmen Lopez de Ocariz PPko legebiltzarkideak. «Legea zuzendu behar al digute? Legea eginda dago».
Konpromiso politikoa sinatuko dute politikariek, baina atxikimendu soziala ere bultzatu nahi dute. Prozesuaren hasieran herritarrek, enpresek edo elkarteek ekarpenak emateko metodologia argiak ezarriko dira.
Legebiltzarrak lantaldeari eskatu dio kontuan hartzeko herritarrengan sor daitezken kezkak eta eragozpenak. Fokua jarri dute kolektibo ahulenetan.